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रायपुर नगर निगम ने अब शेयर मार्केट स्टाइल निवेश योजना शुरू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य शासन ने 100 करोड़ रुपए की म्यूनिसिपल बॉन्ड योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत आम नागरिक निगम की परियोजनाओं में छोटे और बड़े दोनों स्तर पर निवेश कर सकेंगे और निवेशकों को ब्याज के रूप में लाभ मिलेगा। 🔹 म्यूनिसिपल बॉन्ड का उद्देश्य म्यूनिसिपल बॉन्ड का मुख्य उद्देश्य शहर के विकास कार्यों के लिए पूंजी जुटाना है। इससे निगम अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत कर सकेगा और राज्य सरकार पर निर्भरता कम होगी। बॉन्ड से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल सड़कों, जलापूर्ति, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट और ग्रीन जोन परियोजनाओं में किया जाएगा। 🔹 निवेशकों के लिए खास बातें 🔹 देश में सफल मॉडल रायपुर नगर निगम की इस योजना का मॉडल पहले ही पुणे, अहमदाबाद और इंदौर में सफल साबित हो चुका है। इन शहरों में म्यूनिसिपल बॉन्ड के जरिए करोड़ों की राशि जुटाई गई और निवेशकों को मुनाफा हुआ। 🔹 निगम की जिम्मेदारी और राज्य सरकार की गारंटी नहीं राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि इस योजना में किसी भी घाटे या मुनाफे की पूरी जिम्मेदारी नगर निगम की होगी। राज्य सरकार कोई गारंटी नहीं देगी और Viability Gap Funding भी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। निगम को SEBI और RBI के नियमों के अनुसार अनुमति लेनी होगी। 🔹 बॉन्ड से होने वाले निवेश निगम के अधिकारियों के अनुसार, इस योजना से मिलने वाली राशि का उपयोग मुख्यतः अधोसंरचना और नागरिक सुविधाओं के विकास में किया जाएगा। इसमें शामिल हैं: 🔹 केंद्र सरकार का योगदान केंद्र सरकार इस योजना के तहत 25% सब्सिडी देगी। यानी कुल 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड में 25 करोड़ रुपए सीधे निगम को उपलब्ध होंगे, जिसका फायदा सीधे रायपुर नगर निगम को होगा। इस पहल से निवेशकों को आकर्षक रिटर्न के अवसर मिलेंगे और रायपुर शहर की विकास परियोजनाओं में जनभागीदारी भी बढ़ेगी।