Political

छत्तीसगढ़ के चर्चित Ramavatar Jaggi murder case की सुनवाई एक बार फिर शुरू हो गई है। Supreme Court of India के निर्देश पर Chhattisgarh High Court में मामले को दोबारा खोला गया है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश Ramesh Sinha की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई, जिसमें मृतक के पुत्र सतीश जग्गी भी मौजूद रहे। अदालत ने अंतिम सुनवाई के लिए 1 अप्रैल की तारीख तय की है। इससे पहले हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने दो वर्ष पूर्व दोषियों की अपील खारिज करते हुए आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा था। बाद में सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दोबारा हाईकोर्ट भेजते हुए कहा कि केस की मेरिट पर विस्तार से सुनवाई की जाए। हत्या के बाद जांच CBI को सौंपी गई थी हत्या के बाद शुरुआती पुलिस जांच पर पक्षपात के आरोप लगे थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने जांच Central Bureau of Investigation को सौंप दी। सीबीआई ने अपनी जांच में पूर्व मुख्यमंत्री Ajit Jogi के पुत्र Amit Jogi सहित कई लोगों पर हत्या और साजिश का आरोप लगाया था। 2003 में हुई थी गोली मारकर हत्या 4 जून 2003 को एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुल 31 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से दो आरोपी सरकारी गवाह बन गए, जबकि Amit Jogi को छोड़कर शेष आरोपियों को सजा सुनाई गई। हालांकि 31 मई 2007 को रायपुर की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में अमित जोगी को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ मृतक के पुत्र सतीश जग्गी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। बाद में सर्वोच्च अदालत ने मामले को पुनः हाईकोर्ट भेज दिया। सतीश जग्गी का आरोप — राजनीतिक साजिश हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सतीश जग्गी की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि हत्या एक प्रायोजित साजिश थी और जांच के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ की गई। उनका कहना था कि इस मामले में केवल प्रत्यक्ष सबूत ही नहीं, बल्कि साजिश की पूरी पृष्ठभूमि पर विचार करना जरूरी है। कौन थे रामावतार जग्गी व्यवसाय से जुड़े रामावतार जग्गी पूर्व केंद्रीय मंत्री Vidyacharan Shukla के करीबी सहयोगी थे। जब शुक्ल कांग्रेस छोड़कर Nationalist Congress Party में शामिल हुए, तब जग्गी भी उनके साथ चले गए और उन्हें छत्तीसगढ़ में पार्टी का कोषाध्यक्ष बनाया गया। सियासी पृष्ठभूमि भी रही अहम छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव हो रहे थे। उस समय मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में खींचतान चल रही थी। बाद में Ajit Jogi के मुख्यमंत्री बनने से नाराज होकर Vidyacharan Shukla ने पार्टी छोड़ दी और एनसीपी में शामिल हो गए। बताया जाता है कि 2003 विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था और एक बड़ी रैली की तैयारी चल रही थी, जिसमें Sharad Pawar समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होने वाले थे। इसी राजनीतिक माहौल के बीच रामावतार जग्गी की हत्या ने प्रदेश की राजनीति को हिला दिया था।

प्रदेश के नगरीय निकायों को मार्च माह के लिए राज्य सरकार ने चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि जारी कर दी है, लेकिन इसके बावजूद अधिकांश निकाय आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी शहरी निकायों को कुल 9.48 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। इसमें 14 नगर निगमों को 6.23 करोड़ रुपये मिले, जबकि Raipur नगर निगम को अकेले 3.36 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसके अलावा 56 नगर पालिकाओं को 1.83 करोड़ और नगर पंचायतों को 1.41 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह राशि निकायों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसी से कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन भुगतान होता है। हर साल मिलती है भारी सहायता अधिकारियों के अनुसार राज्य सरकार हर वर्ष लगभग 252 करोड़ रुपये चुंगी क्षतिपूर्ति के रूप में देती है। हालांकि पेंशन अंशदान, परिवार कल्याण और अन्य मदों में कटौती के बाद निकायों को करीब 125 करोड़ रुपये ही वास्तविक रूप से मिल पाते हैं। कटौती के बाद हर महीने औसतन लगभग 10 करोड़ रुपये निकायों में बांटे जाते हैं। आय बढ़ाने के प्रयास कमजोर चुंगी (ऑक्ट्रॉय) समाप्त होने के बाद निकायों को नुकसान से बचाने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई थी, ताकि वे अपने खर्च पूरे कर सकें और धीरे-धीरे खुद के आय स्रोत विकसित करें। लेकिन अधिकांश निकाय आज भी सरकार से मिलने वाली राशि पर ही निर्भर हैं। इनकी आय मुख्य रूप से संपत्ति कर, दुकान किराया और जुर्माने तक सीमित है। नए राजस्व स्रोत विकसित न होने के कारण कई निकायों को कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए भी सरकारी सहायता का इंतजार करना पड़ता है। कुछ ही निगम आर्थिक रूप से मजबूत प्रदेश के 14 नगर निगमों में से केवल Raipur और Bilaspur नगर निगम ही अपने स्थापना खर्च का बड़ा हिस्सा स्वयं के राजस्व से पूरा कर पा रहे हैं। रायपुर नगर निगम ने पिछले वर्ष लगभग 300 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जबकि उसका वार्षिक खर्च करीब 250 करोड़ रुपये है। इस खर्च में कर्मचारियों का वेतन, प्लेसमेंट स्टाफ का भुगतान, सफाई व्यवस्था और वाहन संचालन शामिल है। इसी तरह बिलासपुर नगर निगम ने करीब 90 करोड़ रुपये की आय जुटाई, जबकि उसका खर्च लगभग 80 करोड़ रुपये रहा। ग्रीन बॉण्ड जारी करने की तैयारी रायपुर नगर निगम जल्द ही लगभग 100 करोड़ रुपये का ग्रीन बॉण्ड जारी करने की तैयारी में है। नगरीय प्रशासन विभाग के अनुसार अन्य नगर निगमों को भी शामिल कर संयुक्त बॉण्ड जारी करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है, ताकि विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाए जा सकें।