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शहर में अवैध निर्माण, अवैध प्लॉटिंग और बिना पार्किंग संचालित हो रहे व्यावसायिक परिसरों पर अब नगर निगम सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। रायपुर नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने सभी जोन कमिश्नरों को अपने-अपने क्षेत्रों में सर्वे कर ऐसे मामलों को चिन्हित करने और नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निगम की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि अवैध कॉलोनियों, अवैध निर्माण और नियमों का उल्लंघन करने वाली संपत्तियों की सूची तैयार की जाए। इसके साथ ही मुख्य सड़कों पर बिना पार्किंग सुविधा के चल रहे व्यावसायिक भवनों का सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। बड़े बकायेदारों पर होगी सीलबंदी और कुर्की बैठक में राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने अधिकारियों को बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार टैक्स वसूली में तेजी लाई जाए और लंबे समय से बकाया राशि जमा नहीं करने वालों की संपत्तियों पर नियमानुसार कुर्की और सीलबंदी की कार्रवाई की जाए। आयुक्त ने बताया कि 30 सितंबर 2026 तक संपत्तिकर जमा करने वाले नागरिकों को 5 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग समय पर कर जमा करें। अवैध नल कनेक्शन नियमित करने अभियान तेज नगर निगम क्षेत्र में अवैध नल कनेक्शनों को नियमित करने के अभियान को भी तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि लोगों को योजना की जानकारी देकर ज्यादा से ज्यादा आवेदन प्राप्त किए जाएं और लंबित मामलों का जल्द समाधान किया जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर रहेगा जोर ‘कैच द रेन’ अभियान के तहत सभी वार्डों में वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। निगम आयुक्त ने अधिकारियों से ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू कराने और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने को कहा। निर्माण नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना बैठक में बिना ग्रीन नेट के निर्माण कार्य कराने, सड़क पर अतिक्रमण करने, कचरा फैलाने और सीएंडडी वेस्ट नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। ऐसे मामलों में ई-चालान के माध्यम से जुर्माना लगाने को कहा गया है। जन शिकायतों का समय पर समाधान आयुक्त ने अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर कॉल सेंटर, निदान-1100 और जनप्रतिनिधियों से मिलने वाली शिकायतों का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अधूरे मकानों को जल्द पूरा कराने और बीएलसी घटक के पात्र हितग्राहियों के आवास निर्माण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए।