छत्तीसगढ़ में एलपीजी सुरक्षा और वितरण व्यवस्था में कड़ा कदम: पुलिस और होमगार्ड करेंगे निगरानी
छत्तीसगढ़ सरकार ने रसोई गैस (एलपीजी) की उपलब्धता और वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए अहम निर्णय लिया है। राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की सचिव रीना बाबा साहब कंगाले ने गुरुवार को ऑयल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक कर इस दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले किए। अब एलपीजी वितरण केंद्रों और गोदामों की निगरानी पुलिस और होमगार्ड के जवान करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या हंगामा न हो। बैठक में बढ़ती मांग और संभावित संकट को देखते हुए बड़ी घोषणा की गई। अब कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं जैसे होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक संस्थानों को पिछले महीने की उनकी कुल खपत का केवल 20 प्रतिशत ही एलपीजी उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य घरेलू उपयोगकर्ताओं और अनिवार्य सेवाओं के लिए पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करना है। डिलीवरी प्रणाली में समय-सीमा तय खाद्य सचिव ने वितरण प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय की है। शहरी क्षेत्र में उपभोक्ताओं को 25 दिन के भीतर ऑनलाइन रिफिल बुकिंग की सुविधा मिलेगी। वहीं, ग्रामीण क्षेत्र में यह समय-सीमा 45 दिन रखी गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिक समय पर रिफिल प्राप्त कर सकें और किसी को भी गैस की कमी का सामना न करना पड़े। प्राथमिकता सूची गैस की किल्लत की स्थिति में शासन ने प्राथमिकता वाले संस्थानों की सूची भी जारी की है। सबसे पहले स्टॉक निम्नलिखित संस्थानों को उपलब्ध कराया जाएगा: हर दिन स्टॉक की जानकारी भेजनी होगी भीड़ और हंगामा रोकने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि सभी एलपीजी वितरकों के कार्यालय और गोदामों में पुलिस और होमगार्ड तैनात की जाए। इसके अलावा, ऑयल कंपनियों को हर दिन स्टॉक और वितरण की जानकारी विभाग को भेजने का निर्देश दिया गया है। वितरकों को यह भी सख्त हिदायत दी गई है कि वे अपने हेल्पलाइन नंबर सक्रिय रखें और किसी भी शिकायत का तुरंत समाधान करें। इस अवसर पर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की संचालक डॉ. फरिहा आलम, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के सदस्य सचिव राजीव कुमार जायसवाल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मंडल एलजी प्रमुख श्रीपाद बक्षी, भारत पेट्रोलियम के प्रादेशिक प्रबंधक दिलीप मीणा, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के क्षेत्रीय प्रबंधक मंगेश डोंगरे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। यह कदम राज्य में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और नागरिकों को परेशानी से बचाने के लिए उठाया गया है।
