Chhattisgarh News Archives - Page 20 of 48

विंग कमांडर सुसाइड केस में पत्नी पर FIR, मानसिक प्रताड़ना के आरोप

April 18, 2026

रायपुर में विंग कमांडर विपुल यादव आत्महत्या मामले में पुलिस ने उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पत्नी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। परिजनों का कहना है कि लंबे समय से मानसिक तनाव और प्रताड़ना के कारण ही यह कदम उठाया गया। यह घटना तेलीबांधा थाना क्षेत्र की है, जहां 10-11 मार्च 2026 की रात विंग कमांडर का शव उनके सरकारी आवास में फंदे पर लटका मिला था। शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद की बात सामने आई थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने वर्ष 2014 में प्रेम विवाह किया था। पुलिस ने जांच के दौरान परिजनों और परिचितों के बयान दर्ज किए, जिसमें आरोप लगाया गया कि वे काफी समय से मानसिक दबाव में थे। परिवार का यह भी कहना है कि उन्हें अपने माता-पिता से बातचीत करने तक की अनुमति नहीं थी, जिससे वे काफी परेशान रहते थे। जांच में कुछ ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं, जो प्रताड़ना के आरोपों को बल देते हैं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर पुलिस ने पत्नी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि आगे की पूछताछ के बाद जरूरत पड़ने पर अन्य धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। मामले में थाना प्रभारी ने FIR दर्ज होने की पुष्टि की है और बताया कि आरोपी से जल्द पूछताछ की जाएगी। जांच हर पहलू को ध्यान में रखकर की जा रही है। परिजनों ने पहले भी आरोप लगाए थे कि मृतक पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे और वे मानसिक रूप से दबाव में रहते थे। परिवार के अनुसार, उन्हें अपने बच्चों और माता-पिता से भी खुलकर बात करने का मौका नहीं मिलता था। मृतक के पिता ने बताया कि उनका बेटा अपने निजी जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं करता था, लेकिन वे लगातार तनाव में नजर आता था। परिवार ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

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रायपुर में जल संकट पर कांग्रेस का प्रदर्शन, मटका लेकर निगम जोन दफ्तर का घेराव

April 18, 2026

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बढ़ते जल संकट को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मोवा स्थित नगर निगम के जोन कार्यालय का घेराव करते हुए कार्यकर्ता मटका लेकर पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उनका आरोप है कि तेज गर्मी के बावजूद इलाके में पानी की समस्या को नजरअंदाज किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, मोवा क्षेत्र की अशोका इम्प्रेशन और दुबे कॉलोनी में करीब 84 परिवार पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। जल सप्लाई बाधित होने के कारण लोगों को पीने का पानी तक मुश्किल से मिल पा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हर साल फरवरी से जुलाई के बीच यह समस्या गंभीर रूप ले लेती है। नल सूख जाते हैं और टंकियों में पानी नहीं पहुंचता, जिससे लंबे समय तक संकट बना रहता है। मजबूरी में लोगों को टैंकर या पैकेज्ड पानी खरीदना पड़ रहा है, जिससे घरेलू खर्च बढ़ गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार शिकायत के बाद भी स्थायी समाधान नहीं किया गया। उन्होंने जल्द से जल्द पानी की आपूर्ति बहाल करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर समस्या दूर नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

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छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 हाईकोर्ट में चुनौती, उम्रकैद के प्रावधान पर मसीही समाज ने उठाए सवाल

April 17, 2026

छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026’ को लेकर विवाद अब न्यायालय तक पहुंच गया है। मसीही समाज के प्रतिनिधि क्रिस्टोफर पॉल ने इस कानून के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसके कई प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त करने की मांग की है। राज्य सरकार द्वारा लाए गए इस विधेयक में जबरन, लालच या धोखे से धर्मांतरण कराने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। कानून के अनुसार अवैध धर्मांतरण के मामलों में 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा दी जा सकती है। साथ ही बड़े पैमाने पर या संगठित तरीके से धर्म परिवर्तन कराने पर और कठोर दंड का उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता क्रिस्टोफर पॉल का कहना है कि यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिले धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। उन्होंने विशेष रूप से उम्रकैद जैसी सजा को अनुचित और असंवैधानिक बताया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि विधेयक में इस्तेमाल की गई कई परिभाषाएं स्पष्ट नहीं हैं, जिससे कानून के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा यह व्यक्तिगत निजता और आस्था की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है। मसीही समाज की ओर से यह आशंका भी जताई गई है कि इस कानून का उपयोग किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। उनके अनुसार, कठोर सजा और अस्पष्ट शब्दावली के कारण उत्पीड़न का खतरा बढ़ सकता है। फिलहाल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है, लेकिन सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है। राज्य सरकार का पक्ष है कि यह कानून धर्मांतरण को रोकने के लिए नहीं, बल्कि गैरकानूनी तरीकों जैसे दबाव, प्रलोभन और धोखाधड़ी के जरिए कराए जा रहे धर्म परिवर्तन पर नियंत्रण के उद्देश्य से लाया गया है। आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 3 करोड़ से अधिक है, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। राज्य में ईसाई समुदाय की भी उल्लेखनीय उपस्थिति है और यहां लगभग 900 चर्च बताए जाते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

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रायपुर का इन्फ्लुएंसर बाबू खेमानी निकला ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क का सरगना, ‘3 STUMPS’ वेबसाइट से IPL में लगवाता था दांव

April 17, 2026

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ा सट्टा सिंडिकेट सामने आया है, जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बाबू खेमानी को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। आरोप है कि उसने महादेव ऐप की तरह ‘3 STUMPS’ नाम की वेबसाइट तैयार कर आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन सट्टा संचालन शुरू किया। 13 अप्रैल को गंज थाना में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद से वह फरार है। आशंका जताई जा रही है कि वह देश से बाहर रहकर पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा है। जांच में सामने आया है कि इस सिंडिकेट का नेटवर्क कई शहरों तक फैला हुआ था। रायपुर के अलावा मुंबई, पुणे और गोवा में उसके करीबी और रिश्तेदार अलग-अलग पैनल संभाल रहे थे। हाल ही में रायपुर पुलिस ने इस नेटवर्क से जुड़े 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था, जो सट्टा संचालन में सक्रिय थे। पूरे सिस्टम को बेहद संगठित तरीके से चलाया जा रहा था। अलग-अलग शहरों में मौजूद ऑपरेटर नए लोगों को जोड़ने, दांव लगवाने और पैसों के लेन-देन का काम संभालते थे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सट्टा लगाया जाता था, जिससे ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था। सूत्रों के मुताबिक, पैसे के लेन-देन के लिए म्यूल बैंक खातों का उपयोग किया जाता था ताकि असली संचालकों तक पहुंचना आसान न हो। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खासकर इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर युवाओं को इस अवैध कारोबार में जोड़ा जा रहा था। पुलिस और जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं। जुड़े हुए सभी लोगों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है और संभावित ठिकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बाबू खेमानी पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। करीब तीन साल पहले पुलिस ने उस पर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत केस दर्ज कर जुर्माना लगाया था।

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छत्तीसगढ़ में गर्मी का असर: 20 अप्रैल से स्कूलों की छुट्टियां, पहले 1 मई से होना था अवकाश

April 16, 2026

छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ती भीषण गर्मी और लू को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां पहले ही घोषित कर दी हैं। अब प्रदेश के सभी सरकारी, अनुदान प्राप्त, निजी और अन्य स्कूलों में 20 अप्रैल 2026 से 15 जून 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। पहले जारी आदेश के अनुसार, स्कूलों में छुट्टियां 1 मई से शुरू होनी थीं, लेकिन मौजूदा तापमान और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। सरकार का मानना है कि तेज गर्मी में बच्चों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह छुट्टियां केवल छात्रों के लिए लागू होंगी। शिक्षकों के लिए अवकाश की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उन्हें पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा। सरकार ने यह कदम बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए उठाया है, ताकि बढ़ती गर्मी से उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो।

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इंस्टाग्राम दोस्ती से दुष्कर्म तक: शादी का झांसा देकर युवती से संबंध, आरोपी पर केस दर्ज

April 16, 2026

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मोहन नगर थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि उसकी पहचान वर्ष 2025 में इंस्टाग्राम के माध्यम से दुर्ग निवासी सौरभ राजपूत से हुई थी। बातचीत बढ़ने के बाद युवक ने उसे शादी का भरोसा दिलाया और मिलने के लिए दुर्ग बुलाया। 5 मार्च 2026 को युवती उससे मिलने पहुंची, जहां आरोपी उसे सिकोला भाटा स्थित अपने परिचित के घर ले गया। वहां उसने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के अनुसार, घटना के बाद वह कुछ दिनों तक पाटन में अपने रिश्तेदार के घर रही। इसी दौरान आरोपी लगातार संपर्क में रहा और शादी का वादा करता रहा। बाद में 28 मार्च को युवक उसे उज्जैन घुमाने के बहाने ले गया, जहां भी उसने उसके साथ संबंध बनाए। दुर्ग लौटने के बाद भी आरोपी उसे अपने पास रखकर शादी का झांसा देकर बार-बार शारीरिक शोषण करता रहा। शिकायत के मुताबिक, 11 अप्रैल को आरोपी उसे अपने ननिहाल ग्राम संबलपुर ले गया, जहां एक रात रुकने के दौरान फिर से दुष्कर्म किया गया। इसके बाद युवक उसे उसके गांव छोड़कर चला गया। जब युवती के परिवार ने शादी की बात उठाई, तो आरोपी पहले टालता रहा और बाद में साफ तौर पर इंकार कर फरार हो गया। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है।

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बिलासपुर में नकली गोल्ड फ्लैक सिगरेट का भंडाफोड़: ITC टीम ने ग्राहक बनकर पकड़ा 5 लाख का माल

April 16, 2026

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नकली सिगरेट के बड़े कारोबार का खुलासा हुआ है। व्यापार विहार क्षेत्र के मालधक्का इलाके में डुप्लीकेट गोल्ड फ्लैक सिगरेट की सप्लाई की जा रही थी। इस पूरे मामले का पर्दाफाश दिल्ली से आई आईटीसी की टीम ने किया, जिन्होंने ग्राहक बनकर कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार, टीम को पहले से ही सूचना मिल चुकी थी कि शहर में नकली सिगरेट बेची जा रही है। इसके बाद टीम बिलासपुर पहुंची और अलग-अलग पान दुकानों से सैंपल लेकर जांच की। जांच में सामने आया कि कई दुकानों पर नकली सिगरेट बेची जा रही थी। इसके बाद टीम ने ग्राहक बनकर थोक सप्लायर से संपर्क किया। सप्लायर ने उन्हें महाराणा प्रताप चौक के पास स्थित निगम कॉलोनी बुलाया, जहां रोशन चंदानी की फर्म से सिगरेट सप्लाई की जा रही थी। टीम वहां पहुंची और माल की जांच की, जिसमें सिगरेट नकली पाई गई। इसके बाद पुलिस को बुलाकर करीब 5 लाख रुपए कीमत की 4 कार्टन सिगरेट जब्त की गई। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने माल जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि यह अवैध कारोबार रोजाना करीब 2 लाख रुपए का था और शहर के कई छोटे-बड़े दुकानदारों को सप्लाई की जाती थी। विशेषज्ञों के अनुसार, असली और नकली सिगरेट की पहचान पैकेजिंग की प्रिंटिंग, होलोग्राम, कंपनी के लोगो, कोड, सिगरेट स्टिक की बनावट और तंबाकू की गुणवत्ता से की जा सकती है। नकली सिगरेट का स्वाद और धुआं भी अलग होता है। घटना की जानकारी मिलते ही कई व्यापारी सिविल लाइन थाने पहुंच गए और देर रात तक वहां भीड़ लगी रही। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

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रायपुर गैस एजेंसी निलंबित: देरी, बदतमीजी और ज्यादा पैसे मांगने पर बड़ी कार्रवाई

April 16, 2026

रायपुर में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति में लापरवाही बरतने वाली एक गैस एजेंसी पर सख्त कार्रवाई की गई है। लगातार शिकायतों के बाद फाफाडीह चौक के पास स्थित रायपुर गैस एजेंसी को निलंबित कर दिया गया है। यह पहली बार है जब सिलेंडर वितरण में गड़बड़ी के चलते किसी एजेंसी पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। आरोप है कि एजेंसी ग्राहकों को समय पर सिलेंडर नहीं दे रही थी। जहां सामान्यतः 25 दिनों में डिलिवरी होनी चाहिए, वहां 35 दिन बीतने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा था। इसके अलावा ग्राहकों से अतिरिक्त पैसे मांगने और उनके साथ अभद्र व्यवहार करने की शिकायतें भी सामने आई थीं। कार्रवाई के बाद एजेंसी के करीब 12 हजार ग्राहकों को दूसरी एजेंसियों में शिफ्ट कर दिया गया है। इनमें से लगभग 11 हजार उपभोक्ताओं को राजेंद्र एचपी गैस एजेंसी और करीब 1 हजार को शांति एचपी एजेंसी से जोड़ा गया है। अब ये सभी उपभोक्ता इन एजेंसियों से गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे। स्थानीय लोगों के अनुसार, एजेंसी के बाहर अक्सर “स्टॉक खत्म” का बोर्ड लगा दिया जाता था। लोग सुबह से लाइन में लगते थे, लेकिन कई घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पाता था। इस वजह से कई बार वहां विवाद और हंगामे की स्थिति भी बनी। जिला खाद्य नियंत्रक के अनुसार, एजेंसी के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर यह कदम उठाया गया है। जिन उपभोक्ताओं को नई एजेंसियों में जोड़ा गया है, उनके लिए वितरण केंद्र भी शुरू कर दिए गए हैं और सप्लाई को सुचारु करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि किसी प्रकार की समस्या आती है, तो उसे जल्द दूर करने का आश्वासन दिया गया है।

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PCI इंस्पेक्शन के बीच रावतपुरा विश्वविद्यालय में NSUI का हंगामा: हॉस्टल सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन

April 16, 2026

रायपुर के रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में PCI (फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया) की निरीक्षण टीम के दौरे के दौरान NSUI कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय का घेराव कर प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। इस दौरान कुछ छात्र नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। जानकारी के अनुसार, जैसे ही PCI की टीम के आने की सूचना मिली, NSUI के जिला कार्यकर्ता विश्वविद्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। NSUI नेताओं का कहना है कि गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। छात्र लंबे समय से फीस बढ़ोतरी, पानी-बिजली की समस्या, कूलर की व्यवस्था और भोजन की खराब गुणवत्ता को लेकर परेशान हैं। इसके अलावा फार्मेसी विभाग की लैब में जरूरी उपकरणों की कमी भी छात्रों की पढ़ाई में बाधा बन रही है। छात्र नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि एडमिशन के समय किए गए वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कुलसचिव की ओर से समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद छात्रों ने अपना धरना खत्म कर दिया। हालांकि NSUI ने साफ किया है कि यदि जल्द ही मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे बिना सूचना के उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। साथ ही, संगठन के जिला अध्यक्ष ने विश्वविद्यालय पर फर्जी पाठ्यक्रमों में दाखिले और छात्राओं से वादाखिलाफी के आरोप भी लगाए हैं।

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पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025-26: आवेदन की आखिरी तारीख तय, 18 से 22 अप्रैल तक पूरी करें प्रक्रिया

April 16, 2026

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति सत्र 2025-26 के लिए आवेदन और स्वीकृति से जुड़ी अंतिम तिथियों की घोषणा कर दी गई है। रायपुर जिले के सभी शासकीय और निजी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग संस्थानों, पॉलिटेक्निक और आईटीआई को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। छात्रवृत्ति की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से विभागीय पोर्टल पर संचालित की जा रही है। पात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को निर्धारित समय के भीतर पंजीयन कर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे, ताकि समय पर स्वीकृति और भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। निर्देशों के अनुसार, संस्थानों को लंबित प्रस्तावों को लॉक कर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास रायपुर को भेजने की अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2026 तय की गई है। इसके बाद शासकीय संस्थानों और जिला स्तर पर स्वीकृति आदेश लॉक करने की आखिरी तारीख 20 अप्रैल है। वहीं राज्य कार्यालय को भुगतान प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा भी तय की गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख रुपए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 लाख रुपए रखी गई है। आवेदन के लिए स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और पिछली कक्षा का परीक्षा परिणाम अनिवार्य होगा। सत्र 2025-26 से कुछ नई व्यवस्थाएं भी लागू की गई हैं। अब संस्थानों के लिए जियो-टैगिंग और विद्यार्थियों के लिए NSP पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) अनिवार्य कर दिया गया है।

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