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रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (IGKV) और कृषक कल्याण परिषद, छत्तीसगढ़ की ओर से आयोजित एक विशेष सेमिनार में पद्मश्री डॉ. खादर वली, जिन्हें देशभर में ‘मिलेट मैन ऑफ इंडिया’ के नाम से जाना जाता है, ने मिलेट्स (श्री अन्न) के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। डॉ. वली ने कहा कि भारत में कभी बाजरा, ज्वार, कोदो, रागी जैसी फसलें किसानों और आम जनता के जीवन का हिस्सा थीं, लेकिन हरित क्रांति के बाद गेहूं और धान पर अत्यधिक निर्भरता के कारण पारंपरिक फसलें पीछे छूट गईं। उन्होंने कहा — “हम केवल दो फसलों पर निर्भर रहकर अपने स्वास्थ्य और कृषि प्रणाली दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।” 🌾 जलवायु अनुकूल और कम लागत वाली फसलें डॉ. वली ने बताया कि मिलेट्स ऐसी फसलें हैं जो कम पानी, कम उर्वरक और कठिन जलवायु में भी बेहतर उत्पादन देती हैं।उन्होंने कहा — “10 से 35 डिग्री तापमान इनके लिए उपयुक्त है। ये C4 प्रकार के पौधे हैं, जो कम संसाधनों में भी अधिक उपज देते हैं और पर्यावरण के लिए टिकाऊ हैं।” 💪 ‘मिलेट्स से मजबूत होगा स्वास्थ्य’ अपने व्याख्यान में उन्होंने बताया कि मिलेट्स में प्राकृतिक फाइबर, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो पाचन, ब्लड शुगर कंट्रोल और हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं।उन्होंने कहा — “अगर लोग अपने भोजन में फिर से मिलेट्स शामिल करेंगे, तो भारत न केवल स्वस्थ बनेगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अग्रणी होगा।” 📚 अनुसंधान और प्रचार की जरूरत डॉ. वली ने विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिकों और छात्रों से अपील की कि वे मिलेट्स पर नए अनुसंधान और नवाचार करें ताकि यह फसल फिर से किसानों की पहली पसंद बन सके। 🎓 कार्यक्रम में 200 से अधिक प्रतिभागी कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेंद्र चंद्रवंशी (अध्यक्ष, कृषक कल्याण परिषद) ने की।मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. आरती गुहे, डॉ. विवेक कुमार त्रिपाठी और डॉ. एस.एस. टुटेजा मौजूद रहे।प्रतिभागियों को “मिलेट न्यूट्री” के उत्पाद जैसे ज्वार चिवड़ा, पीनट कुकीज, कोदो ग्लूटेन-फ्री कुकीज, बाजरा पॉप्स और रागी पापड़ी वितरित किए गए।कार्यक्रम का संचालन डॉ. शुभा बनर्जी, सहायक प्राध्यापक द्वारा किया गया।

कृषि क्षेत्र में पिछड़े जिलों को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलहन आत्मनिर्भर मिशन और धन-धान्य कृषि योजना की शुरुआत की है। इन योजनाओं में छत्तीसगढ़ के जशपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा को शामिल किया गया है। इन जिलों के लिए विशेष एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा और योजनाओं के क्रियान्वयन पर हर स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी। 📌 100 जिलों में चयन देशभर में कुल 100 जिलों को चिन्हित किया गया है। नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जबकि कृषि मंत्री, सांसद और विधायक भी उपस्थित रहे। 🌾 मुख्यमंत्री ने दी जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इन दो नई योजनाओं से कृषि और किसान की स्थिति में सुधार आएगा। उन्होंने कृषि विभाग के स्टालों का निरीक्षण किया और किसानों को ट्रैक्टर, कृषि उपकरण और अनुदान राशि प्रदान की। 💰 धन-धान्य और दलहन मिशन के लिए 41 हजार करोड़ प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि धन-धान्य कृषि योजना के लिए 30,000 करोड़ रुपए और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 11,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण सहित 1,100 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया। 🌱 जिलों के चयन का आधार 📝 एकीकृत योजना और मॉनिटरिंग योजना लागू करने से पहले इन जिलों में बेसलाइन सर्वे किया जाएगा। नीति आयोग इस कार्य में मदद करेगा। योजना में केंद्र और राज्य के 11 प्रमुख मंत्रालयों की योजनाओं को शामिल कर एकीकृत कार्ययोजना बनाई जाएगी। इसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण, सहकारिता, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, भूमि संसाधन, सूक्ष्म उद्योग और कौशल विकास से जुड़े कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल से छत्तीसगढ़ के इन जिलों में कृषि उत्पादन बढ़ाने, किसानों की आय सुधारने और आर्थिक विकास को गति देने की उम्मीद जताई जा रही है।