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जापान के फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा स्टेशन (FDNPS) से ALPS (Advanced Liquid Processing System) द्वारा उपचारित जल का निर्वहन अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप जारी है। ​

​अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, जापान के फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा स्टेशन (FDNPS) से ALPS (Advanced Liquid Processing System) द्वारा उपचारित जल का निर्वहन अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप जारी है। ​ दिसंबर 2024 में जापान की चार दिवसीय यात्रा के दौरान, IAEA टास्क फोर्स ने ALPS-उपचारित जल के निर्वहन की तकनीकी और नियामक पहलुओं का मूल्यांकन किया। इसमें FDNPS स्थल का दौरा शामिल था, जहां उन्होंने टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी (TEPCO) द्वारा स्थापित उपकरणों और संरचनाओं का निरीक्षण किया। रिपोर्ट में परमाणु नियामक प्राधिकरण (NRA), जापान के विदेश मंत्रालय (MOFA), और अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय (METI) के साथ हुई चर्चाओं का सारांश भी प्रस्तुत किया गया है। ​ रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि जापान का NRA एक व्यापक निरीक्षण योजना बनाए रखता है, जिसमें निर्वहन किए जा रहे जल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑनसाइट निगरानी शामिल है। इसके अलावा, टास्क फोर्स ने पुष्टि की कि उपकरण और सुविधाएं प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुसार संचालित हो रही हैं।​ IAEA की ऑनसाइट प्रयोगशाला ने पहले ग्यारह जल निर्वहन का विश्लेषण किया है, जिसमें पाया गया कि प्रत्येक बैच में ट्रिटियम की सांद्रता जापान की परिचालन सीमा से काफी नीचे है, जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप है। IAEA ने दो इंटरलैबोरेटरी तुलना (ILCs) पर भी रिपोर्ट जारी की है, जो ALPS-उपचारित जल और FDNPS के निकट समुद्री पर्यावरणीय नमूनों में रेडियोन्यूक्लाइड्स के निर्धारण से संबंधित हैं। इन ILCs में विभिन्न प्रयोगशालाओं ने स्वतंत्र रूप से नमूनों का विश्लेषण किया और उनके परिणामों की विश्वसनीयता और सटीकता का मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि जापान की नमूना संग्रह प्रक्रियाएं उपयुक्त पद्धतिगत मानकों का पालन करती हैं और जापानी प्रयोगशालाओं ने उच्च स्तर की दक्षता का प्रदर्शन किया है। ​ इन निष्कर्षों के आधार पर, IAEA ने पुष्टि की है कि फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा स्टेशन से ALPS-उपचारित जल का निर्वहन अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप जारी है, और इससे लोगों और पर्यावरण पर नगण्य रेडियोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है।

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छत्तीसगढ़ में चावल घोटाला: अब खाद्य विभाग के अधिकारियों से होगी पूछताछ

​छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत चावल वितरण में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिससे राज्य में कई घोटालों का पर्दाफाश हुआ है। इन घोटालों में सरकारी अधिकारियों, राशन दुकानदारों और अन्य संबंधित पक्षों की मिलीभगत से करोड़ों रुपये की हेराफेरी की गई है। 2024 में, राज्य में 219 करोड़ रुपये से अधिक के चावल घोटाले की जांच के लिए विधानसभा समिति का गठन किया गया। इस समिति ने खाद्य विभाग के अधिकारियों से पूछताछ की और संचालनालय के अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका की भी जांच की। समिति की बैठकों में राशन दुकानों के स्टॉक मिलान, नियमों के विपरीत बाजार से चावल खरीदने और बिना उचित प्रक्रिया के वसूली जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा, एक फर्जी संघ के अध्यक्ष द्वारा कार्डधारकों की जगह दीवार की फोटो अपलोड करके एपीएल चावल चोरी करने का मामला भी सामने आया, जिसमें उसने एक दिन में 433 मिनट में 460 से अधिक लोगों को राशन वितरित किया। इस फर्जी अध्यक्ष ने चोरी किए गए चावल से संपत्ति बनाई और अब अपने बेटे के साथ मिलकर हवाला का कारोबार कर रहा है, जिसकी शिकायत आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) में की गई है।​ खाद्य विभाग ने इस घोटाले में शामिल 39 राशन दुकानों में से 4 को निलंबित कर दिया और अन्य के खिलाफ कुर्की के आदेश जारी किए हैं। इन दुकानों से 7971 क्विंटल चावल की रिकवरी होनी बाकी है। इसके अलावा, अभनपुर की दो सरकारी दुकानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। खाद्य विभाग ने राशन दुकानों के संचालकों से स्टॉक की कमी का कारण पूछा है, जिसमें कुछ दुकानदारों ने टेबलेट व ई-पोस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण के कारण स्टॉक का सही मिलान नहीं होने की बात कही है। ​ एक अन्य मामले में, 2024 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 175 करोड़ रुपये के कथित चावल मिल घोटाले में छत्तीसगढ़ चावल मिल मालिक एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर को गिरफ्तार किया। ईडी ने आरोप लगाया कि खरीफ विपणन सत्र 2021-22 के दौरान चावल मिल मालिकों से अवैध वसूली की जा रही थी, जिसमें चंद्राकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस घोटाले में चावल मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने राज्य विपणन महासंघ लिमिटेड (मार्कफेड) के अधिकारियों के साथ मिलकर धान की कस्टम मिलिंग के लिए चावल मिल मालिकों से रिश्वत ली। इसके अलावा, 2020 में, अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने खुलासा किया कि अप्रैल 2013 से दिसंबर 2018 के बीच 10 लाख फर्जी राशन कार्डों के माध्यम से लगभग 11 लाख टन चावल की हेराफेरी की गई, जिससे राज्य को 2718 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इस मामले में तत्कालीन खाद्य अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया। ​ इन घोटालों ने छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सरकार और जांच एजेंसियों द्वारा इन मामलों की गहन जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोका जा सके और जनता का विश्वास बहाल किया जा सके।​

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BJP New President: बीजेपी को पहली बार मिल सकती है महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष

​भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। वर्तमान अध्यक्ष जे.पी. नड्डा का कार्यकाल जून 2024 में समाप्त हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इसे बढ़ा दिया गया था। अब, पार्टी मार्च 2025 के मध्य तक नए अध्यक्ष की घोषणा करने की योजना बना रही है। ​ नए अध्यक्ष पद के लिए कई नामों पर विचार किया जा रहा है। इनमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम प्रमुखता से उभर रहा था, लेकिन उन्होंने संसदीय चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ​ इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, और भूपेंद्र यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं के नाम भी संभावित उम्मीदवारों की सूची में शामिल हैं। भूपेंद्र यादव, जो 2010 से पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद पर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। ​ नए अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया पार्टी की राज्य इकाइयों में चुनावों के पूरा होने के बाद शुरू होगी। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत 30 मार्च को नागपुर में एक संयुक्त कार्यक्रम में भाग लेंगे, जो इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हो सकता है। ​ भाजपा के नए अध्यक्ष की नियुक्ति से पार्टी की भविष्य की रणनीतियों और संगठनात्मक ढांचे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, पार्टी नेतृत्व इस निर्णय को लेकर गंभीरता से विचार कर रहा है ताकि आगामी चुनावों में पार्टी की स्थिति मजबूत हो सके।

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यूपी: आठ सालों में एससी-सामान्य वर्ग के छात्रों को मिली 14000 करोड़ की छात्रवृत्ति, 1.79 करोड़ को मिला लाभ

​पिछले आठ वर्षों में, उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) और सामान्य वर्ग के छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस अवधि में, लगभग 1.79 करोड़ छात्रों को लाभान्वित किया गया है, जिसमें कुल 14,000 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को उनकी शिक्षा निर्बाध रूप से जारी रखने में सहायता करना है।​ प्रदेश में छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और ऑनलाइन बनाया गया है। आधार, आय, जाति और निवास प्रमाणपत्रों का डिजिटल सत्यापन करके भ्रष्टाचार को समाप्त किया गया है, जिससे वास्तविक जरूरतमंद छात्रों को इस योजना का लाभ मिल रहा है।​ पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना के तहत, एससी वर्ग के 33.38 लाख छात्रों को 699.26 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है। इसी प्रकार, सामान्य वर्ग के कक्षा 9 और 10 के 9.29 लाख छात्रों को 250.62 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है।​ दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, 88.61 लाख अनुसूचित जाति के छात्रों को 8,350.12 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिली है, जबकि सामान्य वर्ग के 48.09 लाख छात्रों को 5,428.18 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।​ इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति, जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाओं में निरंतर सुधार किए जा रहे हैं।​ हाल ही में, राज्य सरकार ने संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 69,195 छात्रों को 5.86 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की है। इसके अलावा, ‘चीवनिंग उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप’ कार्यक्रम के तहत, यूके सरकार के साथ मिलकर पांच छात्रों को हर साल मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति देने की योजना बनाई गई है, जिसके लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन पहलों से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों की शिक्षा को समर्थन देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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​भारतीय रेलवे ने मई माह में झारखंड से चलने वाली 58 एक्सप्रेस, मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। यह रद्दीकरण 2 से 18 मई तक प्रभावी रहेगा और इसका मुख्य कारण संतरागाछी स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग कार्य है।

प्रमुख रद्द ट्रेनों की सूची:

​भारतीय रेलवे ने मई माह में झारखंड से चलने वाली 58 एक्सप्रेस, मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। यह रद्दीकरण 2 से 18 मई तक प्रभावी रहेगा और इसका मुख्य कारण संतरागाछी स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग कार्य है। Read Post »

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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने बुधवार, 26 मार्च 2025 को, पूर्व छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई स्थित आवासों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े कथित ₹6,000 करोड़ के घोटाले की जांच के तहत की गई है।

CBI की टीमों ने बघेल के आवासों के अलावा एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और उनके एक करीबी सहयोगी के निवासों पर भी तलाशी ली। ​ इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी इसी मामले में 10 मार्च 2025 को बघेल के आवास पर छापेमारी की थी, जिसमें लगभग ₹30 लाख नकद जब्त किए गए थे। ​ बघेल ने इन छापों को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि CBI की यह कार्रवाई उनके दिल्ली दौरे से पहले हुई है, जहां उन्हें 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में होने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) की बैठक के लिए गठित ‘ड्राफ्टिंग कमेटी’ की बैठक में शामिल होना था। ​ कांग्रेस पार्टी ने इन कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह विपक्षी नेताओं को डराने और परेशान करने का प्रयास है।​ महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े इस कथित घोटाले में आरोप है कि इसमें राज्य के खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है और यह अवैध गतिविधियों के माध्यम से धन अर्जित करने का मामला है। CBI और ED दोनों इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं।​ इन छापों और जांचों के बीच, राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, और विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने बुधवार, 26 मार्च 2025 को, पूर्व छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर और भिलाई स्थित आवासों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े कथित ₹6,000 करोड़ के घोटाले की जांच के तहत की गई है। Read Post »

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​अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी GE एयरोस्पेस ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) Mk1A के लिए 99 F404-IN20 इंजनों में से पहला इंजन सौंप दिया है।

​अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी GE एयरोस्पेस ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) Mk1A के लिए 99 F404-IN20 इंजनों में से पहला इंजन सौंप दिया है। यह डिलीवरी HAL और GE के बीच 40 वर्षों की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ​ F404-GE-IN20 इंजन F404 परिवार का सबसे उच्च थ्रस्ट वाला संस्करण है, जिसमें GE की नवीनतम हॉट सेक्शन सामग्री और प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, साथ ही एक फुल अथॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल (FADEC) सिस्टम भी है, जो विश्वसनीय शक्ति और उत्कृष्ट संचालन विशेषताएं प्रदान करता है। ​ HAL ने इन इंजनों का उपयोग करके तेजस Mk1A विमानों के उत्पादन को बढ़ाने की योजना बनाई है। हालांकि, GE से इंजनों की आपूर्ति में लगभग 12 महीने की देरी हुई थी, लेकिन अब उत्पादन लाइनें स्थिर हो गई हैं, जिससे HAL अगले वित्तीय वर्ष से प्रति वर्ष 16 से 24 विमान वितरित करने की क्षमता रखता है। ​ इस डिलीवरी के बाद, HAL के शेयरों में 4% से अधिक की वृद्धि देखी गई, जो निवेशकों के सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाता है। ​ यह विकास भारत की रक्षा उत्पादन क्षमताओं को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे देश की वायु सेना की क्षमताएं बढ़ेंगी और घरेलू रक्षा निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

​अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी GE एयरोस्पेस ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) Mk1A के लिए 99 F404-IN20 इंजनों में से पहला इंजन सौंप दिया है। Read Post »

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तम्बाकू मुक्त भारत अभियान में तेलंगाना ने रचा इतिहास, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित

तम्बाकू मुक्त भारत अभियान में तेलंगाना ने रचा इतिहास, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित तेलंगाना ने टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए ‘न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट (NAAT) टेस्टिंग’ श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने विश्व टीबी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एनएचएम-तेलंगाना के प्रबंध निदेशक आर.वी. कर्णन और राज्य टीबी जॉइंट डायरेक्टर डॉ. ए. राजेशम को यह पुरस्कार प्रदान किया। अभियान की प्रमुख उपलब्धियां: डॉ. राजेशम ने बताया कि इस सफलता के पीछे स्वास्थ्य कर्मियों, जिला प्रशासन और कॉर्पोरेट भागीदारों का समन्वित प्रयास रहा। उन्होंने कहा, “AI तकनीक से लैस ये पोर्टेबल एक्स-रे मशीनें ग्रामीण क्षेत्रों में टीबी की त्वरित पहचान में क्रांतिकारी साबित होंगी।” यह पुरस्कार तेलंगाना के 2025 तक टीबी उन्मूलन के संकल्प को और मजबूती प्रदान करता है। राज्य सरकार ने अभियान को जारी रखते हुए स्क्रीनिंग और पोषण सहायता कार्यक्रमों के दायरे को विस्तार देने की योजना बनाई है।

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Rajasthan: र‍िटायर्ड मह‍िला IAS के बंदूक का लाइसेंस सस्‍पेंड, गेहूं घोटाला और आय से अध‍िक संपत्‍ति‍ का चल रहा मामला

राजस्थान: घोटाले में फंसी रिटायर्ड महिला आईएएस का हथियार लाइसेंस सस्पेंड जोधपुर में एक चर्चित मामले में राजस्थान कैडर की रिटायर्ड महिला आईएएस अधिकारी निर्मला मीणा का 12 बोर की बंदूक का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई तब हुई जब पुलिस को उनके खिलाफ चल रहे गेहूं घोटाले और आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जानकारी मिली। मामले की मुख्य बातें: क्या है पूरा मामला? निर्मला मीणा ने 1998 में आरएएस अधिकारी रहते हुए यह बंदूक लाइसेंस कराया था और तब से हर पांच साल बाद इसे नवीनीकृत कराती रही थीं। हालांकि, इस बार उनका लाइसेंस नवीनीकरण के लिए समय पर आवेदन नहीं किया गया था। एसीबी की जांच में पता चला कि निर्मला मीणा और उनके पति मित्तल के पास करोड़ों रुपये की अघोषित संपत्ति है। उनके बैंक खातों में 42 लाख रुपये नकद और 17 लाख रुपये की एफडी भी पाई गई। फिलहाल, एसीबी इस मामले की गहन जांच कर रही है। क्या कहता है कानून? भारतीय हथियार अधिनियम के तहत, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हों, तो उसका हथियार लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किया जा सकता है। पुलिस का कहना है कि निर्मला मीणा पर लंबित मामलों को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। निष्कर्ष: यह मामला एक बार फिर सरकारी अधिकारियों द्वारा कथित भ्रष्टाचार और संपत्ति जमा करने की प्रवृत्ति को उजागर करता है। एसीबी की जांच जारी है, और भविष्य में और अधिक खुलासे हो सकते हैं।

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रायपुर आगमन से पूर्व, उनके निर्धारित मार्ग पर एक गंभीर सड़क हादसा हुआ।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रायपुर आगमन से पूर्व, उनके निर्धारित मार्ग पर एक गंभीर सड़क हादसा हुआ। रायपुर के रिंग रोड नंबर 3 पर, मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में, सुबह लगभग 5 बजे रेत से भरे डंपर और पेंट लदे ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिससे ट्रक पलट गया और सड़क पर पेंट फैल गया, जिससे फिसलन का खतरा बढ़ गया। ​ हादसे में डंपर के चालक और खलासी को चोटें आईं। यातायात पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रिंग रोड नंबर 3 के एक हिस्से को आम यातायात के लिए बंद कर दिया और राष्ट्रपति के काफिले के मार्ग को सुरक्षित किया। सड़क से पेंट हटाने और फिसलन कम करने के लिए सफाई कार्य तेजी से किया गया। ​ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह में भाग लेने के लिए रायपुर पहुंचीं। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर छत्तीसगढ़ी कलाकारों ने सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने यातायात नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं को लेकर व्यापक तैयारियां की थीं। रविवार को पुलिस ने रिहर्सल भी की थी ताकि राष्ट्रपति का दौरा सुचारु रूप से संपन्न हो सके। इस घटना ने प्रशासन की तत्परता और सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता को उजागर किया। सड़क हादसे के बावजूद, अधिकारियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपति के काफिले के मार्ग को सुरक्षित किया और उनके कार्यक्रम को बिना किसी बाधा के संपन्न होने में सहायता की।

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