GOVERNMENT Archives - Page 19 of 30

भैरमगढ़ गैंगरेप केस पर सियासत गरमाई, कांग्रेस ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

April 13, 2026

बीजापुर जिले के भैरमगढ़ में नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गरमा गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कानून व्यवस्था को पूरी तरह विफल बताया है। दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में लगातार बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाएं चिंता का विषय हैं और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से माफी की मांग करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और स्थिति ‘जंगलराज’ जैसी बनती जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दुर्ग, अंबिकापुर और रायपुर सहित कई जिलों में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिससे आम लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। उधर भैरमगढ़ में हुई इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। बताया गया कि एक नाबालिग को उसके परिचित ने बहला-फुसलाकर सुनसान जगह ले जाकर अपने साथियों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। यह घटना 11 अप्रैल की रात की बताई जा रही है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य नाबालिग को भी अभिरक्षा में लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अंकित परबुलिया, लक्ष्मीनाथ लेकाम, सुनील परबुलिया और जातवेद मोड़ियाम के रूप में हुई है। सभी से पूछताछ जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और ग्रामीण आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

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हमसफर एक्सप्रेस में अटेंडेंट शराब परोसते पकड़ा, दुर्ग स्टेशन पर कार्रवाई

April 13, 2026

छत्तीसगढ़ के दुर्ग में निजामुद्दीन-दुर्ग हमसफर एक्सप्रेस के एसी कोच में तैनात एक अटेंडेंट को अवैध रूप से शराब रखने और यात्रियों को परोसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई आरपीएफ और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने की। सूचना के मुताबिक, आरपीएफ को पहले ही जानकारी मिल गई थी कि ट्रेन में एक अटेंडेंट बड़ी मात्रा में शराब लेकर चल रहा है। इसके बाद दुर्ग स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचते ही टीम ने कोच नंबर B-7 में तैनात अटेंडेंट रीमन दास को चिन्हित कर उसके बैग की जांच की। तलाशी के दौरान उसके पास से अलग-अलग ब्रांड की विदेशी शराब बरामद हुई। जब उससे संबंधित दस्तावेज मांगे गए, तो वह कोई वैध कागज नहीं दिखा सका। इसके बाद मौके पर ही शराब जब्त कर उसे हिरासत में ले लिया गया। बरामद शराब में व्हिस्की, वोडका और बियर शामिल हैं, जिसकी कुल मात्रा करीब 12.236 बल्क लीटर बताई गई है। जब्त सामग्री की कीमत लगभग 4 हजार रुपए आंकी गई है। आबकारी विभाग ने आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि वह शराब कहां से लाया और क्या इसमें अन्य लोग भी शामिल हैं। आरपीएफ अधिकारियों के अनुसार, ट्रेनों में अवैध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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बेलतरा में विकास की रफ्तार तेज, विधायक ने सिटी बस सेवा शुरू कर किया सफर

April 13, 2026

बिलासपुर जिले के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में रविवार को विकास कार्यों को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 12 करोड़ 16 लाख 97 हजार रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। विधायक सुशांत शुक्ला ने कोनी स्थित बस डिपो से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सिटी बस सेवा की शुरुआत की और खुद भी बस में सफर कर इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि सिटी बस सेवा शुरू होने से शहर और गांवों के बीच आवागमन आसान और सस्ता होगा। बस सेवा को लेकर क्षेत्र के लोगों में उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में महापौर पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने बस में सवारी कर इस पहल का समर्थन किया। सिटी बस सेवा शुरू होने के बाद जनप्रतिनिधि बस से राजकिशोर नगर पहुंचे, जहां हरश्रृंगार कॉलोनी में सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया। विधायक ने कहा कि इस भवन से मध्यमवर्गीय परिवारों को सामाजिक आयोजनों के लिए किफायती और सुविधाजनक स्थान मिलेगा। नई बस सेवा के तहत विभिन्न रूट तय किए गए हैं, जो बिलासपुर रेलवे स्टेशन से होते हुए शहर और ग्रामीण इलाकों को जोड़ेंगे। इनमें गढ़वट, बेलतरा और रानीगांव-रतनपुर तक के मार्ग शामिल हैं, जिससे दूरदराज के गांवों को भी परिवहन सुविधा मिलेगी। विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि क्षेत्र में सड़क, पुल और अन्य बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है और भविष्य में बेलतरा को आदर्श विधानसभा बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने लोगों से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखने और सहयोग करने की अपील भी की। महापौर पूजा विधानी ने कहा कि सिटी बस सेवा से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहर तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी और उनका खर्च भी कम होगा। वहीं, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों ने भी लंबे समय से लंबित सड़कों और अन्य मांगों के पूरे होने पर आभार जताया। इस दौरान सामुदायिक भवन, सड़क, पुल, उद्यान और आंगनबाड़ी भवन जैसे कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे।

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Bilaspur, Chhattisgarh, GOVERNMENT, Political, State, Top News

रायपुर में पुलिस की तड़के रेड, 132 बदमाशों की जांच; 11 वारंटी गिरफ्तार

April 13, 2026

राजधानी रायपुर में कानून-व्यवस्था को सख्त करने के उद्देश्य से पुलिस ने रविवार सुबह बड़ा अभियान चलाया। सेंट्रल ज़ोन में चलाए गए इस विशेष ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 132 हिस्ट्रीशीटर और निगरानी बदमाशों की जांच की, साथ ही 11 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त (सेंट्रल ज़ोन) उमेश प्रसाद गुप्ता और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त तारकेश्वर पटेल के निर्देशन में की गई। इस अभियान में कोतवाली, गोलबाजार, मौदहापारा, गंज, सिविल लाइन, देवेंद्र नगर और तेलीबांधा थाना पुलिस ने मिलकर भाग लिया। अभियान के तहत पुराने अपराधियों को थानों में बुलाकर उनकी परेड कराई गई और उनकी गतिविधियों की जांच की गई। खासकर चाकूबाजी जैसे गंभीर मामलों में शामिल आरोपियों पर विशेष निगरानी रखी गई। पुलिस टीमों ने अलग-अलग इलाकों में दबिश देकर फरार वारंटियों की तलाश की, जिसमें 8 स्थायी वारंटी सहित कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान सामने आया कि करीब 28 प्रतिशत बदमाश थाने पहुंचकर सत्यापन प्रक्रिया में शामिल हुए, जबकि लगभग 20 प्रतिशत आरोपी अपने घरों से गायब मिले। इनकी तलाश के लिए अलग से कार्रवाई की जा रही है। वहीं करीब 24 प्रतिशत आरोपी पहले से जेल में बंद पाए गए, जबकि बाकी आरोपियों के घर पहुंचकर पुलिस ने उनकी जांच की। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने सभी बदमाशों को सख्त चेतावनी देते हुए अपराध से दूर रहने, नियमित रूप से थाने में हाजिरी देने और कानून का पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए फिंगरप्रिंट लेकर NAFIS सिस्टम में दर्ज किया गया। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त तारकेश्वर पटेल ने बताया कि इस तरह के सघन अभियान आगे भी जारी रहेंगे, ताकि अपराधियों में कानून का भय बना रहे और आम लोगों को सुरक्षित माहौल मिल सके।

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छत्तीसगढ़ के आत्मानंद स्कूलों में बड़ा बदलाव, अब प्रिंसिपल भी पढ़ाएंगे और रोज होगी पढ़ाई की समीक्षा

April 13, 2026

छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूलों में आने वाले सत्र से पढ़ाई के तरीके में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए नया अकादमिक मॉडल लागू किया है, जिसमें अब ध्यान केवल प्रशासन नहीं बल्कि पढ़ाई, निगरानी और छात्रों के समग्र विकास पर रहेगा। नई व्यवस्था के तहत प्रिंसिपल की भूमिका में अहम बदलाव किया गया है। अब वे सिर्फ प्रबंधन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें अकादमिक लीडर की जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्हें रोजाना शिक्षकों के साथ बैठकर पढ़ाई की समीक्षा करनी होगी और साथ ही प्रतिदिन कम से कम एक पीरियड पढ़ाना भी अनिवार्य किया गया है। हर हफ्ते क्लास के अनुसार पढ़ाई का लक्ष्य तय किया जाएगा, ताकि सिलेबस समय पर पूरा हो सके और छात्रों की प्रगति पर नजर रखी जा सके। स्कूल शिक्षा विभाग ने पहली बार पूरे सत्र के लिए विस्तृत अकादमिक कैलेंडर तैयार किया है। इसमें हर महीने पढ़ाए जाने वाले पाठ पहले से निर्धारित होंगे और उसी के अनुसार परीक्षाओं की योजना भी बनाई गई है। स्कूलों में अनुशासन और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए वंदे मातरम को अनिवार्य किया गया है, जिसके लिए हर स्कूल को साउंड सिस्टम खरीदने हेतु 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। हर शनिवार को अब “गतिविधि दिवस” के रूप में विकसित किया गया है। इस दिन छात्र बिना बैग के स्कूल आएंगे और योग के बाद उन्हें अलग-अलग समूहों में बांटा जाएगा। एक समूह गार्डनिंग, क्राफ्ट जैसी गतिविधियों में हिस्सा लेगा, जबकि दूसरा समूह टेस्ट देकर अपनी तैयारी का आकलन करेगा। इससे एक ही दिन में कौशल विकास और पढ़ाई दोनों को बढ़ावा मिलेगा। पढ़ाई को स्थानीय संस्कृति से जोड़ने के लिए प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों के त्योहारों और परंपराओं का भी कैलेंडर तैयार किया गया है। बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों की पारंपरिक गतिविधियों को स्कूलों में शामिल किया जाएगा, ताकि बच्चे अपनी संस्कृति और जड़ों से जुड़े रहें। इसके अलावा बच्चों को महापुरुषों के जीवन और विचारों से परिचित कराने के लिए विशेष कैलेंडर बनाया गया है। हर महीने दो महान व्यक्तित्वों की जयंती या पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें छात्र उनके आदर्शों पर चर्चा और भाषण देंगे। शिक्षा सत्र जून 2026 से शुरू होगा, जिसमें 1 से 20 जून तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी और 22 जून को शाला प्रवेशोत्सव के साथ नई कक्षाएं शुरू होंगी। इस पूरे मॉडल का उद्देश्य शिक्षा के स्तर में सुधार लाना, अनुशासन बढ़ाना और छात्रों को बेहतर वातावरण देना है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के अनुसार, इस पहल के जरिए आत्मानंद स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता के साथ-साथ बच्चों को संस्कृति और परंपराओं से भी जोड़ा जाएगा, जिससे उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।

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केमिकल आपदा से निपटने की तैयारी: 23 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में मॉक ड्रिल

April 13, 2026

केंद्र सरकार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में रासायनिक और औद्योगिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए 23 अप्रैल को राज्य के सभी जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। पहले इस अभ्यास में केवल 10 जिलों को शामिल किया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने अब इसे पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है। यह अभ्यास राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है। इसके लिए एनडीएमए ने 1 मार्च 2026 को दिशा-निर्देश जारी किए थे। मॉक ड्रिल तीन चरणों में आयोजित की जा रही है। 10 अप्रैल को ओरिएंटेशन और समन्वय बैठक हो चुकी है, जबकि 21 अप्रैल को ‘टेबल टॉप एक्सरसाइज’ के तहत संभावित आपदा स्थितियों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद 23 अप्रैल को जमीनी स्तर पर वास्तविक स्थिति जैसा अभ्यास किया जाएगा। इस ड्रिल का उद्देश्य राज्य और जिला स्तर की आपदा प्रबंधन योजनाओं और मानक संचालन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता की जांच करना है। अभ्यास के दौरान कंट्रोल रूम सक्रिय रहेंगे और राहत शिविर, मेडिकल सुविधाएं तथा आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह तैनात रहेंगी। प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने, घायलों के इलाज और बचाव कार्यों का रिहर्सल किया जाएगा। इस प्रक्रिया में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग सहित कई अन्य विभाग जैसे नगर सेना, ऊर्जा, जल संसाधन, लोक निर्माण और नगरीय निकाय मिलकर काम करेंगे। मॉक ड्रिल के बाद 20 मई 2026 तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। औद्योगिक हादसों के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। पिछले तीन वर्षों में 296 श्रमिकों की मौत हो चुकी है। वहीं जनवरी 2026 तक के 13 महीनों में 171 हादसों में 124 लोगों की जान गई और 86 घायल हुए हैं।केंद्र सरकार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में रासायनिक और औद्योगिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए 23 अप्रैल को राज्य के सभी जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। पहले इस अभ्यास में केवल 10 जिलों को शामिल किया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने अब इसे पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है। यह अभ्यास राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है। इसके लिए एनडीएमए ने 1 मार्च 2026 को दिशा-निर्देश जारी किए थे। मॉक ड्रिल तीन चरणों में आयोजित की जा रही है। 10 अप्रैल को ओरिएंटेशन और समन्वय बैठक हो चुकी है, जबकि 21 अप्रैल को ‘टेबल टॉप एक्सरसाइज’ के तहत संभावित आपदा स्थितियों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद 23 अप्रैल को जमीनी स्तर पर वास्तविक स्थिति जैसा अभ्यास किया जाएगा। इस ड्रिल का उद्देश्य राज्य और जिला स्तर की आपदा प्रबंधन योजनाओं और मानक संचालन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता की जांच करना है। अभ्यास के दौरान कंट्रोल रूम सक्रिय रहेंगे और राहत शिविर, मेडिकल सुविधाएं तथा आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह तैनात रहेंगी। प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने, घायलों के इलाज और बचाव कार्यों का रिहर्सल किया जाएगा। इस प्रक्रिया में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग सहित कई अन्य विभाग जैसे नगर सेना, ऊर्जा, जल संसाधन, लोक निर्माण और नगरीय निकाय मिलकर काम करेंगे। मॉक ड्रिल के बाद 20 मई 2026 तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। औद्योगिक हादसों के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। पिछले तीन वर्षों में 296 श्रमिकों की मौत हो चुकी है। वहीं जनवरी 2026 तक के 13 महीनों में 171 हादसों में 124 लोगों की जान गई और 86 घायल हुए हैं। मॉक ड्रिल के लिए अलग-अलग जिलों को विशेष परिदृश्य दिए गए हैं। इनमें स्टील प्लांट, सीमेंट फैक्ट्री, केमिकल इकाइयां, पाइपलाइन, पेपर मिल और खदान जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में संभावित हादसों को शामिल किया गया है। इसके अलावा टैंकर दुर्घटना, अस्पताल में आग, बस हादसा और ट्रेन टक्कर जैसे आपात हालात पर भी अभ्यास किया जाएगा।

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रायपुर में नकली पनीर का बड़ा खुलासा: 1200 किलो जब्त, सेहत के लिए बना ‘धीमा जहर’

April 13, 2026

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली पनीर बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। भाठागांव स्थित केसरी बगीचा इलाके में संचालित एक फैक्ट्री से करीब 1200 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया गया। इस दौरान मौके से पामFake Dairy Products,ऑयल, दूध पाउडर, एसेटिक एसिड और अन्य रसायन भी बरामद किए गए, जिनसे यह पनीर तैयार किया जा रहा था। जानकारी के अनुसार, इस फैक्ट्री का संचालन आदर्श पराशर द्वारा किया जा रहा था। विभाग को पहले ही नकली पनीर निर्माण की सूचना मिली थी, जिसके बाद रविवार को छापेमारी की योजना बनाई गई। टीम सुबह करीब 11:30 बजे मौके पर पहुंची, जहां बड़े पैमाने पर पनीर की पैकेजिंग होती मिली। चौंकाने वाली बात यह है कि इसी फैक्ट्री पर जनवरी 2026 में भी कार्रवाई करते हुए 1700 किलो नकली पनीर जब्त कर नष्ट किया गया था। इसके बावजूद दोबारा इतनी बड़ी मात्रा में उत्पादन होना कई सवाल खड़े कर रहा है। कार्रवाई के लिए इस बार रायपुर की टीम को शामिल नहीं किया गया, बल्कि अन्य जिलों जैसे धमतरी, बालोद और बलौदाबाजार से अधिकारियों को बुलाकर अलग-अलग टीमें बनाई गईं। इसी दौरान उरला क्षेत्र में स्थित एक अन्य डेयरी पर भी छापा मारा गया, जहां गंदगी के बीच पनीर बनाया जा रहा था। वहां से 500 किलो पनीर नष्ट किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि फैक्ट्री पिछले करीब 6 साल से संचालित हो रही थी, जबकि इसका लाइसेंस हाल ही में 2025 में लिया गया था। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर मध्यप्रदेश के भिंड और मुरैना के बताए जा रहे हैं, जिनके रहने की व्यवस्था भी वहीं की गई थी। विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह का मिलावटी पनीर सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। इसके सेवन से शुरुआत में अपच और पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जबकि लंबे समय तक उपयोग करने पर लिवर को गंभीर नुकसान, हार्ट डिजीज और यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। लगातार सेवन करने से कुछ ही वर्षों में लिवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस रद्द करने जैसी सख्त कार्रवाई भी शामिल है।

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रायपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर शिफ्ट, यात्रियों को धूप में दौड़ना पड़ रहा

April 13, 2026

राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर अनारक्षित टिकट काउंटर को दूसरी बिल्डिंग में स्थानांतरित किए जाने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टिकट लेने के लिए अब यात्रियों को पहले रिजर्वेशन काउंटर वाली बिल्डिंग तक जाना पड़ता है और फिर वहां से वापस प्लेटफॉर्म तक लौटना पड़ता है। स्टेशन पर पहुंचने के बाद ही कई यात्रियों को इस बदलाव की जानकारी मिल रही है, जिससे उन्हें जल्दबाजी में भागदौड़ करनी पड़ रही है। तेज धूप में करीब 50 से 100 मीटर की दूरी तय करना उनके लिए परेशानी बढ़ा रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी ट्रेन आने वाली होती है। स्थिति इसलिए और जटिल हो गई है क्योंकि पूछताछ काउंटर अभी भी प्लेटफॉर्म पर ही मौजूद है। ऐसे में टिकट लेने के बाद यात्रियों को ट्रेन का समय और प्लेटफॉर्म जानने के लिए फिर से वापस आना पड़ता है। हालांकि गेट नंबर-1 पर चार ऑटोमैटिक टिकट मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन तकनीकी जानकारी की कमी और ऑनलाइन पेमेंट की समझ न होने के कारण अधिकांश यात्री उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इनमें से एक मशीन बंद पाई गई, जबकि बाकी पर भीड़ लगी रही। रविवार दोपहर करीब 12:25 बजे स्टेशन पर यात्रियों की भागदौड़ साफ दिखाई दी। जानकारी मिलते ही लोग काउंटर की ओर दौड़ते नजर आए। ओडिशा जाने वाले एक यात्री का ऑनलाइन भुगतान फेल होने के कारण उसे मशीन से टिकट नहीं मिल पाया और उसे काउंटर पर जाना पड़ा। जबलपुर जा रहे यात्री अरुण गुप्ता ने बताया कि उन्हें काउंटर शिफ्ट होने की जानकारी पहले से नहीं थी, जिससे उन्हें धूप में लंबी दूरी तय करनी पड़ी और लाइन में लगना पड़ा। वहीं, ओडिशा जा रहे माधव राम ने कहा कि अधिकांश लोगों को मशीन चलाना नहीं आता, इसलिए काउंटर पर निर्भर रहना पड़ता है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार स्टेशन पर विकास कार्य जारी है और पुरानी बिल्डिंग को तोड़ा जाना है। इसी कारण अनारक्षित टिकट काउंटर को अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया है। डीआरएम दयानंद ने कहा कि यह कदम विकास कार्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि यात्रियों को पहले से इसकी जानकारी हो सके।

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रायगढ़ में ग्रामीण की हत्या मामले में बड़ा फैसला, आरोपियों को उम्रकैद की सजा

April 12, 2026

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दो आरोपियों को एक ग्रामीण की हत्या के लिए उम्रकैद की सजा दी गई है। यह मामला साल 2019 का है। गांव में जंगली सुअर के मांस को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि Ratthuram Rathia और Sitaram Rathia ने गुस्से में आकर गांव के ही Shyam Lal Rathia को डंडे से बुरी तरह पीटा। हमले में श्याम लाल को सिर और चेहरे पर गंभीर चोट आई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा के जज Abhishek Sharma ने दोनों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई। साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया।

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छत्तीसगढ़ में 1 मई से जनगणना का पहला चरण शुरू, 33 सवालों के साथ होगी डिजिटल सर्वे प्रक्रिया

April 12, 2026

छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 की प्रक्रिया का पहला चरण 1 मई 2026 से शुरू होकर 30 मई तक चलेगा। इस चरण में ‘हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस’ के तहत हर घर, परिवार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी एकत्र की जाएगी। इसके लिए सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर डेटा जुटाएंगे। इस बार जनगणना प्रक्रिया को डिजिटल रूप दिया गया है। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच नागरिक खुद भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी भर सकते हैं, जिसे सेल्फ-एन्यूमरेशन कहा जा रहा है। जो लोग यह प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करेंगे, उन्हें एक यूनिक आईडी दी जाएगी, जिसे बाद में सर्वे के दौरान दिखाना होगा। इस चरण में कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें मकान की स्थिति, उसका उपयोग (रहने या व्यवसाय के लिए), निर्माण की गुणवत्ता (कच्चा या पक्का), परिवारों की संख्या और अन्य बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा पेयजल, शौचालय, बिजली, खाना बनाने के ईंधन, इंटरनेट, टीवी और रेडियो जैसी सुविधाओं की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। घर में रहने वाले लोगों की संख्या और उपयोग में आने वाले वाहनों का विवरण भी लिया जाएगा। इस बार हर मकान की जियो-टैगिंग की जाएगी, जिससे उसे डिजिटल मैप पर दर्ज किया जा सकेगा। इससे आपदा प्रबंधन में तेजी आएगी और किसी भी स्थिति में तुरंत जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, शहरी विकास की योजना, और पलायन के आंकड़ों को समझने में भी मदद मिलेगी। यह डेटा मतदाता सूची में डुप्लीकेट नामों को हटाने में भी सहायक होगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनगणना के दौरान एकत्र की गई सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और इसका उपयोग केवल नीतिगत फैसलों और योजनाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि केवल अधिकृत पहचान पत्र वाले कर्मचारियों को ही जानकारी दें और सही जानकारी साझा करें।

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