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रायपुर में गणेश प्रतिमाओं के स्वरूप पर विवाद, संत समाज और बजरंग दल ने दी आंदोलन की चेतावनी

September 9, 2026

रायपुर में गणेश उत्सव से पहले भगवान गणेश की प्रतिमाओं के स्वरूप को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मोवा इलाके में 6 पैक्स और डायनासोर जैसे अलग-अलग आकार की गणेश प्रतिमाएं तैयार किए जाने को लेकर संत समाज और बजरंग दल ने आपत्ति जताई है। संगठनों का कहना है कि धार्मिक प्रतिमाएं तैयार करते समय परंपरागत स्वरूप और धार्मिक मान्यताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। संत समाज के प्रदेश अध्यक्ष स्वामी राजेश्वरानंद, छत्तीसगढ़ बजरंग दल के संयोजक भूषण साहू सहित अन्य सदस्य मोवा पहुंचे और वहां मूर्तिकारों की दुकानों पर तैयार की जा रही गणेश प्रतिमाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ प्रतिमाओं के डिजाइन को लेकर मूर्तिकारों से बातचीत भी की गई। प्रतिमाओं के स्वरूप को लेकर जताई आपत्ति संत समाज और हिंदू संगठनों का कहना है कि भगवान गणेश की प्रतिमा श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी होती है। इसलिए प्रतिमा निर्माण में नए प्रयोग किए जाने के दौरान धार्मिक भावनाओं और पारंपरिक स्वरूप का ध्यान रखना जरूरी है। संगठनों ने प्रशासन से मामले में आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि आपत्तिजनक स्वरूप वाली प्रतिमाओं पर रोक नहीं लगाई गई तो आंदोलन किया जाएगा। मूर्तिकारों ने बताया क्यों डिजाइन को लेकर बरत रहे सावधानी मूर्तिकारों के अनुसार आजकल कई ग्राहक AI से तैयार की गई तस्वीरों को देखकर गणेश प्रतिमा के डिजाइन की मांग करते हैं। हालांकि पिछले साल रायपुर में प्रतिमा के स्वरूप को लेकर हुए विवाद के बाद मूर्तिकार धार्मिक भावनाओं से जुड़े मामलों में अधिक सावधानी बरत रहे हैं। मूर्तिकार यशवंत ने बताया कि AI से तैयार तस्वीरें देखने में आकर्षक हो सकती हैं, लेकिन पूजा के लिए प्रतिमा बनाते समय धार्मिक मर्यादाओं का ध्यान रखना जरूरी है। इसी वजह से ऐसे डिजाइन तैयार करने से बचा जा रहा है, जिनसे भविष्य में विवाद की स्थिति बन सकती है। पिछले साल लाखे नगर में हुआ था विवाद रायपुर के लाखे नगर में पिछले साल गणेश प्रतिमा के स्वरूप को लेकर विवाद सामने आया था। हिंदू संगठनों ने प्रतिमा के डिजाइन पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद विरोध प्रदर्शन हुआ और पुलिस में शिकायत भी की गई थी। इस घटना के बाद मूर्तिकारों के बीच धार्मिक प्रतिमाओं में प्रयोगात्मक और AI आधारित डिजाइन को लेकर सतर्कता बढ़ गई है। हिंदू संगठनों ने समितियों से की अपील हिंदू स्वाभिमान संगठन की प्रदेश अध्यक्ष विश्वादिनी पांडेय ने कहा कि मूर्तिकारों और गणेश उत्सव समितियों से अपील की गई है कि भगवान गणेश की प्रतिमा के लिए ऐसे डिजाइन का इस्तेमाल न किया जाए, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होने की स्थिति बने। धार्मिक भावनाएं आहत होने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान सीनियर एडवोकेट विराट वर्मा के अनुसार, किसी धर्म, देवी-देवता या धार्मिक प्रतीक का जानबूझकर अपमान करने अथवा ऐसा कृत्य करने पर जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हों, परिस्थितियों के अनुसार भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। शिकायत मिलने पर पुलिस मामले की जांच करती है और प्रथम दृष्टया अपराध बनता पाए जाने पर FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। रायपुर में करीब 125 साल पुराना है सार्वजनिक गणेश उत्सव इतिहासकारों के अनुसार रायपुर में सार्वजनिक गणेश उत्सव की परंपरा करीब 125 साल पुरानी मानी जाती है। शुरुआती दौर में पुरानी बस्ती, गुढ़ियारी और बनियापारा जैसे इलाकों में सार्वजनिक रूप से गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जाती थीं। इसके बाद गोलबाजार, सदर बाजार, रामसागरपारा समेत शहर के अन्य हिस्सों में भी गणेश उत्सव समितियों का विस्तार हुआ। समय के साथ गणेश उत्सव धार्मिक आयोजन के साथ सामाजिक एकजुटता और सार्वजनिक भागीदारी का भी प्रमुख माध्यम बन गया। इसी वजह से गणेश प्रतिमाओं के पारंपरिक स्वरूप को लेकर श्रद्धालुओं और विभिन्न संगठनों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं।

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Raipur, Religion, State, Top News

रायपुर में ई-रिक्शा और ऑटो के QR कोड सिस्टम को लेकर बड़ा फैसला, सितंबर तक पंजीयन रहेगा मुफ्त

September 9, 2026

रायपुर में ई-रिक्शा और ऑटो वाहनों की पहचान और यात्रियों की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए QR कोड व्यवस्था को और प्रभावी किया जा रहा है। इसी सिलसिले में 8 सितंबर 2026 को रायपुर पुलिस कमिश्नरेट और ई-रिक्शा डीलर्स के बीच संयुक्त बैठक आयोजित की गई। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात के कार्यालय स्थित सभागार में हुई बैठक में वाहनों और चालकों की जानकारी को QR कोड के माध्यम से व्यवस्थित एवं अपडेट रखने को लेकर चर्चा हुई। पुलिस अधिकारियों ने डीलर्स को वाहन और चालक से संबंधित जानकारी समय-समय पर अपडेट करने तथा पंजीयन व्यवस्था को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। बैठक में फैसला लिया गया कि ई-रिक्शा की नई खरीदी और सर्विसिंग के दौरान वाहन मालिक या चालक से निर्धारित फॉर्म भरवाना जरूरी होगा। इससे वाहन और चालक की जानकारी रिकॉर्ड में अपडेट रखी जा सकेगी। इसके अलावा जिन ई-रिक्शा और ऑटो का अब तक पंजीयन नहीं हुआ है, उनके लिए पंजीयन पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। वाहन मालिकों को पंजीयन पूरा करने का मौका दिया जाएगा। सबसे अहम निर्णय के तहत सितंबर 2026 तक ई-रिक्शा और ऑटो का पंजीयन निशुल्क रखा गया है। पुलिस ने वाहन मालिकों और चालकों से अपील की है कि वे तय समय सीमा के भीतर अपना पंजीयन पूरा करा लें। बैठक में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात राम कुमार बर्मन, सहायक पुलिस आयुक्त रमेश येरेवार, सहायक पुलिस आयुक्त यातायात सतीश ठाकुर, कमल पांडेय, ई-रिक्शा एवं ऑटो संघ के अध्यक्ष सुरेश तिवारी सहित करीब 25 डीलर्स मौजूद रहे। पुलिस के अनुसार QR कोड व्यवस्था का उद्देश्य यात्रियों को वाहन और चालक से जुड़ी जरूरी जानकारी आसानी से उपलब्ध कराना है। इससे नागरिक सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ रायपुर की यातायात व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।

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बिलासपुर में सरकारी जमीन पर बने दो मंजिला मकान पर चला बुलडोजर, 3 नोटिस के बाद निगम की कार्रवाई

September 8, 2026

बिलासपुर में सरकारी जमीन पर किए गए कथित अवैध कब्जे के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। अरपा पार बंधवापारा स्थित सतबहिनया मंदिर के पास सरकारी जमीन पर बने दो मंजिला मकान को नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। नगर निगम के अनुसार, मकान मालिक रंजीत कश्यप को निर्माण से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए तीन बार नोटिस जारी किया गया था। तय समय के भीतर आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं किए गए और नोटिस का संतोषजनक जवाब भी नहीं मिला। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर निगम ने निर्माण हटाने की कार्रवाई की। जोन कमिश्नर रंजना अग्रवाल के मुताबिक, सतबहिनया मंदिर बंधवापारा क्षेत्र में सरकारी जमीन पर दो मंजिला मकान का निर्माण किया गया था। निगम की ओर से लगातार नोटिस देकर जमीन और निर्माण से जुड़े दस्तावेज मांगे गए, लेकिन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। नगर निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे के निर्देश पर जोन क्रमांक-8 और अतिक्रमण शाखा की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। टीम ने बुलडोजर की मदद से दो मंजिला निर्माण को पूरी तरह ढहा दिया और जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि सरकारी जमीन या निगम की संपत्ति पर अवैध कब्जा और बिना अनुमति निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर में ऐसे मामलों की जांच कर नियमों के अनुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। निगम ने अधिकारियों को सरकारी जमीन पर होने वाले अवैध निर्माण और अतिक्रमण की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, जांच के दौरान सामने आने वाले अन्य मामलों में भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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रायपुर सेंट्रल जेल में 10 कैदियों ने बनाई 500 गणेश प्रतिमाएं, विसर्जन के बाद उगेंगे पौधे

September 8, 2026

रायपुर केंद्रीय जेल के 10 बंदियों ने गणेशोत्सव के लिए 500 इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं तैयार की हैं। करीब 1 से 2 फीट ऊंची इन प्रतिमाओं को आम लोगों की खरीदारी के लिए रखा जाएगा। इनकी खासियत है कि इन्हें प्राकृतिक मिट्टी और रंगों से तैयार किया गया है और इनमें तुलसी समेत अलग-अलग पौधों के बीज भी डाले गए हैं। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद जब मिट्टी जमीन में मिलेगी, तो इनमें मौजूद बीज अंकुरित होकर पौधों का रूप ले सकेंगे। इस पहल के जरिए गणेशोत्सव के बाद भी पर्यावरण संरक्षण और हरियाली का संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। जेल में बंद 10 कैदियों ने अलग-अलग डिजाइन की इन प्रतिमाओं को तैयार किया है। जेल प्रबंधन के मुताबिक, इस काम के जरिए बंदियों को नई स्किल सीखने और अपनी रचनात्मकता दिखाने का अवसर मिला। साथ ही उन्हें सकारात्मक सोच और समाज के लिए उपयोगी गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इन प्रतिमाओं को बनाने में प्राकृतिक मिट्टी और पर्यावरण के अनुकूल रंगों का इस्तेमाल किया गया है। प्रतिमाओं में तुलसी सहित विभिन्न पौधों के बीज शामिल किए गए हैं, ताकि विसर्जन के बाद पर्यावरण को नुकसान कम हो और हरियाली को बढ़ावा मिले। जेल अधीक्षक योगेश सिंह क्षत्री ने बताया कि केंद्रीय जेल में बंदियों को लगातार स्किल डेवलपमेंट और प्रोडक्शन से जुड़े कार्यों से जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में बीज वाली गणेश प्रतिमाएं तैयार की गई हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल के जरिए आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने का प्रयास किया गया है।

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छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूलों की मान्यता के नियम बदले, Essentiality Certificate की अनिवार्यता खत्म

September 8, 2026

छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूल खोलने और मान्यता लेने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 7 सितंबर 2026 को नई गाइडलाइन जारी की है, जो शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगी। इससे पहले स्कूलों के लिए 2018 के नियम लागू थे। नई गाइडलाइन के तहत अब प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए Essentiality Certificate यानी अनिवार्यता प्रमाण पत्र जरूरी नहीं होगा। न्यूनतम Corpus Fund की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। हालांकि स्कूल संचालकों को Self Certification देना होगा। इसमें बिल्डिंग की सुरक्षा, लैब, लाइब्रेरी, खेल मैदान, योग्य शिक्षकों और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी सुविधाओं की जानकारी देनी होगी। गलत जानकारी देने पर मान्यता निलंबित या रद्द की जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नए नियमों के मुताबिक एक क्लासरूम में अधिकतम 45 बच्चे बैठ सकेंगे। कम से कम 300 वर्गफीट के कमरे में प्रत्येक बच्चे के लिए 6 वर्गफीट जगह जरूरी होगी। हाईस्कूल के लिए कम से कम 7 क्लासरूम और मल्टीस्टोरी बिल्डिंग के लिए Structural Safety Certificate जरूरी होगा। स्कूल की मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बिना मान्यता कक्षा 9वीं से 12वीं तक संचालित नहीं की जा सकेगी। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग जमीन, बिल्डिंग, प्रिंसिपल और शिक्षकों की व्यवस्था करनी होगी। स्कूल में साफ पेयजल, अलग-अलग टॉयलेट, CCTV, पर्याप्त फर्नीचर और बच्चों की सुरक्षा के जरूरी इंतजाम अनिवार्य होंगे। स्कूल बसों का हर साल तकनीकी निरीक्षण और ड्राइवर-कंडक्टर का हेल्थ चेकअप भी जरूरी होगा। नई गाइडलाइन में स्कूल के नाम को लेकर भी नियम तय किए गए हैं। निजी स्कूल National, International, Navodaya, Eklavya, Kendriya, PM Shri, Swami Atmanand और Swami Vivekananda Utkrisht जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मंडल ने स्पष्ट किया है कि ये स्कूलों के लिए न्यूनतम मानक हैं। नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों की अगले वर्ष मान्यता पर विचार नहीं किया जाएगा।

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छत्तीसगढ़ NSUI अध्यक्ष पर 29 लाख की ठगी का आरोप, नौकरी और ठेके का झांसा देने का दावा

September 7, 2026

छत्तीसगढ़ NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय पर एक युवक ने 29 लाख रुपए से अधिक की कथित ठगी का आरोप लगाया है। पुरानी बस्ती निवासी राजू सोनकर ने पुलिस और प्रशासन को दी शिकायत में दावा किया है कि अलग-अलग काम और नौकरी दिलाने का भरोसा देकर उससे कई बार पैसे लिए गए, लेकिन बताए गए काम पूरे नहीं हुए। शिकायत के मुताबिक, रकम सिप्ला कंपनी की एजेंसी या डीलरशिप, DKS अस्पताल में नौकरी, कैंटीन का ठेका, मंत्रालय में नौकरी और रेत खदान से जुड़े काम दिलाने के नाम पर लिए जाने का आरोप है। राजू सोनकर ने अपने आवेदन में अलग-अलग भुगतान और बैंक ट्रांजेक्शन का भी उल्लेख किया है। पीड़ित ने नीरज पांडेय के अलावा उनके भाई दीपक पांडेय और चाचा इंद्रासन पांडेय के नाम भी शिकायत में शामिल किए हैं। राजू का आरोप है कि पैसे देने के बाद जब बताए गए काम नहीं हुए तो उसने रकम वापस मांगी, लेकिन पैसे वापस नहीं किए गए। डिप्टी CM और पुलिस कमिश्नर से शिकायत राजू सोनकर ने मामले की शिकायत थाने के साथ रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला और डिप्टी सीएम विजय शर्मा से भी की है। शिकायतकर्ता ने कार्रवाई की मांग करते हुए अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। नीरज पांडेय ने आरोपों को बताया गलत NSUI प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय ने लगाए गए आरोपों को गलत बताया है। वहीं कुरुद से भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने मामले को लेकर कांग्रेस और NSUI पर राजनीतिक टिप्पणी की है। फिलहाल यह मामला शिकायत में लगाए गए आरोपों पर आधारित है। पुलिस की जांच, दस्तावेजों और संबंधित पक्षों के बयान के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।

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भूपेश बघेल का CM साय पर पलटवार, बोले भाजपा वाले ‘काले अंग्रेज’; प्रभारी बदलने पर भी साधा निशाना

September 7, 2026

छत्तीसगढ़ की राजनीति में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। पंजाब कांग्रेस प्रभारी के पद से भूपेश बघेल को हटाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कांग्रेस पर तंज कसा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अंग्रेजों की ‘फूट डालो और राज करो’ वाली नीति पर काम करती है। सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए भूपेश बघेल ने भाजपा नेताओं को ‘काले अंग्रेज’ बताया। उन्होंने कहा कि समाज को बांटने की राजनीति भाजपा कर रही है। बघेल ने आरोप लगाया कि हिंदू-मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की जाती है और आदिवासी समाज में भी अलग-अलग पहचान के जरिए विभाजन की राजनीति होती है। दुर्ग में आयोजित कांग्रेस के तीन दिवसीय संगठन प्रशिक्षण शिविर के दौरान बघेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा में भी समय-समय पर प्रभारी बदले जाते रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ‘हंटर वाली’ से लेकर ‘हाफ पैंट-चड्ढी वाले’ तक कई लोग प्रभारी बन चुके हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अंग्रेजों की ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति पर काम करती है, जबकि कांग्रेस देश को जोड़ने की राजनीति करती है। झीरम घाटी मामले पर भी सरकार को घेरा भूपेश बघेल ने झीरम घाटी मामले को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि घटना के पीछे साजिश की बात सामने आने के बावजूद अब तक इसके पीछे शामिल लोगों की पूरी पहचान नहीं हो पाई है। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था में हुई कथित चूक का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि अब तक किसी प्रशासनिक या पुलिस अधिकारी को इसके लिए सजा मिली है या नहीं। बघेल ने जांच और एफआईआर में नक्सली नेताओं के नामों को लेकर भी सवाल खड़े किए और सरकार से मामले की पारदर्शी जांच की मांग की।

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छत्तीसगढ़ में कमजोर पड़ा मानसून, 2 दिन बाद बढ़ेगी बारिश; बिजली गिरने का अलर्ट

September 7, 2026

छत्तीसगढ़ में मानसून की गतिविधियां फिलहाल कमजोर बनी हुई हैं। प्रदेश में सामान्य से करीब 4 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में बारिश का दौर बढ़ने की संभावना जताई है। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर बना लो प्रेशर एरिया और उससे जुड़ी मौसम प्रणालियों के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में नमी बढ़ सकती है। इसके चलते 7 सितंबर से अगले दो दिनों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। फिलहाल भारी बारिश को लेकर कोई बड़ा अलर्ट जारी नहीं किया गया है। राजधानी रायपुर में सोमवार को बादल छाए रहने के साथ गरज-चमक और बौछारें पड़ने की संभावना है। शहर में अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। प्रदेश में 1 जून से 6 सितंबर तक 950.6 मिमी यानी 37.42 इंच बारिश हुई है, जबकि सामान्य आंकड़ा 990.8 मिमी यानी 39.01 इंच है। इस तरह बारिश सामान्य से 4 प्रतिशत कम है। जिलों की बात करें तो बलरामपुर में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। यहां 1436.7 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 70 प्रतिशत अधिक है। वहीं बेमेतरा में सबसे कम 539.9 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य से 41 प्रतिशत कम है। इसके अलावा रायपुर में अब तक 1050.6 मिमी, मुंगेली में 1054.1 मिमी और सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 1105 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अंतिम चरण में है और आने वाले दिनों की बारिश से प्रदेश के कुल आंकड़ों में बदलाव हो सकता है।

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बिलासपुर कस्टडी डेथ मामले में CBI ने दर्ज की हत्या की FIR, सुप्रीम कोर्ट ने मांगी जांच रिपोर्ट

August 27, 2026

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जनवरी 2024 में हुई श्रवण सूर्यवंशी उर्फ सरवन तामरे की हिरासत में मौत के मामले में अब CBI ने हत्या का केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 12 अगस्त 2026 के आदेश के बाद की गई है। CBI ने 30 जुलाई 2026 को सिविल लाइंस थाने में दर्ज FIR नंबर 1036 को अपनी जांच का आधार बनाया है। मामले में फिलहाल CBI के रिकॉर्ड में आरोपी के नाम की जगह अज्ञात व्यक्ति दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को निर्देश दिया है कि श्रवण की हिरासत में मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी विस्तृत जांच की जाए। यदि जांच में किसी अधिकारी की हिरासत में हिंसा या मौत में भूमिका सामने आती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने CBI को 13 अक्टूबर 2026 को होने वाली अगली सुनवाई से पहले जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। जांच के दायरे में उन अधिकारियों की भूमिका भी शामिल है, जिन्होंने न्यायिक जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद उचित कार्रवाई नहीं की। 17 जनवरी को पुलिस ने पकड़ा था जानकारी के अनुसार, ग्राम मोहरा निवासी श्रवण सूर्यवंशी करीब 35 साल का था और खेती-किसानी करता था। पुलिस ने उसे 17 जनवरी 2024 को हिरासत में लिया था। अगले दिन पुलिस ने 6 लीटर महुआ शराब के साथ उसकी गिरफ्तारी दिखाते हुए आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। 19 जनवरी को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। 20 जनवरी को परिजन उससे मिलने जेल पहुंचे, लेकिन उन्हें मुलाकात नहीं हो सकी। जेल में बिगड़ी तबीयत, SIMS में मौत 21 जनवरी को जेल में श्रवण की तबीयत अचानक खराब हुई। पहले जेल अस्पताल में उसका उपचार किया गया और हालत गंभीर होने पर उसे सिम्स अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद 22 जनवरी को उसकी मौत हो गई। जेल प्रबंधन के अनुसार, उसे सांस लेने में परेशानी होने के बाद अस्पताल भेजा गया था। न्यायिक जांच में सिर की चोट का उल्लेख 22 जुलाई 2024 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निकसन डेविड लकड़ा ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट में पोस्टमॉर्टम, हिस्टोपैथोलॉजी और FSL समेत विभिन्न दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। जांच रिपोर्ट के अनुसार, शरीर में किसी प्रकार का रासायनिक जहर नहीं पाया गया था। मेडिकल दस्तावेजों में मौत का कारण सिर में लगी चोट के बाद कार्डियो-रेस्पिरेटरी अरेस्ट बताया गया। उपलब्ध मेडिकल और अन्य दस्तावेजों के आधार पर न्यायिक जांच में भी सिर की चोट को मौत से जोड़ा गया था। परिजनों ने पुलिस पर लगाए आरोप न्यायिक जांच के दौरान श्रवण की पत्नी लहराबाई सूर्यवंशी ने बताया था कि घटना वाले दिन थाना सीपत के पुलिसकर्मी श्रवण को अपने साथ ले गए थे। बाद में उन्हें जानकारी मिली कि श्रवण को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अगले दिन उसकी मौत की सूचना मिली। श्रवण के पिता अमृतलाल ताम्र ने भी जांच में बताया कि 18 जनवरी की शाम पुलिस उसे शराब के मामले में लेकर गई थी। 21 जनवरी की रात उन्हें श्रवण को जेल से सिम्स भेजे जाने की जानकारी मिली और अगले दिन सुबह उसकी मौत की खबर मिली। परिजनों की ओर से हिरासत के दौरान मारपीट के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि CBI की जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। परिजनों को 25 लाख का अंतरिम मुआवजा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अंतिम मुआवजे की राशि बाद में तय की जाएगी। CBI टीम ने बिलासपुर पहुंचकर शुरू की जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 15 अगस्त को CBI की टीम बिलासपुर पहुंची थी। SP रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में चार सदस्यीय टीम ने सिविल लाइंस थाने से केस डायरी और अन्य रिकॉर्ड हासिल किए। इसके बाद टीम सेंट्रल जेल पहुंची और जेल अधीक्षक समेत संबंधित कर्मचारियों से पूछताछ की। CBI अब केस डायरी, न्यायिक जांच रिपोर्ट और मेडिकल दस्तावेजों के आधार पर हिरासत में हुई मौत की परिस्थितियों की जांच कर रही है। 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में CBI की जांच रिपोर्ट पेश होने के बाद मामले में आगे की तस्वीर स्पष्ट होने की उम्मीद है।

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वॉश एंड वॉश स्कैम का पर्दाफाश, 7 अंतरराज्यीय आरोपी गिरफ्तार

August 23, 2026

रायपुर पुलिस ने “वॉश एंड वॉश” यानी ब्लैक करेंसी स्कैम के जरिए करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त टीम ने पुणे के खंडाला स्थित एक रिसॉर्ट में कार्रवाई कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाया गया है। पुलिस के मुताबिक, इस गिरोह ने वर्ष 2005 से अब तक देशभर में 100 से ज्यादा लोगों को ठगी का शिकार बनाया और अरबों रुपये ऐंठने की जानकारी सामने आई है। रायपुर में भी एक व्यक्ति से करीब 1.13 करोड़ रुपये की ठगी की गई थी। जांच के दौरान पहले गिरफ्तार दो महिला आरोपियों के मोबाइल फोन, चैट, संपर्क नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट की जांच से गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस टीम पुणे पहुंची और करीब एक सप्ताह तक निगरानी के बाद खंडाला के रिसॉर्ट में छापा मारा। पुलिस के अनुसार, मौके पर आरोपी एक व्यक्ति को रकम दोगुनी करने का लालच देकर ठगी कर रहे थे। पीड़ित करोड़ों रुपये लेकर रिसॉर्ट पहुंचा था। इसी दौरान पुलिस ने आरोपियों को रकम लेते हुए पकड़ लिया। कार्रवाई में 4 करोड़ रुपये से अधिक नकद, 17 मोबाइल फोन, नोट के आकार के काले कागज, कांच की प्लेटें, दस्तावेज और अन्य सामग्री जब्त की गई है। आरोपी खुद को प्रभावशाली लोगों और विदेशी निवेशकों से जुड़ा बताते थे। पीड़ितों को काले नोटों को विशेष केमिकल से असली मुद्रा में बदलने या रकम दोगुनी करने का झांसा दिया जाता था। इसके बाद केमिकल, विदेशी तकनीक, टेस्टिंग और फंड रिलीज जैसे बहानों से अलग-अलग किश्तों में पैसे लिए जाते थे। गिरोह के मुख्य सदस्यों में ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ योगी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव उर्फ कैप्टन/शेट्टी/रेड्डी और मनोज कुमार श्रीवास्तव उर्फ बड़े सर बताए गए हैं। मामले में कुछ आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है।

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