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सिंघोड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 22 बालिकाओं का एचपीवी टीकाकरण, कैंसर से बचाव अभियान तेज | महासमुंद

छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कैंसर से बचाव को लेकर एचपीवी टीकाकरण अभियान के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंघोड़ा में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 14 वर्ष आयु वर्ग की कुल 22 बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन लगाई गई। यह अभियान कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर जिले में संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर जैसे गंभीर रोगों से सुरक्षित करना है। कार्यक्रम का संचालन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई. नागेश्वर राव के मार्गदर्शन में किया गया। शिविर के दौरान खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. कुणाल नायक और खंड विस्तार प्रशिक्षण अधिकारी टी.आर. धृतलहरे भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य विभाग की टीम और स्थानीय मितानिनों के सहयोग से टीकाकरण प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कार्यक्रम में यह भी देखा गया कि भीषण गर्मी के बावजूद बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक शिविर में पहुंचकर टीका लगवाया। ग्राम रूढ़ा की एक छात्रा ने अपनी सहपाठियों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया, जिसके लिए उसे सम्मानित भी किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि एचपीवी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और यह कैंसर से बचाव में प्रभावी भूमिका निभाती है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी पर ध्यान न दें और समय पर टीकाकरण का लाभ लें।

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पोलियो वैक्सीन की 8500 शीशियां टूटीं, बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा, लाखों का नुकसान | बस्तर-रायपुर

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के सरकारी अस्पतालों में ओरल पोलियो वैक्सीन की बड़ी खेप में गंभीर गड़बड़ी सामने आई है। सप्लाई के दौरान करीब 8500 से अधिक वैक्सीन वायल्स टूटी और चटकी हुई हालत में पाई गईं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। यह वैक्सीन नवजात और छोटे बच्चों को पोलियो से सुरक्षा देने के लिए भेजी गई थी, जिससे लगभग 1.71 लाख बच्चों को लाभ मिल सकता था, लेकिन खराब स्थिति के कारण पूरी खेप को इस्तेमाल से रोक दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि सभी क्षतिग्रस्त वायल्स को बायो-मेडिकल वेस्ट गाइडलाइंस के तहत तुरंत नष्ट किया जाए। प्रारंभिक जांच में इस नुकसान के पीछे कई कारण सामने आ रहे हैं, जिनमें अत्यधिक ठंड के कारण फ्रीजिंग स्ट्रेस, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान खराब सड़कों पर झटकों से कांच का टूटना और निर्माण स्तर पर ग्लास क्वालिटी में संभावित तकनीकी खराबी शामिल हैं। बस्तर क्षेत्र में जर्जर सड़कों और डिलीवरी के दौरान सुरक्षा पैकेजिंग की कमी को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान बस्तर संभाग में दर्ज किया गया है, जहां करीब 40,000 खुराक की खेप में से लगभग 7000 वायल टूटी हुई पाई गईं। दंतेवाड़ा जिले में भेजी गई 5000 खुराक में से 1500 वायल खराब मिलीं, जबकि सुकमा में केवल 50 वायल क्षतिग्रस्त पाई गईं जिन्हें नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकारी अनुमान के अनुसार एक वायल की कीमत लगभग 220 से 250 रुपये है, ऐसे में हजारों वायल के नष्ट होने से सरकार को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। ओरल पोलियो वैक्सीन का उत्पादन देश की प्रमुख राष्ट्रीय लैब्स जैसे हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक और अन्य केंद्रों में किया जाता है। इसके बाद इसे कोल्ड-चेन सिस्टम के तहत विशेष रेफ्रिजरेटेड वाहनों से रायपुर स्टेट वैक्सीन स्टोर और फिर अलग-अलग जिलों तक पहुंचाया जाता है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और स्वास्थ्य विभाग ने सप्लाई और स्टोरेज सिस्टम की समीक्षा के निर्देश दिए हैं।

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12वीं बोर्ड पेपर लीक कांड: PTI शिक्षक ने 3000 रुपये में बेचा प्रश्न पत्र, जांच में बड़ा खुलासा | रायपुर

छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड हिंदी परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। रायपुर कोतवाली पुलिस की जांच में सामने आया है कि बेमेतरा जिले के एक सरकारी स्कूल में पदस्थ PTI शिक्षक ने कथित तौर पर हाथ से लिखकर तैयार किया गया प्रश्न पत्र एक NSUI नेता को मात्र 3000 रुपये में उपलब्ध कराया। इस मामले में पुलिस ने PTI शिक्षक जवाहर लाल और विकास सेन को गिरफ्तार किया है। इससे पहले मास्टरमाइंड के रूप में NSUI नेता वेणु कुमार जंघेल की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोप है कि लीक किया गया प्रश्न पत्र आगे टेलीग्राम और सोशल मीडिया के जरिए हजारों छात्रों तक पहुंच गया। जांच में यह भी सामने आया है कि इस पूरे मामले में कई स्तरों पर लापरवाही और संभावित मिलीभगत हो सकती है। इसी आधार पर अब बेमेतरा जिले के परीक्षा केंद्र प्रभारी और एग्जाम कंट्रोलर भी जांच के दायरे में आ गए हैं। पुलिस के अनुसार 13 मार्च की रात टेलीग्राम पर प्रश्न पत्र की तस्वीर वायरल हुई थी, जो परीक्षा से लगभग 10 घंटे पहले छात्रों तक पहुंच गई थी। इसे बड़ी संख्या में लोगों ने डाउनलोड और शेयर किया। फिलहाल पुलिस इस पूरे पेपर लीक नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है।

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अनियमितता पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, बलौदाबाजार में पेट्रोल पंप सील

छत्तीसगढ़ के Baloda Bazar जिले में पेट्रोल-डीजल वितरण में अनियमितता पाए जाने पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पेट्रोल पंप को सील कर दिया। यह कार्रवाई कलेक्टर Kuldeep Sharma के निर्देश पर की गई। जानकारी के अनुसार विकासखंड सिमगा के ग्राम दरचुरा स्थित Seema Petrol Pump में डीजल वितरण और स्टॉक रिकॉर्ड में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही थी। जांच के दौरान प्रशासनिक टीम ने पाया कि व्यवसायिक वाहनों के अलावा जरीकेन में 10 से 15 लीटर डीजल बेचा जा रहा था। एसडीएम Atul Shette ने बताया कि मौके पर मौजूद कई वाहन मालिकों ने भी मौखिक शिकायत की थी। पेट्रोल पंप संचालक सत्येंद्र कुमार सिंह ने करीब 50 लोगों को जरीकेन में डीजल दिए जाने की बात स्वीकार की। इसी कारण पंप में भारी भीड़ भी लगी हुई थी। जांच में स्टॉक ऑटोमेशन मशीन, भूमिगत टैंक और स्टॉक पंजी में भी अनियमितता पाई गई। इसके बाद दामाखेड़ा चौकी प्रभारी की मौजूदगी में पेट्रोल पंप को अगले आदेश तक सील कर दिया गया। जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि पेट्रोल-डीजल वितरण में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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धमतरी पुलिस को मिली हाईटेक ताकत, 12 नए डायल-112 ईआरवी वाहन हुए शुरू

छत्तीसगढ़ के Dhamtari जिले में पुलिस की आपातकालीन सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए हाईटेक डायल-112 और ईआरवी (Emergency Response Vehicle) वाहनों की शुरुआत की गई। पुलिस लाइन रूद्री में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक Suraj Singh Parihar, महापौर Ramu Rohra और जिला पंचायत अध्यक्ष Arun Sarwa ने हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया। जिले को कुल 12 नए हाईटेक डायल-112 ईआरवी वाहन मिले हैं, जिन्हें अलग-अलग थाना क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। ये वाहन 24 घंटे सक्रिय रहेंगे और सड़क दुर्घटना, महिला अपराध, मारपीट, विवाद और अन्य आपात स्थितियों में तुरंत पुलिस सहायता उपलब्ध कराएंगे। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने ईआरवी वाहनों की कार्यप्रणाली, रिस्पांस सिस्टम और आपातकालीन हालात में त्वरित कार्रवाई से जुड़ी जानकारी साझा की। बताया गया कि इन वाहनों के जरिए घटनास्थल तक कम समय में पहुंचकर बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस अधीक्षक Suraj Singh Parihar ने कहा कि डायल-112 सेवा आम लोगों की सुरक्षा और भरोसे का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी है। उन्होंने कहा कि हर शिकायत पर संवेदनशीलता और तेजी से कार्रवाई करना पुलिस की प्राथमिकता है। इन आधुनिक वाहनों में GPS ट्रैकिंग, PTZ कैमरा, डैश कैमरा और मोबाइल डेटा टर्मिनल जैसी सुविधाएं दी गई हैं। इससे पुलिस कंट्रोल रूम और फील्ड टीम के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और घटनाओं पर तेजी से प्रतिक्रिया दी जा सकेगी।

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सक्ति जिले के 24 मेधावी छात्रों ने किया एयरपोर्ट भ्रमण, विमानन क्षेत्र की जानकारी से बढ़ा उत्साह

Sakti जिले के 24 मेधावी विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण के तहत एयरपोर्ट का दौरा कराया गया। यह पहल छात्रों के सर्वांगीण विकास, ज्ञानवर्धन और भविष्य में करियर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन और जिला पंचायत के मार्गदर्शन में किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी वासु जैन के निर्देशन में चयनित छात्रों को विशेष रूप से इस भ्रमण का अवसर प्रदान किया गया। छात्रों के चयन के लिए जिला स्तरीय सामान्य ज्ञान और एप्टीट्यूड टेस्ट परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 24 विद्यार्थियों को चुना गया। चयनित छात्रों को बस के माध्यम से रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल माना ले जाया गया। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को विमान संचालन, एयरक्राफ्ट की कार्यप्रणाली और आधुनिक उड्डयन प्रणाली की जानकारी दी गई। कई छात्रों ने फाइटर प्लेन और कॉकपिट से जुड़ी तकनीकी प्रक्रियाओं को समझकर उत्साह व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान विमानन क्षेत्र से जुड़े सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की गई, जिसमें सही उत्तर देने वाले छात्रों को प्रोत्साहन स्वरूप उपहार दिए गए। इस शैक्षणिक यात्रा ने छात्रों को न केवल तकनीकी जानकारी दी, बल्कि उनके भविष्य के करियर विकल्पों को लेकर भी नई प्रेरणा प्रदान की। कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों ने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया।

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कैनाल रोड 2.0 से बढ़ी चिंता: सड़क चौड़ीकरण के सर्वे के बाद 1500 परिवारों को घर टूटने का डर

Raipur में प्रस्तावित कैनाल रोड 2.0 परियोजना को लेकर चार वार्डों के हजारों परिवारों में चिंता और असमंजस का माहौल बन गया है। वार्ड नंबर 58, 59, 60 और 61 के करीब 1300 से 1500 परिवारों को आशंका है कि सड़क चौड़ीकरण की योजना के चलते उनके घर प्रभावित हो सकते हैं। इसी चिंता को लेकर बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी नगर निगम मुख्यालय पहुंचे और नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात कर अपनी परेशानियां साझा कीं। लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से नगर निगम की टीम इलाके में घर-घर जाकर सर्वे कर रही है। इस दौरान मकानों की लंबाई, चौड़ाई और गहराई की माप ली जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार कई जगह कर्मचारियों ने घरों के भीतर जाकर भी नाप-जोख की और मकान से जुड़े दस्तावेज लेकर दफ्तर आने के लिए कहा। रहवासियों का दावा है कि कर्मचारियों ने बताया कि यह प्रक्रिया “कैनाल रोड 2.0” योजना के तहत सड़क चौड़ीकरण के लिए की जा रही है। सर्वे के बाद इलाके में डर का माहौल बन गया है। लोगों का कहना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके मकान सुरक्षित रहेंगे या तोड़ दिए जाएंगे। कई परिवार वर्षों से यहां रह रहे हैं और उनका पूरा जीवन इसी इलाके में बीता है। ऐसे में अचानक शुरू हुए सर्वे ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय निवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि वे इस मामले को लेकर महापौर से भी मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। डर और अनिश्चितता की वजह से कई लोग मानसिक तनाव में हैं और नियमित कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। रहवासियों का कहना है कि कभी घर के सामने हिस्से की माप ली जा रही है तो कभी कर्मचारियों द्वारा घर के अंदर जाकर सर्वे किया जा रहा है, जिससे पूरे इलाके में दहशत जैसी स्थिति बन गई है। मामले पर नेता प्रतिपक्ष Akash Tiwari ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि किसी भी परिवार को बेघर नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो लोगों के घर बचाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा।

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बीजेपी विधायक धरमलाल कौशिक से मोबाइल लूटने वाला रैपिडो राइडर 8 घंटे में गिरफ्तार, पुलिस कार्रवाई पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

रायपुर में बीजेपी विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक से मोबाइल लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने घटना के करीब 8 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। मामले को सुलझाने के लिए पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों समेत क्राइम और साइबर सेल की बड़ी टीम सक्रिय रही। घटना के बाद पुलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त और 40 से अधिक पुलिसकर्मियों की टीम जांच में जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। केनाल रोड पर लगे कैमरों में आरोपी के भागने की तस्वीरें सामने आईं, जिसके आधार पर उसकी पहचान की गई। जांच के दौरान पुलिस ने वाहन नंबर के जरिए आरोपी तक पहुंच बनाई और उसे खम्हारडीह थाना क्षेत्र के राजीव नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम मणिकांत ध्रुव (19) बताया। वह रैपिडो राइडर के तौर पर काम करता है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी पहले किसी अन्य आपराधिक मामले में शामिल रहा है या नहीं। यह घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित पीडब्ल्यूडी ब्रिज के पास हुई थी। मामले में त्वरित कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने सवाल उठाए हैं। विकास उपाध्याय ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि का मोबाइल चोरी होने पर पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी को पकड़ लिया, जबकि आम नागरिकों के मामलों में ऐसी तेजी अक्सर देखने को नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि आम लोगों को मोबाइल चोरी या गुम होने पर सिर्फ शिकायत नंबर और इंतजार ही मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के लोगों को अपने खोए हुए मोबाइल वापस पाने के लिए समान कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। केंद्र सरकार के संचार मंत्रालय और दूरसंचार विभाग के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में अब तक 1,53,374 मोबाइल चोरी या गुम हो चुके हैं। इनमें से 1,09,089 मोबाइल ट्रैक किए जा रहे हैं, जबकि पुलिस अब तक 48,960 मोबाइल बरामद कर चुकी है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों को अब तक उनके मोबाइल वापस नहीं मिले हैं। इधर रायपुर मध्य क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त उमेश प्रसाद गुप्ता ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मॉर्निंग वॉक या सुबह बाहर निकलने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है, लेकिन लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।

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विवाद के बाद रायपुर में फिर शुरू हुआ डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, कर्मचारियों और कंपनी में बनी सहमति

रायपुर में पिछले तीन दिनों से बंद पड़ा डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन मंगलवार से दोबारा शुरू हो गया। रामकी ग्रुप के सफाई कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर काम पर वापसी की। हालांकि सुबह काम शुरू होने से पहले कर्मचारियों और कंपनी प्रबंधन के बीच तनाव की स्थिति बन गई थी। सुबह करीब 5 बजे सफाई कर्मचारी काम पर पहुंचे, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने उन्हें तुरंत काम पर लेने से इनकार कर दिया। इससे मौके पर विवाद बढ़ गया। काफी देर तक बातचीत और चर्चा के बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी, जिसके बाद शहर में कचरा उठाने का काम फिर शुरू कराया गया। इस बीच, लगातार चार दिनों तक कचरा नहीं उठने से नाराज नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी खुद कचरा वाहन चलाकर वार्डों में पहुंचे। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले आठ वर्षों से उनके वेतन में अनियमितता की जा रही है। कर्मचारियों के मुताबिक कंपनी को प्रति सफाईकर्मी लगभग 9,750 रुपए का भुगतान मिलता है, लेकिन कर्मचारियों को केवल 7 से 8 हजार रुपए तक ही वेतन दिया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों ने वेतन भुगतान में गड़बड़ी की जांच के लिए एक समिति गठित करने की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी, उनका आंदोलन जारी रह सकता है। मंगलवार को कंपनी प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच बैठक भी हुई, जिसके बाद काम पर लौटने पर सहमति बनी। वहीं DSW रामकी कंपनी ने नगर निगम पर भुगतान लंबित रखने का आरोप लगाया है। कंपनी का कहना है कि मार्च 2025 से अब तक करीब 78 करोड़ रुपए का भुगतान अटका हुआ है। कंपनी के अनुसार निगम की ओर से केवल आंशिक राशि दी जा रही है, जबकि डीजल, वाहन रखरखाव और कर्मचारियों के वेतन का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। कचरा वाहन चालकों ने भी वेतन बढ़ाने और समय पर भुगतान की मांग को लेकर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि लंबे समय से मांगें रखी जा रही हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। तीन दिनों तक कचरा संग्रहण बंद रहने से शहर के कई इलाकों में गंदगी और कचरे के ढेर जमा हो गए थे। लोगों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जल्द व्यवस्था बहाल करने की मांग की थी। गौरतलब है कि इसी बीच केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण टीम का रायपुर दौरा भी प्रस्तावित है, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई थी।

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शराब घोटाला मामला: अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, कई शर्तें लागू

छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को जमानत दे दी है। अदालत ने यह फैसला सोमवार को सुनवाई के दौरान सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिल टुटेजा 21 अप्रैल 2024 से जेल में बंद थे और उनके मामले में अभी कई गवाहों से पूछताछ बाकी है, जिससे ट्रायल में समय लग सकता है। अदालत ने यह भी माना कि इसी मामले के कई अन्य आरोपी पहले ही जमानत पर बाहर हैं। कोर्ट ने जमानत देते हुए कुछ सख्त शर्तें भी लगाई हैं। आदेश के अनुसार, अनिल टुटेजा को जमानत मिलने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर रहना होगा और वे किसी भी सरकारी अधिकारी से संपर्क नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा, उन्हें किसी भी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करने का निर्देश दिया गया है। ईडी के अनुसार, यह मामला 2019 से 2022 के बीच का है, जब राज्य में कांग्रेस सरकार थी। जांच एजेंसी का दावा है कि इस दौरान एक संगठित नेटवर्क के जरिए शराब नीति में गड़बड़ी कर बड़े पैमाने पर अवैध कमाई की गई। ईडी का अनुमान है कि इस कथित घोटाले से लगभग 2800 से 3000 करोड़ रुपये की अवैध कमाई हुई। जांच में कई अधिकारियों, नेताओं और कारोबारियों के शामिल होने का दावा किया गया है। मामले की जांच अभी जारी है और अदालत ने स्पष्ट किया है कि आरोपों की सच्चाई का फैसला ट्रायल के दौरान ही होगा।

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