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News22 Bharat की रिपोर्ट का असर: बिरगांव की Analogue Paneer यूनिट पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया शुरू

रायपुर। बिरगांव स्थित एक Analogue Paneer निर्माण इकाई के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम News22 Bharat द्वारा प्रसारित की गई ग्राउंड रिपोर्ट के बाद उठाया गया, जिसमें फैक्ट्री की कार्यप्रणाली और खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़े कई सवाल सामने आए थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष ध्रुव द्वारा किए गए निरीक्षण और जांच के आधार पर संबंधित इकाई के लाइसेंस को निलंबित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता व्यवस्था और उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर अनियमितताएं दर्ज की गईं। उल्लेखनीय है कि News22 Bharat की टीम ने मौके पर पहुंचकर फैक्ट्री की स्थिति का जायजा लिया था। रिपोर्ट में उत्पादन क्षेत्र की साफ-सफाई, खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन तथा निर्माण प्रक्रिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया था। रिपोर्ट सामने आने के बाद विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए विस्तृत जांच शुरू की। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और उपभोक्ता सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि खाद्य पदार्थों के निर्माण और वितरण में निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिल सकें। फिलहाल विभागीय जांच और नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। मामले से जुड़ी आगामी अपडेट और विभागीय निर्णय पर सभी की नजर बनी हुई है।

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Birgaon, Health, Raipur, State, Top News

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के विजेताओं को 2 महीने बाद भी नहीं मिली पुरस्कार राशि, नियमों में फंसी फाइल

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा घोषित पुरस्कार राशि का इंतजार अब भी खिलाड़ियों को है। घोषणा हुए दो महीने से अधिक समय बीत चुके हैं, लेकिन पदक विजेताओं के खातों में अब तक राशि नहीं पहुंची है। इससे खिलाड़ियों में निराशा बढ़ रही है। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में प्रदेश के करीब 81 खिलाड़ियों ने विभिन्न व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में पदक जीते थे। समापन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत स्पर्धाओं में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं के लिए क्रमशः 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की थी। वहीं टीम स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए भी अलग-अलग प्रोत्साहन राशि घोषित की गई थी। हालांकि, पुरस्कार वितरण की प्रक्रिया प्रशासनिक और वित्तीय नियमों के कारण अटक गई है। खेल विभाग ने राशि जारी करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर संबंधित विभागों को भेजा, लेकिन वित्त विभाग ने नियमों और बजट प्रावधानों का हवाला देते हुए फाइल वापस लौटा दी। वित्त विभाग का कहना है कि मौजूदा बजट में इस पुरस्कार राशि के लिए अलग से प्रावधान नहीं है। साथ ही वर्तमान अधिसूचित योजनाओं में ट्राइबल गेम्स के पदक विजेताओं को इस प्रकार की राशि देने का उल्लेख भी नहीं किया गया है। ऐसे में स्पष्ट नियमों और वित्तीय स्वीकृति के बिना भुगतान संभव नहीं है। जानकारी के अनुसार, खेल एवं युवा कल्याण विभाग अब नियमों में संशोधन की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि संशोधित प्रस्ताव जल्द ही दोबारा वित्त विभाग को भेजा जाएगा, जिसके बाद भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। मौजूदा क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री की घोषणा के बीच कई विसंगतियां सामने आई हैं। वर्तमान योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को निर्धारित और अपेक्षाकृत कम राशि दी जाती है, जबकि ट्राइबल गेम्स के लिए घोषित पुरस्कार राशि इससे कहीं अधिक है। इसके अलावा वर्तमान नियम आयु वर्ग और खिलाड़ी आधारित पात्रता पर केंद्रित हैं, जबकि ट्राइबल गेम्स में कई स्पर्धाएं ओपन कैटेगरी और टीम आधारित स्वरूप में आयोजित की गई थीं। पुरस्कार राशि में देरी से खिलाड़ियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्राइबल गेम्स में कई पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का कहना है कि कोचिंग, डाइट, उपकरण और प्रतियोगिताओं की तैयारी पर लगातार खर्च होता है। समय पर राशि मिल जाती तो उनकी तैयारियों को काफी मदद मिल सकती थी। कुछ खिलाड़ियों ने बताया कि आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए उन्हें अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत है, लेकिन पुरस्कार राशि नहीं मिलने के कारण वे आर्थिक दबाव में हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि देर से मिलने वाली सहायता कई बार अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाती। अब सभी की नजरें नियम संशोधन और वित्त विभाग की मंजूरी पर टिकी हैं। खिलाड़ियों को उम्मीद है कि लंबित प्रक्रिया जल्द पूरी होगी और उन्हें घोषित पुरस्कार राशि प्राप्त हो सकेगी।

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गुढ़ियारी रेलवे अंडरब्रिज 14 दिनों के लिए बंद, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया डायवर्जन प्लान

रायपुर में एक्सप्रेस-वे से गुढ़ियारी आने-जाने वाले लोगों को अगले 14 दिनों तक वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना होगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा किए जाने वाले मेंटेनेंस और निर्माण कार्य के कारण गुढ़ियारी रेलवे अंडरब्रिज को 4 जून से 18 जून 2026 तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार, रायपुर स्टेशन यार्ड के बिलासपुर एंड स्थित रेलवे अंडरब्रिज में कवर शेड और पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा। इस वजह से अंडरब्रिज से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग एक्सप्रेस-वे के माध्यम से गुढ़ियारी क्षेत्र तक पहुंचते हैं। अंडरब्रिज बंद रहने के दौरान इस मार्ग का उपयोग करने वाले वाहन चालकों को दूसरे रास्तों से सफर करना पड़ेगा, जिससे यात्रा समय बढ़ सकता है। रेलवे प्रशासन ने बताया कि गुढ़ियारी रेलवे अंडरब्रिज-380 में आवश्यक मरम्मत और निर्माण कार्य किए जाएंगे। सुरक्षा और कार्य की सुचारू प्रगति को ध्यान में रखते हुए इस अवधि में सड़क यातायात बंद रखने का फैसला लिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को तेलघानी नाका ओवरब्रिज और चुनाभट्टी अंडरब्रिज जैसे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे यात्रा के दौरान अतिरिक्त समय का ध्यान रखें और निर्धारित डायवर्जन व्यवस्था का पालन करें। रेलवे और यातायात विभाग के अधिकारियों के अनुसार, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अंडरब्रिज को पुनः सामान्य यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।

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Raipur

रायपुर में सफाई ठेकेदारों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, 70 वार्डों की सफाई व्यवस्था पर पड़ा असर

रायपुर नगर निगम की सफाई व्यवस्था बुधवार से गंभीर रूप से प्रभावित हो गई है। भुगतान में देरी से नाराज सफाई ठेकेदारों ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। इसका सीधा असर शहर के सभी 70 वार्डों में दिखाई देने लगा है, जहां कई क्षेत्रों में नियमित कचरा संग्रहण और सफाई कार्य बाधित हो गए हैं। सफाई ठेकेदारों का कहना है कि उन्हें पिछले चार महीनों से उनके कार्यों का भुगतान नहीं मिला है। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने दो दिन पहले नगर निगम आयुक्त और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द भुगतान की मांग की थी। साथ ही चेतावनी दी थी कि यदि बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो वे कार्य बंद करने के लिए मजबूर होंगे। हड़ताल शुरू होते ही शहर की सफाई व्यवस्था पर असर दिखने लगा है। कई वार्डों में सुबह कचरा उठाव नहीं हो पाया, जिससे स्थानीय नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बीच, नगर निगम द्वारा हाल ही में बढ़ाए गए यूजर चार्ज के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने भी प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर झाड़ू लगाकर निगम प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। उन्होंने बढ़ते यूजर चार्ज और खराब होती सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। गौरतलब है कि नगर निगम ने हाल ही में आवासीय और व्यावसायिक श्रेणी के यूजर चार्ज में वृद्धि की है, जिसका विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। ऐसे समय में सफाई ठेकेदारों की हड़ताल ने निगम की वित्तीय व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर नई बहस छेड़ दी है। नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने कहा कि शहर में पहले से ही सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। ऐसे में भुगतान न मिलने के कारण ठेकेदारों का हड़ताल पर जाना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। उन्होंने निगम से तत्काल बकाया भुगतान कर सफाई व्यवस्था को जल्द सामान्य करने की मांग की। यदि यह हड़ताल लंबे समय तक जारी रहती है, तो शहर में कचरे के ढेर लगने की आशंका बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि गर्मी और बारिश के मौसम में सफाई व्यवस्था प्रभावित होने से संक्रमण और विभिन्न बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। फिलहाल नगर निगम प्रशासन ठेकेदारों के साथ बातचीत कर समाधान निकालने और सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास कर रहा है।

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कोरबा में हाईवे पर मवेशियों के शव रखकर अवैध वसूली, राहगीरों में दहशत

कोरबा। भारतमाला परियोजना के तहत निर्माणाधीन उरगा–बिलासपुर मार्ग पर असामाजिक तत्वों द्वारा खुलेआम अवैध वसूली का मामला सामने आया है। टोल टैक्स शुरू न होने के बावजूद कुछ लोगों द्वारा रास्ता रोककर वाहन चालकों से जबरन पैसे वसूले जाने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। रविवार को स्थिति और गंभीर हो गई जब कुछ लोगों ने सड़क पर मृत मवेशियों के शव रखकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया और वहां से गुजरने वाले वाहनों से अवैध रूप से पैसे वसूलने लगे। इस घटना के दौरान रायपुर जा रही महाराणा प्रताप नगर की पूर्व पार्षद आशा जायसवाल की बेटी भी इस वसूली का शिकार बनी। उन्होंने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें हाईवे पर हो रही अवैध वसूली और यात्रियों की परेशानी को उजागर किया गया है। वीडियो सामने आने के बाद निर्माणाधीन मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क पर पहले भी इस तरह की अवैध वसूली की कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं और इसके वीडियो भी वायरल हुए हैं, लेकिन अब तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इस मार्ग का उपयोग रायपुर और बिलासपुर के बीच तेज़ आवागमन के लिए बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं, लेकिन असामाजिक गतिविधियों के कारण यात्रियों की सुरक्षा पर लगातार खतरा बना हुआ है। अब लोगों की नजर प्रशासन की सख्त कार्रवाई पर टिकी हुई है।

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ग्रीष्मकालीन खेल शिविर से बैगा बच्चों को मिल रही नई पहचान, तैराकी में निखर रही प्रतिभा

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की जनजातीय कल्याण और युवा विकास की पहल के तहत गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में आयोजित जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर बैगा समुदाय के बच्चों के लिए नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इस शिविर के माध्यम से दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों के बच्चों को आधुनिक खेल सुविधाओं और पेशेवर प्रशिक्षण से जोड़ा जा रहा है। नगर पालिका परिषद पेण्ड्रा के तरणताल में आयोजित इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के बच्चों को प्राथमिकता दी गई है। जिला प्रशासन और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रयासों से बच्चों को खेलों की मुख्यधारा से जोड़ने का अवसर मिल रहा है। पहाड़ों, जंगलों और प्राकृतिक जलस्रोतों के बीच जीवन बिताने वाले इन बच्चों के लिए स्वीमिंग पूल में प्रशिक्षण एक नया अनुभव साबित हो रहा है। यहां वे केवल तैराकी नहीं सीख रहे, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धी खेल संस्कृति को भी समझ रहे हैं। बच्चों का कहना है कि आधुनिक सुविधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर वे भविष्य में बड़े खिलाड़ी बनने का सपना देख रहे हैं। शिविर में राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक बच्चों को तैराकी की विभिन्न तकनीकों का प्रशिक्षण दे रहे हैं। फ्री-स्टाइल, बैक-स्ट्रोक, बटरफ्लाई, ब्रेस्ट-स्ट्रोक और मेडले जैसी प्रतिस्पर्धी विधाओं में नियमित अभ्यास कराया जा रहा है। सुबह और शाम दो पालियों में संचालित सत्रों के माध्यम से बच्चों की तकनीकी दक्षता और शारीरिक क्षमता को विकसित किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बैगा समुदाय के बच्चों में स्वाभाविक सहनशक्ति, साहस और सीखने की क्षमता मौजूद है। उचित प्रशिक्षण और संसाधन मिलने पर वे राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। यह पहल केवल खेल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि जनजातीय सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि दूरस्थ क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को भी समान अवसर मिलें, ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें।

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कोरबा-रायपुर हसदेव एक्सप्रेस अब चलेगी रोजाना, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए राहतभरी खबर सामने आई है। कोरबा और रायपुर के बीच चलने वाली हसदेव एक्सप्रेस ट्रेन अब प्रतिदिन संचालित की जाएगी। इस निर्णय से दोनों शहरों के बीच सफर करने वाले हजारों यात्रियों, छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों को फायदा मिलेगा। अब तक हसदेव एक्सप्रेस सप्ताह के अलग-अलग दिनों में सीमित संचालन के साथ चलती थी, लेकिन नई व्यवस्था के तहत इसे रोजाना चलाने की तैयारी की गई है। ट्रेन को कोरबा से रायपुर और रायपुर से कोरबा के बीच नियमित रूप से संचालित किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और यात्रा सुविधा मिल सकेगी। हसदेव एक्सप्रेस कोरबा से सुबह रवाना होकर बिलासपुर होते हुए रायपुर पहुंचती है। यह ट्रेन क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्गों में से एक मानी जाती है और प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री इसका उपयोग करते हैं। रेलवे के इस फैसले से नियमित यात्रियों को टिकट उपलब्धता की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही कोरबा, चांपा, अकलतरा, बिलासपुर और रायपुर के बीच आने-जाने वाले लोगों के लिए यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक हो जाएगी। यात्रियों का मानना है कि हसदेव एक्सप्रेस के दैनिक संचालन से क्षेत्रीय संपर्क बेहतर होगा और व्यापारिक व शैक्षणिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। रेलवे द्वारा समय-समय पर ट्रेनों के संचालन और समय सारिणी में बदलाव कर यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

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कोहली के विजयी छक्के से RCB ने रचा इतिहास, लगातार दूसरी IPL ट्रॉफी जीतने पर देशभर में जश्न

अहमदाबाद। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने आईपीएल 2026 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। गुजरात टाइटन्स को फाइनल में पांच विकेट से हराकर टीम ने लगातार दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की। जीत का पल उस समय आया जब विराट कोहली ने विजयी छक्का लगाकर मैच खत्म किया और स्टेडियम में जश्न का माहौल बन गया। फाइनल मुकाबले में RCB ने 156 रन के लक्ष्य का सफल पीछा करते हुए 18 ओवर में जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद 75 रन की शानदार पारी खेली और टीम को खिताब तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी पारी के दौरान तेज अर्धशतक भी लगाया और अंत तक क्रीज पर डटे रहे। RCB की जीत के बाद देशभर में फैंस ने जोरदार उत्सव मनाया। कई शहरों में समर्थक सड़कों पर उतर आए, पटाखे फोड़े गए और ढोल-नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया गया। बेंगलुरु समेत कई स्थानों पर देर रात तक उत्साह का माहौल देखने को मिला। दिलचस्प बात यह रही कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भी बड़ी संख्या में RCB समर्थक मौजूद थे। जैसे ही टीम ने जीत दर्ज की, पूरा स्टेडियम RCB के नारों और जश्न से गूंज उठा। सोशल मीडिया पर भी जीत से जुड़े वीडियो, तस्वीरें और प्रतिक्रियाएं तेजी से वायरल होती रहीं। क्रिकेट विशेषज्ञों के अनुसार लगातार दो सीजन में खिताब जीतना किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इस सीजन में RCB ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और टीम संयोजन तीनों विभागों में संतुलित प्रदर्शन करते हुए अपनी बादशाहत कायम रखी। लगातार दूसरी ट्रॉफी के साथ RCB ने आईपीएल इतिहास में अपना नाम और मजबूत कर लिया है, जबकि विराट कोहली की मैच विजेता पारी फैंस के लिए लंबे समय तक यादगार रहने वाली है।

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बेटी के साथ क्रूरता का वीडियो वायरल, आरोपी पिता गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

एक मासूम बच्ची के साथ कथित तौर पर की गई क्रूरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना का वीडियो एक व्हाट्सएप ग्रुप पर सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्ति की पहचान मोनू उर्फ योगेन्द्र सिंह के रूप में की। साथ ही यह भी पुष्टि हुई कि वीडियो में नजर आ रही बच्ची उसकी बेटी है। वीडियो में दिखाई गई घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने इसे महत्वपूर्ण साक्ष्य माना और आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की विस्तृत जांच जारी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया पर लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों ने मासूम बच्ची के साथ हुई कथित बर्बरता की निंदा करते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

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पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए बस यात्रा हुई मुफ्त, पहचान पत्र दिखाकर मिल रही सुविधा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए राज्य संचालित बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा सोमवार से लागू कर दी गई है। सरकार की इस नई व्यवस्था के तहत महिला यात्रियों को बसों में बिना किराया दिए सफर करने की अनुमति दी जा रही है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए महिलाओं को अपनी पहचान और पश्चिम बंगाल की निवासी होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एक वैध फोटो पहचान पत्र को साथ रखना अनिवार्य किया गया है। मान्य दस्तावेजों में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पहचान पत्र, सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों के सेवा पहचान पत्र और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जारी पहचान पत्र शामिल हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद बस कंडक्टर महिलाओं को पहचान पत्र दिखाने पर शून्य किराए का टिकट जारी कर रहे हैं। यह सुविधा राज्य की छोटी और लंबी दूरी की सभी सरकारी बस सेवाओं में उपलब्ध है। परिवहन विभाग ने इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के लिए बस कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया है। सरकार ने बताया कि शुरुआती चरण में पहचान पत्र के आधार पर यात्रा की सुविधा दी जाएगी। इसके बाद पात्र महिलाओं को आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से क्यूआर कोड युक्त स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। आवेदन संबंधित बीडीओ या एसडीओ कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे। स्मार्ट कार्ड मिलने तक महिलाएं मान्य पहचान पत्रों के जरिए इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। इस फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा नेताओं ने इसे चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। वहीं, कई महिला यात्रियों का कहना है कि मुफ्त यात्रा सुविधा से उनके दैनिक खर्च में कमी आएगी और उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।

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