Political Archives - Page 16 of 39

उद्घाटन से पहले ही तैयारियों पर सवाल: मंत्री के सामने पनीर, जाते ही खिलाड़ियों को मिला आलू

March 25, 2026

देश के पहले ट्राइबल गेम्स की मेजबानी कर रहे छत्तीसगढ़ में उद्घाटन से पहले व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ उपमुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री Arun Sao मीडिया के सामने तैयारियों को संतोषजनक बता रहे थे, वहीं दूसरी ओर अंदर खिलाड़ियों को पूरा भोजन तक नहीं मिल पाया। जानकारी के अनुसार, जब मंत्री डोम में लगे कैटरिंग की जांच कर रहे थे, तब खिलाड़ियों को पनीर की सब्जी परोसी जा रही थी। लेकिन उनके जाते ही मेन्यू बदल गया और पनीर की जगह आलू की सब्जी दी जाने लगी। कई खिलाड़ियों ने अधूरा भोजन मिलने की शिकायत की। महाराष्ट्र से आए खिलाड़ियों ने व्यवस्थाओं को ठीक बताया, लेकिन भोजन की मात्रा कम होने की बात कही। रोटी के लिए भी खिलाड़ियों को इंतजार करना पड़ा। इस आयोजन में देशभर से तीन हजार से अधिक खिलाड़ी और अधिकारी शामिल हो रहे हैं, लेकिन मैदान में बुनियादी सुविधाओं को लेकर अव्यवस्था दिखाई दी। ड्यूटी चार्ट नहीं, भोजन के लिए भी भटकते कर्मचारी आयोजन से एक दिन पहले तक मीडिया के एक्रेडिटेशन कार्ड तैयार नहीं हो सके थे। कई विभागों के बीच समन्वय की कमी साफ नजर आई। स्कूल शिक्षा विभाग से तैनात 50 से अधिक पीटीआई बिना ड्यूटी चार्ट के काम करते दिखे। कुछ कर्मचारियों को भोजन तक नहीं मिला, जबकि खाने के लिए भी पहले मैनेजर से अनुमति लेने को कहा जा रहा था। पीने के पानी की व्यवस्था में भी असमानता की शिकायतें सामने आईं। सरकार का दावा — तैयारियां पूरी खेल मंत्री Arun Sao ने कहा कि नेशनल ट्राइबल गेम्स का उद्घाटन बुधवार शाम Raipur में होगा और तैयारियां अंतिम चरण में हैं। देश के 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। कुश्ती और मलखंब प्रतियोगिताएं Ambikapur में, जबकि एथलेटिक्स स्पर्धाएं Jagdalpur में आयोजित होंगी। अधिकारियों के अनुसार खिलाड़ियों के ठहरने, भोजन और परिवहन की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। अब तक 500 से अधिक खिलाड़ी रायपुर पहुंच चुके हैं और Sports Authority of India के अधिकारी भी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के लगभग 180 स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।

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चुंगी क्षतिपूर्ति के सहारे चल रहे निकाय, 125 करोड़ मिलने के बाद भी आत्मनिर्भरता दूर

March 25, 2026

प्रदेश के नगरीय निकायों को मार्च माह के लिए राज्य सरकार ने चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि जारी कर दी है, लेकिन इसके बावजूद अधिकांश निकाय आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी शहरी निकायों को कुल 9.48 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। इसमें 14 नगर निगमों को 6.23 करोड़ रुपये मिले, जबकि Raipur नगर निगम को अकेले 3.36 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसके अलावा 56 नगर पालिकाओं को 1.83 करोड़ और नगर पंचायतों को 1.41 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह राशि निकायों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसी से कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन भुगतान होता है। हर साल मिलती है भारी सहायता अधिकारियों के अनुसार राज्य सरकार हर वर्ष लगभग 252 करोड़ रुपये चुंगी क्षतिपूर्ति के रूप में देती है। हालांकि पेंशन अंशदान, परिवार कल्याण और अन्य मदों में कटौती के बाद निकायों को करीब 125 करोड़ रुपये ही वास्तविक रूप से मिल पाते हैं। कटौती के बाद हर महीने औसतन लगभग 10 करोड़ रुपये निकायों में बांटे जाते हैं। आय बढ़ाने के प्रयास कमजोर चुंगी (ऑक्ट्रॉय) समाप्त होने के बाद निकायों को नुकसान से बचाने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई थी, ताकि वे अपने खर्च पूरे कर सकें और धीरे-धीरे खुद के आय स्रोत विकसित करें। लेकिन अधिकांश निकाय आज भी सरकार से मिलने वाली राशि पर ही निर्भर हैं। इनकी आय मुख्य रूप से संपत्ति कर, दुकान किराया और जुर्माने तक सीमित है। नए राजस्व स्रोत विकसित न होने के कारण कई निकायों को कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए भी सरकारी सहायता का इंतजार करना पड़ता है। कुछ ही निगम आर्थिक रूप से मजबूत प्रदेश के 14 नगर निगमों में से केवल Raipur और Bilaspur नगर निगम ही अपने स्थापना खर्च का बड़ा हिस्सा स्वयं के राजस्व से पूरा कर पा रहे हैं। रायपुर नगर निगम ने पिछले वर्ष लगभग 300 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जबकि उसका वार्षिक खर्च करीब 250 करोड़ रुपये है। इस खर्च में कर्मचारियों का वेतन, प्लेसमेंट स्टाफ का भुगतान, सफाई व्यवस्था और वाहन संचालन शामिल है। इसी तरह बिलासपुर नगर निगम ने करीब 90 करोड़ रुपये की आय जुटाई, जबकि उसका खर्च लगभग 80 करोड़ रुपये रहा। ग्रीन बॉण्ड जारी करने की तैयारी रायपुर नगर निगम जल्द ही लगभग 100 करोड़ रुपये का ग्रीन बॉण्ड जारी करने की तैयारी में है। नगरीय प्रशासन विभाग के अनुसार अन्य नगर निगमों को भी शामिल कर संयुक्त बॉण्ड जारी करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है, ताकि विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाए जा सकें।

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31 मार्च से पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें, नहीं तो होगी सीलिंग और कुर्की — 17% अतिरिक्त शुल्क भी लगेगा

March 25, 2026

Raipur Municipal Corporation ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को सख्त चेतावनी दी है कि 31 मार्च 2026 से पहले अपना पूरा बकाया जमा कर दें। तय समय सीमा के बाद निगम द्वारा सीलबंदी, कुर्की और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बकाया राशि पर 17 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार भी वसूला जाएगा। नगर निगम के राजस्व विभाग ने बड़े बकायेदारों से तुरंत भुगतान करने की अपील की है, ताकि कार्रवाई से बचा जा सके। आम नागरिकों से भी समय पर टैक्स जमा करने को कहा गया है, जिससे अतिरिक्त शुल्क न देना पड़े। नागरिकों की सुविधा के लिए निगम के सभी 10 जोन कार्यालयों के राजस्व विभाग 31 मार्च तक छुट्टियों में भी खुले रहेंगे। 26 मार्च (रामनवमी), 28 और 29 मार्च (शनिवार-रविवार) तथा 31 मार्च (महावीर जयंती) के दिन भी टैक्स जमा किया जा सकेगा। ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है। नागरिक Mor Raipur ऐप या नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। निगम ने लोगों से ऑनलाइन सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की है।

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SVU की शिवहर-बेतिया-सितामढ़ी रेड: DDC बृजेश कुमार पर 1.84 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप

March 24, 2026

शिवहर, बेतिया और सीतामढ़ी में विशेष निगरानी इकाई (SVU) ने मंगलवार को बिहार प्रशासनिक सेवा अधिकारी डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर (DDC) बृजेश कुमार के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। रेड के मुख्य बिंदु स्थानीय मदद और निगरानी बृजेश कुमार का प्रशासनिक करियर SVU का बयान विशेष निगरानी विभाग ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई और सेवा नियमों के तहत कदम तय किए जाएंगे। बृजेश कुमार की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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प्रयागराज कोल्ड स्टोरेज हादसा: धमाका ऐसा, लगा बम फटा – 4 शव निकाले, 17 घायल

March 24, 2026

प्रयागराज के फाफामऊ इलाके में सोमवार दोपहर करीब डेढ़ बजे आदर्श कोल्ड स्टोरेज की बिल्डिंग में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद छत भरभराकर गिर गई। हादसे में अब तक 4 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं और 17 घायल अस्पताल में उपचाराधीन हैं। बिल्डिंग के मालिक सपा नेता और पूर्व मंत्री अंसार अहमद उर्फ पहलवान के अलावा उनके बेटे और 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें 7 नामजद और 5 अज्ञात आरोपी हैं। चश्मदीदों के अनुसार: “लगता था बम फटा” हादसे के समय लगभग 110 मजदूर काम पर थे। लंच टाइम होने के कारण अधिकांश लोग बाहर गए या लेटकर आराम कर रहे थे। चश्मदीदों ने बताया कि विस्फोट इतना तेज था कि पूरी बिल्डिंग धूल-धूसरित हो गई। कई लोग खाना खाकर बाहर गए होने की वजह से बच गए, अन्य 25-30 लोग, जो लेटे-बैठे थे, मलबे में दब गए। दीपक, एक पीड़ित का बेटा, अपने पिता को खून से लथपथ देखकर आंसू रोक नहीं पा रहा था। उसने बताया कि उनके पिता सो रहे थे, तभी अमोनिया गैस का टैंकर फटा और छत गिर गई। नंदन कुमार, एक अन्य मजदूर ने बताया कि पहले ‘झर-झर’ जैसी आवाज आई, जैसे गैस लीकेज हो रहा हो। फिर अचानक तेज धमाका हुआ और छत का पक्का हिस्सा गिर गया। रेस्क्यू जारी हादसे के 20 घंटे बाद भी रेस्क्यू जारी है। जेसीबी और बुलडोजर से मलबा हटाया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन घटनास्थल पर सक्रिय हैं।

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पश्चिम बंगाल चुनाव में JLKM उतारेगी उम्मीदवार, जयराम महतो का CM हेमंत सोरेन और भाजपा पर हमला

March 24, 2026

झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा (JLKM) के केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी विधायक जयराम महतो मंगलवार को धनबाद की एमपी-एमएलए विशेष अदालत में पेश हुए। यह मामला बोकारो के सियालजोड़ी थाना में दर्ज उस केस से जुड़ा है, जो 27 नवंबर 2023 को वेदांता स्टील प्लांट के मजदूरों के आंदोलन के दौरान दर्ज हुआ था। जयराम महतो ने कहा कि उनका उस प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं था और वे घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं थे। उन्होंने बताया कि आंदोलन में लगे बैनर पर उनकी तस्वीर होने के कारण उन्हें गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। उनका कहना है कि सिर्फ तस्वीर के आधार पर किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं है और उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है। पश्चिम बंगाल चुनाव में उतारे जाएंगे उम्मीदवार मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने घोषणा की कि उनकी पार्टी आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 5 से 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। असम चुनाव पर दिया हल्का-फुल्का जवाब असम चुनाव लड़ने के सवाल पर जयराम महतो ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उनकी पार्टी अभी जमीनी स्तर पर काम कर रही है और फिलहाल संसाधन सीमित हैं। उन्होंने कहा कि जब उनकी पार्टी हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करने की स्थिति में पहुंच जाएगी, तभी असम चुनाव लड़ने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान पर्याप्त संसाधन और हवाई प्रचार की सुविधा मिलती, तो पार्टी और बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। हेमंत सोरेन और भाजपा पर निशाना जेएमएम द्वारा असम चुनाव लड़ने की घोषणा पर उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोकतंत्र में हर दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि विपक्ष में रहते हुए भी वह विधानसभा में प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाई। धर्म संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्म से जुड़ी टिप्पणी पर जयराम महतो ने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी एक धर्म पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। उन्होंने इस तरह के बयान को अनुचित बताते हुए संयम बरतने की सलाह दी।

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13 करोड़ की पार्किंग में ऑटो डीलिंग का आरोप, एमआईसी में हंगामा; जांच के आदेश

March 24, 2026

बिलासपुर में कलेक्टोरेट परिसर की मल्टीलेवल पार्किंग के कथित दुरुपयोग का मामला मेयर इन कौंसिल (एमआईसी) की बजट बैठक में जोरदार तरीके से उठा। एमआईसी सदस्य विजय ताम्रकार ने आरोप लगाया कि पार्किंग का उपयोग वाहनों की पार्किंग के बजाय बाइक बेचने के लिए किया जा रहा है, जिस पर सदस्यों ने कड़ी नाराजगी जताई। यह पार्किंग स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बनाई गई है, जिसका उद्देश्य शहर में व्यवस्थित पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराना है। आरोप है कि ठेकेदार इस स्थान का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कर रहा है, जो नियमों के विरुद्ध है। तीन दिन में मांगा गया जवाब मामले को गंभीर मानते हुए स्मार्ट सिटी प्रबंधन से तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। सदस्यों ने कहा कि कलेक्टोरेट जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर इस तरह का दुरुपयोग चिंताजनक है और अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाता है। मेयर ने दिए कार्रवाई के निर्देश मेयर पूजा विधानी ने स्पष्ट कहा कि पार्किंग आम लोगों के वाहनों के लिए बनाई गई है और इसका उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ठेका रद्द करने की चेतावनी अपर आयुक्त खजांची कुम्हार ने कहा कि यदि ठेकेदार अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए पार्किंग का अन्य कार्यों के लिए उपयोग करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ठेका भी निरस्त किया जा सकता है। खबर सामने आते ही जारी हुआ नोटिस करीब 13 करोड़ रुपये की लागत से स्मार्ट सिटी फंड से बनी इस पार्किंग का मामला सार्वजनिक होने के बाद प्रबंधन सक्रिय हुआ और ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया गया। निगम आयुक्त का बयान नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने कहा कि पार्किंग का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि ठेकेदार ने पार्किंग शुल्क से पर्याप्त आय नहीं होने की शिकायत की है। अब दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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12वीं का हिंदी पेपर रद्द, 10 अप्रैल को दोबारा परीक्षा; एग्जाम से 10 घंटे पहले हुआ था लीक

March 24, 2026

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 12वीं की हिंदी विषय की परीक्षा को निरस्त कर दिया है। 14 मार्च 2026 को आयोजित यह परीक्षा अब अमान्य मानी जाएगी और छात्रों को 10 अप्रैल 2026 को दोबारा परीक्षा देनी होगी। बोर्ड के अनुसार सोशल मीडिया और कुछ समाचार माध्यमों में हिंदी प्रश्नपत्र के सेट ‘बी’ के लीक होने की जानकारी सामने आई थी। मामले को गंभीर मानते हुए इसकी जांच के लिए साइबर थाने को सूचना दी गई और सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई। जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद 23 मार्च 2026 को हुई परीक्षा समिति की बैठक में परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। 10 अप्रैल को फिर होगी परीक्षा बोर्ड ने नई तारीख के साथ परीक्षा का समय भी तय कर दिया है। हिंदी विषय की परीक्षा 10 अप्रैल को सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित होगी। विद्यार्थियों को 9 बजे तक केंद्र पहुंचना अनिवार्य होगा। 9:05 बजे उत्तर पुस्तिका, 9:10 बजे प्रश्नपत्र और 9:15 बजे से लिखने की अनुमति दी जाएगी। बोर्ड ने छात्रों को नई समय-सारणी ध्यान से देखने और उसी अनुसार तैयारी करने की सलाह दी है। यह भी कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा की तारीख या समय में बिना पूर्व सूचना बदलाव किया जा सकता है। यदि परीक्षा के दिन कोई अवकाश घोषित होता है, तब भी परीक्षा निर्धारित समय पर ही होगी। टेलीग्राम पर पहले ही पहुंच गया था पेपर जानकारी के मुताबिक 13 मार्च की रात करीब 11 बजे एक टेलीग्राम ग्रुप में “12th Board Hindi Paper — CG Board 2026 Real Question Paper” के नाम से एक तस्वीर साझा की गई थी। इस तस्वीर में हाथ से लिखे हुए 15 प्रश्न थे और पहले पेज पर सेट ‘B’ अंकित था। कुछ ही समय में यह इमेज हजारों छात्रों तक पहुंच गई। 14 मार्च को जब परीक्षा शुरू हुई तो सेट ‘B’ में वही प्रश्न और उसी क्रम में पूछे गए, जो वायरल तस्वीर में थे। यहां तक कि वैकल्पिक प्रश्न भी मेल खाते पाए गए। इससे स्पष्ट हुआ कि परीक्षा शुरू होने से लगभग 10 घंटे पहले ही पेपर लीक हो चुका था। कई विषयों के पेपर शेयर होने की आशंका जांच में यह भी सामने आया कि सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि अंग्रेजी और अन्य विषयों के प्रश्नपत्र भी इसी तरह अलग-अलग ग्रुपों में साझा किए गए थे। यह मामला किसी एक जिले तक सीमित नहीं बताया जा रहा है। साइबर पुलिस कर रही जांच पेपर लीक की शिकायत परीक्षा के दो दिन बाद पुलिस और साइबर थाने में दर्ज कराई गई। फिलहाल साइबर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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8 महीने का दावा, 10 महीने बाद भी अधूरा स्काईवॉक; दिन में बंद, रात में चल रहा काम

March 24, 2026

राजधानी रायपुर में बन रहा स्काईवॉक प्रोजेक्ट तय समय सीमा के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। इसे करीब 8 महीने में तैयार करने का वादा किया गया था, लेकिन 10 महीने गुजर जाने के बाद भी निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। कई स्थानों पर केवल पिलर और बुनियादी ढांचा ही दिखाई देता है, जबकि ऊपर का रास्ता और आपस में जुड़ाव का काम अभी बाकी है। निर्माण की धीमी रफ्तार को लेकर आम लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि भारी ट्रैफिक को देखते हुए दिन के समय काम रोक दिया जाता है और रात 10 बजे के बाद निर्माण किया जाता है। इसके बावजूद प्रोजेक्ट की प्रगति अपेक्षित गति से नहीं हो पा रही है। किन-किन स्थानों को जोड़ेगा स्काईवॉक यह स्काईवॉक डीकेएस अस्पताल से अंबेडकर अस्पताल तक बनाया जा रहा है। इसके जरिए कलेक्ट्रेट, शास्त्री चौक और तहसील कार्यालय जैसे प्रमुख सरकारी केंद्र आपस में जुड़ेंगे। योजना का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित तरीके से सड़क पार करने की सुविधा देना और ट्रैफिक दबाव कम करना है। ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था भी प्रस्तावित इस परियोजना के साथ मल्टीलेवल पार्किंग की व्यवस्था भी प्रस्तावित है, ताकि सड़क पर आने वाले वाहनों को वहां मोड़ा जा सके। स्काईवॉक बनने के बाद लोग पैदल सीधे अस्पतालों और सरकारी दफ्तरों तक पहुंच सकेंगे, जिससे सड़क पर भीड़ कम होने की उम्मीद है। अधिकारियों का दावा — जल्द पूरा होगा काम अधिकारियों के अनुसार ट्रैफिक प्रबंधन और तकनीकी कारणों की वजह से काम में देरी हुई है। उनका कहना है कि अब निर्माण कार्य की गति बढ़ा दी गई है और जल्द ही प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि तय समय के बाद भी अधूरा पड़ा यह प्रोजेक्ट शहर की योजना और कामकाज की रफ्तार पर सवाल खड़े कर रहा है।

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1 अप्रैल से बदलेंगे कचरा प्रबंधन के नियम, 100 मेहमान वाली पार्टी की देनी होगी सूचना

March 23, 2026

1 अप्रैल से देशभर के साथ छत्तीसगढ़ में भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नए नियम लागू होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 अब 2016 के पुराने प्रावधानों की जगह लेंगे। नए नियमों में नागरिकों के साथ-साथ नगर निगम और नगर पालिकाओं की जिम्मेदारियां भी स्पष्ट की गई हैं। सबसे सख्त प्रावधान मौके पर जुर्माना लगाने का है, जो स्थानीय उपनियमों के अनुसार 500 रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक हो सकता है। राज्य के 193 नगरीय निकायों में फिलहाल 2016 के नियम लागू हैं, जिन्हें पूरी तरह प्रभावी नहीं बनाया जा सका। नए नियमों में सामाजिक आयोजनों को लेकर भी कड़े प्रावधान जोड़े गए हैं। यदि किसी निजी स्थान या घर में शादी, जन्मदिन या अन्य कार्यक्रम में 100 से अधिक लोग शामिल होने वाले हैं, तो आयोजन से कम से कम तीन कार्य दिवस पहले संबंधित नगर निगम या पालिका को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य बड़े आयोजनों से उत्पन्न होने वाले कचरे के प्रबंधन की अग्रिम तैयारी करना है। सूचना नहीं देने और कार्यक्रम स्थल पर गंदगी मिलने पर आयोजक पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में कचरा वाहनों पर जीपीएस ट्रैकिंग अनिवार्य कर दी गई है, ताकि कचरे की चोरी या अनियमित निपटान पर निगरानी रखी जा सके। स्थानीय निकायों को हर महीने इसका डेटा केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा। प्रदेश में कुल 193 शहरी निकाय प्रतिदिन लगभग 2,534 टन कचरा उत्पन्न करते हैं, जिसमें करीब 85 प्रतिशत गीला और सूखा कचरा तथा 15 प्रतिशत खतरनाक और सैनेटरी वेस्ट होता है। कुछ शहरों में ई-चालान व्यवस्था शुरू हो चुकी है, लेकिन कई जगह निगरानी व्यवस्था अभी भी कमजोर है। सड़क किनारे खाद्य सामग्री या सब्जी बेचने वाले ठेले-रेहड़ी संचालकों के लिए भी कड़े नियम लागू होंगे। उन्हें अपने पास डस्टबिन रखना होगा और कचरा निर्धारित स्थान या निगम के वाहन में ही डालना होगा। इसके अलावा कचरा बीनने वालों को औपचारिक प्रणाली में शामिल करने के लिए उनका पंजीकरण, पहचान पत्र और वर्दी उपलब्ध कराने का प्रावधान भी किया गया है। घरों में कचरा अलग करने के नियम भी बदले हैं। अब दो नहीं बल्कि चार डिब्बों में कचरा अलग करना होगा—गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनेटरी कचरा (डायपर आदि) और विशेष कचरा जैसे बैटरी या बल्ब। मिश्रित कचरा देने पर वाहन उसे उठाने से मना कर सकता है। सैनेटरी उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को अब पैकेट के साथ डिस्पोजेबल पाउच देना अनिवार्य होगा, ताकि उपयोग के बाद इन्हें सुरक्षित तरीके से अलग किया जा सके। वहीं 5,000 वर्ग मीटर से बड़े आवासीय या वाणिज्यिक परिसरों को अपने परिसर में गीले कचरे के निपटान के लिए खाद बनाने की व्यवस्था करनी होगी। नियमों के उल्लंघन पर स्थानीय निकाय ई-चालान या मौके पर जुर्माना वसूल सकते हैं। भुगतान न होने पर राशि को संपत्ति कर में भी जोड़ा जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, नए नियम पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट और तकनीकी रूप से उन्नत हैं, जिनका उद्देश्य कचरे के बेहतर प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना है।

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