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चलती BMW की सनरूफ पर युवती का डांस, वायरल VIDEO के बाद पुलिस ने युवक को पकड़ा

बिलासपुर में चलती BMW कार में स्टंटबाजी का मामला सामने आया है। रायपुर-बिलासपुर नेशनल हाईवे पर एक युवती चलती कार की सनरूफ खोलकर डांस करती नजर आई। इस दौरान पीछे चल रहे किसी राहगीर ने घटना का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार को जब्त कर लिया और युवक को थाने ले गई। मामला चकरभाठा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रविवार रात शुभम विहार निवासी प्रतीक लूथर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ BMW कार में घूमने निकला था। इसी दौरान हाईवे पर तेज रफ्तार कार में युवती सनरूफ से बाहर निकलकर डांस करने लगी। वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर वाहन मालिक की पहचान की। युवक की पहचान 36 वर्षीय प्रतीक लूथर के रूप में हुई, जो एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर का बेटा बताया जा रहा है और ट्रेडिंग का काम करता है। पूछताछ के दौरान उसने ट्रैफिक नियम तोड़ने की बात स्वीकार की। इसके बाद पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए BMW कार जब्त कर ली। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, हाईवे पर इस तरह की स्टंटबाजी न सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि यह जानलेवा भी साबित हो सकती है। चलती कार की सनरूफ से बाहर निकलना यातायात नियमों के खिलाफ माना जाता है और इससे गंभीर हादसे होने का खतरा रहता है। पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर रील और वीडियो बनाने की होड़ में युवा अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। एएसपी रामगोपाल करियारे ने कहा कि हाईवे पर छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। बिलासपुर में इससे पहले भी कई स्टंटबाजी के मामले सामने आ चुके हैं। कुछ महीने पहले बिलासपुर-मस्तूरी नेशनल हाईवे पर लग्जरी कारों का काफिला निकालकर सड़क जाम करने और चलती कारों में खतरनाक स्टंट करने का मामला चर्चा में रहा था। उस मामले में भी पुलिस ने कई युवकों के खिलाफ कार्रवाई की थी। चकरभाठा पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सोशल मीडिया के लिए खतरनाक स्टंट करने से बचें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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Bilaspur

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा का तहसील ऑफिस में औचक निरीक्षण, अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार

रायपुर तहसील कार्यालय में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने अचानक पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आम लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। एक महिला की शिकायत सुनने के बाद मंत्री अधिकारियों पर भड़क गए और कहा कि “जनता की सेवा के लिए बैठे हो, कुर्सियां तोड़ने के लिए नहीं।” महिला ने मंत्री को बताया कि वह पिछले एक महीने से अपनी रजिस्ट्री रिकॉर्ड में सुधार कराने के लिए तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रही है, लेकिन अब तक उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। महिला के अनुसार ऑनलाइन रिकॉर्ड में उसके मकान का नाम किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्ज हो गया है। रिकॉर्ड सुधार के लिए वह लगातार पटवारी और अधिकारियों के पास जा रही है, लेकिन हर बार उसे टाल दिया जाता है। महिला ने यह भी बताया कि उसके ससुर की तबीयत खराब है और वे दफ्तर आने की स्थिति में नहीं हैं, इसके बावजूद उन्हें बार-बार बुलाया जा रहा है। शिकायत सुनने के बाद मंत्री टंकराम वर्मा ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से जवाब मांगा और लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि वे “सांप की तरह बैठे रहते हैं” और समय पर जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं करते। मंत्री की सख्ती के बाद अधिकारियों ने तुरंत महिला की शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी। इससे पहले भी मंत्री टंकराम वर्मा राजस्व विभाग की लापरवाही पर सख्त रुख अपना चुके हैं। कुछ दिन पहले तिल्दा-नेवरा में आयोजित सुशासन तिहार के समाधान शिविर में उन्होंने मंच से ही बिलाड़ी के पटवारी को निलंबित करने के निर्देश दिए थे। ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि एक छोटे किसान को जमीन रिकॉर्ड सुधार के लिए कई दिनों तक परेशान किया गया और उसकी जमीन रिकॉर्ड में ‘निरंक’ दिखा दी गई थी। तिल्दा-नेवरा में आयोजित शिविर के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि जनता की समस्याओं में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अतिक्रमण, अपराध और लंबित मामलों पर समयसीमा में कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे। राजस्व मंत्री ने सरकारी जमीनों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर भी सख्त रुख अपनाया था। उन्होंने तहसीलदार को एक सप्ताह के भीतर अतिक्रमण चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे और समयसीमा में कार्रवाई नहीं होने पर निलंबन की चेतावनी दी थी। वहीं, बढ़ते अपराधों को लेकर मंत्री ने पुलिस विभाग को भी फटकार लगाई थी। उन्होंने नेवरा थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी और अन्य वारदातों पर नाराजगी जताते हुए कानून व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए थे। इससे पहले आरंग क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रायपुर सांसद Brijmohan Agrawal ने भी नायब तहसीलदार को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई थी। उन्होंने अधिकारियों पर लोगों से पैसे मांगने और शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेने के आरोपों पर नाराजगी जताई थी।

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GOVERNMENT, Raipur

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में बड़ा फैसला, रिटायर्ड IAS निरंजन दास को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड IAS अधिकारी निरंजन दास को जमानत दे दी है। निरंजन दास पूर्व आबकारी आयुक्त रह चुके हैं और जांच एजेंसियों के मुताबिक वे कथित सिंडिकेट के अहम सदस्य माने जा रहे थे। उन पर आबकारी नीति तैयार करने और शराब कारोबार से जुड़े फैसलों में प्रभावशाली भूमिका निभाने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि निरंजन दास ने आबकारी नीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी, जिससे कुछ लोगों को कथित रूप से फायदा पहुंचाया गया। जांच एजेंसियों के अनुसार किस जिले में कौन अधिकारी तैनात होगा, किस ब्रांड की शराब बिकेगी और सप्लाई व्यवस्था कैसी होगी, इन फैसलों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जांच में यह भी दावा किया गया कि उन्हें 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का कमीशन मिला। यह मामला सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ में सुना गया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले के कई सह-आरोपी पहले ही जमानत पर बाहर हैं और ट्रायल पूरा होने में लंबा समय लग सकता है। इसी आधार पर निरंजन दास को भी जमानत दी गई। हालांकि कोर्ट ने शर्त रखी है कि निरंजन दास को छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर रहना होगा। वे केवल जांच और अदालत में पेशी के लिए ही राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। वहीं, कारोबारी अनवर ढेबर ने भी छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSMCL) से जुड़े भ्रष्टाचार और अवैध कमीशन मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार से 3 जून तक जवाब मांगा है। इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट 13 मई को उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुका था। जांच एजेंसियों के मुताबिक, कथित शराब घोटाले को तत्कालीन आबकारी सिस्टम और कारोबारी नेटवर्क के जरिए संचालित किया गया। ED और EOW की जांच में दावा किया गया है कि डिस्टलरी संचालकों से प्रति पेटी शराब पर कमीशन लिया जाता था और नकली होलोग्राम के जरिए अवैध शराब सरकारी दुकानों तक पहुंचाई जाती थी। जांच में यह भी सामने आया कि प्रदेश के 15 जिलों को शराब खपाने के लिए चिन्हित किया गया था। आरोप है कि नकली होलोग्राम लगी शराब बिना शुल्क के सरकारी दुकानों तक पहुंचाई जाती थी और इस पूरे नेटवर्क में कई अधिकारियों और कारोबारियों की भूमिका रही। बताया जा रहा है कि अब तक शराब, कोयला, DMF और अन्य आर्थिक घोटालों से जुड़े मामलों में कई बड़े अधिकारियों और कारोबारियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इनमें रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा, निलंबित IAS रानू साहू, समीर विश्नोई, पूर्व मंत्री कवासी लखमा और अन्य नाम शामिल हैं। इन सभी को राज्य से बाहर रहने जैसी शर्तों के साथ राहत दी गई है।

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GOVERNMENT, Raipur

रायपुर में सड़क चौड़ीकरण अभियान तेज, गोगांव मार्ग से हटाए गए 17 अवैध निर्माण

रायपुर नगर निगम ने शहर में सड़क चौड़ीकरण और नाली निर्माण कार्य को लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में गोगांव अंडरब्रिज से गोगांव पानी टंकी तक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण कार्य में बाधा बन रहे अवैध निर्माणों को हटाया गया। निगम की टीम ने अभियान चलाकर करीब 17 छोटी और बड़ी दुकानों समेत कई अस्थायी कब्जों को हटाया। नगर निगम के अनुसार इस मार्ग पर 15वें वित्त आयोग मद से सड़क चौड़ीकरण और नाली निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है। लेकिन सड़क किनारे बनी दीवारें, पाटा, सीढ़ियां, ठेले और गुमटियां निर्माण कार्य में रुकावट पैदा कर रही थीं। इसके बाद निगम प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान नगर निगम जोन-1 की टीम और अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस अभियान में कार्यपालन अभियंता द्रोणी कुमार पैकरा, सहायक अभियंता शरद देशमुख और शैलेंद्र पटेल, उप अभियंता अर्जिता दीवान, अंकिता सोनवर्षा और इम्तियाज अहमद सहित अन्य कर्मचारी शामिल रहे। इससे पहले नगर निगम ने गोंदवारा क्षेत्र में होटल पैराडाइज से गोंदवारा अंडरब्रिज तक भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी। उस दौरान करीब 20 अवैध कब्जे हटाए गए थे और 15 अवैध पाटों को तोड़ा गया था। निगम अधिकारियों का कहना है कि सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाने से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को आने-जाने में राहत मिलेगी। साथ ही नालियों पर बने अवैध पाटों को हटाने से सफाई कार्य में भी आसानी होगी, जिससे जलभराव और गंदगी जैसी समस्याओं पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत शहर में आगे भी अवैध कब्जों और यातायात बाधाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

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GOVERNMENT, Raipur

सीएम विष्णुदेव साय कल लेंगे कैबिनेट बैठक, कई अहम फैसलों की संभावना

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। यह बैठक शाम 6 बजे मंत्रालय में आयोजित की जाएगी। प्रदेश में चल रहे सुशासन तिहार के दौरान यह पहली कैबिनेट बैठक होगी। बताया जा रहा है कि पिछले दो वर्षों में इस अवधि के दौरान मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हुई थी। ऐसे में इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री के बस्तर दौरे और मुख्यमंत्री के हालिया दिल्ली दौरे के दौरान मिले निर्देशों पर नीतिगत फैसले लिए जा सकते हैं। इसके अलावा मध्यप्रदेश की तर्ज पर नई तबादला नीति को लेकर भी चर्चा और निर्णय होने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शाम दिल्ली से रायपुर लौटेंगे।

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Political

मुर्दाघर में चोरी का सनसनीखेज मामला, मासूम के शव से गायब हुआ सोने का लॉकेट

जांजगीर-चांपा जिले में एक दर्दनाक हादसे के बाद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बिर्रा-शिवरीनारायण मार्ग स्थित केरा गांव में तेज रफ्तार कैप्सूल वाहन की चपेट में आने से तीन वर्षीय हर्ष श्रीवास की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि हर्ष अपने पिता मनोज कुमार श्रीवास की सैलून दुकान के बाहर खड़ा था, तभी तेज गति से आ रहे वाहन ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल बच्चे को तत्काल नवागढ़ सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को रातभर अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि जब बच्चे को अस्पताल लाया गया था, तब उसके गले में सोने का लॉकेट मौजूद था, लेकिन पोस्टमार्टम के समय वह गायब मिला। इस घटना से परिवार में आक्रोश और दुख का माहौल है। परिजनों को शक है कि अस्पताल या मोर्चरी परिसर में किसी ने लॉकेट चोरी कर लिया। पुलिस ने सड़क हादसे का मामला दर्ज कर फरार वाहन और चालक की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही लॉकेट गायब होने के मामले में अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।

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Janjgir Champa

दंतेवाड़ा में सरकारी नौकरी का मौका, स्टाफ नर्स समेत 23 पदों पर भर्ती शुरू

दंतेवाड़ा जिले में स्वास्थ्य विभाग के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) दंतेवाड़ा ने स्टाफ नर्स, चिकित्सा अधिकारी, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट और अन्य पदों सहित कुल 23 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। भर्ती प्रक्रिया के तहत चिकित्सा अधिकारी (RBSK) के 6 पद, दंत शल्य चिकित्सक का 1 पद, फिजियोथेरेपिस्ट के 4 पद, फार्मासिस्ट का 1 पद, स्टाफ नर्स (SNCU) के 5 पद, तकनीकी सहायक का 1 पद, सचिव सहायक का 1 पद और सुरक्षा गार्ड के 4 पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 4 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन CMHO दंतेवाड़ा की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किए जाएंगे। इन पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों के पास संबंधित विषय में डिग्री, डिप्लोमा या पंजीकरण प्रमाणपत्र होना आवश्यक है। कुछ पदों के लिए बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, बीपीटी, बीडीएस, फार्मेसी डिग्री या कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 से 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 से 70 वर्ष तक निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में स्क्रीनिंग, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन शामिल रहेगा। चयनित अभ्यर्थियों को पद के अनुसार 10 हजार से 27 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 300 रुपए, ओबीसी वर्ग के लिए 200 रुपए और एससी, एसटी, दिव्यांग तथा महिला उम्मीदवारों के लिए 100 रुपए तय किया गया है। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भर्ती से जुड़ी अधिसूचना देख सकते हैं।

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dantewada, GOVERNMENT

सरगुजा संभाग में दर्दनाक सड़क हादसे, ट्रैक्टर और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत

छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में रविवार को हुए अलग-अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की जान चली गई। बलरामपुर जिले में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में चार मजदूरों की मौत हो गई, जबकि अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाईवे पर कार की टक्कर से दो ग्रामीणों की मौके पर ही मौत हो गई। पहली घटना बलरामपुर जिले के सनावल थाना क्षेत्र के ग्राम पीपरपान के पास हुई। बताया जा रहा है कि ईंट से लदा ट्रैक्टर तेज रफ्तार में जा रहा था, तभी मजदूरों से भरी बाइक उससे टकरा गई। हादसे में बाइक सवार चारों युवकों की मौत हो गई। मृतकों में सभी एक ही परिवार के चचेरे भाई बताए जा रहे हैं और मजदूरी का काम करते थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक ने वाहन नहीं रोका और घायलों को करीब 100 मीटर तक घसीटता रहा। बाद में घायलों को सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मृतकों की पहचान राकेश पंडो (17), रमेश पंडो (19), नरेश पंडो (19) और मनोज पंडो (21) के रूप में हुई है। परिजनों ने ट्रैक्टर चालक और मालिक पर वाहन छिपाने तथा सबूत मिटाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूसरी घटना सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-130 पर जजगा के पास हुई। यहां तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो ग्रामीणों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों युवक सड़क पर दूर तक घिसटते चले गए। हादसे में जय सिंह (50) और रामकुमार (60) निवासी महुआटिकरा की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों किसी परिचित के यहां से लौट रहे थे। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। दोनों हादसों के बाद इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है।

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Accident, surguja

मरीन ड्राइव की गंदगी पर प्रशासन सख्त, 15 दिन में जलकुंभी हटाने के निर्देश

रायपुर के तेलीबांधा मरीन ड्राइव में बढ़ती गंदगी और अव्यवस्था को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा ने मरीन ड्राइव पहुंचकर क्षेत्र का निरीक्षण किया और तालाब किनारे फैली गंदगी पर नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान विधायक ने निगम अधिकारियों को निर्देश दिए कि देवार डेरा क्षेत्र का तकनीकी सर्वे जल्द कराया जाए और वहां रह रहे लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने क्षेत्र को व्यवस्थित और साफ-सुथरा बनाए रखने पर जोर दिया। वहीं नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने तेलीबांधा तालाब की सफाई व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने सफाई कार्य में लापरवाही पर ठेकेदार को फटकार लगाते हुए अगले 15 दिनों के भीतर तालाब से जलकुंभी हटाने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि तालाब की नियमित सफाई और निगरानी सुनिश्चित की जाए ताकि मरीन ड्राइव क्षेत्र में स्वच्छता बनी रहे और लोगों को बेहतर वातावरण मिल सके। नगर निगम ने मरीन ड्राइव क्षेत्र के दुकानदारों को भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। सभी दुकानों में डस्टबिन रखना अनिवार्य किया गया है और गीले व सूखे कचरे को अलग-अलग रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई दुकानदार तालाब में कचरा फेंकता हुआ पाया गया या नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ जुर्माने सहित कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान नगर निवेशक आभाष मिश्रा, जोन-3 कमिश्नर प्रीति सिंह, कार्यपालन अभियंता आशुतोष सिंह समेत नगर निगम के कई अधिकारी मौजूद रहे।

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छत्तीसगढ़ में फिर महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, रायपुर में पेट्रोल ₹107.96 पहुंचा

देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 25 मई को पेट्रोल की कीमत में ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल में ₹2.71 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पेट्रोल का रेट ₹109 प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। राजधानी रायपुर में अब पेट्रोल ₹107.96 प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं सरगुजा और बस्तर संभाग के कई जिलों में ईंधन की कीमतें सबसे अधिक दर्ज की गई हैं। नारायणपुर में पेट्रोल ₹109.65, जगदलपुर में ₹109.64, दंतेवाड़ा में ₹109.60 और बीजापुर में ₹109.59 प्रति लीटर पहुंच गया है। सरगुजा संभाग के जशपुर में पेट्रोल ₹109.52, सूरजपुर में ₹109.39 और अंबिकापुर में ₹109.09 प्रति लीटर दर्ज किया गया। दुर्ग में पेट्रोल ₹108.29, धमतरी में ₹108.45, महासमुंद में ₹108.64 और बिलासपुर में ₹108.65 प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। वहीं प्रदेश में सबसे कम कीमत कोरबा में दर्ज की गई, जहां पेट्रोल ₹107.63 प्रति लीटर बिक रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, दूरस्थ जिलों में ट्रांसपोर्टेशन लागत अधिक होने की वजह से पेट्रोल-डीजल की कीमतें ज्यादा रहती हैं। जबकि बड़े शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में सप्लाई बेहतर होने के कारण कुछ राहत देखने को मिलती है। लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों का असर आम लोगों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर साफ दिखाई देने लगा है। माल ढुलाई खर्च बढ़ने से यात्री किराए और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। प्रशासन ने पेट्रोल-डीजल की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। अधिक कीमत वसूली या अवैध बिक्री की शिकायत 9977222564, 9977222574, 9977222584 और 9977222594 पर की जा सकती है। जानकारों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और वैश्विक तनाव के कारण ईंधन कीमतों पर दबाव बढ़ा है। यदि क्रूड ऑयल की कीमतें आगे भी ऊंची बनी रहती हैं, तो आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल और महंगा हो सकता है।

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