Bilaspur

बिलासपुर जिले के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में करीब 30 साल बाद सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ है। लंबे समय से सड़क सुविधा नहीं मिलने से परेशान ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार तक की चेतावनी दी थी। अब विधायक सुशांत शुक्ला की पहल पर विभिन्न गांवों में 14 करोड़ 56 लाख 34 हजार रुपये की लागत से सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इस क्षेत्र के कई गांव आज भी बुनियादी सड़क सुविधा से वंचित थे। यहां ज्यादातर जगहों पर कच्ची और डब्ल्यूबीएम सड़कें थीं, जो खासकर बारिश के मौसम में पूरी तरह खराब हो जाती थीं। इससे ग्रामीणों को रोजमर्रा के कामों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। विधायक सुशांत शुक्ला ने बताया कि चुनाव के दौरान जब वे इन गांवों में पहुंचे थे, तब लोगों की सबसे बड़ी मांग सड़क निर्माण ही थी। ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दी थी। उस समय उन्होंने आश्वासन दिया था कि जीतने के बाद इस समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद उनकी पहल पर भरदैयाडीह से कलमीटार, गोदईया-कलमीटार, भदरापारा-बरभांठा और करमा-बरभांठा-सरगाधोड़ी मार्गों के निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। अब स्वीकृति मिलने के बाद इन सभी सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इन परियोजनाओं में भरदैयाडीह से कलमीटार मार्ग (3 किलोमीटर) के लिए 289 लाख रुपये, गोदईया-कलमीटार मार्ग (2.45 किलोमीटर) के लिए 278.48 लाख रुपये, भदरापारा-बरभांठा मार्ग (2.70 किलोमीटर) के लिए 360 लाख रुपये और करमा-बरभांठा-सरगाधोड़ी मार्ग (4.20 किलोमीटर) के लिए 478.86 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा ग्राम लगरा में सीसी रोड और नाली निर्माण के लिए 50 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इन सड़कों के निर्माण से क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी। लंबे इंतजार के बाद विकास कार्य शुरू होने से गांवों में उत्साह का माहौल है। बिटकुली गांव के सरपंच शिव कुमार यादव ने बताया कि ग्रामीण वर्षों से सड़क की समस्या से जूझ रहे थे और बरसात के समय स्थिति और भी खराब हो जाती थी। अब सड़क बनने से लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत पहली कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। एक रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अवकाश के दिन विशेष सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रक्रिया में देरी पर नाराजगी जताई और राज्य सरकार से विस्तृत हलफनामा मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। RTE में हजारों आवेदन लंबित सुनवाई में सामने आया कि कुल 38,438 आवेदनों में से सिर्फ 23,766 का ही सत्यापन हो पाया है, जबकि 16 हजार से अधिक आवेदन अब भी लंबित हैं। कोर्ट ने माना कि नोडल प्राचार्यों की धीमी कार्यप्रणाली के कारण पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। लॉटरी प्रक्रिया पर संकट कोर्ट ने कहा कि 13 से 17 अप्रैल के बीच प्रस्तावित स्कूल आवंटन की लॉटरी प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है, जिससे अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सरकार से इस पर स्पष्ट जवाब मांगा गया है। बिलासपुर की बदहाल व्यवस्था पर भी सख्ती बिलासपुर में गंदगी और अधूरी नाली निर्माण को लेकर भी हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। एक खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। अधूरी नाली और टूटी पाइपलाइन से परेशानी मामला सिरगिट्टी क्षेत्र के वार्ड 12 (बन्नाक मोहल्ला) का है, जहां करीब डेढ़ महीने से नाली निर्माण अधूरा पड़ा है। 10 फीट गहरी खुदाई के बाद काम रोक दिया गया, जिससे पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई और जल आपूर्ति बाधित हो गई। बीमारी का खतरा बढ़ा इलाके में गंदगी और जलभराव के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा बना हुआ है। कोर्ट ने इसे प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर मामला बताया। एक हफ्ते में काम पूरा करने के निर्देश हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को एक सप्ताह के भीतर नाली निर्माण पूरा करने, पाइपलाइन दुरुस्त करने, जल आपूर्ति बहाल करने और पूरे क्षेत्र में सफाई व सैनिटाइजेशन कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई करने को कहा है। अगली सुनवाई RTE मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी, जबकि बिलासपुर की सफाई और निर्माण कार्य से जुड़े मामले में अगली सुनवाई 9 अप्रैल 2026 को तय की गई है, जिसमें प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी।