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नवा रायपुर स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) में एक गंभीर साइबर अपराध का मामला सामने आया है। एक छात्र ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का उपयोग कर 36 छात्राओं की 1000 से अधिक अश्लील तस्वीरें तैयार कर लीं। आरोपी इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ECE) विभाग का छात्र है। पुलिस ने आरोपी का लैपटॉप, मोबाइल और पेन ड्राइव जब्त किया है और उसे बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार, आरोपी छात्र का नाम सैय्यद रहीम है। वह कॉलेज इवेंट्स और कार्यक्रमों में छात्राओं की तस्वीरें खींचता था। पुलिस ने जांच में पाया कि इन फोटो को उसने AI के जरिए अश्लील रूप में बदल दिया और कुछ दोस्तों को दिखाई। इस कारण यह मामला छात्राओं तक पहुंचा और उन्होंने शिकायत IIIT प्रबंधन से दर्ज कराई। कॉलेज प्रबंधन ने आरोपी छात्र को तुरंत निलंबित कर दिया और मामले की जांच के लिए महिला स्टाफ की एक विशेष समिति गठित की। समिति सोशल मीडिया और डेटा लीक की संभावना सहित तकनीकी पहलुओं की भी जांच करेगी। इसके अलावा, जांच रिपोर्ट पुलिस के साथ साझा की जाएगी। ASP दौलतराम पोर्ते ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लैपटॉप और मोबाइल में मिले डिजिटल साक्ष्य जांच के लिए जब्त किए गए हैं। साइबर क्राइम एक्सपर्ट मुकेश चौधरी ने इस घटना को शर्मनाक बताया और कहा कि प्रबंधन को ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने चेताया कि AI एप्स की प्राइवेसी और सुरक्षा कमजोर होती है, जिससे डेटा कई सर्वरों पर सुरक्षित नहीं रहता और इसका दुरुपयोग हो सकता है। कानूनी दृष्टि से, किसी की निजी तस्वीर को बदलना या अश्लील रूप देना अपराध है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67, 67A और 66(2) के तहत आरोपी को तीन से पांच साल की जेल हो सकती है। UGC ने भी निर्देश दिए हैं कि इस तरह के मामलों से बचाव के लिए छात्रों में जागरूकता बढ़ाई जाए और डिजिटल माध्यमों की सुरक्षा सिखाई जाए। यह मामला डिजिटल यौन शोषण और साइबर अपराध की गंभीरता को दर्शाता है और शिक्षा संस्थानों में कड़े नियमों और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को उजागर करता है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में बड़े विवाद ने जन्म लिया है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में नियुक्त तीन सदस्य—लक्ष्मी वर्मा, सरला कोसरिया और दीपिका सोरी—ने आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक और सचिव अभय सोनवानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सदस्यों का कहना है कि आयोग में नियमों का पालन नहीं हो रहा और अध्यक्ष पूरी प्रक्रिया को अकेले चला रही हैं। तीनों सदस्यों ने प्रेस वार्ता में बताया कि सुनवाई और निर्णयों में उन्हें शामिल नहीं किया जाता। नियमों के अनुसार किसी भी निर्णय में कम से कम दो सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है, लेकिन अध्यक्ष अकेले ही अंतिम फैसला लेती हैं। सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि सुनवाई के दौरान अनधिकृत लोग शामिल होते हैं, जिनमें अध्यक्ष के पति और निजी वकील भी शामिल हैं, जो प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। कोर्ट, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को देंगे जानकारीतीनों सदस्यों ने कहा कि वे इस विवाद को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी और पूरी जानकारी विधि विभाग, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी देंगी। उनका दावा है कि महिला आयोग की कार्यप्रणाली लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत चल रही है। सचिव पर तटस्थता खोने का आरोपसदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि सचिव अभय सोनवानी आयोग के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। जब आय-व्यय और कार्यों से संबंधित जानकारी मांगी जाती है, तो सचिव जवाब देने से बचते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे अध्यक्ष के प्रति ही जवाबदेह हैं। भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोपसदस्यों का कहना है कि अध्यक्ष भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और आयोग को अपने निजी अधिकार क्षेत्र की तरह चला रही हैं। लक्ष्मी वर्मा ने बताया कि उन्हें किसी भी संभागीय सुनवाई की जानकारी तक नहीं दी जाती। इसी कारण तीनों सदस्यों ने 8 अक्टूबर को सुनवाई का बहिष्कार किया। चेंबर में नेताओं की तस्वीरों को लेकर विवादसदस्यों ने आयोग अध्यक्ष के चेंबर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और भूपेश बघेल की तस्वीरों पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि संवैधानिक संस्था में राजनीतिक नेताओं की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए; वहां केवल राज्यपाल और मुख्यमंत्री की फोटो ही उचित हैं। अध्यक्ष का जवाबअध्यक्ष किरणमयी नायक ने इस विवाद पर कहा कि इस मामले में वह कुछ नहीं कहेंगी और सचिव ही जानकारी देंगे। इस विवाद ने न केवल प्रशासनिक अनुशासन पर सवाल उठाया है, बल्कि महिला आयोग की विश्वसनीयता को भी प्रभावित किया है। आने वाले समय में यह मामला राजनीतिक रंग भी ले सकता है।

गरीब और जरूरतमंद मरीजों को राहत देने के उद्देश्य से शुरू किया गया एम्स रायपुर अब मरीजों के लिए परेशानी का केंद्र बन गया है। अस्पताल में प्रवेश करने से पहले अब हर मरीज को वाहन पार्किंग शुल्क देना अनिवार्य कर दिया गया है। बाइक वालों से ₹10 और ऑटो या कार से आने वालों से ₹30 वसूले जा रहे हैं। 12 घंटे से अधिक रुकने पर यह शुल्क दोगुना हो जाता है। मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि पिछले 11 सालों में कभी भी पार्किंग शुल्क नहीं लिया गया था। अब अचानक से शुल्क लागू होने से आर्थिक तंगी झेल रहे लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। मरीजों और पार्किंग कर्मचारियों के बीच लगातार बहस की स्थिति बन रही है। चीना पांडे के गिरोह के हाथों में पार्किंग ठेकासबसे चिंताजनक बात यह है कि यह पार्किंग ठेका कोरबा के बदमाश चीना पांडे और उसके साथियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। उस पर हत्या, डकैती, वसूली और अपहरण जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यहां तक कि उस पर जिला बदर की कार्रवाई भी हो चुकी है। अब ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के हाथों में एम्स जैसे संवेदनशील स्थान की पार्किंग व्यवस्था आने से सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पहली बार पार्किंग शुल्क का ठेकाएम्स रायपुर में यह पहली बार है जब पार्किंग शुल्क वसूली का ठेका दिया गया है। रोजाना करीब 3,000 मरीज ओपीडी में आते हैं और लगभग इतनी ही गाड़ियां परिसर में प्रवेश करती हैं। प्रवेश द्वार पर बिना शुल्क दिए किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। ठेका कंपनी एसएस मल्टीसर्विसेज एम्स रायपुर के नाम से पूरे परिसर में किराया सूची के बैनर लगाए गए हैं। अन्य अस्पतालों में भी वसूली का चलनडॉ. अंबेडकर अस्पताल में भी लंबे समय से एक ही कंपनी पार्किंग ठेका संभाले हुए है, जहां साइकिल से ₹10 और कार से ₹50 तक वसूले जाते हैं। वहीं डीकेएस सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में कोई आधिकारिक पार्किंग ठेका नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ही अनौपचारिक रूप से शुल्क वसूलते हैं। मरीजों की बढ़ी मुश्किलेंएम्स में इलाज के लिए आने वाले मरीज अब पहले पार्किंग ठेकेदारों से उलझ रहे हैं, फिर अस्पताल की कतारों में लगते हैं। वहीं ऑटो चालकों ने भी पार्किंग शुल्क के चलते किराया बढ़ा दिया है। इस पूरे मामले ने अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

तीन महीने से बीमार बाघिन ‘बिजली’ को आखिरकार बेहतर इलाज के लिए गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा भेजा गया है। रायपुर की जंगल सफारी में जन्मी ‘बिजली’ करीब ढाई महीने से यूट्रस और ओरल इंफेक्शन से जूझ रही थी। हाल के दिनों में उसने खाना-पीना तक छोड़ दिया था, जिससे उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। मंगलवार को उसे हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस से रवाना किया गया। बिजली के साथ वन विभाग और वनतारा के पशु चिकित्सकों की टीम भी मौजूद रही। रेलवे स्टेशन पर अफसरों का चालानजब बिजली को ट्रेन में शिफ्ट किया जा रहा था, उस समय रायपुर रेलवे स्टेशन पर वन विभाग के अफसर बिना प्लेटफार्म टिकट पहुंचे। इसको लेकर रेलवे अधिकारियों से उनकी बहस हो गई। मामला बढ़ने पर रेलवे मजिस्ट्रेट ने चालान काटने के आदेश दिए और वन अमले को जुर्माना भरना पड़ा। अनुमति मिलने में हुई देरीसीटी स्कैन रिपोर्ट में बाघिन के गर्भाशय में संक्रमण (पायोमीट्रा) की पुष्टि के बाद वन विभाग ने उसे वनतारा भेजने का फैसला किया था। इसके लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) से अनुमति मांगी गई, जो मिलने में 10 दिन लग गए। अनुमति के बाद बिजली को विशेष टीम की निगरानी में रवाना किया गया। जांच में सामने आया संक्रमणशुरुआती जांच में ‘बिजली’ की बीमारी को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल समस्या माना गया था। बाद में जब अल्ट्रासाउंड और हेमेटोलॉजिकल जांच हुई, तो किडनी और यूट्रस में संक्रमण का पता चला। 26 सितंबर को वनतारा की विशेषज्ञ टीम रायपुर पहुंची और पिछले 10 दिनों से वह लगातार बिजली का इलाज कर रही थी। अब उसके आगे के उपचार के लिए गुजरात भेजा गया है।