October 2025

भिलाई में युवती से साइबर ठगी: बांग्लादेश के नंबर से मिली धमकी, एडिट फोटो वायरल करने की दी चेतावनी

भिलाई की एक युवती ऑनलाइन लोन ऐप के जाल में फंस गई और बांग्लादेश के नंबर से कॉल करने वाले ठगों का शिकार बन गई। युवती ने मोबाइल पर लोन के लिए आवेदन किया था, लेकिन ऐप इंस्टॉल करते समय उसने अपने फोन का पूरा एक्सेस दे दिया। इसके बाद ठगों ने उसकी तस्वीरों को एडिट कर आपत्तिजनक बनाते हुए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मामला दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, युवती ने सोशल मीडिया पर दिखे एक लोन ऐप का विज्ञापन देखकर उसे डाउनलोड किया। ऐप ने मोबाइल गैलरी, कॉन्टेक्ट और फाइल्स तक पहुंच मांगी, जिसे युवती ने अनुमति दे दी। इसके बाद उसने लोन के लिए जरूरी जानकारी और दस्तावेज अपलोड किए, लेकिन लोन की राशि नहीं मिली। कुछ दिनों बाद उसे बांग्लादेश के नंबर से व्हाट्सऐप कॉल आने लगी। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को लोन कंपनी का प्रतिनिधि बताया और किश्त भरने का दबाव डालने लगा। जब युवती ने कहा कि उसे कोई लोन नहीं मिला है, तो आरोपी ने उसकी फोटो को एडिट कर आपत्तिजनक बना दिया और वायरल करने की धमकी दी। डर के कारण युवती ने 6 हजार रुपये ठगों को भेज दिए। एक बार भुगतान करने के बाद ठग लगातार और पैसे मांगने लगे। तब युवती को ठगी का एहसास हुआ और उसने जामुल थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच साइबर क्राइम सेल को सौंप दी है। थाना प्रभारी रामेन्द्र कुमार सिंह के मुताबिक, पुलिस आरोपी के मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जांच कर रही है। साइबर एक्सपर्ट की सलाह:

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Bhilai / Durg, Chhattisgarh, Crime

दुर्ग में बारिश से खेतों में सड़ रही धान की फसल, किसानों की बढ़ी चिंता – जलभराव और कीट प्रकोप से बढ़ा खर्च

दुर्ग जिले में मौसम की अनिश्चितता और अक्टूबर तक जारी बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। पकने की स्थिति में पहुंच चुकी धान की फसल अब खेतों में गिरने और सड़ने लगी है। कई इलाकों में खेतों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों पर असर पड़ रहा है। दुर्ग, पाटन, धमधा, अहिवारा और भिलाई-3 के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान फसल बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते तक जारी बारिश और तेज हवाओं के कारण खेतों में धान की बालियां झुककर सड़ने लगी हैं। मौसम की मार और कीटों का कहर पाटन क्षेत्र के किसान अशोक चौधरी बताते हैं कि पहले कम बारिश से कीट प्रकोप (तना छेदक) बढ़ा, और अब अधिक नमी से फसल सड़ रही है। उन्होंने बताया कि इस बार दवा और कीटनाशकों पर खर्च लगभग दोगुना हो गया है। कृषि विभाग के अनुसार, जिले में इस साल अक्टूबर में औसत से अधिक बारिश दर्ज की गई है। लगातार नमी और हवा के दबाव से लंबी किस्म की धान झुककर गिर गई है, और जिन खेतों में पानी नहीं निकाला जा सका, वहां सड़न की स्थिति बन गई है। बढ़ा हार्वेस्टिंग खर्च खेतों में पानी भरे होने के कारण पारंपरिक टायर हार्वेस्टर काम नहीं कर पा रहे हैं। किसान अब चेन माउंटेड हार्वेस्टर का सहारा ले रहे हैं, जिसका खर्च 4 हजार रुपये प्रति एकड़ तक पहुंच गया है, जबकि पहले यह 2500 रुपये था। इससे किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। नुकसान की आशंका, लेकिन उम्मीद बाकी हनोदा गांव के किसान लोकेश चंद्राकर ने बताया कि अगर आने वाले दिनों में मौसम साफ रहा तो कुछ फसलें अभी बचाई जा सकती हैं। कृषि अधिकारियों ने किसानों को सलाह दी है कि वे खेतों से पानी निकालने और जल्द कटाई शुरू करने की व्यवस्था करें। दुर्ग जिले में करीब 60 प्रतिशत क्षेत्र धान उत्पादन के तहत आता है। लेकिन इस साल मौसम की अनिश्चितता, कीट प्रकोप और बढ़ते खर्चों के चलते किसानों की चिंताएं दोगुनी हो गई हैं।

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Bhilai / Durg, Chhattisgarh, State

बरगद के पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, प्रेम-प्रसंग में उठाया आत्मघाती कदम – त्योहार मनाने गांव आया था इलेक्ट्रिशियन

दुर्ग जिले के पाटन थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक युवक का शव बरगद के पेड़ से लटका हुआ मिला। घटना ग्राम पंदर के खेल मैदान की है, जहां ग्रामीणों ने सुबह-सुबह शव देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके से युवक की मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और पर्स बरामद किए गए हैं। मृतक की पहचान अरुण कुमार साहू (22 वर्ष) निवासी ग्राम कुम्हली के रूप में हुई है। अरुण पेशे से इलेक्ट्रिशियन था और रायपुर में किराए के मकान में रहकर काम करता था। दीपावली के मौके पर वह अपने गांव लौटा था। प्रेम-प्रसंग से जुड़ा मामला होने की आशंका पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा आत्महत्या का मामला माना जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि अरुण पिछले कुछ समय से मोबाइल में व्यस्त रहता था और आसपास के लोगों से दूरी बनाए हुए था। सोमवार दोपहर करीब 2 बजे वह घर से निकला था, लेकिन रात तक वापस नहीं लौटा। अगली सुबह ग्रामीणों ने खेल मैदान के पास उसके शव को देखा। पिता ने भी की थी आत्महत्या जानकारी के अनुसार, अरुण के पिता ने भी करीब 5-6 साल पहले आत्महत्या की थी। परिवार में अब उसकी मां और एक बहन हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर मोबाइल फोन जब्त कर लिया है ताकि मौत की असली वजह का पता लगाया जा सके। फिलहाल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार है और मामले की जांच जारी है।

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बिलासपुर: कांग्रेस नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग, CCTV में कैद हुई वारदात – 14 राउंड गोलियां चलीं, बाल-बाल बचे नीतेश सिंह

बिलासपुर जिले के मस्तूरी में मंगलवार रात कांग्रेस नेता और जनपद पंचायत उपाध्यक्ष नीतेश सिंह पर नकाबपोश बदमाशों ने गोलियां चला दीं। यह पूरी वारदात CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। वीडियो में बाइक सवार दो शूटरों को करीब 14 राउंड फायरिंग करते देखा जा सकता है। हमले के दौरान नीतेश सिंह के दफ्तर में बैठे दो लोग—पूर्व सरपंच चंद्रकांत सिंह और रिश्तेदार राजकुमार सिंह (राजू)—गंभीर रूप से घायल हो गए। जवाबी फायरिंग के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने तुरंत नाकेबंदी की, लेकिन अभी तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिला है। एक हफ्ते पहले मिली थी चेतावनी सूत्रों के मुताबिक, नीतेश सिंह को करीबियों ने एक हफ्ते पहले ही सतर्क किया था कि उन पर हमला हो सकता है, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। पुलिस को शक है कि वारदात राजनीतिक वर्चस्व या पुरानी रंजिश से जुड़ी हो सकती है। संजू त्रिपाठी हत्याकांड जैसी साजिश यह हमला तीन साल पहले हुए कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी हत्याकांड की याद दिलाता है। संजू की तरह ही नीतेश को भी निशाना बनाकर गोलियां दागी गईं। पुलिस इसे सुपारी किलिंग का मामला मानते हुए हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस जांच जारी पुलिस ने अब तक छह संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। रूट पर लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं, अफसरों का कहना है कि जल्द ही शूटरों और साजिशकर्ताओं तक पहुंच बना ली जाएगी।

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Bilashpur, Chhattisgarh, State

PM मोदी का रायपुर दौरा: 1 नवंबर को 6 रूट तय, QR कोड से दिखेगा रास्ता; मुफ्त ई-रिक्शे और बसें करेंगी आवाजाही

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। उनका दौरा करीब 6 घंटे 45 मिनट का होगा। इस दौरान वे छह अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था की है।6 अलग-अलग जिलों से आने वाले लोगों के लिए अलग रूट तय किए गए हैं, ताकि भीड़ और ट्रैफिक दोनों को नियंत्रित किया जा सके। हर रूट के लिए एक QR कोड जारी किया गया है, जिसे स्कैन करने पर कार्यक्रम स्थल का मैप और दिशा निर्देश मोबाइल पर दिखाई देंगे।प्रधानमंत्री के रूट को वन-वे किया गया है, और आम नागरिकों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। 100 ई-रिक्शे और बसें करेंगी फ्री सेवा राज्योत्सव स्थल तक आने-जाने में लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए नवा रायपुर में 16 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं।पार्किंग से मेला स्थल तक 100 ई-रिक्शे और बसें मुफ्त सेवा प्रदान करेंगी।प्रत्येक पार्किंग स्थल से मेला स्थल की दूरी लगभग 1 से 1.25 किमी रखी गई है। नवा रायपुर में बनेगा अस्थायी पीएमओ मुख्य आयोजन स्थल नवा रायपुर में प्रधानमंत्री के प्रवास के दौरान एक अस्थायी प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) बनाया गया है।यहीं से पीएम मोदी पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करेंगे और लंच भी इसी कार्यालय में करेंगे।जानकारी के अनुसार, कार्यक्रम में करीब 1 लाख लोगों की भीड़ आने की संभावना है, जिसकी जिम्मेदारी भाजपा संगठन को सौंपी गई है। ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा तैयारियां 1 नवंबर को रायपुर में भारी वाहनों और बसों की नो-एंट्री रहेगी।प्रधानमंत्री का मुख्य रूट होगा — एयरपोर्ट → सेक्टर-24 → सत्य साईं अस्पताल → विधानसभा भवन → ब्रह्मकुमारी शांति शिखर भवन → ट्राइबल म्यूजियम → राज्योत्सव मैदान। एसपीजी (SPG) टीम पहले ही रायपुर पहुंच चुकी है और उसने सभी पांच कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया है।सुरक्षा प्रबंधन में एडीजी दीपांशु काबरा को समन्वय प्रभारी बनाया गया है।विभिन्न स्थलों के लिए अलग-अलग पुलिस अधिकारी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे।

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अमित जोगी ने पीएम मोदी से की पीएम आवास योजना में CBI जांच की मांग, बोले– गरीबों के हक पर हो रहा डाका

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के अध्यक्ष अमित जोगी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।उन्होंने योजना में हो रही अनियमितताओं और फर्जीवाड़े की जांच CBI से कराने की मांग की है। अमित जोगी का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को ग्रामीण आवासों के लिए सबसे अधिक आवंटन मिलने के बावजूद, फर्जी बैंक खातों, रिश्वतखोरी और अवैध निर्माण के कारण योजना का असली लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा।उन्होंने कहा कि यह विरोध किसी राजनीतिक मकसद से नहीं, बल्कि वंचितों की आवाज़ को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास है। जोगी ने लगाए गंभीर आरोप जोगी ने दावा किया कि कई जिलों में अधिकारी और “आवास मित्र” पुराने मकानों को नया पीएमएवाई घर दिखाकर रिश्वत वसूल रहे हैं।कहीं पर पुराने मकानों की दूसरी मंजिल बनवाकर उसे नया आवास बताया जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ है।गरीबों की जगह गैर-पात्र लोगों को फंड जारी किए जा रहे हैं और मजदूरी भुगतान के नाम पर फर्जी खातों में राशि ट्रांसफर की जा रही है। भगवानू नायक बोले– राज्यस्तरीय जांच पर्याप्त नहीं पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भगवानू नायक ने कहा कि इस घोटाले की गहराई इतनी ज्यादा है कि राज्य स्तर की जांच से सच्चाई सामने नहीं आ सकती।यह मामला न सिर्फ गरीबों के हक से जुड़ा है बल्कि केंद्र सरकार की योजना की साख पर भी सवाल खड़े करता है।उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी CBI जांच ही एकमात्र रास्ता है जिससे असली लाभार्थियों को न्याय मिल सके।

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छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू: 4708 पदों पर नियुक्ति का आदेश जारी, व्यापमं करेगा परीक्षा आयोजन

छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती के लिए औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं।स्कूल शिक्षा विभाग ने पहले चरण में 4708 शिक्षकों की भर्ती का निर्णय लिया है। इसके लिए वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद प्रक्रिया शुरू की गई है। विभाग के अवर सचिव ने डीपीआई (संचालक, लोक शिक्षण) को पत्र जारी कर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुछ माह पहले सुशासन तिहार के दौरान धमतरी में शिक्षकों की नई भर्ती का वादा किया था।अब उसी घोषणा को अमलीजामा पहनाते हुए पहले चरण में यह नियुक्तियां की जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में कुल 30,000 शिक्षकों की भर्ती करने का है ताकि प्रदेश के शैक्षणिक ढांचे को मजबूत किया जा सके। तीन श्रेणियों में होगी नियुक्ति इस भर्ती प्रक्रिया में तीन अलग-अलग श्रेणियों के पद शामिल होंगे —व्याख्याता (Lecturer), शिक्षक (Teacher) और सहायक शिक्षक (Assistant Teacher)। भर्ती परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यापम (Vyapam) द्वारा किया जाएगा। व्यापम जल्द ही परीक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन आवेदन की तारीखें घोषित करेगा। अधिकारियों के अनुसार, इस बार चयन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और विवाद-मुक्त रखने के लिए सभी मापदंडों में सुधार किए जा रहे हैं। तीन साल बाद हो रही भर्ती राज्य में शिक्षक भर्ती पिछले तीन वर्षों से रुकी हुई थी। पिछली सरकार के दौरान 14 हजार पदों की घोषणा हुई थी, लेकिन केवल 10 हजार शिक्षकों की ही नियुक्ति हो पाई थी।नई भर्ती प्रक्रिया से हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।

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रायपुर में अमित बघेल के खिलाफ FIR: अग्रसेन महाराज पर विवादित टिप्पणी से भड़का समाज, कई जिलों में विरोध

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल पर विवादित बयान देने के बाद मामला गरमाता जा रहा है।अग्रवाल और सिंधी समाज के विरोध के बाद रायपुर की सिटी कोतवाली पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। अमित बघेल ने एक बयान में कहा था कि “पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अग्रसेन महाराज की मूर्ति क्यों नहीं टूटती, उन पर पेशाब क्यों नहीं करते?”इस टिप्पणी के बाद अग्रवाल समाज और सिंधी समाज ने इसे आस्था पर हमला बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई। समाज के प्रतिनिधियों ने रायपुर, रायगढ़ और सरगुजा में विरोध प्रदर्शन कर अमित बघेल की गिरफ्तारी की मांग की।आखिरकार, 28 अक्टूबर की रात रायपुर पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 के तहत मुकदमा दर्ज किया — जो धार्मिक भावनाएं आहत करने से जुड़ी है। अग्रवाल समाज का विरोध और चेतावनी छत्तीसगढ़ अग्रवाल समाज के केंद्रीय अध्यक्ष दाऊ अनुराग अग्रवाल ने कहा कि बघेल का बयान समाज के लिए असहनीय है।उन्होंने याद दिलाया कि अग्रसेन महाराज और उनके वंशजों का राज्य के विकास में बड़ा योगदान रहा है —जैसे DKS अस्पताल, एम्स के लिए दी गई जमीन, और दुधाधारी मंदिर का निर्माण। समाज ने स्पष्ट कहा कि अगर बघेल माफी नहीं मांगते या पुलिस कार्रवाई नहीं करती, तो प्रदेशभर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रायगढ़ और सरगुजा में भी विरोध प्रदर्शन रायगढ़ में अग्रवाल समाज के लोगों ने SP ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की।वहीं सरगुजा में समाज के लोग कोतवाली थाने के बाहर धरने पर बैठ गए और कहा कि जब तक FIR दर्ज नहीं होगी, वे नहीं हटेंगे। अग्रवाल सभा के उपाध्यक्ष शुभम अग्रवाल और मुख्य सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि बघेल का बयान सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाला है और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। क्या है मूर्ति विवाद की पृष्ठभूमि यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब रायपुर के VIP चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ दी गई।घटना के बाद क्रांति सेना ने हंगामा किया और पुलिस से झड़प भी हुई।पुलिस ने बाद में आरोपी मनोज सतनामी को गिरफ्तार किया, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया।लेकिन इसी घटना के बाद बघेल के विवादित बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया। प्रदेशभर में दो दिनों तक चले विरोध के बाद आखिरकार पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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नवा रायपुर में ब्रह्मकुमारी संस्थान का ‘शांति शिखर’ तैयार: दान से बना राजस्थानी महल जैसा मेडिटेशन सेंटर, PM मोदी करेंगे लोकार्पण

नवा रायपुर के सेक्टर-20 में ब्रह्मकुमारी संस्थान का भव्य ‘शांति शिखर – एकेडमी फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड’ बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को इस अनोखे मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। करीब 1.5 एकड़ क्षेत्र में फैला यह पांच मंजिला भवन राजस्थानी महल की शैली में तैयार किया गया है। इसकी पूरी लागत दान से जुटाई गई है। भवन निर्माण में जोधपुर के पिंक स्टोन का उपयोग हुआ है, जिसके लिए 150 से अधिक ट्रकों में पत्थर मंगवाए गए थे। इस इमारत में ऑडिटोरियम, मेडिटेशन हॉल, सेमिनार हॉल, लाइब्रेरी, डाइनिंग एरिया और अतिथियों के लिए ठहरने की व्यवस्था की गई है। इसकी ऊंचाई 105 फीट, चौड़ाई 150 फीट और लंबाई 225 फीट है। यह छत्तीसगढ़ की पहली इमारत है जिसमें प्रेस टेंसाइल बीम (PT-BM) तकनीक का उपयोग हुआ है — जो आमतौर पर बड़े पुलों के निर्माण में अपनाई जाती है। भवन में भविष्य में दो मंजिलें और जोड़ी जा सकती हैं। भवन का डिजाइन कर्नाटक के आर्किटेक्ट शरण पाटिल और जबलपुर के सौरभ सोनी ने तैयार किया है। जबकि कला कार्य राजस्थान के हरकिशन प्रजापति और स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन मुंबई के प्रशांत ने किया है। रायपुर संचालिका ब्रह्मकुमारी सविता दीदी ने बताया कि इस भवन के निर्माण में प्रदेशभर के 50 सेवा केंद्रों और 500 उप सेवा केंद्रों के सदस्यों ने सहयोग दिया। हर सदस्य ने 2018 से रोज़ाना कम से कम एक रुपए का दान दिया। 1 नवंबर को होने वाले उद्घाटन समारोह में राज्यपाल रामेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, राजयोगिनी जयंती, राजयोगी मृत्युंजय समेत देशभर से ब्रह्मकुमारी संस्था से जुड़े सदस्य शामिल होंगे।

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छत्तीसगढ़ में कारोबारियों के ठिकानों पर ACB-EOW की बड़ी कार्रवाई, DMF घोटाले से जुड़ी जांच जारी

छत्तीसगढ़ में बुधवार सुबह एसीबी (ACB) और ईओडब्ल्यू (EOW) की संयुक्त टीम ने राज्य के कई जिलों में एक साथ छापेमारी की। रायपुर, दुर्ग, धमतरी और राजनांदगांव में यह कार्रवाई डीएमएफ (District Mineral Fund) घोटाले से जुड़ी जांच के तहत की गई है। रायपुर में पचपेड़ी नाका स्थित वॉलफोर्ट इंक्लेव में अशोक और अमित कोठारी के घर छापा मारा गया। दोनों का इक्विपमेंट सप्लाई का कारोबार है।राजनांदगांव में राधाकृष्ण अग्रवाल, ललित भंसाली और यश नाहटा के यहां दबिश दी गई। इनमें राधाकृष्ण अग्रवाल कोल कारोबार से जुड़े हैं, जबकि ललित भंसाली सरकारी स्कूलों के सामान सप्लाई करते हैं। यश नाहटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कंप्यूटर और टीवी की सप्लाई करते हैं। दुर्ग के महावीर नगर में कारोबारी नीलेश पारख के घर जांच हुई, वहीं धमतरी के सिर्री गांव में ठेकेदार अभिषेक त्रिपाठी के यहां पांच घंटे तक तलाशी चली। सुबह 7 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई में टीम ने कई दस्तावेज जब्त किए। सूत्रों के अनुसार, यह जांच DMF फंड से जुड़ी सरकारी सप्लाई और कमीशन लेनदेन में अनियमितताओं को लेकर की जा रही है। टीमों ने कई वित्तीय रिकॉर्ड और दस्तावेज जब्त किए हैं। अब तक इस मामले में किसी अधिकारी की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आया है। ⚖️ क्या है DMF घोटाला? ईडी (ED) की रिपोर्ट के आधार पर ईओडब्ल्यू ने आईपीसी की धारा 120बी और 420 के तहत मामला दर्ज किया है। जांच में सामने आया है कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड (DMF) के तहत टेंडर आवंटन में भारी गड़बड़ियां की गईं। ठेकेदारों और बिचौलियों ने मिलकर करोड़ों रुपये का घोटाला किया। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि DMF प्रोजेक्ट में फंड खर्च के नियमों को इस तरह बदला गया कि अधिक कमीशन वाले प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा सके।इस घोटाले में कलेक्टर को 40%, सीईओ को 5%, एसडीओ को 3% और सब-इंजीनियर को 2% तक कमीशन दिया गया। कोरबा जिले में हुए 575 करोड़ रुपये के DMF स्कैम की जांच में यह सब उजागर हुआ है। एसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक 76.50 लाख रुपये नकद, कई डिजिटल डिवाइस, फर्जी फर्मों से जुड़े दस्तावेज और 8 बैंक खाते जब्त किए गए हैं, जिनमें करीब 35 लाख रुपये जमा थे। ईडी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ठेकेदारों ने अधिकारियों और नेताओं को 25% से 40% तक कमीशन दिया था। घूस की रकम को फर्जी अकाउंट्स और डमी कंपनियों के जरिए छिपाया गया था।

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