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कलेक्टोरेट परिसर में बन रही नई कंपोजिट बिल्डिंग के निर्माण कार्य के बीच गंभीर लापरवाही सामने आई है। पुराने भवनों और एसएसपी कार्यालय को तोड़ा जा रहा है, लेकिन वहां रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज अब तक पूरी तरह सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट नहीं किए गए हैं। बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड रूम में 35 से 40 साल पुराने दस्तावेज मौजूद हैं, जिनमें विभिन्न थानों से जुड़े अहम रिकॉर्ड भी शामिल हैं। निर्माण कार्य और तोड़फोड़ के दौरान इन दस्तावेजों के खराब होने, गुम होने या आग जैसी घटना का खतरा बना हुआ है। पहले ये दस्तावेज खुले में पड़े थे, जिन्हें बाद में एक कमरे में रखा गया, लेकिन वहां भी स्थिति सुरक्षित नहीं है। टूटी हुई खिड़कियों के कारण बारिश का पानी, धूल और गंदगी अंदर पहुंच रही है, जिससे रिकॉर्ड तेजी से खराब हो रहे हैं। इस मामले पर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला का कहना है कि दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही सभी रिकॉर्ड को सुरक्षित कर लिया जाएगा। कलेक्टोरेट परिसर में बनने वाली यह नई बिल्डिंग 5 मंजिला होगी, जिसमें जिला प्रशासन के कई विभाग एक ही स्थान पर संचालित होंगे। हालांकि, अभी तक पूरा सामान नहीं हटने के कारण एसएसपी कार्यालय को पूरी तरह नहीं तोड़ा जा सका है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी इस स्थिति पर आपत्ति जताई है। पिछले करीब तीन महीनों से तोड़फोड़ का काम जारी है, जबकि दूसरी ओर निर्माण के तहत खुदाई और कॉलम डालने का कार्य भी शुरू हो चुका है।

छत्तीसगढ़ में जल्द ही स्थायी पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति होने की संभावना है। इस पद के लिए वर्तमान में प्रभारी DGP आईपीएस अरुणदेव गौतम और हिमांशु गुप्ता के नाम पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, इस मामले में अरुणदेव गौतम का नाम प्राथमिकता में माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों और UPSC द्वारा भेजे गए नोटिस की समय-सीमा पूरी हो चुकी है। यूपीएससी ने राज्य सरकार से पूछा था कि स्थायी DGP की नियुक्ति में देरी क्यों हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी भी राज्य में केवल प्रभारी DGP की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। 13 मई 2025 को UPSC ने दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों अरुणदेव गौतम (1992 बैच) और हिमांशु गुप्ता (1994 बैच) का पैनल राज्य सरकार को भेजा था। सामान्यतः तीन नाम भेजे जाते हैं, लेकिन इस बार विकल्प सीमित होने के कारण केवल दो ही नाम शामिल किए गए। जनवरी 2025 में पूर्व DGP अशोक जुनेजा के रिटायर होने के बाद अरुणदेव गौतम को प्रभारी DGP बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ‘प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार’ मामले में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि DGP की नियुक्ति नियमित और तय प्रक्रिया के तहत ही होनी चाहिए। अरुणदेव गौतम का करियर काफी विस्तृत रहा है। वे मूलतः उत्तरप्रदेश के कानपुर जिले के अभयपुर गाँव के रहने वाले हैं। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और राजनीति शास्त्र में एमए किया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से अंतरराष्ट्रीय कानून में एमफिल की डिग्री हासिल की। 1992 बैच के आईपीएस अरुणदेव गौतम ने मध्यप्रदेश और बाद में छत्तीसगढ़ कैडर में विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्होंने बिलासपुर, कोरिया, जशपुर, राजनांदगांव, सरगुजा और रायगढ़ में एसपी और डीआईजी के रूप में सेवाएँ दीं। चुनौतीपूर्ण जिलों में कार्य करते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ संभाली, जिसमें राजनांदगांव और झीरम कांड के बाद बस्तर IG के रूप में कार्य करना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के 2006 के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारें UPSC द्वारा सूचीबद्ध तीन सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से अपने DGP का चयन करें। चयनित अधिकारी को कम से कम दो साल का कार्यकाल पूरा करना अनिवार्य है। DGP बनने के लिए सामान्य रूप से 30 साल सेवा अनिवार्य होती है, जबकि छोटे राज्यों में विशेष मामलों में इसे 25 साल कर दिया जाता है।