GOVERNMENT Archives - Page 23 of 34

ओबीसी समाज की मांग तेज: जातिगत जनगणना और आरक्षण को लेकर रायपुर में सौंपा ज्ञापन, 21 अप्रैल को प्रदर्शन

April 14, 2026

छत्तीसगढ़ में ओबीसी समाज ने जातिगत जनगणना और आरक्षण से जुड़ी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का संकेत दिया है। समाज के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इसी कड़ी में 21 अप्रैल को प्रदर्शन की तैयारी भी की जा रही है। समाज के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री के नाम रायपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। इनमें जातिवार जनगणना कराने, 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने, यूजीसी में सह-आरक्षण की व्यवस्था, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने, न्यायपालिका में ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व देने और क्रीमी लेयर व एनएफएस व्यवस्था की समीक्षा जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं। इधर, प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत 1 मई से 30 मई 2026 तक की जाएगी। इस चरण में ‘हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस’ के तहत हर घर और परिवार से जुड़ी बुनियादी जानकारी एकत्र की जाएगी। इस बार जनगणना प्रक्रिया को डिजिटल रूप दिया गया है। 16 से 30 अप्रैल के बीच लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इस प्रक्रिया को सेल्फ-एन्यूमरेशन कहा जाता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी। पहले चरण में घरों की स्थिति, उपयोग, निर्माण की गुणवत्ता, परिवारों की संख्या और पेयजल, शौचालय, बिजली, खाना बनाने के ईंधन, इंटरनेट जैसी सुविधाओं से जुड़े कुल 33 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों और वाहनों की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। इस बार हर मकान की जियो-टैगिंग कर उसे डिजिटल मैप से जोड़ा जाएगा, जिससे आपदा प्रबंधन, शहरी योजना, परिसीमन और मतदाता सूची के सुधार जैसे कार्यों में मदद मिलेगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनगणना के दौरान एकत्र की गई सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और इसका उपयोग केवल नीतिगत निर्णयों के लिए किया जाएगा। जनगणना की निगरानी के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि केवल अधिकृत कर्मचारियों को ही सही और सटीक जानकारी दें।

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रायगढ़ में मैट्रिमोनियल के नाम पर ठगी का खुलासा: पुलिस का छापा, कॉल सेंटर से कई युवतियां मिलीं

April 13, 2026

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मैट्रिमोनियल सर्विस के नाम पर चल रही संदिग्ध गतिविधियों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने दरोगा पारा क्षेत्र स्थित “निधि परिवहन सुविधा केंद्र” में छापेमारी कर कथित ठगी के मामले की जांच शुरू की है। सोमवार दोपहर मिली सूचना के आधार पर पुलिस और साइबर टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए केंद्र पर दबिश दी। मौके पर कॉल सेंटर संचालित होते पाया गया, जहां 10 से अधिक युवतियां काम करती मिलीं। पुलिस ने कई दस्तावेज जब्त किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि यहां मैट्रिमोनियल सेवा के नाम पर लोगों से ठगी की जा रही थी। आरोप है कि लोगों से पार्टनर ढूंढने के नाम पर प्रोसेसिंग फीस के रूप में मोटी रकम ली जाती थी, लेकिन बाद में न तो कोई सही जानकारी दी जाती थी और न ही कोई संपर्क स्थापित कराया जाता था। एसएसपी शशि मोहन सिंह के अनुसार, इस केंद्र के बारे में शिकायत मिली थी कि लोक सेवा के नाम पर यहां अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। छापे के दौरान कुछ संदिग्ध और फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस रैकेट में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

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जेल से छूटते ही रील बनाना पड़ा भारी: दुर्ग में युवक को पुलिस ने दी सख्त चेतावनी

April 13, 2026

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में जेल से जमानत पर बाहर आए एक युवक की सोशल मीडिया रील उसे महंगी पड़ गई। करीब 17 महीने बाद रिहा हुए युवक ने थाने से निकलते ही एक भोजपुरी गाने पर वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया, जो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में युवक दबंग अंदाज में नजर आ रहा था और ‘आज जेल, कल बेल, परसो फिर वही खेल’ गाने पर रील बनाते देखा गया। यह मामला उतई थाना क्षेत्र का है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने युवक को दोबारा पकड़कर थाने बुलाया और उसे सबक सिखाया। जानकारी के अनुसार, आरोपी की पहचान हर्ष साहू (25) निवासी स्टेशन मरोदा के रूप में हुई है। उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत वर्ष 2024 में गिरफ्तार किया गया था और वह लगभग 17 महीने तक जेल में रहा। हाल ही में उसे जमानत मिली थी। जेल से छूटने के बाद युवक किसी काम से उतई थाने पहुंचा था। वहीं से बाहर निकलते वक्त उसने यह रील शूट की और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। वीडियो 12 अप्रैल को अपलोड किया गया था, जिसे एक ही दिन में 47 हजार से ज्यादा लोगों ने देख लिया। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने संज्ञान लिया और युवक को थाने बुलाकर कान पकड़कर उठक-बैठक करवाई। इसके साथ ही उसे समझाइश दी गई और चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।

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समता कॉलोनी में अतिक्रमण हटाया गया: रायपुर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, ट्रैफिक सुधार के लिए अभियान जारी

April 13, 2026

रायपुर के समता कॉलोनी क्षेत्र में नगर निगम ने सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए ठेले और गुमटियों को हटवा दिया है। यह कदम स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद जोन-7 टीम द्वारा उठाया गया, जिसमें श्याम खाटू मंदिर के पहुंच मार्ग को बाधित करने वाले अवैध कब्जों को हटाया गया। कार्रवाई से पहले निगम कर्मचारियों ने मौके पर मौजूद दुकानदारों को समझाइश दी और उन्हें सड़क पर अवैध रूप से व्यवसाय न करने की चेतावनी दी। इसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और पूरे मार्ग को साफ कराया गया, जिससे आवागमन पहले की तुलना में सुगम हो गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में नियमों का उल्लंघन कर दोबारा अतिक्रमण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़क पर अवैध कब्जे के कारण लगातार जाम और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इससे पहले भी नगर निगम ने जोन-8 क्षेत्र में महोबा बाजार चौक, टाटीबंध चौक और बिलासपुर मुख्य मार्ग पर अभियान चलाकर लगभग 30 अवैध ठेले और 15 अस्थायी दुकानों को हटाया था। नगर निगम का कहना है कि शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों पर सामान जब्त करने सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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भैरमगढ़ गैंगरेप केस पर सियासत गरमाई, कांग्रेस ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

April 13, 2026

बीजापुर जिले के भैरमगढ़ में नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गरमा गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कानून व्यवस्था को पूरी तरह विफल बताया है। दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में लगातार बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाएं चिंता का विषय हैं और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से माफी की मांग करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और स्थिति ‘जंगलराज’ जैसी बनती जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दुर्ग, अंबिकापुर और रायपुर सहित कई जिलों में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिससे आम लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। उधर भैरमगढ़ में हुई इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। बताया गया कि एक नाबालिग को उसके परिचित ने बहला-फुसलाकर सुनसान जगह ले जाकर अपने साथियों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। यह घटना 11 अप्रैल की रात की बताई जा रही है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य नाबालिग को भी अभिरक्षा में लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अंकित परबुलिया, लक्ष्मीनाथ लेकाम, सुनील परबुलिया और जातवेद मोड़ियाम के रूप में हुई है। सभी से पूछताछ जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और ग्रामीण आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

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हमसफर एक्सप्रेस में अटेंडेंट शराब परोसते पकड़ा, दुर्ग स्टेशन पर कार्रवाई

April 13, 2026

छत्तीसगढ़ के दुर्ग में निजामुद्दीन-दुर्ग हमसफर एक्सप्रेस के एसी कोच में तैनात एक अटेंडेंट को अवैध रूप से शराब रखने और यात्रियों को परोसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई आरपीएफ और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने की। सूचना के मुताबिक, आरपीएफ को पहले ही जानकारी मिल गई थी कि ट्रेन में एक अटेंडेंट बड़ी मात्रा में शराब लेकर चल रहा है। इसके बाद दुर्ग स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचते ही टीम ने कोच नंबर B-7 में तैनात अटेंडेंट रीमन दास को चिन्हित कर उसके बैग की जांच की। तलाशी के दौरान उसके पास से अलग-अलग ब्रांड की विदेशी शराब बरामद हुई। जब उससे संबंधित दस्तावेज मांगे गए, तो वह कोई वैध कागज नहीं दिखा सका। इसके बाद मौके पर ही शराब जब्त कर उसे हिरासत में ले लिया गया। बरामद शराब में व्हिस्की, वोडका और बियर शामिल हैं, जिसकी कुल मात्रा करीब 12.236 बल्क लीटर बताई गई है। जब्त सामग्री की कीमत लगभग 4 हजार रुपए आंकी गई है। आबकारी विभाग ने आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि वह शराब कहां से लाया और क्या इसमें अन्य लोग भी शामिल हैं। आरपीएफ अधिकारियों के अनुसार, ट्रेनों में अवैध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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बेलतरा में विकास की रफ्तार तेज, विधायक ने सिटी बस सेवा शुरू कर किया सफर

April 13, 2026

बिलासपुर जिले के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में रविवार को विकास कार्यों को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 12 करोड़ 16 लाख 97 हजार रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। विधायक सुशांत शुक्ला ने कोनी स्थित बस डिपो से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सिटी बस सेवा की शुरुआत की और खुद भी बस में सफर कर इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि सिटी बस सेवा शुरू होने से शहर और गांवों के बीच आवागमन आसान और सस्ता होगा। बस सेवा को लेकर क्षेत्र के लोगों में उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में महापौर पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने बस में सवारी कर इस पहल का समर्थन किया। सिटी बस सेवा शुरू होने के बाद जनप्रतिनिधि बस से राजकिशोर नगर पहुंचे, जहां हरश्रृंगार कॉलोनी में सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया। विधायक ने कहा कि इस भवन से मध्यमवर्गीय परिवारों को सामाजिक आयोजनों के लिए किफायती और सुविधाजनक स्थान मिलेगा। नई बस सेवा के तहत विभिन्न रूट तय किए गए हैं, जो बिलासपुर रेलवे स्टेशन से होते हुए शहर और ग्रामीण इलाकों को जोड़ेंगे। इनमें गढ़वट, बेलतरा और रानीगांव-रतनपुर तक के मार्ग शामिल हैं, जिससे दूरदराज के गांवों को भी परिवहन सुविधा मिलेगी। विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि क्षेत्र में सड़क, पुल और अन्य बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है और भविष्य में बेलतरा को आदर्श विधानसभा बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने लोगों से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखने और सहयोग करने की अपील भी की। महापौर पूजा विधानी ने कहा कि सिटी बस सेवा से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहर तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी और उनका खर्च भी कम होगा। वहीं, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों ने भी लंबे समय से लंबित सड़कों और अन्य मांगों के पूरे होने पर आभार जताया। इस दौरान सामुदायिक भवन, सड़क, पुल, उद्यान और आंगनबाड़ी भवन जैसे कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे।

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रायपुर में पुलिस की तड़के रेड, 132 बदमाशों की जांच; 11 वारंटी गिरफ्तार

April 13, 2026

राजधानी रायपुर में कानून-व्यवस्था को सख्त करने के उद्देश्य से पुलिस ने रविवार सुबह बड़ा अभियान चलाया। सेंट्रल ज़ोन में चलाए गए इस विशेष ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 132 हिस्ट्रीशीटर और निगरानी बदमाशों की जांच की, साथ ही 11 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त (सेंट्रल ज़ोन) उमेश प्रसाद गुप्ता और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त तारकेश्वर पटेल के निर्देशन में की गई। इस अभियान में कोतवाली, गोलबाजार, मौदहापारा, गंज, सिविल लाइन, देवेंद्र नगर और तेलीबांधा थाना पुलिस ने मिलकर भाग लिया। अभियान के तहत पुराने अपराधियों को थानों में बुलाकर उनकी परेड कराई गई और उनकी गतिविधियों की जांच की गई। खासकर चाकूबाजी जैसे गंभीर मामलों में शामिल आरोपियों पर विशेष निगरानी रखी गई। पुलिस टीमों ने अलग-अलग इलाकों में दबिश देकर फरार वारंटियों की तलाश की, जिसमें 8 स्थायी वारंटी सहित कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान सामने आया कि करीब 28 प्रतिशत बदमाश थाने पहुंचकर सत्यापन प्रक्रिया में शामिल हुए, जबकि लगभग 20 प्रतिशत आरोपी अपने घरों से गायब मिले। इनकी तलाश के लिए अलग से कार्रवाई की जा रही है। वहीं करीब 24 प्रतिशत आरोपी पहले से जेल में बंद पाए गए, जबकि बाकी आरोपियों के घर पहुंचकर पुलिस ने उनकी जांच की। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने सभी बदमाशों को सख्त चेतावनी देते हुए अपराध से दूर रहने, नियमित रूप से थाने में हाजिरी देने और कानून का पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए फिंगरप्रिंट लेकर NAFIS सिस्टम में दर्ज किया गया। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त तारकेश्वर पटेल ने बताया कि इस तरह के सघन अभियान आगे भी जारी रहेंगे, ताकि अपराधियों में कानून का भय बना रहे और आम लोगों को सुरक्षित माहौल मिल सके।

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छत्तीसगढ़ के आत्मानंद स्कूलों में बड़ा बदलाव, अब प्रिंसिपल भी पढ़ाएंगे और रोज होगी पढ़ाई की समीक्षा

April 13, 2026

छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूलों में आने वाले सत्र से पढ़ाई के तरीके में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए नया अकादमिक मॉडल लागू किया है, जिसमें अब ध्यान केवल प्रशासन नहीं बल्कि पढ़ाई, निगरानी और छात्रों के समग्र विकास पर रहेगा। नई व्यवस्था के तहत प्रिंसिपल की भूमिका में अहम बदलाव किया गया है। अब वे सिर्फ प्रबंधन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें अकादमिक लीडर की जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्हें रोजाना शिक्षकों के साथ बैठकर पढ़ाई की समीक्षा करनी होगी और साथ ही प्रतिदिन कम से कम एक पीरियड पढ़ाना भी अनिवार्य किया गया है। हर हफ्ते क्लास के अनुसार पढ़ाई का लक्ष्य तय किया जाएगा, ताकि सिलेबस समय पर पूरा हो सके और छात्रों की प्रगति पर नजर रखी जा सके। स्कूल शिक्षा विभाग ने पहली बार पूरे सत्र के लिए विस्तृत अकादमिक कैलेंडर तैयार किया है। इसमें हर महीने पढ़ाए जाने वाले पाठ पहले से निर्धारित होंगे और उसी के अनुसार परीक्षाओं की योजना भी बनाई गई है। स्कूलों में अनुशासन और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए वंदे मातरम को अनिवार्य किया गया है, जिसके लिए हर स्कूल को साउंड सिस्टम खरीदने हेतु 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। हर शनिवार को अब “गतिविधि दिवस” के रूप में विकसित किया गया है। इस दिन छात्र बिना बैग के स्कूल आएंगे और योग के बाद उन्हें अलग-अलग समूहों में बांटा जाएगा। एक समूह गार्डनिंग, क्राफ्ट जैसी गतिविधियों में हिस्सा लेगा, जबकि दूसरा समूह टेस्ट देकर अपनी तैयारी का आकलन करेगा। इससे एक ही दिन में कौशल विकास और पढ़ाई दोनों को बढ़ावा मिलेगा। पढ़ाई को स्थानीय संस्कृति से जोड़ने के लिए प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों के त्योहारों और परंपराओं का भी कैलेंडर तैयार किया गया है। बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों की पारंपरिक गतिविधियों को स्कूलों में शामिल किया जाएगा, ताकि बच्चे अपनी संस्कृति और जड़ों से जुड़े रहें। इसके अलावा बच्चों को महापुरुषों के जीवन और विचारों से परिचित कराने के लिए विशेष कैलेंडर बनाया गया है। हर महीने दो महान व्यक्तित्वों की जयंती या पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें छात्र उनके आदर्शों पर चर्चा और भाषण देंगे। शिक्षा सत्र जून 2026 से शुरू होगा, जिसमें 1 से 20 जून तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी और 22 जून को शाला प्रवेशोत्सव के साथ नई कक्षाएं शुरू होंगी। इस पूरे मॉडल का उद्देश्य शिक्षा के स्तर में सुधार लाना, अनुशासन बढ़ाना और छात्रों को बेहतर वातावरण देना है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के अनुसार, इस पहल के जरिए आत्मानंद स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता के साथ-साथ बच्चों को संस्कृति और परंपराओं से भी जोड़ा जाएगा, जिससे उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।

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केमिकल आपदा से निपटने की तैयारी: 23 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में मॉक ड्रिल

April 13, 2026

केंद्र सरकार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में रासायनिक और औद्योगिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए 23 अप्रैल को राज्य के सभी जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। पहले इस अभ्यास में केवल 10 जिलों को शामिल किया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने अब इसे पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है। यह अभ्यास राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है। इसके लिए एनडीएमए ने 1 मार्च 2026 को दिशा-निर्देश जारी किए थे। मॉक ड्रिल तीन चरणों में आयोजित की जा रही है। 10 अप्रैल को ओरिएंटेशन और समन्वय बैठक हो चुकी है, जबकि 21 अप्रैल को ‘टेबल टॉप एक्सरसाइज’ के तहत संभावित आपदा स्थितियों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद 23 अप्रैल को जमीनी स्तर पर वास्तविक स्थिति जैसा अभ्यास किया जाएगा। इस ड्रिल का उद्देश्य राज्य और जिला स्तर की आपदा प्रबंधन योजनाओं और मानक संचालन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता की जांच करना है। अभ्यास के दौरान कंट्रोल रूम सक्रिय रहेंगे और राहत शिविर, मेडिकल सुविधाएं तथा आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह तैनात रहेंगी। प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने, घायलों के इलाज और बचाव कार्यों का रिहर्सल किया जाएगा। इस प्रक्रिया में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग सहित कई अन्य विभाग जैसे नगर सेना, ऊर्जा, जल संसाधन, लोक निर्माण और नगरीय निकाय मिलकर काम करेंगे। मॉक ड्रिल के बाद 20 मई 2026 तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। औद्योगिक हादसों के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। पिछले तीन वर्षों में 296 श्रमिकों की मौत हो चुकी है। वहीं जनवरी 2026 तक के 13 महीनों में 171 हादसों में 124 लोगों की जान गई और 86 घायल हुए हैं।केंद्र सरकार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में रासायनिक और औद्योगिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए 23 अप्रैल को राज्य के सभी जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। पहले इस अभ्यास में केवल 10 जिलों को शामिल किया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने अब इसे पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया है। यह अभ्यास राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है। इसके लिए एनडीएमए ने 1 मार्च 2026 को दिशा-निर्देश जारी किए थे। मॉक ड्रिल तीन चरणों में आयोजित की जा रही है। 10 अप्रैल को ओरिएंटेशन और समन्वय बैठक हो चुकी है, जबकि 21 अप्रैल को ‘टेबल टॉप एक्सरसाइज’ के तहत संभावित आपदा स्थितियों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद 23 अप्रैल को जमीनी स्तर पर वास्तविक स्थिति जैसा अभ्यास किया जाएगा। इस ड्रिल का उद्देश्य राज्य और जिला स्तर की आपदा प्रबंधन योजनाओं और मानक संचालन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता की जांच करना है। अभ्यास के दौरान कंट्रोल रूम सक्रिय रहेंगे और राहत शिविर, मेडिकल सुविधाएं तथा आपातकालीन सेवाएं पूरी तरह तैनात रहेंगी। प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने, घायलों के इलाज और बचाव कार्यों का रिहर्सल किया जाएगा। इस प्रक्रिया में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग सहित कई अन्य विभाग जैसे नगर सेना, ऊर्जा, जल संसाधन, लोक निर्माण और नगरीय निकाय मिलकर काम करेंगे। मॉक ड्रिल के बाद 20 मई 2026 तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। औद्योगिक हादसों के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। पिछले तीन वर्षों में 296 श्रमिकों की मौत हो चुकी है। वहीं जनवरी 2026 तक के 13 महीनों में 171 हादसों में 124 लोगों की जान गई और 86 घायल हुए हैं। मॉक ड्रिल के लिए अलग-अलग जिलों को विशेष परिदृश्य दिए गए हैं। इनमें स्टील प्लांट, सीमेंट फैक्ट्री, केमिकल इकाइयां, पाइपलाइन, पेपर मिल और खदान जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में संभावित हादसों को शामिल किया गया है। इसके अलावा टैंकर दुर्घटना, अस्पताल में आग, बस हादसा और ट्रेन टक्कर जैसे आपात हालात पर भी अभ्यास किया जाएगा।

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