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कलेक्टोरेट परिसर में बन रही नई कंपोजिट बिल्डिंग के निर्माण कार्य के बीच गंभीर लापरवाही सामने आई है। पुराने भवनों और एसएसपी कार्यालय को तोड़ा जा रहा है, लेकिन वहां रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज अब तक पूरी तरह सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट नहीं किए गए हैं। बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड रूम में 35 से 40 साल पुराने दस्तावेज मौजूद हैं, जिनमें विभिन्न थानों से जुड़े अहम रिकॉर्ड भी शामिल हैं। निर्माण कार्य और तोड़फोड़ के दौरान इन दस्तावेजों के खराब होने, गुम होने या आग जैसी घटना का खतरा बना हुआ है। पहले ये दस्तावेज खुले में पड़े थे, जिन्हें बाद में एक कमरे में रखा गया, लेकिन वहां भी स्थिति सुरक्षित नहीं है। टूटी हुई खिड़कियों के कारण बारिश का पानी, धूल और गंदगी अंदर पहुंच रही है, जिससे रिकॉर्ड तेजी से खराब हो रहे हैं। इस मामले पर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला का कहना है कि दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही सभी रिकॉर्ड को सुरक्षित कर लिया जाएगा। कलेक्टोरेट परिसर में बनने वाली यह नई बिल्डिंग 5 मंजिला होगी, जिसमें जिला प्रशासन के कई विभाग एक ही स्थान पर संचालित होंगे। हालांकि, अभी तक पूरा सामान नहीं हटने के कारण एसएसपी कार्यालय को पूरी तरह नहीं तोड़ा जा सका है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी इस स्थिति पर आपत्ति जताई है। पिछले करीब तीन महीनों से तोड़फोड़ का काम जारी है, जबकि दूसरी ओर निर्माण के तहत खुदाई और कॉलम डालने का कार्य भी शुरू हो चुका है।

छत्तीसगढ़ में जल्द ही स्थायी पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति होने की संभावना है। इस पद के लिए वर्तमान में प्रभारी DGP आईपीएस अरुणदेव गौतम और हिमांशु गुप्ता के नाम पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, इस मामले में अरुणदेव गौतम का नाम प्राथमिकता में माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों और UPSC द्वारा भेजे गए नोटिस की समय-सीमा पूरी हो चुकी है। यूपीएससी ने राज्य सरकार से पूछा था कि स्थायी DGP की नियुक्ति में देरी क्यों हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी भी राज्य में केवल प्रभारी DGP की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। 13 मई 2025 को UPSC ने दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों अरुणदेव गौतम (1992 बैच) और हिमांशु गुप्ता (1994 बैच) का पैनल राज्य सरकार को भेजा था। सामान्यतः तीन नाम भेजे जाते हैं, लेकिन इस बार विकल्प सीमित होने के कारण केवल दो ही नाम शामिल किए गए। जनवरी 2025 में पूर्व DGP अशोक जुनेजा के रिटायर होने के बाद अरुणदेव गौतम को प्रभारी DGP बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ‘प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार’ मामले में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि DGP की नियुक्ति नियमित और तय प्रक्रिया के तहत ही होनी चाहिए। अरुणदेव गौतम का करियर काफी विस्तृत रहा है। वे मूलतः उत्तरप्रदेश के कानपुर जिले के अभयपुर गाँव के रहने वाले हैं। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और राजनीति शास्त्र में एमए किया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से अंतरराष्ट्रीय कानून में एमफिल की डिग्री हासिल की। 1992 बैच के आईपीएस अरुणदेव गौतम ने मध्यप्रदेश और बाद में छत्तीसगढ़ कैडर में विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्होंने बिलासपुर, कोरिया, जशपुर, राजनांदगांव, सरगुजा और रायगढ़ में एसपी और डीआईजी के रूप में सेवाएँ दीं। चुनौतीपूर्ण जिलों में कार्य करते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ संभाली, जिसमें राजनांदगांव और झीरम कांड के बाद बस्तर IG के रूप में कार्य करना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के 2006 के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारें UPSC द्वारा सूचीबद्ध तीन सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से अपने DGP का चयन करें। चयनित अधिकारी को कम से कम दो साल का कार्यकाल पूरा करना अनिवार्य है। DGP बनने के लिए सामान्य रूप से 30 साल सेवा अनिवार्य होती है, जबकि छोटे राज्यों में विशेष मामलों में इसे 25 साल कर दिया जाता है।

रायपुर के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण का मामला पिछले 20 वर्षों से लंबित है। 24 फरवरी को विधानसभा में पेश बजट में इस मार्ग पर फ्लाईओवर निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये की घोषणा की गई थी, जिससे लोगों को राहत की उम्मीद जगी थी। हालांकि 41 दिन बीत जाने के बाद भी निर्माण के लिए किसी एजेंसी का चयन नहीं हो पाया है, जिससे परियोजना एक बार फिर अनिश्चितता में फंस गई है। मामले की पड़ताल में सामने आया है कि प्रस्तावित फ्लाईओवर को लेकर नगर निगम और लोक निर्माण विभाग दोनों ही स्पष्ट जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रहे हैं। दोनों विभागों का कहना है कि शासन स्तर पर अभी तक एजेंसी तय नहीं की गई है। इसी वजह से वर्षों से लंबित सड़क चौड़ीकरण और हाल ही में घोषित फ्लाईओवर फिलहाल कागजों तक ही सीमित नजर आ रहे हैं। इस बीच रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल द्वारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखी गई चिट्ठी के बाद यह मुद्दा और गरमा गया है। सांसद ने अपने पत्र में सवाल उठाया है कि जब पहले ही शहर के विधायकों और महापौर की बैठक में सड़क चौड़ीकरण पर सहमति बन चुकी थी, तो बजट में अचानक फ्लाईओवर का प्रावधान कैसे जोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि इस फैसले को लेकर शहरवासियों में असंतोष और नाराजगी है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि नगरीय निकाय चुनाव 2025 के दौरान जारी ‘अटल विश्वास पत्र’ में तात्यापारा-शारदा चौक सड़क चौड़ीकरण को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का वादा किया गया था। इसके अलावा विधानसभा में भी कई बार आश्वासन दिए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। करीब दो साल पहले नगर निगम द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार इस चौड़ीकरण परियोजना की जद में लगभग 102 दुकानें और मकान आते हैं। उस समय जमीन अधिग्रहण के लिए करीब 122 करोड़ रुपये मुआवजे का अनुमान लगाया गया था, जबकि सड़क निर्माण की लागत 12 से 15 करोड़ रुपये के बीच आंकी गई थी। अब नई गाइडलाइन दर लागू होने के कारण इस परियोजना की लागत बढ़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि पहले दी गई 30 प्रतिशत की छूट अब समाप्त हो चुकी है। यह मार्ग शहर के सबसे व्यस्त रूट्स में से एक है, जहां से रोजाना करीब डेढ़ लाख वाहन गुजरते हैं। सुबह और शाम के समय यहां 15 से 20 मिनट तक जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसका असर आसपास की सड़कों पर भी पड़ता है। इधर, विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर नगर सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने कहा कि महापौर ने मुआवजा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन एक साल बाद भी बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि फ्लाईओवर बनाया जाता है तो इससे प्रभावित लोगों पर दोहरी मार पड़ेगी। वहीं अधिकारियों के बीच भी जिम्मेदारी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। पीडब्ल्यूडी के सीई एसके कोरी का कहना है कि यह परियोजना उनके बजट में शामिल नहीं है, इसलिए निर्माण एजेंसी को लेकर उनके पास कोई जानकारी नहीं है। दूसरी ओर नगर निगम आयुक्त विश्वेश कुमार का कहना है कि फ्लाईओवर का निर्माण पीडब्ल्यूडी को करना है और वे इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करेंगे। कुल मिलाकर, शहर के इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिससे आम लोगों को ट्रैफिक समस्या से राहत मिलने में और देरी हो सकती है।