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सीबीएसई का बड़ा कदम: कक्षा 3 से 8 तक AI और कंप्यूटेशनल थिंकिंग कोर्स शुरू

April 15, 2026

Central Board of Secondary Education ने स्कूली शिक्षा को आधुनिक और तकनीक-आधारित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड ने कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों के लिए ‘कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ (CT&AI) नाम से नया कोर्स शुरू किया है। इस पहल का लक्ष्य वर्ष 2030 तक देश के छात्रों को एआई के प्रति जागरूक और सक्षम बनाना है। नए सत्र 2026-27 से कक्षा 9 में चल रहे पुराने एआई कोर्स को बंद कर दिया जाएगा। वहीं 9वीं से 12वीं तक के लिए National Council of Educational Research and Training विशेष मॉड्यूल तैयार कर रहा है। सीबीएसई के अनुसार, यह नया कोर्स छात्रों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगा। इसके लिए बनाई गई रिसोर्स बुक्स एनसीईआरटी की गणित की किताबों के साथ जुड़ी होंगी। गणित के हर अध्याय के साथ संबंधित एआई और कंप्यूटेशनल गतिविधियां कराई जाएंगी, जिससे छात्रों को अवधारणाएं बेहतर तरीके से समझ आएंगी। इस पाठ्यक्रम में रटने की बजाय समझ और सोच पर जोर दिया जाएगा। इसमें ऐसे प्रश्न और गतिविधियां शामिल होंगी, जो छात्रों की तार्किक क्षमता और समस्या समाधान कौशल को विकसित करेंगी। सीबीएसई ने छात्रों और शिक्षकों के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर हैंडबुक्स भी जारी कर दी हैं और स्कूलों को इन्हें लागू करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षकों के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब पारंपरिक पढ़ाने के बजाय ‘फैसिलिटेटर’ की भूमिका पर जोर दिया जाएगा। शिक्षकों को सलाह दी गई है कि वे छात्रों को सीधे जवाब देने के बजाय उन्हें खुद सोचने और सीखने के लिए प्रेरित करें। कक्षा 9 से 12 के लिए तैयार किए जा रहे एनसीईआरटी मॉड्यूल 2026-27 सत्र से इंटरनल असेसमेंट का हिस्सा होंगे। हालांकि वर्तमान में 10वीं के छात्र पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार ही अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। इस नए कोर्स में साइबर सिक्योरिटी, बेसिक नेटवर्किंग, डेटा आधारित निर्णय, और एआई के नैतिक पहलुओं जैसे विषय शामिल होंगे। साथ ही पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए गेमिंग, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी तकनीकों का भी उपयोग किया जाएगा।

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अबूझमाड़ में बदलाव की शुरुआत: नक्सल प्रभाव खत्म होने के बाद 239 गांवों में पहली बार पहुंचा प्रशासन

April 15, 2026

बस्तर का Abujhmad क्षेत्र, जो कभी नक्सल गतिविधियों का गढ़ माना जाता था, अब धीरे-धीरे मुख्यधारा से जुड़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा इस क्षेत्र को नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित किए जाने के बाद यहां प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पहली बार यहां के 239 गांवों में सरकारी सर्वे शुरू किया गया है। इस सर्वे के जरिए गांवों में रहने वाले परिवारों की संख्या, सदस्यों का विवरण, खेती करने वाले लोगों की जानकारी और जमीन के उपयोग का आकलन किया जा रहा है। राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम इस काम में जुटी हुई है। सर्वे को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए Indian Institute of Technology Roorkee की मदद से पूरे क्षेत्र का सैटेलाइट मैप तैयार किया जा रहा है। सैटेलाइट इमेज के आधार पर गांवों और आबादी का प्रारंभिक नक्शा बनाया जा रहा है, जिसके बाद फील्ड टीम मौके पर जाकर हर घर और जमीन का सत्यापन करेगी। सर्वे पूरा होने के बाद दावा-आपत्ति की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके आधार पर जो परिवार जहां निवास कर रहा है और जिस जमीन पर खेती कर रहा है, उसे उसी के अनुसार मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा। इससे लंबे समय से बिना अधिकार के रह रहे वनवासियों को कानूनी पहचान और जमीन का अधिकार मिल सकेगा। नारायणपुर जिले का ओरछा ब्लॉक, जिसे अबूझमाड़ के नाम से जाना जाता है, दशकों तक प्रशासन की पहुंच से बाहर रहा। आजादी के बाद भी यहां कई गांव सड़क और संचार सुविधाओं से कटे हुए थे। जैसे ही सड़क निर्माण शुरू हुआ, नक्सली गतिविधियां बढ़ गईं, जिससे यह इलाका उनका सुरक्षित ठिकाना बन गया। इसी वजह से यहां गांवों, आबादी और जमीन का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार नहीं हो पाया था। अब सुरक्षा बलों की मौजूदगी और सड़क विस्तार के बाद हालात बदल रहे हैं और प्रशासन पहली बार गांवों तक पहुंच पा रहा है। करीब 3 लाख हेक्टेयर में फैले इस घने जंगल क्षेत्र में वन विभाग की गतिविधियां भी दोबारा शुरू की जा रही हैं। जिन इलाकों में वर्षों पहले नक्सलियों द्वारा वन विभाग के भवनों को नष्ट कर दिया गया था, वहां फिर से काम शुरू हो रहा है। प्रशासन के अनुसार, सर्वे के साथ-साथ ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। नक्शा और खसरा तैयार होने के बाद जमीन के अधिकार देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यह पहल न केवल विकास को गति देगी, बल्कि क्षेत्र के लोगों को स्थायी पहचान और अधिकार भी दिलाएगी।

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साय कैबिनेट बैठक आज: बस्तर रोडमैप, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश पर बड़े फैसलों की तैयारी

April 15, 2026

मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai की अध्यक्षता में आज 15 अप्रैल को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित होने जा रही है। यह बैठक मंत्रालय स्थित महानदी भवन के मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी, जहां विभिन्न विभागों से आए प्रस्तावों और योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। जरूरत के अनुसार नई नीतियों और प्रस्तावों को मंजूरी भी दी जा सकती है। बैठक में बस्तर क्षेत्र के विकास को लेकर विशेष फोकस रहेगा। “बस्तर रोडमैप 2.0” के तहत सरकार नई कार्ययोजना पर विचार करेगी, जिसमें पुराने प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के साथ-साथ नए विकास प्रस्ताव भी शामिल हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बस्तर में सड़क, कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। खासतौर पर दूरस्थ इलाकों को जिला मुख्यालय और शहरी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए नई सड़कों और पुलों के निर्माण पर चर्चा संभव है। साथ ही बिजली, पानी और संचार सेवाओं को बेहतर बनाने से जुड़े प्रोजेक्ट भी एजेंडे में शामिल रहेंगे। रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार स्थानीय युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, छोटे उद्योगों और सरकारी योजनाओं के माध्यम से अवसर बढ़ाने पर विचार कर सकती है। लक्ष्य यह रहेगा कि बस्तर के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही रोजगार मिल सके। इसके अलावा, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए माइनिंग, वन उत्पाद और एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री से जुड़े नए प्रोजेक्ट्स पर चर्चा होने की संभावना है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन और नई नीतियों पर भी विचार किया जा सकता है। कैबिनेट बैठक में निवेश और औद्योगिक विकास से जुड़े अहम प्रस्तावों पर निर्णय लिए जा सकते हैं। सरकार सिंगल विंडो सिस्टम को और प्रभावी बनाने, जमीन आवंटन प्रक्रिया को सरल करने और उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को तेज करने जैसे कदम उठा सकती है। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी पेश की जाएगी, जिसके आधार पर योजनाओं की जमीनी स्थिति की समीक्षा की जाएगी और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए जा सकते हैं। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी तय है। दोपहर 1:30 बजे वे 515 पैक्स (नवीन सोसायटी) का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे करीब 3:15 बजे रायपुर के डीडीयू ऑडिटोरियम में आयोजित “नारी शक्ति वंदन” कार्यक्रम में शामिल होंगे।

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सक्ती वेदांता प्लांट हादसा: अपनों की तलाश में रातभर भटके परिजन, 22 घंटे बाद जारी हुई मृतकों की सूची

April 15, 2026

सक्ती स्थित वेदांता प्लांट में हुए भीषण बॉयलर विस्फोट के बाद हालात बेहद दर्दनाक रहे। हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। घटना के बाद सबसे ज्यादा परेशानी उन परिजनों को झेलनी पड़ी, जो अपने अपनों की तलाश में पूरी रात अस्पतालों और सड़कों पर भटकते रहे। जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा ब्लॉक के हरदी विशाल गांव निवासी सनी कुमार अनंत अपने भाई की तलाश में शाम से लेकर देर रात तक कई अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे। रात के करीब साढ़े तीन बजे तक उन्होंने 5 से 6 अस्पतालों में खोजबीन की, यहां तक कि ICU तक जाकर देखा, लेकिन कहीं भी उनके भाई का पता नहीं चला। सनी के भाई रामेश्वर महिलांगे वेदांता प्लांट में बॉयलर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे। उनकी उम्र करीब 28-29 साल थी और वे शादीशुदा थे, उनके एक छोटा बच्चा भी है। हादसे के दिन उनका फोन बंद आ रहा था, जिसके बाद उनके साथियों से घटना की जानकारी मिली। परिजन प्लांट भी पहुंचे, लेकिन वहां गेट बंद मिला और प्रबंधन की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। बाहर भीड़ जमा थी, लेकिन किसी अधिकारी ने सामने आकर स्थिति स्पष्ट नहीं की। करीब 12 घंटे तक भूखे-प्यासे परिजन अस्पतालों में अपने परिजनों को ढूंढते रहे। जिंदल अस्पताल में अधिक घायलों के होने की सूचना मिली, लेकिन वहां भी शुरू में अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। काफी अनुरोध के बाद ICU में जाकर देखने की इजाजत मिली, लेकिन वहां भी सनी को अपने भाई का कोई सुराग नहीं मिला। अस्पताल में भर्ती ज्यादातर लोग गंभीर रूप से झुलसे हुए थे, जिनकी पहचान करना भी मुश्किल था। आखिरकार बुधवार सुबह सनी को उनके भाई की मौत की सूचना मिली, जबकि मृतकों की आधिकारिक सूची दोपहर में जारी की गई। इस दौरान एक और समस्या सामने आई, जब प्लांट प्रबंधन की ओर से ठहरने की व्यवस्था के नाम पर होटल भेजे गए परिजनों से वहां पैसे मांगे गए। काफी बहस के बाद ही उन्हें कमरा मिल पाया। हादसे के बाद प्रशासन और प्रबंधन की लापरवाही भी उजागर हुई। मृतकों की पहचान और सूची जारी करने में करीब 22 घंटे का समय लगा, जिससे परिजन लगातार परेशान होते रहे। इतना ही नहीं, रात करीब 12 बजे तक प्लांट परिसर में एंबुलेंस में शव रखे होने की बात भी सामने आई। आशंका जताई गई कि बाहर मौजूद भीड़ के उग्र होने के डर से शवों को तुरंत बाहर नहीं लाया गया। बाद में भीड़ कम होने पर उन्हें पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। यह हादसा न केवल औद्योगिक सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि आपदा प्रबंधन और सूचना व्यवस्था की गंभीर कमियों को भी उजागर करता है।

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रायगढ़ में 35 हाथियों का महादल: 7 शावकों समेत जंगल से गांव तक बढ़ा मूवमेंट, अलर्ट जारी

April 14, 2026

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हाथियों की गतिविधि तेजी से बढ़ रही है। धरमजयगढ़ वन मंडल के छाल रेंज में 35 हाथियों का बड़ा दल देखा गया है, जिसमें 7 शावक भी शामिल हैं। इस दल का वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग और ग्रामीणों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम छाल वन परिक्षेत्र के बोजिया परिसर स्थित पेलमबांध के पास इस दल को देखा गया। हाथियों के इस समूह में 3 नर, 25 मादा और 7 बच्चे शामिल हैं। यह दल जंगल के साथ-साथ गांवों के आसपास भी घूमता नजर आया, जिसका वीडियो ग्रामीणों ने बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया। हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए हाथी मित्र दल को अलर्ट पर रखा गया है। बोजिया से औरानारा मार्ग, गड़ाईनबहरी और सिंघीझाप क्षेत्र में मुनादी कर ग्रामीणों को सतर्क रहने की चेतावनी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि यह दल घरघोड़ा क्षेत्र से होते हुए छाल रेंज में पहुंचा है। एक वीडियो में देखा गया कि सड़क पर आए हाथियों को हाथी मित्र दल के सदस्य ने आवाज देकर सुरक्षित जंगल की ओर लौटा दिया। इससे पहले भी इस तरह के प्रयासों से हाथियों और लोगों के बीच टकराव टाला गया है। वन विभाग के अनुसार, रायगढ़ जिले में इस समय कुल 123 हाथियों की मौजूदगी दर्ज की गई है। इनमें से छाल रेंज में 59, धरमजयगढ़ रेंज में 48 और लैलूंगा रेंज में 13 हाथी हैं। कुल संख्या में 36 नर, 62 मादा और 26 शावक शामिल हैं। वन विभाग द्वारा ड्रोन और जमीनी टीमों की मदद से लगातार निगरानी की जा रही है। छाल रेंज अधिकारी राजेश चौहान ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बरती जा रही है और ग्रामीणों को सावधानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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बिलासपुर निगम का 1300 करोड़ बजट, लेकिन जमीनी विकास अधूरा: 8 साल से घोषणाएं दोहराई जा रहीं

April 14, 2026

बिलासपुर नगर निगम का बजट पिछले आठ वर्षों में लगातार बढ़ते हुए 1300 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, लेकिन इसके बावजूद शहर में कई अहम विकास कार्य अब तक अधूरे हैं। वर्ष 2018-19 में निगम का बजट 776 करोड़ था, जो धीरे-धीरे बढ़कर वर्तमान स्तर तक पहुंच गया, मगर योजनाएं अब भी फाइलों में अटकी हुई हैं। हर साल नए वादे और घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन पुराने प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाते। कई योजनाएं ऐसी हैं, जिन्हें हर बजट में दोहराया जाता है, फिर भी उनका काम शुरू नहीं हो पाता या अधूरा रह जाता है। नगरोत्थान योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 60 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे, लेकिन अधिकांश कार्य अब तक शुरू नहीं हो सके हैं। जिन 17 ग्राम पंचायतों को निगम में शामिल किया गया, वहां आज भी बिजली, पानी, सड़क और नाली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई है। पिछले वर्षों में घोषित कई प्रमुख प्रोजेक्ट जैसे अशोक नगर से बिरकोना रोड चौड़ीकरण, अरपा इंदिरा सेतु से राम सेतु तक अटल पथ निर्माण, मंगला चौक से आजाद चौक तक सड़क निर्माण और बाहरी क्षेत्रों के विकास कार्य अब तक अधूरे हैं। अमेरी में 50 एकड़ जमीन पर स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की योजना फंड की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पाई। महिलाओं के लिए 750 सीटों वाला प्रशिक्षण केंद्र भी अभी तक शुरू नहीं हो सका। इसके अलावा 2 करोड़ रुपये की लागत से बने अर्बन कॉटेज और सर्विस इंडस्ट्रीज पार्क का भी सही उपयोग नहीं हो पाया है। इस बार के बजट में शिक्षा और डिजिटल सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया है। छात्रों के लिए फ्री वाई-फाई सुविधा शुरू करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद देने की योजना बनाई गई है। छात्राओं के लिए मुफ्त सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिससे स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा मिले। खेल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए मंगला क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण हेतु जमीन देने पर सहमति बनी है। महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए हर जोन में पिंक टॉयलेट और पिंक गार्डन विकसित करने की योजना शामिल की गई है। साथ ही शहर को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट वेंडिंग जोन और फूड स्ट्रीट विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिससे छोटे व्यापारियों और युवाओं को नए अवसर मिल सकें। बजट को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच भी मतभेद सामने आए हैं। सभापति विनोद सोनी का कहना है कि इस बजट से शहर के विकास को गति मिलेगी और अधूरे कार्य पूरे किए जाएंगे। वहीं विपक्ष की पार्षद शहजादी कुरैशी ने आरोप लगाया कि बजट में केवल राशि बढ़ाकर पुराने प्रस्तावों को दोबारा पेश किया गया है, लेकिन जमीन पर कोई खास काम नहीं दिख रहा। मेयर पूजा विधानी का कहना है कि बजट का उद्देश्य शहरवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सड़कों का डामरीकरण, डिवाइडर का सौंदर्यीकरण, पिंक टॉयलेट और पिंक गार्डन जैसी योजनाएं इसी दिशा में हैं। साथ ही निगम में शामिल गांवों के विकास के लिए प्रत्येक को 5-5 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया है, ताकि जलभराव, नाली और अन्य समस्याओं का समाधान किया जा सके।

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बिलासपुर में बच्चों ने संभाला ट्रैफिक कंट्रोल: पुलिस की पहल से बने ‘ब्रांड एंबेसडर’

April 14, 2026

बिलासपुर में सोमवार को ट्रैफिक व्यवस्था का नजारा कुछ अलग ही रहा। शहर के चौक-चौराहों से लेकर कंट्रोल रूम तक स्कूली बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते नजर आए। सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर पुलिस ने विशेष पहल करते हुए छात्रों को पुलिसिंग और ट्रैफिक सिस्टम की जानकारी दी। इस दौरान छात्रों ने ट्रैफिक कंट्रोल रूम में बैठकर एसएसपी रजनेश सिंह के साथ लाइव अनाउंसमेंट किया और लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की। एसएसपी ने भी लाउडस्पीकर के माध्यम से नागरिकों से कहा कि बच्चे आपसे सीख रहे हैं, इसलिए उनके सामने ट्रैफिक नियमों का पालन करें और जिम्मेदार नागरिक बनें। इसका असर भी दिखा, जहां कई वाहन चालकों ने हेलमेट पहना और नियमों का पालन करते नजर आए। कंट्रोल रूम में बच्चों ने संभाली कमान छात्रों को इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर ले जाया गया, जहां उन्होंने इंटेलिजेंट ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम (ITMS), लाइव सीसीटीवी निगरानी, नंबर प्लेट और फेस रिकग्निशन सिस्टम को समझा और ऑपरेट भी किया। कुछ छात्रों ने सिस्टम के जरिए अनाउंसमेंट कर अव्यवस्थित पार्किंग करने वालों को सचेत किया। टेक्नोलॉजी और ग्राउंड पुलिसिंग की दी जानकारी शहीद विनोद चौबे चौक में आयोजित कार्यशाला में छात्रों को ब्रीथ एनालाइजर, स्पीड रडार गन, व्हील लॉक, पीओएस मशीन और एम-परिवहन पोर्टल का डेमो दिया गया। साथ ही डिजिटल चालान की प्रक्रिया और नियम तोड़ने पर होने वाली कार्रवाई के बारे में भी बताया गया। साइबर सुरक्षा और पुलिस प्रक्रिया से कराया परिचय छात्रों को साइबर थाना ले जाकर डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन ठगी, 1930 हेल्पलाइन और CEIR पोर्टल की जानकारी दी गई। इसके अलावा डायल 112 की कार्यप्रणाली भी समझाई गई कि कैसे एक कॉल पर तुरंत पुलिस सहायता उपलब्ध होती है। तारबहार थाना भ्रमण के दौरान बच्चों ने एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया, सीसीटीएनएस एंट्री, पासपोर्ट वेरिफिकेशन, मालखाना और रोजनामचा जैसी प्रक्रियाओं को भी करीब से जाना। छात्रों ने पुलिस अधिकारियों से सवाल पूछकर अपनी जिज्ञासाएं दूर कीं। जागरूकता के लिए बनाए गए ब्रांड एंबेसडर इस पहल का उद्देश्य बच्चों को जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाना है। पुलिस ने इन छात्रों को ब्रांड एंबेसडर के रूप में चुना है, ताकि वे समाज में ट्रैफिक नियमों और कानून के पालन का संदेश आगे तक पहुंचा सकें।

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ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्ती: 2 दिन में 320 पर कार्रवाई, हर एक पर 10 हजार जुर्माना

April 14, 2026

शहर में नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। हर शनिवार और रविवार रात 10 बजे से 2 बजे तक प्रमुख 9 चौक-चौराहों पर बैरिकेड्स लगाकर जांच अभियान चलाया जा रहा है। हालिया कार्रवाई में रविवार को 165 और शनिवार को 155 लोगों पर कार्रवाई की गई। इस तरह दो दिनों में कुल 320 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर वाहनों को जब्त किया गया। कमिश्नरेट लागू होने के बाद बढ़ी कार्रवाई23 जनवरी 2026 को कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद से कार्रवाई में तेजी आई है। सिर्फ 80 दिनों में ही 2305 लोगों पर ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में कार्रवाई की गई है। इनसे 2.45 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। कोर्ट में उमड़ी भीड़सोमवार को जब्त वाहनों को छुड़ाने के लिए 150 से अधिक लोग एक साथ कोर्ट पहुंचे। जुर्माना जमा करने के लिए लंबी लाइनें देखने को मिलीं। पिछले साल से ज्यादा केसपिछले वर्ष कुल 1537 मामलों में कार्रवाई की गई थी, जबकि इस साल महज ढाई से तीन महीने में ही यह आंकड़ा 2300 के पार पहुंच चुका है। नशे में वाहन चलाते पकड़े जाने पर प्रति व्यक्ति 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस या बीमा नहीं होने पर अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाता है। 10 साल में 8275 चालानपिछले 10 वर्षों में ड्रिंक एंड ड्राइव के कुल 8275 मामले सामने आए हैं। वहीं, सिर्फ साढ़े तीन महीनों में ही 2300 से अधिक मामलों में कार्रवाई हो चुकी है, जो तेज अभियान को दर्शाता है। इसके अलावा जनवरी से मार्च के बीच 46 हजार से अधिक वाहनों पर अन्य ट्रैफिक उल्लंघनों के लिए भी कार्रवाई की गई है। विशेषज्ञ की रायहाईकोर्ट के अधिवक्ता विक्रम शर्मा के अनुसार, नशे में वाहन चलाना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में चालक को वाहन चलाने के लिए अयोग्य माना जाता है, क्योंकि इससे सड़क पर अन्य लोगों की जान को खतरा होता है। इसलिए पुलिस वाहन जब्त कर आरोपी को कोर्ट में पेश करती है।

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रायपुर के होटल में IPL सट्टा: VIP रोड पर कमरे में बैठकर RCB–मुंबई मैच पर दांव, वीडियो वायरल

April 14, 2026

रायपुर के वीआईपी रोड स्थित एक होटल में कमरे के भीतर सट्टा चलाने का मामला सामने आया है। वायरल वीडियो में कुछ लोग होटल का कमरा बुक कर IPL मैच पर दांव लगाते नजर आ रहे हैं। कमरे में बिस्तर पर 500 रुपये के नोटों की गड्डियां भी दिखाई दे रही हैं और टीवी पर लाइव मैच चल रहा है। वीडियो में एक युवक मोबाइल फोन के साथ बैठा दिख रहा है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला चल रहा है। यह मैच 12 अप्रैल का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की जांच कर सट्टा चलाने वाले लोगों तक जल्द पहुंचा जाएगा। इस तरह की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। रायपुर में सट्टा और जुए के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इससे पहले भी पुलिस ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और आईडी के जरिए सट्टा खिलाने वाले कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हाल ही में पुलिस ने एक हिस्ट्रीशीटर को ऑनलाइन सट्टा संचालित करते हुए पकड़ा था। इसके अलावा गंज, न्यू राजेंद्र नगर और कबीर नगर थाना क्षेत्र में भी संयुक्त कार्रवाई करते हुए कई सटोरियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से नकदी और सट्टा संचालन से जुड़ी सामग्री बरामद हुई थी। पुलिस का कहना है कि शहर में अवैध सट्टा गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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ओबीसी समाज की मांग तेज: जातिगत जनगणना और आरक्षण को लेकर रायपुर में सौंपा ज्ञापन, 21 अप्रैल को प्रदर्शन

April 14, 2026

छत्तीसगढ़ में ओबीसी समाज ने जातिगत जनगणना और आरक्षण से जुड़ी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का संकेत दिया है। समाज के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इसी कड़ी में 21 अप्रैल को प्रदर्शन की तैयारी भी की जा रही है। समाज के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री के नाम रायपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। इनमें जातिवार जनगणना कराने, 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने, यूजीसी में सह-आरक्षण की व्यवस्था, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने, न्यायपालिका में ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व देने और क्रीमी लेयर व एनएफएस व्यवस्था की समीक्षा जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं। इधर, प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत 1 मई से 30 मई 2026 तक की जाएगी। इस चरण में ‘हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस’ के तहत हर घर और परिवार से जुड़ी बुनियादी जानकारी एकत्र की जाएगी। इस बार जनगणना प्रक्रिया को डिजिटल रूप दिया गया है। 16 से 30 अप्रैल के बीच लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इस प्रक्रिया को सेल्फ-एन्यूमरेशन कहा जाता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी। पहले चरण में घरों की स्थिति, उपयोग, निर्माण की गुणवत्ता, परिवारों की संख्या और पेयजल, शौचालय, बिजली, खाना बनाने के ईंधन, इंटरनेट जैसी सुविधाओं से जुड़े कुल 33 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों और वाहनों की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। इस बार हर मकान की जियो-टैगिंग कर उसे डिजिटल मैप से जोड़ा जाएगा, जिससे आपदा प्रबंधन, शहरी योजना, परिसीमन और मतदाता सूची के सुधार जैसे कार्यों में मदद मिलेगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनगणना के दौरान एकत्र की गई सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और इसका उपयोग केवल नीतिगत निर्णयों के लिए किया जाएगा। जनगणना की निगरानी के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि केवल अधिकृत कर्मचारियों को ही सही और सटीक जानकारी दें।

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