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रायपुर: चंद्रखुरी में 51 फीट ऊंची वनवासी श्रीराम की नई प्रतिमा होगी स्थापित, ग्वालियर से पहुंची 35 टन की मूर्ति

February 22, 2026

रायपुर। जिले के Chandkhuri में जल्द ही 51 फीट ऊंची वनवासी रूप में Bhagwan Shri Ram की नई भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। चंद्रखुरी को माता कौशल्या की जन्मस्थली और भगवान श्रीराम का ननिहाल माना जाता है, इसलिए यह स्थान धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। ग्वालियर में तैयार हुई प्रतिमा यह प्रतिमा ग्वालियर में तैयार की गई है। विश्व प्रसिद्ध टिडमिंट पत्थर से निर्मित इस मूर्ति में लगभग 70 टन पत्थर का उपयोग किया गया है, जबकि तैयार प्रतिमा का वजन करीब 35 टन बताया जा रहा है। मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा और उनकी 25 सदस्यीय टीम ने करीब सात महीनों तक लगातार मेहनत कर इस प्रतिमा को आकार दिया। प्रतिमा में 108 रुद्राक्ष की माला भी उकेरी गई है, जो इसकी आध्यात्मिक भव्यता को और बढ़ाती है। तीन हिस्सों में लाई जा रही प्रतिमा भारी भरकम आकार के कारण प्रतिमा को तीन हिस्सों में रायपुर लाया जा रहा है। चंद्रखुरी में इसे जोड़कर विधिवत स्थापित किया जाएगा। पहले भी रही है विशाल प्रतिमा चंद्रखुरी में पूर्व में भी भगवान श्रीराम की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है। हालांकि, उसके स्वरूप को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे। नई प्रतिमा को अधिक भव्य और आकर्षक स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। पर्यटन और आस्था को मिलेगा बढ़ावा राम वनगमन पथ से जुड़े इस स्थल पर नई प्रतिमा स्थापित होने से धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। स्थानीय प्रशासन और श्रद्धालुओं में इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। प्रतिमा की स्थापना के बाद चंद्रखुरी एक बार फिर आस्था और सांस्कृतिक पहचान के केंद्र के रूप में चर्चा में रहेगा।

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छत्तीसगढ़ में रफ्तार का कहर: दो अलग-अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत

February 21, 2026

छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को तेज रफ्तार ने पांच जिंदगियां छीन लीं। रायपुर और बिलासपुर जिले में हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में कुल 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हैं। शुरुआती जांच में दोनों घटनाओं के पीछे तेज गति को मुख्य कारण माना जा रहा है। रायपुर जिले के आरंग थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर पारागांव के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। टाटा विस्ता कार (CG 04 HD 2156) में सवार चार युवक महासमुंद से अपने रिश्तेदार को छोड़कर लौट रहे थे। वापसी के दौरान तेज रफ्तार के कारण चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया। कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर उछलकर बिजली के पोल से जा भिड़ी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस दुर्घटना में हर्ष कुमार देवांगन (21), राहुल देवांगन (20) और थानू सतनामी (22) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मिथलेश धीवर (23) गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। आरंग थाना प्रभारी हरीश साहू के मुताबिक, शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और क्षतिग्रस्त वाहन हटाकर यातायात बहाल कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 📍 बिलासपुर में आमने-सामने टक्कर – 2 की मौत बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक रेलकर्मी समेत दो लोगों की जान चली गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के अनुसार, भरवीडीह निवासी मनहरण कमल (61) रेलवे में चौकीदार के पद पर कार्यरत थे और कोटा रेलवे स्टेशन पर तैनात थे। वे ड्यूटी के लिए निकले थे। जूना शहर के पास सामने से तेज रफ्तार में आ रही बाइक से उनकी बाइक की सीधी भिड़ंत हो गई। दूसरी बाइक पर शिव धनुहार (35) और कृष्णा धनुहार सवार थे, जो एक बारात में शामिल होने जा रहे थे। टक्कर के बाद सभी सड़क पर गिर पड़े। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण मनहरण कमल और शिव धनुहार की मौके पर ही मौत हो गई। कृष्णा धनुहार को पहले रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर बिलासपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

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खरोरा के पीएम श्री भरत देवांगन हाई स्कूल में पेड़ों की कटाई पर बवाल, कार्रवाई की मांग तेज

February 20, 2026

खरोरा स्थित पीएम श्री भरत देवांगन हाई स्कूल में बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मामले में शाला प्रबंधन समिति के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी है। शिकायतकर्ताओं ने आरटीआई आवेदन के साथ एसडीएम, कलेक्टर और वन विभाग को लिखित ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है। 20 से अधिक पेड़ काटे जाने का आरोप पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और सांसद प्रतिनिधि अनिल सोनी ने आरोप लगाया है कि स्कूल परिसर में सागौन, शीशम और खम्हार समेत 20 से ज्यादा पेड़ बिना संबंधित विभाग की अनुमति के कटवा दिए गए। उनका कहना है कि पेड़ों की कटाई किस आधार पर की गई और काटी गई लकड़ी का उपयोग कहां हुआ, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। प्रबंधन की ओर से भी अब तक आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान का जिक्र अनिल सोनी ने कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री ‘एक पेड़ मां के नाम’ जैसा संदेश देकर पर्यावरण संरक्षण की अपील कर रहे हैं, वहीं उनके नाम से संचालित पीएम श्री स्कूल में पेड़ों की कटाई होना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने खरोरा के पटवारी पर भी प्रक्रिया में लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पंचनामा के दौरान दोनों पक्षों की उपस्थिति आवश्यक होती है, लेकिन उन्हें सूचना नहीं दी गई। इस संबंध में उन्होंने उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही है। पटवारी ने मानी चूक पटवारी हरिशंकर निषाद ने बताया कि तहसीलदार के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने स्वीकार किया कि एक पक्ष को फोन पर सूचना दी गई, लेकिन जल्दबाजी के कारण दूसरे पक्ष को सूचित नहीं किया जा सका। शाला समिति ने दिया जवाब शाला विधायक प्रतिनिधि और शाला विकास समिति के सदस्य सुमित सेन ने कहा कि मामला जांच के अधीन है और जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। वहीं शाला समिति अध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि परिसर में छातिम के पेड़ थे, जिनसे स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों की आशंका थी। छात्रों के हित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें हटाया गया। उन्होंने यह भी बताया कि बाउंड्री वॉल के पास लगे पेड़ों की पत्तियां छत पर गिरकर पानी जमा कर देती थीं, जिससे भवन को नुकसान हो रहा था और पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। स्कूल के विकास और सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया।

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आज से शुरू हुई छत्तीसगढ़ बोर्ड 12वीं की परीक्षा, नए पैटर्न में बढ़े MCQ

February 20, 2026

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत आज 20 फरवरी से हो गई है। परंपरा के अनुसार इस बार भी परीक्षा का आगाज़ 12वीं कक्षा से किया गया है। खास बात यह है कि इस वर्ष परीक्षाएं निर्धारित समय से करीब 10 दिन पहले शुरू की गई हैं। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए नया ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है। इसी के अनुरूप प्रश्नपत्र तैयार किए गए हैं। इस बार प्रश्नपत्र में बहुविकल्पीय (MCQ) और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई है। बोर्ड का उद्देश्य छात्रों की रटने की बजाय उनकी अवधारणात्मक समझ का मूल्यांकन करना है। CBSE पैटर्न पर आधारित प्रश्नपत्र माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस साल परीक्षा तिथियां भी CBSE की तर्ज पर पहले घोषित की हैं। नए पैटर्न में वस्तुनिष्ठ और छोटे उत्तर वाले प्रश्नों का प्रतिशत बढ़ाया गया है, जिससे विद्यार्थियों की विषय समझ और विश्लेषण क्षमता को परखा जा सके। 12वीं कक्षा की पहली परीक्षा भूगोल और भौतिक शास्त्र विषय से शुरू हुई। परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी केंद्राध्यक्षों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नकल रोकने के लिए विशेष इंतजाम परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए मंडल ने सख्त व्यवस्था की है। सभी जिलों के कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। जिला और विकासखंड स्तर पर उड़नदस्तों का गठन किया गया है, जो परीक्षा केंद्रों की निगरानी करेंगे। 5.46 लाख से अधिक विद्यार्थी होंगे शामिल इस वर्ष 10वीं और 12वीं मिलाकर कुल 5,46,430 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। 12वीं कक्षा के प्रमुख आंकड़े इस प्रकार हैं: इस बार विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। जिला स्तर पर रायपुर सबसे आगे है, जहां से 12वीं कक्षा के लिए 21,473 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है।

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5 दिन में सुधार का वादा, 42 दिन बाद भी हालात जस के तस: खारुन नदी में मिल रहा गंदा पानी

February 20, 2026

Raipur की जीवनदायिनी Kharun River में गंदे पानी का प्रवाह अब भी जारी है। 4 जनवरी को निरीक्षण के दौरान 5 दिन में सुधार का दावा किया गया था, लेकिन 42 दिन बीत जाने के बाद भी स्थिति में खास बदलाव नजर नहीं आ रहा है। 261 करोड़ के एसटीपी बेअसर? शहर के अलग-अलग इलाकों से निकलने वाले सीवेज को रोकने के लिए 261 करोड़ रुपये की लागत से तीन एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) बनाए गए थे। उद्देश्य था कि गंदा पानी सीधे खारुन नदी में न पहुंचे।लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि चिंगरी नाला समेत अन्य स्थानों से गंदा पानी अब भी सीधे नदी में मिल रहा है। निरीक्षण में जताई गई थी नाराजगी 4 जनवरी को स्थानीय विधायक Rajesh Munat, महापौर Meenal Choubey और निगम आयुक्त Vishwadeep अधिकारियों के साथ चिंगरी नाला और चंदनीडीह एसटीपी का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान नदी में मिलते गंदे पानी को देखकर नाराजगी जताई गई और 5 दिन में व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया था। सफाई और स्क्रीनिंग रॉड तक सीमित कार्रवाई निर्देश के बाद चिंगरी नाले की सफाई कराई गई और स्क्रीनिंग रॉड लगा दी गई। अधिकारियों का दावा है कि इससे कचरा रुकता है और पानी एसटीपी की ओर जाता है। हालांकि स्थानीय स्तर पर अब भी नाले का गंदा पानी सीधे खारुन में मिलते देखा जा रहा है। क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि? विधायक राजेश मूणत का कहना है कि खारुन शहर की लाइफलाइन है और इसे स्वच्छ रखना सबकी जिम्मेदारी है। उनका आरोप है कि पिछली सरकार ने बिना ठोस प्लानिंग के प्लांट तैयार किया था। उन्होंने सुधार के लिए आवश्यक फंड देने की बात कही है। महापौर मीनल चौबे ने बताया कि पाइपलाइन पर वॉल्व चैंबर बनाना जरूरी है। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है और मॉनिटरिंग की जा रही है। निगम आयुक्त विश्वदीप के अनुसार, चैंबर वॉल्व निर्माण के प्रस्ताव पर स्टेट टीम सर्वे कर चुकी है और लगातार निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। सवाल अब भी कायम खारुन नदी शहर की पहचान और जलस्रोत दोनों है। ऐसे में इसका प्रदूषण चिंता का विषय बना हुआ है।

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म्यूल खातों से साइबर ठगी का नेटवर्क बेनकाब, दुर्ग पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा

February 20, 2026

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में साइबर ठगी से जुड़े एक अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा हुआ है। जामुल थाना पुलिस ने म्यूल खातों के जरिए अवैध लेनदेन करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई सीसीएम मेडिकल कॉलेज रोड, कुरूद स्थित एक पीजी मकान के पास की गई। बड़ी मात्रा में बैंकिंग दस्तावेज जब्त पुलिस ने आरोपियों के पास से 13 बैंक पासबुक, 7 चेकबुक, 18 एटीएम कार्ड, 4 मोबाइल फोन, 12 सिम कार्ड और 5,700 रुपये नकद बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह गिरोह साइबर अपराधियों को बैंक खाते उपलब्ध कराता था, जिनके जरिए ठगी की रकम का लेनदेन किया जाता था। 19 फरवरी को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर संदिग्धों को पकड़ा। पूछताछ और तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क की पुष्टि हुई। कई राज्यों से जुड़े मिले मामले जब्त खातों की जांच समन्वय पोर्टल पर की गई, जिसमें सामने आया कि कुछ खातों से जुड़े लेनदेन केरल, कर्नाटक, बिहार और गुजरात में दर्ज साइबर धोखाधड़ी मामलों से संबंधित हैं। इससे साफ है कि गिरोह अलग-अलग राज्यों के साइबर अपराधियों से जुड़ा हुआ था। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद अब्दुला राईन उर्फ अमन (24) निवासी अहमद नगर कैंप-02 छावनी, हिमांशु पटेल (31) निवासी सेक्टर-01 भिलाई भट्टी, पुट्टा राकेश बाबू (27) निवासी भीमावरम, वेस्ट गोदावरी (आंध्र प्रदेश) और शुभम स्वाई (20) निवासी सुंदरगढ़ शामिल हैं। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 318(4), 317(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से सभी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। क्या होता है ‘म्यूल अकाउंट’? म्यूल अकाउंट ऐसे बैंक खाते होते हैं जिन्हें कमीशन या लालच देकर साइबर अपराधियों के उपयोग के लिए लिया जाता है। ठगी की रकम पहले इन खातों में डाली जाती है और फिर एटीएम या अन्य माध्यम से निकालकर आगे ट्रांसफर कर दी जाती है। इस प्रक्रिया में असली अपराधी छिपे रहते हैं, जबकि खाता धारक कानूनी कार्रवाई का सामना करते हैं। पुलिस की अपील दुर्ग पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी परिस्थिति में अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड या सिम कार्ड किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग के लिए न दें। थोड़े से लाभ के लालच में दिया गया खाता गंभीर अपराध का हिस्सा बन सकता है। संदिग्ध साइबर गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन को दें।

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अंबिकापुर-बनारस स्टेट हाईवे पर बर्थडे पार्टी बनी मुसीबत, सड़क जाम कर जश्न; 7 पर मामला दर्ज

February 20, 2026

सरगुजा–सूरजपुर जिले की सीमा पर स्थित अंबिकापुर-बनारस स्टेट हाईवे पर कुछ युवकों का जन्मदिन मनाने का तरीका आम लोगों के लिए परेशानी बन गया। युवकों ने हाईवे के बीचों-बीच गाड़ियां खड़ी कर यातायात रोक दिया, आतिशबाजी की और कार की बोनट पर केक काटा। करीब आधे घंटे तक सड़क जाम रही, जिससे दोनों ओर लगभग एक किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लग गई। जाम में एक एम्बुलेंस भी फंसी नजर आई। यह मामला जयनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लटोरी पुलिस चौकी इलाके का है। जानकारी के मुताबिक 16 फरवरी की रात अंबिकापुर के कुछ युवक सरगुजा–सूरजपुर सीमा के चठिरमा क्षेत्र स्थित एक ढाबे में जन्मदिन समारोह मनाने पहुंचे थे। ढाबे में पार्टी के बाद वे हाईवे पर आ गए और चारपहिया वाहन सड़क के बीच खड़े कर दोनों तरफ से ट्रैफिक रोक दिया। इसके बाद युवकों ने पटाखे फोड़े और सड़क पर ही जश्न मनाया। इस दौरान हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह बाधित रही। वायरल वीडियो में एम्बुलेंस भी जाम में फंसी दिखाई दे रही है, हालांकि उसमें मरीज था या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। करीब 30 मिनट बाद युवक वहां से हटे, तब जाकर यातायात सामान्य हो सका। वीडियो वायरल होने पर पुलिस सक्रिय घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया। लटोरी पुलिस चौकी प्रभारी अरुण गुप्ता ने बताया कि वायरल फुटेज के आधार पर 7 अज्ञात युवकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 285 और 126(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक मार्ग पर इस तरह का अवैध जश्न और यातायात अवरोध गंभीर अपराध है। वीडियो की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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दो साल का रिपोर्ट कार्ड: पीक आवर्स में बिजली बचाने पर मिलेगी छूट, रायपुर-बिलासपुर में लाइनें होंगी अंडरग्राउंड

February 20, 2026

राज्य के ऊर्जा विभाग ने अपने दो साल के कामकाज का ब्यौरा पेश करते हुए बिजली प्रबंधन से जुड़ी कई अहम योजनाओं की जानकारी दी। विभाग के अनुसार सुबह 5 से 8 बजे और शाम 5 से रात 11 बजे तक बिजली की मांग सबसे अधिक रहती है। इन पीक आवर्स में आपूर्ति का दबाव बढ़ने से पावर कंपनियों को निजी स्रोतों से 8–10 रुपये प्रति यूनिट तक की महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। ऊर्जा सचिव डॉ. रोहित यादव ने बताया कि इस अतिरिक्त खर्च को कम करने के लिए “टाइम ऑफ डे (TOD)” मॉडल लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इसके तहत उपभोक्ताओं को पीक समय में खपत कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यदि उपभोक्ता निर्धारित समय में उपयोग घटाते हैं तो उन्हें मासिक बिल में 2 से 3 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है। विभाग उपभोक्ताओं को मैसेज और जागरूकता अभियानों के माध्यम से भारी खपत वाले उपकरण—जैसे वॉशिंग मशीन और प्रेस—का उपयोग पीक समय में टालने की सलाह देगा। सौर ऊर्जा उत्पादन सुबह-शाम कम होने से ग्रिड पर दबाव बढ़ता है। इसी को संतुलित करने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, जिनसे हर आधे घंटे और प्रतिदिन की खपत की जानकारी मिल रही है। उपभोक्ता “मोर बिजली” एप के जरिए अपनी बिजली खपत की निगरानी कर सकते हैं और अनावश्यक उपयोग कम कर सकते हैं। रायपुर और बिलासपुर में अंडरग्राउंड होंगी बिजली लाइनें राजधानी रायपुर और न्यायधानी बिलासपुर में बिजली लाइनों को भूमिगत करने की बड़ी योजना बनाई गई है। रायपुर में 5394 किमी लाइन को अंडरग्राउंड करने पर लगभग 7600 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जबकि बिलासपुर में 2150 किमी लाइन को करीब 3100 करोड़ रुपये में भूमिगत किया जाएगा। रायपुर के नयापारा में 18 करोड़ रुपये की लागत से राज्य का पहला जीआईएस आधारित 33 केवी सबस्टेशन स्थापित किया जाएगा। साथ ही 2027-28 तक 2000 मेगावॉट क्षमता का बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाने की योजना है, जिसमें से 1260 मेगावॉट के लिए टेंडर जारी किया जा चुका है। इससे दिन में सौर ऊर्जा से बनी बिजली का उपयोग रात में किया जा सकेगा। 524 गांवों में ग्रिड विस्तार के जरिए बिजली पहुंचाई जाएगी। कोरबा में राखड़ बांध पर 32 मेगावॉट की सौर परियोजना (बैटरी स्टोरेज सहित) स्थापित करने की भी तैयारी है। एनटीपीसी के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं ऊर्जा विभाग ने बताया कि करीब 2000 मेगावॉट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए NTPC Green Energy Limited और राज्य की पावर जनरेशन कंपनी के साथ संयुक्त कंपनी बनाई गई है। इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों के सहयोग से 32100 मेगावॉट क्षमता के बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए लगभग 3.4 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए गए हैं। ऊर्जा सचिव ने कहा कि छत्तीसगढ़ को देश की ऊर्जा राजधानी के रूप में विकसित करना लक्ष्य है। इस अवसर पर वितरण कंपनी के एमडी भीम सिंह, ट्रांसमिशन कंपनी के एमडी राजेश कुमार शुक्ला और जनरेशन कंपनी के एमडी संजीव कुमार कटियार सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

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कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय को मिला नया नेतृत्व, प्रो. मनोज दयाल बने कुलपति

February 20, 2026

छत्तीसगढ़ के कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय को नया कुलपति मिल गया है। राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए प्रोफेसर मनोज दयाल की कुलपति पद पर नियुक्ति की घोषणा की है। प्रोफेसर मनोज दयाल वर्तमान में हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में जनसंचार विभाग से जुड़े हुए हैं। वे लंबे समय से मीडिया शिक्षा और अकादमिक प्रशासन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। उनके अनुभव और शैक्षणिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह नियुक्ति कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 तथा संशोधित अधिनियम 2025 के प्रावधानों के तहत की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, कुलपति का कार्यकाल, सेवा शर्तें और अधिकार संबंधित अधिनियम के नियमों के अनुरूप होंगे। नई नियुक्ति से उम्मीद की जा रही है कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता को मजबूती मिलेगी और पत्रकारिता एवं जनसंचार के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही शोध, प्रशिक्षण और मीडिया अध्ययन से जुड़ी गतिविधियों में भी नई ऊर्जा आने की संभावना जताई जा रही है।

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वेतन विसंगति पर KVK अधिकारी-कर्मचारियों की हड़ताल तेज, वार्ता विफल; अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी

February 20, 2026

छत्तीसगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) के अधिकारी और कर्मचारी वेतन विसंगति, सेवा-लाभ की बहाली और पिछले 18 महीनों से लंबित देयकों के मुद्दे पर हड़ताल पर डटे हुए हैं। पांच दिवसीय कामबंद आंदोलन का आज पांचवां दिन है। चौथे दिन कुलपति के साथ हुई बातचीत बेनतीजा रहने के बाद आंदोलन और उग्र होने के संकेत मिल रहे हैं। कुलपति से वार्ता में नहीं निकला समाधान धरना स्थल पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा पहुंचे और कर्मचारियों से चर्चा की। उनके नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात की, लेकिन कर्मचारियों का आरोप है कि बैठक में ठोस और समयबद्ध समाधान नहीं दिया गया। कभी मामले को राज्यपाल स्तर का बताया गया तो कभी वित्त विभाग और राज्य शासन का हवाला देकर जिम्मेदारी टाल दी गई। इससे कर्मचारियों में नाराजगी और बढ़ गई है। राजभवन के सामने धरने की चेतावनी फेडरेशन ने साफ कहा है कि यदि जल्द निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल दिया जाएगा। साथ ही जरूरत पड़ने पर राजभवन (लोकभवन) के सामने धरना-प्रदर्शन भी किया जाएगा। ICAR के नए निर्देशों से बढ़ी समस्या विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि KVK पूरी तरह से Indian Council of Agricultural Research (ICAR) से वित्त पोषित हैं। 20 अगस्त 2024 को जारी नए निर्देशों के बाद एनपीएस अंशदान, पेंशन अनुदान और अन्य भत्तों में कटौती कर दी गई। फिलहाल ICAR केवल मूल वेतन, महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता ही जारी कर रहा है। देशभर में 731 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हैं और नए नियमों के बाद सभी जगह पूर्ण वेतन भुगतान में कठिनाई आ रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिया गया वेतन कर्मचारियों की याचिका पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया था। इसके बाद विश्वविद्यालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में अपने संसाधनों से 1.6 करोड़ रुपए खर्च कर कर्मचारियों को पूर्ववत वेतन दिया। राज्य शासन से 3.50 करोड़ की मांग विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि उसकी स्वयं की आय सीमित है। इसलिए 2025-26 के लिए राज्य शासन से 3.50 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मांगी गई है, ताकि वेतन भुगतान नियमित हो सके। भविष्य में यदि ICAR या राज्य शासन से पूरी राशि मिलती है, तो कर्मचारियों को सभी भत्तों सहित वेतन दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति आयु पर स्थिति स्पष्ट प्रशासन के अनुसार KVK कर्मचारी गैर-शिक्षकीय संवर्ग में आते हैं और उनकी सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है। विश्वविद्यालय में 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु केवल शिक्षकों के लिए लागू है। परिसर में हड़ताल पर रोक विश्वविद्यालय ने परिसर में धरना-प्रदर्शन पर रोक का कारण बताते हुए कहा कि यहां कन्या छात्रावास संचालित है और परीक्षाएं जारी हैं। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए यह निर्णय लिया गया है।

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