रायपुर में बढ़ती आबादी और तेजी से बढ़ते अपराधों को देखते हुए अब पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। राजधानी में पिछले पांच सालों में अपराध के मामलों में लगभग दो गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2020 में जहां 8,461 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 17 हजार से अधिक हो गई है।
सूत्रों के अनुसार, नई प्रणाली लागू होने से पुलिस को अधिक अधिकार मिलेंगे और प्रशासनिक स्तर पर त्वरित निर्णय लिए जा सकेंगे। अब तक अधिकांश प्रतिबंधात्मक कार्रवाईयों पर जिला प्रशासन की मंजूरी लेनी पड़ती थी, जिससे समय लगता था। कमिश्नरी प्रणाली से इस प्रक्रिया में तेजी आएगी और कानून व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है।
चार जोन में बंटेगा रायपुर, हर जोन में एसपी स्तर के अधिकारी
रायपुर को चार जोनों में विभाजित करने की तैयारी चल रही है — रायपुर उत्तर, रायपुर दक्षिण, रायपुर पश्चिम और नवा रायपुर। पुलिस कमिश्नर (सीपी) के अधीन एडिशनल सीपी और ज्वाइंट सीपी जैसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहेंगे। हर जोन में एसपी स्तर के अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जिनके अधीन एएसपी, डीएसपी और टीआई रहेंगे।
कमिश्नरी में लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, और साइबर क्राइम के लिए अलग-अलग विंग बनाए जाएंगे। अधिकारियों की पोस्टिंग और मुख्यालय तय करने की प्रक्रिया फिलहाल जारी है।
बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से जरूरी सुधार
राजधानी रायपुर की आबादी अब करीब 25 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। वर्तमान में जिले में 3,805 पुलिसकर्मी स्वीकृत हैं, जिनमें लगभग 800 पद खाली हैं। नई प्रणाली लागू होने के बाद बल की संख्या 5,000 तक बढ़ाई जाएगी ताकि शहर की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके।
पुराने अनुभवी अफसरों की वापसी संभव
कमिश्नरी प्रणाली के पहले प्रयोग के रूप में रायपुर में उन अनुभवी अधिकारियों को तैनात करने की योजना है जो पहले यहां कार्य कर चुके हैं। कई आईपीएस और डीएसपी स्तर के अफसरों ने भी राजधानी में दोबारा काम करने की इच्छा जताई है। हालांकि, अफसरों की पोस्टिंग को लेकर विभाग के भीतर खींचतान की खबरें भी सामने आई हैं।
पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को 1 नवंबर से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। कमिश्नर कार्यालय के लिए पुराने पुलिस मुख्यालय या शंकर नगर स्थित आईजी ऑफिस को संभावित स्थान माना जा रहा है।