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रायपुर में ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट का भंडाफोड़, नमन जग्गी-आयुष जैन समेत 3 गिरफ्तार

May 6, 2026

राजधानी Raipur में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नमन जग्गी, आयुष जैन और मोहम्मद सरफराज को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने 9 अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। मामला Telibandha थाना क्षेत्र का है और पुलिस जल्द पूरे नेटवर्क का खुलासा कर सकती है। जांच में सामने आया है कि आरोपी संगठित तरीके से ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे थे। वे “तीन पैनल 777” नाम से अलग-अलग वेबसाइट और पैनल चलाते थे, जिनके जरिए मास्टर आईडी बनाकर खिलाड़ियों को जोड़ा जाता था। यह नेटवर्क सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से तेजी से फैलाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से सट्टा-पट्टी, मोबाइल फोन, लैपटॉप समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। इसके अलावा करोड़ों रुपए के लेनदेन से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जिनकी जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि इस सट्टा नेटवर्क के तार शहर के कुछ बड़े कारोबारियों और सर्राफा व्यापारियों से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियों की संभावना जताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 2 कार, 5 मोबाइल फोन और करीब 6 हजार रुपए नकद भी जब्त किए हैं। फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच जारी है। इससे पहले 17 अप्रैल को रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट के कथित मास्टरमाइंड बाबू खेमानी को मुंबई से गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि वह हाई-प्रोफाइल लोगों को टारगेट कर ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क से जोड़ता था। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क के देश और विदेश तक फैले कनेक्शन की पड़ताल कर रही हैं।

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अटल यूनिवर्सिटी में NSUI का घेराव, कुलसचिव को हटाने की मांग तेज

May 6, 2026

बिलासपुर स्थित Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya में मंगलवार को National Students’ Union of India (NSUI) ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हुई चाकूबाजी, छात्राओं से मारपीट और परीक्षा परिणामों में गड़बड़ियों को लेकर कुलसचिव को पद से हटाने की मांग उठाई। NSUI के प्रदेश सचिव रंजेश सिंह के नेतृत्व में छात्र नेताओं ने कुलपति को नारियल भेंट कर विरोध जताया और एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इसमें कुलसचिव के कार्यकाल में अनियमितताओं, छात्रहित की अनदेखी और हाल की हिंसक घटनाओं को प्रमुख मुद्दा बनाया गया। ज्ञापन में 4 मई को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हुई चाकूबाजी की घटना का विशेष उल्लेख किया गया, जिसमें एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुआ था और उसे कई टांके लगाने पड़े थे। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। छात्र नेताओं का आरोप है कि इतने बड़े कार्यक्रम के बावजूद स्थानीय पुलिस को सूचना नहीं दी गई, जो गंभीर लापरवाही है। उनका कहना है कि इससे छात्रों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए। NSUI ने यह भी आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रबंधन छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा है। छात्रों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और कई विभागों में क्लासरूम की भी कमी है। वहीं, परीक्षा परिणामों में लगातार त्रुटियां आने से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। छात्र संगठन ने पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए इसे कमाई का जरिया बताया। NSUI ने कुलपति से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषियों पर कार्रवाई हो और कुलसचिव के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्हें पद से हटाया जाए। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी।

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रायपुर कलेक्ट्रेट पार्किंग में अवैध वसूली का खुलासा, बिना टेंडर चल रहा खेल

May 6, 2026

रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर की मल्टीलेवल पार्किंग में अवैध वसूली और संदिग्ध गतिविधियों का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने के बाद नगर निगम की उड़नदस्ता टीम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। जांच में पाया गया कि पार्किंग के लिए कोई वैध टेंडर जारी नहीं किया गया था, इसके बावजूद यहां शुल्क वसूला जा रहा था। कार्रवाई के दौरान यह सामने आया कि पार्किंग का संचालन भले ही नगर निगम के पास है, लेकिन वसूली निजी लोगों द्वारा की जा रही थी। मौके पर बिना सीरियल नंबर और बिना सील की पर्चियों के जरिए पैसे वसूले जा रहे थे। कुछ मामलों में क्यूआर कोड के माध्यम से निजी खातों में भुगतान लिया जा रहा था, जिसकी जांच जारी है। छापेमारी के दौरान टीम को कई संदिग्ध दस्तावेज भी मिले। इनमें पूर्व ठेकेदार मोहम्मद शोएब के नाम पर मासिक पास से जुड़े कागजात और एक आर्म्स लाइसेंस मिला, जिस पर किसी प्रकार की आधिकारिक मुहर नहीं थी। पुलिस ने इन दस्तावेजों को जब्त कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। मामले में लापरवाही सामने आने पर निगम के चार कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों के अनुसार, पहले यहां पार्किंग निशुल्क थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से दोपहिया और चारपहिया वाहनों से जबरन शुल्क वसूला जा रहा है। कई बार विरोध करने पर बहस की स्थिति भी बन जाती है। बताया जा रहा है कि यह पार्किंग पहले भी विवादों में रह चुकी है, जहां अवैध गतिविधियों और अव्यवस्था की शिकायतें सामने आती रही हैं। हालिया कार्रवाई के बाद पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है।

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छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस चुनाव की तैयारी तेज, सदस्यता अभियान से होगी शुरुआत

May 6, 2026

छत्तीसगढ़ में भारतीय युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष समेत कई अहम पदों के लिए नई टीम के गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा का कार्यकाल तीन साल से अधिक हो चुका है, जिसके चलते अब संगठन में बदलाव की तैयारी चल रही है। चुनावी प्रक्रिया से पहले मई और जून में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जो पूरे चुनाव की नींव होगा। इस बार सदस्यता शुल्क को बढ़ाकर 75 रुपए कर दिया गया है, जो पहले 50 रुपए था। संगठन का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ना है। इस बार चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल सिस्टम अपनाया जाएगा। सदस्यता से लेकर वोटिंग तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। साथ ही चुनाव को ब्लॉक स्तर तक आयोजित किया जाएगा। भारतीय युवा कांग्रेस की इलेक्शन टीम जल्द रायपुर पहुंचकर इसकी निगरानी करेगी। चुनाव दो चरणों में संपन्न होगा। पहले मतदान कराया जाएगा, उसके बाद उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाएगा। अंतिम फैसला वरिष्ठ नेतृत्व द्वारा किया जाएगा। अध्यक्ष पद के लिए उम्र भी महत्वपूर्ण मापदंड होगी, जिसमें 1989, 1990 और 1991 आयु वर्ग के उम्मीदवारों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पिछले चुनाव में 11 लाख से अधिक सदस्य जुड़े थे, और इस बार इससे भी ज्यादा संख्या में युवाओं के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेशभर में दावेदार सक्रिय हो गए हैं। संभावित उम्मीदवारों में अनिमेष सिंह, हनी बग्गा, शैलेंद्र बंजारे, हर्षिता बघेल, मनहण वर्मा, सत्येंद्र चेलक और प्रशांत बोगड़े के नाम सामने आ रहे हैं। वहीं भावेश शुक्ला, आदिल खेरानी, आदित्य भगत, निखिल कांत साहू और संदीप वोरा भी प्रमुख दावेदारों में शामिल बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर, इस बार का चुनाव संगठन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां सदस्यता अभियान, डिजिटल वोटिंग और नए चेहरों की एंट्री मुकाबले को रोचक बना सकती है।

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रायपुर में ज्वैलर्स मैनेजर से 1 करोड़ की लूट, तलवार से हमला कर बदमाश जेवरात लेकर फरार

May 6, 2026

रायपुर के खरोरा थाना क्षेत्र में सराफा कारोबारी के मैनेजर से करीब 1 करोड़ रुपए की बड़ी लूट की घटना सामने आई है। बाइक सवार बदमाशों ने तलवार से हमला कर सोने-चांदी से भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। घायल मैनेजर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, पीड़ित टीकाराम शर्मा ‘महावीर ज्वैलर्स’ में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। ज्वैलर्स की खरोरा इलाके में दो शाखाएं हैं। मंगलवार शाम टीकाराम एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जेवरात लेकर जा रहे थे। इसी दौरान शाम करीब 7 बजे तिल्दाडीह मोड़ के पास आंधी और बारिश के कारण वे रुक गए। मौसम सामान्य होने पर जैसे ही वे आगे बढ़े, तभी बाइक सवार 2 से 3 बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने तलवार से उनके सिर पर वार किया और जेवरात से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने ज्वैलर्स प्रबंधन को सूचना दी। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही खरोरा थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कर दी है और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। शुरुआती जांच में यह वारदात सुनियोजित लग रही है, क्योंकि आरोपियों को मैनेजर के रूट और समय की पहले से जानकारी होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले की हर पहलू से जांच जारी है।

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खमतराई ब्रिज के पास पानी चोरी पर निगम की सख्त कार्रवाई, अवैध कनेक्शन काटे

May 5, 2026

रायपुर में खमतराई ब्रिज के पास पानी की चोरी के मामले में नगर निगम ने कड़ी कार्रवाई की है। महापौर मीनल चौबे, जल कार्य विभाग अध्यक्ष संतोष सीमा साहू और आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर जल कार्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध नल कनेक्शनों को हटाया। यह कार्रवाई रावणभाठा फिल्टर प्लांट की टीम और नगर निगम जोन क्रमांक 2 के अधिकारियों के संयुक्त प्रयास से की गई। जांच के दौरान पाया गया कि राइजिंग मेन पाइप लाइन से गैरकानूनी तरीके से पानी लिया जा रहा था, जिसे तत्काल प्रभाव से बंद किया गया। कार्रवाई के दौरान जोन 2 के जोन कमिश्नर संतोष पाण्डेय, कार्यपालन अभियंता नर सिंह फरेन्द्र, पी.डी. धृतलहरे, सहायक अभियंता योगेन्द्र कुमार देवांगन सहित जल विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। निगम ने साफ किया है कि पानी चोरी के मामलों में आगे भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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छत्तीसगढ़ में नकली मसाले का खुलासा, एवरेस्ट मसाला के नाम पर बेचा जा रहा संदिग्ध माल

May 5, 2026

छत्तीसगढ़ में मशहूर ब्रांड Everest मसाला के नाम पर नकली उत्पाद बेचे जाने का मामला सामने आया है। कंपनी की शिकायत के बाद खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक गोदाम पर छापा मारा, जहां बड़ी मात्रा में संदिग्ध मसाला बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार, व्यापार विहार स्थित श्री बालाजी कार्गो मूवर्स के गोदाम में छापेमारी की गई। इस दौरान लाखों रुपये कीमत का मसाला जब्त किया गया, जिसे प्रथम दृष्टया नकली होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को भी बुलाया गया, जिसने मसालों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। इस कार्रवाई के दौरान संबंधित कंपनी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। गोदाम संचालक का कहना है कि जब्त किया गया मसाला किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वहां रखा गया था और उनका इससे सीधा संबंध नहीं है। फिलहाल, खाद्य विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मसाला पूरी तरह नकली है या नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि उपभोक्ताओं को बाजार में मसाले खरीदते समय सावधानी बरतनी चाहिए और केवल विश्वसनीय दुकानों से ही सामान लेना चाहिए।

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झारखंड शराब घोटाला मामले में IAS अनिल टुटेजा को अग्रिम जमानत, हाईकोर्ट ने लगाईं सख्त शर्तें

May 5, 2026

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कथित झारखंड शराब घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी Anil Tuteja को अग्रिम जमानत प्रदान की है। जस्टिस पी.पी. साहू की एकल पीठ ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने जमानत देते हुए स्पष्ट किया है कि टुटेजा को जांच में पूरा सहयोग करना होगा और किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि वे जांच में बाधा डालते हैं, तो जांच एजेंसी उनकी जमानत रद्द कराने के लिए स्वतंत्र होगी। हालांकि, इस राहत के बावजूद टुटेजा का जेल से बाहर आना फिलहाल आसान नहीं माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में छत्तीसगढ़ के चर्चित डीएमएफ और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने टुटेजा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और आईपीसी की धारा 420 व 120B के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर झारखंड में छत्तीसगढ़ के आबकारी मॉडल की तर्ज पर अवैध शराब कारोबार के लिए एक सिंडिकेट तैयार किया। जांच एजेंसी के अनुसार, इस सिंडिकेट ने झारखंड की आबकारी नीति में बदलाव कर अपने पसंदीदा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया और अवैध रूप से करोड़ों रुपये का कमीशन अर्जित किया। टुटेजा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर करते हुए दावा किया था कि उन्हें लगातार अलग-अलग मामलों में फंसाकर जेल में रखने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड पुलिस ने इस मामले में उन्हें आरोपी तक नहीं बनाया है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि पिछले पांच वर्षों में विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गई छापेमारी में उनके पास से कोई अवैध संपत्ति बरामद नहीं हुई और न ही कोई ठोस डिजिटल या वित्तीय साक्ष्य मिला है। वहीं, राज्य सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए टुटेजा को कई घोटालों का मास्टरमाइंड बताया और आरोप लगाया कि उन्होंने रायपुर में बैठकर झारखंड के अधिकारियों के साथ साजिश रची, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों पर गौर करते हुए कहा कि टुटेजा पिछले दो वर्षों से न्यायिक हिरासत में हैं, इसके बावजूद जांच एजेंसी ने इस मामले में उनसे पूछताछ के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया। साथ ही, झारखंड पुलिस द्वारा उन्हें आरोपी न बनाए जाने और अन्य आरोपियों को जमानत मिलने जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखा गया। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दी, लेकिन स्पष्ट किया कि जांच में सहयोग अनिवार्य होगा और किसी भी प्रकार की लापरवाही की स्थिति में जमानत रद्द की जा सकती है।

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पश्चिम बंगाल जीत में छत्तीसगढ़ भाजपा नेताओं की बड़ी भूमिका, 56 सीटों पर माइक्रो प्लानिंग से बदला समीकरण

May 5, 2026

देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल के परिणामों को लेकर हो रही है। भाजपा की जीत के साथ अब चुनावी रणनीति पर भी फोकस बढ़ गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के नेताओं की भूमिका अहम मानी जा रही है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के नेताओं को चुनाव के दौरान बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी थीं। उन्हें 56 विधानसभा सीटों पर बूथ मैनेजमेंट से लेकर माइक्रो लेवल प्लानिंग तक का काम दिया गया था। कई सीटों पर उन्हें पूरी चुनावी कमान भी सौंपी गई थी, जहां उन्होंने संगठन को मजबूत करने और वोटिंग पैटर्न को साधने में काम किया। छत्तीसगढ़ भाजपा के संगठन महामंत्री पवन साय को इन 56 सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी। उनका कार्य सिर्फ औपचारिक नहीं था, बल्कि बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करना और कार्यकर्ताओं के नेटवर्क को मजबूत बनाना था। चुनाव के दौरान उनकी रणनीति को अहम माना जा रहा है। इसके अलावा, क्लस्टर स्तर पर भी छत्तीसगढ़ के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी। दुर्गापुर जिले के बर्धमान और दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्रों की कमान पूर्व मंत्री राजेश मूणत और वरिष्ठ नेता शिवरतन शर्मा को सौंपी गई थी। उनके साथ समन्वय की जिम्मेदारी भूपेंद्र सवन्नी को दी गई थी। अन्य नेताओं में नीलू शर्मा, अनुराग सिंहदेव, हरपाल सिंह भाम्भरा और विश्व विजय सिंह तोमर को भी अलग-अलग सीटों पर तैनात किया गया था। इन सभी को चुनावी प्लानिंग, कैंपेनिंग और बूथ मैनेजमेंट के लिए माइक्रो स्तर पर काम करने के निर्देश दिए गए थे। कोलकाता क्लस्टर में पार्टी ने माइक्रो मैनेजमेंट के लिए विशेष टीम बनाई थी। इस टीम में भी छत्तीसगढ़ के नेताओं को शामिल किया गया और उन्हें समाज के अलग-अलग वर्गों तक पहुंच बनाने का काम सौंपा गया। इस टीम का नेतृत्व प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव और सौरभ सिंह कर रहे थे। रणनीति के तहत व्यापारी, डॉक्टर, सीए, प्रोफेसर, कलाकार, मजदूर, रिक्शा चालक और मछली विक्रेताओं सहित विभिन्न वर्गों तक अलग-अलग तरीके से संपर्क किया गया। इसके साथ ही उन स्थानीय नेताओं को भी सक्रिय करने की कोशिश की गई, जो पहले चुनाव हार चुके थे, लेकिन जिनका जनाधार अभी भी मौजूद था। चुनावी प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों और सभाओं के समन्वय की जिम्मेदारी भी छत्तीसगढ़ के नेताओं को दी गई थी। इसमें डिप्टी सीएम विजय शर्मा, मंत्री केदार कश्यप, गजेन्द्र यादव और टंकराम वर्मा शामिल थे, जिन्होंने रैली प्रबंधन और स्थानीय समन्वय का काम संभाला। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, छत्तीसगढ़ के नेताओं को दी गई यह जिम्मेदारी संगठन में उनकी बढ़ती पकड़ और भरोसे को दर्शाती है। हालांकि, पार्टी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से उन्हें बूथ से लेकर क्लस्टर और माइक्रो लेवल तक जिम्मेदारियां सौंपी गईं, उससे यह स्पष्ट होता है कि उन्हें चुनावी प्रबंधन के लिए सक्षम माना गया।

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रायपुर में फर्जी नौकरी के नाम पर 1.5 करोड़ की ठगी, सरकारी शिक्षक समेत दो आरोपी गिरफ्तार

May 5, 2026

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में फर्जी सरकारी नौकरी का लालच देकर बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। रायपुर ग्रामीण पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने नकली नियुक्ति आदेश के जरिए 34 बेरोजगार युवाओं से करीब 1.5 करोड़ रुपये की ठगी की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान डोंगरगढ़ निवासी राजेश शर्मा और मनोज कुमार श्रीवास्तव के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने सामान्य प्रशासन विभाग के नाम से फर्जी नियुक्ति आदेश तैयार किया था। इसमें परिवहन, राजस्व, वन, पंचायत और स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती का उल्लेख किया गया था। आदेश को असली दिखाने के लिए सचिव और उप-सचिव के डिजिटल हस्ताक्षरों का भी दुरुपयोग किया गया। आरोपियों ने इस फर्जी आदेश को सोशल मीडिया, विशेष रूप से व्हाट्सऐप के माध्यम से वायरल किया और बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूली। शिकायत मिलने के बाद राखी थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल डेटा के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की। दोनों आरोपी डोंगरगढ़ के रहने वाले हैं। इनमें से राजेश शर्मा एक शासकीय शिक्षक है, जबकि मनोज कुमार श्रीवास्तव निजी स्कूल में क्लर्क के पद पर कार्यरत है। पुलिस टीम ने राजनांदगांव जिले में छापेमारी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि आर्थिक तंगी और कर्ज के चलते उन्होंने इस ठगी की योजना बनाई थी। वे कंप्यूटर के जरिए फर्जी नियुक्ति आदेश तैयार कर मोबाइल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कंप्यूटर सेट, प्रिंटर और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और आईटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों ने और कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। साथ ही आम लोगों से अपील की गई है कि सरकारी नौकरी से संबंधित किसी भी सूचना के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें और सोशल मीडिया पर वायरल संदेशों से सावधान रहें। सीएसपी नया रायपुर तुलसीराम लेकाम ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच के आधार पर राजनांदगांव में दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा गया। अब यह पता लगाया जा रहा है कि इस गिरोह ने कुल कितने लोगों से ठगी की है।

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