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सिक्किम के दक्षिणी नामची जिले के यांगांग गाँव में आगामी 12 से 14 अप्रैल, 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन सिक्किम की राज्यत्व की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य सतत पर्यटन प्रथाओं और भविष्य की पर्यटन विकास रणनीतियों पर विचार-विमर्श करना है। यह सम्मेलन यांगांग पर्यटन विकास समिति और सिक्किम पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत और विदेशों से कुल 176 प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस कार्यक्रम का केंद्रीय विषय “सिक्किम के 50 वर्षों का उत्सव” है, जो राज्य की पर्यटन यात्रा, उसकी वृद्धि, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं को उजागर करेगा। सम्मेलन के दौरान विरासत यात्राएं, सांस्कृतिक रैलियां, पैनल चर्चाएं और पर्यटन पेशेवरों के साथ संवाद सत्र जैसी गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। प्रतिनिधियों को स्थानीय पर्यटन स्थलों का दौरा करने और सतत पर्यटन को बढ़ावा देने की विकासात्मक रणनीतियों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने पर्यटन को सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक बताया है, जो “सुनौलो, समृद्ध और समर्थ सिक्किम” की दृष्टि के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन आर्थिक विकास में पर्यटन की भूमिका पर विचार करने और सिक्किम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। उपाध्यक्ष राज कुमारी थापा ने इस पहल के बारे में बात करते हुए, सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सिक्किम को एक वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया। हाल के परियोजनाओं जैसे धप्पर से भालeydunga रोपवे, स्काईवॉक विकास, और इको-टूरिज्म कार्यक्रमों को पर्यटन-संचालित स्थानीय आर्थिक विकास के प्रमुख उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

​भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अल्पसंख्यक मोर्चा ने शुक्रवार को रायपुर स्थित एकात्म परिसर में ‘सौगात-ए-मोदी’ कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुस्लिम समुदाय की 150 महिलाओं और बच्चों को सौगात किट प्रदान की गईं। इस पहल का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के साथ भाजपा के संबंधों को मजबूत करना और उनके साथ एकजुटता प्रदर्शित करना था।​ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जमाल सिद्दीकी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय अब अधिक जागरूक हो गया है और भाजपा को मुस्लिम विरोधी बताने की साजिशें विफल हो रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के साथ पहले ही आदिवासी, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग ने दूरी बना ली थी, और अब मुस्लिम समुदाय भी भाजपा के साथ जुड़ रहा है।​ सिद्दीकी ने भाजपा को ‘पार्टी विद डिफरेंस’ बताते हुए कहा कि यह ‘सेवा ही संगठन’ के मूलमंत्र पर समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए राजनीति करती है, और यही कारण है कि विपक्षी दल बेचैन हैं और मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे अपनी बदनीयती में सफल नहीं होंगे।​ उन्होंने यह भी घोषणा की कि अल्पसंख्यक मोर्चा के तत्वावधान में आगामी बैसाखी, गुड फ्राइडे, ईस्टर आदि पर्वों पर मोर्चा पदाधिकारी और कार्यकर्ता हर घर जाकर त्यौहार की बधाई और भेंट देकर समुदाय की खुशियों में शरीक होंगे। सिद्दीकी ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमने भारत मां की गोद में जन्म लिया है, और इसलिए हम सभी त्यौहार मिल-जुलकर मनाते हैं।​ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, शकील अहमद ने भी कार्यक्रम में उपस्थित मुस्लिम भाई-बहनों को रमजान और ईद की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सभी वर्गों के लिए बिना किसी भेदभाव के कार्य कर रही है। अहमद ने कांग्रेस पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब मुस्लिम समुदाय जागरूक हो गया है और देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है।​ ‘सौगात-ए-मोदी’ कार्यक्रम भाजपा की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत पार्टी विभिन्न समुदायों तक पहुंचकर उनके साथ संवाद स्थापित करना चाहती है। इस पहल के माध्यम से भाजपा मुस्लिम समुदाय के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने का प्रयास कर रही है।

​सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 28 मार्च 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार तीन सदस्यीय इन-हाउस समिति द्वारा इस मामले की जांच चल रही है, और वर्तमान में न्यायालय का हस्तक्षेप अनुचित होगा। ​ याचिकाकर्ता, अधिवक्ता मैथ्यूज जे. नेदुम्पारा, ने तर्क दिया कि न्यायाधीशों को नियमित आपराधिक जांच से छूट नहीं दी जानी चाहिए और पुलिस को स्वतंत्र रूप से जांच करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने 1991 के के. वीरास्वामी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी चुनौती दी, जिसमें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने से पहले मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने की आवश्यकता होती है। ​ यह मामला 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास पर आग लगने की घटना के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी मिलने से शुरू हुआ। आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड की टीम ने स्टोर रूम में नोटों की गड्डियां देखीं, जिनमें से कई जल चुकी थीं। इसके बाद, मुख्य न्यायाधीश ने तीन सदस्यीय समिति गठित की, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. एस. संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अनु शिवरामन शामिल हैं। ​ बाद में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का स्थानांतरण इलाहाबाद हाईकोर्ट में करने की सिफारिश की, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, दिल्ली हाईकोर्ट के एक अन्य न्यायाधीश, जस्टिस चंद्रधारी सिंह का भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरण किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन-हाउस जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी विकल्प खुले रहेंगे, और वर्तमान में किसी भी हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है। न्यायालय ने कहा कि इन-हाउस जांच समाप्त होने के बाद मुख्य न्यायाधीश रिपोर्ट की जांच करके एफआईआर दर्ज करने या मामले को संसद को भेजने जैसे निर्णय ले सकते हैं। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय इन-हाउस जांच प्रक्रिया के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहा है और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई पर विचार करेगा। यह मामला न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति आम जनता की चिंताओं को भी उजागर करता है।

​शंभू बॉर्डर पर पुलिस कार्रवाई के बाद, किसान संगठन ‘किसान मजदूर मोर्चा’ के प्रवक्ता तेजवीर सिंह के अनुसार, लगभग 100 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां अभी भी लापता हैं। उन्होंने बताया कि कुल 450 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में से ये वाहन गायब हैं, और स्थानीय पुलिस थानों में तीन प्राथमिकी (FIR) दर्ज होने के बावजूद, अभी तक इनका पता नहीं चल पाया है। ​ वहीं, पटियाला पुलिस के उप महानिरीक्षक (DIG) मंदीप सिंह सिद्धू ने खनौरी बॉर्डर से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि वहां मौजूद सभी 650 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को किसानों ने 19 मार्च को धरना समाप्त होने के बाद अगले तीन-चार दिनों में वापस ले लिया था। इनमें से कई ट्रॉलियों में एयर कंडीशनर और एलईडी स्क्रीन जैसी सुविधाएं थीं। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों ने पानी के टैंकर, गैस सिलेंडर, रेफ्रिजरेटर और वाशिंग मशीन जैसी अन्य वस्तुएं भी वापस ले लीं। शंभू बॉर्डर पर लापता ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के मुद्दे पर पुलिस और किसान नेताओं के बीच मतभेद बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि जब्त किए गए ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य सामान को पुराने शंभू थाने में बनाए गए एक यार्ड में रखा गया है, जहां किसान अपनी संपत्ति का प्रमाण दिखाकर अपना सामान ले सकते हैं। इस बीच, किसानों की एक ‘सद्भावना’ बैठक नथाना साहिब गुरुद्वारा, जंडमंगोली गांव, पटियाला में आयोजित होने वाली थी, लेकिन भारी पुलिस सुरक्षा के कारण यह नहीं हो सकी। इसके अलावा, फरीदकोट जिले के डल्लेवाल में एक धरना जारी है, जहां किसानों का कहना है कि और प्रदर्शनकारियों को गांव में पहुंचने से रोका जा रहा है। बठिंडा में भी गुरुवार दोपहर एक नया धरना शुरू हुआ है।​ शंभू बॉर्डर पर पुलिस कार्रवाई और किसानों की गिरफ्तारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप निम्नलिखित वीडियो देख सकते हैं:​