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IAS संबित मिश्रा होंगे रायपुर नगर निगम के नए आयुक्त, सोमवार से संभालेंगे जिम्मेदारी

राजधानी रायपुर नगर निगम को नया आयुक्त मिल गया है। 2018 बैच के आईएएस अधिकारी Sambit Mishra अब नगर निगम आयुक्त की जिम्मेदारी संभालेंगे। वे सोमवार को औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगे। प्रशासनिक हलकों में उनकी छवि सक्रिय और तकनीक आधारित कार्यशैली अपनाने वाले अधिकारी की रही है। ओडिशा के भुवनेश्वर निवासी संबित मिश्रा ने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया 51वीं रैंक हासिल की थी। उन्होंने Indian Institute of Technology Kanpur से इंजीनियरिंग और Jawaharlal Nehru University से पब्लिक मैनेजमेंट में मास्टर्स किया है। अपने प्रशासनिक करियर में उन्होंने नगरीय प्रशासन, पंचायत और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। वे Raigarh नगर निगम आयुक्त, Jashpur जिला पंचायत CEO और Korba जिला पंचायत CEO जैसे पदों पर कार्य कर चुके हैं। Bijapur कलेक्टर रहते हुए उनकी कार्यशैली काफी चर्चा में रही। नक्सल प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों से सीधे संवाद करना और मौके पर समस्याओं का समाधान निकालना उनकी पहचान बना। दूरस्थ गांवों तक पैदल पहुंचकर निरीक्षण करने की उनकी तस्वीरें भी काफी वायरल हुई थीं। अब रायपुर नगर निगम में उनके सामने सफाई व्यवस्था, जलभराव, ट्रैफिक प्रबंधन, अवैध निर्माण, अतिक्रमण और टैक्स वसूली जैसी चुनौतियां रहेंगी। साथ ही स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की निगरानी और जमीनी स्तर पर काम की गति बढ़ाना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल माना जा रहा है।

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ताड़मेटला नरसंहार पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: 16 साल बाद भी 76 जवानों के हत्यारों का दोष साबित नहीं

साल 2010 में छत्तीसगढ़ के ताड़मेटला में हुए भीषण नक्सली हमले को देश के सबसे बड़े CRPF नरसंहारों में गिना जाता है। इस हमले में 75 सीआरपीएफ जवानों और एक राज्य पुलिसकर्मी ने शहादत दी थी। लेकिन घटना के 16 साल बाद भी किसी आरोपी के खिलाफ अपराध साबित नहीं हो सका। अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश Ramesh Sinha और न्यायमूर्ति Ravindra Kumar Agrawal की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए कहा कि जांच एजेंसियां हमले में शामिल वास्तविक आरोपियों की पहचान तक कानूनी रूप से साबित नहीं कर सकीं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इतने बड़े हमले के बावजूद जांच और अभियोजन पक्ष अदालत के सामने ऐसे विश्वसनीय और स्वीकार्य साक्ष्य पेश नहीं कर पाए, जिनके आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराया जा सके। अदालत ने इसे बेहद पीड़ादायक और चिंताजनक स्थिति बताया। हमले के बाद पुलिस ने जांच करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों पर हत्या, आपराधिक साजिश, दंगा, डकैती, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष का दावा था कि आरोपी नक्सली संगठन से जुड़े हुए थे और हमले में उनकी भूमिका थी। हालांकि दंतेवाड़ा की सत्र अदालत ने 7 जनवरी 2013 को सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। अदालत ने कहा था कि अभियोजन पक्ष आरोप संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। बाद में राज्य सरकार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के निर्णय को सही माना। ताड़मेटला हमले का मास्टरमाइंड कुख्यात नक्सली कमांडर Madvi Hidma को माना जाता था। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार बस्तर क्षेत्र में हुए कई बड़े नक्सली हमलों के पीछे उसका नाम सामने आता रहा। बाद में नवंबर 2025 में आंध्र प्रदेश के मारेडूमिल्ली जंगलों में एक ऑपरेशन के दौरान हिड़मा के मारे जाने का दावा किया गया था।

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राजधानी में बढ़ते अपराधों पर कांग्रेस का हमला: बम सामग्री, गैंगवार और हत्याओं को लेकर सरकार पर उठे सवाल

रायपुर में लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का कहना है कि राजधानी में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और सरकार हालात संभालने में विफल साबित हो रही है। कांग्रेस नेताओं ने उरला इलाके में कथित तौर पर बम बनाने की सामग्री मिलने की घटना और मेकाहारा अस्पताल के पास हुई गैंगवार का जिक्र करते हुए कहा कि शहर में खुलेआम हथियार लहराए जा रहे हैं। इसके साथ ही हाल ही में दो युवतियों की गोली मारकर हत्या और पुराने विधानसभा क्षेत्र के पास व्यापारी से करोड़ों की लूट जैसी घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष Sushil Anand Shukla ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार कानून व्यवस्था बेहतर होने का दावा कर रही है, जबकि जमीनी स्थिति इसके विपरीत दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में हत्या, लूट, चाकूबाजी और डकैती जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि अपराधियों में पुलिस और कानून का डर खत्म होता जा रहा है। पार्टी ने दावा किया कि राजधानी में आए दिन गोलीबारी और हिंसक घटनाएं हो रही हैं, जिससे आम लोगों में भय का माहौल है। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा और कहा कि दुष्कर्म एवं उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार अपराध पर नियंत्रण करने में नाकाम रही है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो रही। कांग्रेस ने कहा कि मुख्यमंत्री और गृह विभाग प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था संभालने में असफल साबित हो रहे हैं।

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रायगढ़ में सस्ती और देशी शराब की कमी, पसंदीदा ब्रांड के लिए भटक रहे लोग

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में इन दिनों देशी और सस्ती शराब की कमी से शराब प्रेमियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले की कई शराब दुकानों में पर्याप्त स्टॉक नहीं पहुंचने के कारण लोग अपनी पसंद की शराब के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान भटक रहे हैं। यह समस्या पिछले कई दिनों से बनी हुई है। जिले में कुल 37 शराब दुकानें संचालित हैं, जिनमें 2 प्रीमियम, 15 कंपोजिट, 9 देशी और 11 अंग्रेजी शराब दुकानें शामिल हैं। शहर के सिग्नल चौक, बड़पारा, पुराना सारंगढ़ बस स्टैंड, विजयपुर और पहाड़ मंदिर रोड स्थित दुकानों में सबसे ज्यादा बिक्री होती है। जानकारी के अनुसार अप्रैल महीने से देशी शराब, गोवा ब्रांड और कम कीमत वाले क्वार्टर एवं हाफ बोतलों की सप्लाई प्रभावित है। इसके चलते कम दाम में शराब खरीदने वाले ग्राहकों को काफी दिक्कत हो रही है। कई दुकानों में केवल महंगी शराब की बोतलें उपलब्ध हैं, जबकि कहीं सिर्फ महंगे क्वार्टर ही बिक रहे हैं। ऐसे में सस्ती शराब पसंद करने वाले लोगों को मजबूरी में महंगे ब्रांड खरीदने पड़ रहे हैं। बीयर के शौकीनों को भी उनकी पसंद के ब्रांड नहीं मिल पा रहे हैं। लोग लगातार अलग-अलग दुकानों के चक्कर लगा रहे हैं। शराब खरीदने पहुंचे मंतोष चौहान ने बताया कि वह गोवा ब्रांड की शराब लेने आए थे, लेकिन स्टॉक खत्म होने के कारण उन्हें दूसरी दुकान जाना पड़ रहा है। वहीं अशोक नाम के ग्राहक ने कहा कि कई दुकानों में घूमने के बावजूद मनपसंद शराब नहीं मिल रही है। मामले में जिला आबकारी अधिकारी क्रिस्टोफर खलखो ने कहा कि नई नीति और प्लास्टिक बोतलों के सेटअप में बदलाव के कारण सप्लाई प्रभावित हुई है। उन्होंने बताया कि एक-दो सप्ताह के भीतर स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है और लोगों को जल्द उनकी पसंद की शराब मिलने लगेगी।

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भिलाई में रिश्वत लेते ट्रैफिक SI का VIDEO वायरल, 200 रुपए लेते दिखा अधिकारी

दुर्ग जिले के भिलाई से पुलिस विभाग से जुड़े दो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर युवक से चालान के बदले 200 रुपए लेते दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में एक कॉन्स्टेबल धारा 307 के आरोपी से हाथ मिलाते और गले लगते नजर आ रहा है। पहला मामला दुर्ग ट्रैफिक विभाग से जुड़ा है। वायरल वीडियो में ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर महेश्वर देवांगन युवक से पैसे लेते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में यह भी सुनाई दे रहा है कि अधिकारी युवक को पैसे गिनने के लिए कह रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक एसआई महेश्वर देवांगन को लाइन अटैच कर दिया है। ट्रैफिक टीआई टीडी चंद्रा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि वीडियो सामने आने के बाद विभागीय कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरा वीडियो पावर हाउस रेलवे स्टेशन के सामने का बताया जा रहा है। इसमें छावनी थाना में पदस्थ कॉन्स्टेबल प्रमोद साहू एक युवक से हाथ मिलाते और गले लगते नजर आ रहे हैं। युवक की पहचान बाबू खान के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक बाबू खान के खिलाफ जामुल थाना में धारा 307 के तहत मामला दर्ज है और वह फिलहाल जमानत पर बाहर है। बताया जा रहा है कि वह पहले भी जेल जा चुका है। हालांकि दूसरे वीडियो को लेकर अब तक पुलिस विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और न ही किसी तरह की कार्रवाई की पुष्टि हुई है।

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बिलासपुर में कॉन्स्टेबल की मौत पर घिरा श्रीराम केयर अस्पताल, MLA दिलीप लहरिया ने लाइसेंस रद्द करने की मांग उठाई

बिलासपुर के श्रीराम केयर अस्पताल में पथरी के इलाज के दौरान आरक्षक सत्यकुमार पाटले की मौत के मामले में अब राजनीतिक विवाद भी गहराने लगा है। मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने और मृतक के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की चेतावनी भी दी है। मामले में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और नायब तहसीलदार आकाश गुप्ता ने मृतक के परिजनों के बयान दर्ज किए हैं। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान गंभीर लापरवाही बरती गई, जिसके कारण सत्यकुमार की हालत बिगड़ती चली गई। परिजनों के मुताबिक, शुरुआत में डॉक्टरों ने किडनी में इंफेक्शन होने की बात कही थी, लेकिन बाद में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। वहीं पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। इसके बाद सिम्स के चार डॉक्टरों की टीम ने बिसरा जांच कराने की सलाह दी है। परिवार ने मामले को दबाने की कोशिश का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। बुधवार को विधायक दिलीप लहरिया मृतक आरक्षक के पिता और अन्य परिजनों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर संजय अग्रवाल को शिकायत सौंपी। विधायक ने कहा कि श्रीराम केयर अस्पताल में इलाज में लापरवाही का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी अस्पताल के खिलाफ शिकायतें और मुद्दे उठते रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्यकुमार केवल सामान्य पथरी का इलाज कराने अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन गलत इलाज और लापरवाही के चलते उनकी मौत हो गई। विधायक ने कहा कि अस्पताल में हुई अन्य मौतों का रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है और पूरे मामले को विधानसभा में उठाया जाएगा। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जांच रिपोर्ट आने के बाद वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। विधायक ने कहा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कदम उठाना जरूरी है। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। क्या है पूरा मामला? मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम एरमशाही निवासी 36 वर्षीय सत्यकुमार पाटले पुलिस विभाग में आरक्षक थे और उनकी पोस्टिंग सरकंडा थाने में थी। 26 अप्रैल को पेट दर्द की शिकायत के बाद वे नेहरू नगर स्थित श्रीराम केयर अस्पताल पहुंचे थे। जांच के बाद डॉक्टरों ने पथरी बताकर ऑपरेशन की सलाह दी। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद अगले दिन तक सत्यकुमार सामान्य थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। इस दौरान करीब चार घंटे तक कोई विशेषज्ञ डॉक्टर उन्हें देखने नहीं पहुंचा। समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण उनकी हालत गंभीर हुई और बाद में उनकी मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों ने जमकर हंगामा किया था। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

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भीषण गर्मी में खराब खाना बेचने वालों पर प्रशासन सख्त, शहर की 12 से ज्यादा दुकानों में छापा

राजधानी में बढ़ती गर्मी के बीच खराब और एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद बुधवार को खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने शहर में एक साथ 12 से ज्यादा दुकानों, बेकरी, कैंटीन और पानी बनाने वाली यूनिट्स पर छापेमारी की। जांच के दौरान टीम ने तीन अस्पताल कैंटीन, पांच पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर निर्माता और विक्रेता फर्मों के साथ ही छह आइसक्रीम विक्रेताओं की जांच की। कई जगहों से खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। अधिकारियों ने कार्रवाई के दौरान करीब 5 किलो एक्सपायर्ड ब्रेड मौके पर ही नष्ट करवाई। वहीं दो फर्मों को सुधार सूचना नोटिस जारी किया गया है। अस्पताल कैंटीनों में साफ-सफाई की खराब व्यवस्था देखकर अधिकारी नाराज नजर आए। सभी संचालकों को साफ चेतावनी दी गई है कि गंदगी या खराब खाद्य सामग्री मिलने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन के अनुसार, भीषण गर्मी के कारण कुल्फी, आइसक्रीम, जूस और अन्य ठंडी चीजों की मांग तेजी से बढ़ी है। अधिक मुनाफा कमाने के लिए कई दुकानदार गुणवत्ता से समझौता कर रहे हैं और खराब सामग्री या अस्वच्छ पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी खाद्य सामग्री के सेवन से लोगों में उल्टी, दस्त और फूड प्वाइजनिंग जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। खासतौर पर बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका ज्यादा असर पड़ रहा है। कई दुकानों में पुराने केक, पेस्ट्री और नाश्ते की चीजों को फ्रिज में रखकर दोबारा बेचे जाने की शिकायतें भी मिली हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि इस तरह की लापरवाही रोकने के लिए अभियान लगातार चलाया जाएगा, जो जून तक जारी रहेगा।

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रायपुर में महिला से चेन लूटने वाला आरोपी गिरफ्तार, चोरी का सोना खरीदने वाला सुनार भी पकड़ा गया

राजधानी रायपुर के खम्हारडीह थाना क्षेत्र में महिला से सोने की चेन लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में चोरी की चेन खरीदने वाले सुनार को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने पांच दिनों में करीब 150 CCTV फुटेज की जांच की। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान तिल्दा नेवरा निवासी विवेक उर्फ छोटू के रूप में हुई है, जबकि चोरी का सोना खरीदने वाले सुनार का नाम प्रशांत उर्फ संतु केशरवानी बताया गया है। घटना 29 अप्रैल 2026 की सुबह करीब 6:40 बजे की है। पीड़िता हेमलता वैध अपने घर के बाहर पानी का नल लगाने निकली थीं। इसी दौरान बाइक सवार एक नाबालिग उनके गले से सोने की चेन झपटकर फरार हो गया। घटना के बाद खम्हारडीह थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी मयंक गुर्जर, स्मृतिक राजनाला और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश मरकाम के निर्देशन में विशेष टीम बनाई गई। प्रशिक्षु आईपीएस डॉ. मानसी साकोरे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास के करीब 150 CCTV फुटेज खंगाले। तकनीकी साक्ष्यों और वाहन संबंधी जानकारी के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची। पूछताछ में विवेक उर्फ छोटू ने वारदात कबूल करते हुए बताया कि उसने लूटी गई चेन प्रशांत उर्फ संतु केशरवानी को बेच दी थी। इसके बाद पुलिस ने सुनार को भी गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने चेन को गलाने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 16 ग्राम सोना, 1.5 लाख रुपए नकद और घटना में इस्तेमाल बाइक जब्त की है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

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छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर NSUI का CM हाउस घेराव आज, बीजेपी-कांग्रेस दोनों ने जताया समर्थन

रायपुर में छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर आज 7 मई को NSUI शाम 4 बजे मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। इस मुद्दे पर प्रदेश की राजनीति से जुड़े वरिष्ठ नेताओं और युवा नेताओं ने अपनी राय रखी। दिलचस्प बात यह रही कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही छात्र संघ चुनाव के समर्थन में नजर आए, हालांकि चुनाव नहीं होने को लेकर दोनों दलों ने एक-दूसरे पर सवाल भी उठाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रायपुर के पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने कहा कि छात्र संघ चुनाव नेतृत्व तैयार करने की पहली पाठशाला होते हैं। उनके मुताबिक विश्वविद्यालय और कॉलेजों में होने वाले चुनाव युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया, संगठन क्षमता और प्रशासनिक समझ विकसित करने का अवसर देते हैं। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के कई बड़े नेता छात्र राजनीति से निकलकर आगे आए हैं। कांग्रेस शासनकाल में चुनाव नहीं होने के सवाल पर प्रमोद दुबे ने कहा कि सरकार तैयार थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण परिस्थितियां अनुकूल नहीं थीं। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता मृत्युंजय दुबे ने भी छात्र संघ चुनाव को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि कॉलेजों में छात्रों की समस्याओं को निर्वाचित प्रतिनिधि बेहतर तरीके से प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। उनके अनुसार 18 साल का युवा जब देश के जनप्रतिनिधि चुन सकता है, तो उसे अपने कॉलेज में भी प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि मृत्युंजय दुबे ने कांग्रेस और NSUI पर सवाल उठाते हुए कहा कि भूपेश बघेल सरकार के दौरान भी चुनाव बंद रहे, तब संगठन ने इस मुद्दे पर ज्यादा आवाज नहीं उठाई। भाजयुमो के पूर्व प्रदेश मंत्री और PTRSU के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष प्रखर मिश्रा ने कहा कि छात्र संघ चुनाव गरीब और मध्यमवर्गीय युवाओं को राजनीति में आगे आने का मौका देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र राजनीति में ABVP के प्रभाव के कारण अब NSUI चुनाव की मांग को राजनीतिक मुद्दा बना रही है। इस पर पलटवार करते हुए NSUI जिलाध्यक्ष शांतनु झा ने कहा कि 2019 से 2022 तक कोरोना महामारी के चलते छात्र संगठन चुनाव नहीं हो सके। उन्होंने दावा किया कि यदि कांग्रेस सरकार दोबारा बनती, तो चुनाव जरूर कराए जाते। उन्होंने कहा कि NSUI लगातार छात्र हित में आंदोलन कर रही है और अब भी चुनाव कराने की मांग पर अड़ी हुई है।

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हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी में LLB फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अटका, इंग्लिश पेपर बना वजह

दुर्ग स्थित Hemchand Yadav Vishwavidyalaya में एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों का रिजल्ट अब तक जारी नहीं हो सका है। इस देरी की मुख्य वजह लीगल इंग्लिश विषय का पेपर बना है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने उत्तर हिंदी में लिख दिए, जबकि परीक्षा के नियमों के अनुसार इसे अंग्रेजी में लिखना अनिवार्य था। जानकारी के मुताबिक करीब 80 प्रतिशत छात्रों ने इस पेपर में हिंदी का उपयोग किया, जिससे यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने मूल्यांकन को लेकर बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। यदि नियमों के अनुसार कॉपियों की जांच की जाती है, तो बड़ी संख्या में छात्रों के फेल होने की आशंका है। वहीं, यदि छात्रों को राहत दी जाती है तो नियमों की अनदेखी का सवाल उठेगा। इसी दुविधा के चलते रिजल्ट फिलहाल रोका गया है। दुर्ग संभाग के दुर्ग, राजनांदगांव और बालोद जिलों के करीब 5-6 कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से संबद्ध हैं, जहां एलएलबी की पढ़ाई होती है। छात्रों को पहले ही यह निर्देश दिया गया था कि लीगल इंग्लिश का पेपर अंग्रेजी में ही लिखना है, लेकिन इसके बावजूद अधिकांश छात्रों ने हिंदी में उत्तर लिख दिए। यूनिवर्सिटी प्रबंधन का कहना है कि यह मामला अब उच्च स्तर पर विचाराधीन है। 8 मई को स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद 9 मई को कार्यपरिषद की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसी बैठक में तय होगा कि रिजल्ट जारी किया जाए या फिर दोबारा परीक्षा कराई जाए। रिजल्ट में देरी से छात्रों में नाराजगी बढ़ रही है। उनका कहना है कि पहले सेमेस्टर का परिणाम नहीं आने के बावजूद दूसरे सेमेस्टर की पढ़ाई और परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे वे असमंजस और तनाव में हैं। छात्र संगठनों ने भी इस मुद्दे को उठाया है और जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग की है, ताकि छात्र अपनी आगे की पढ़ाई की योजना स्पष्ट रूप से बना सकें।

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