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ऑपरेशन ‘निश्चय’ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 5 जिलों में दबिश, नशीली सामग्री और हथियार बरामद, 46 वारंटी गिरफ्तार

April 6, 2026

रायपुर रेंज में पुलिस ने ऑपरेशन “निश्चय” के तहत 4 और 5 अप्रैल को व्यापक अभियान चलाकर अपराधियों पर सख्ती दिखाई। इस दौरान बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और रायपुर ग्रामीण जिलों में 95 टीमों ने एक साथ 384 स्थानों पर रेड, दबिश और चेकिंग की कार्रवाई की। अभियान के दौरान अवैध शराब, मादक पदार्थ, हथियार और फरार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आबकारी एक्ट के तहत 126 मामले दर्ज कर 126 आरोपियों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने कुल 802.436 लीटर शराब और 597 पौवा जब्त किए। नारकोटिक्स/एनडीपीएस एक्ट के तहत 22 मामलों में 21.945 किलोग्राम मादक पदार्थ और 60 टैबलेट बरामद की गईं। आर्म्स एक्ट के तहत 6 मामले दर्ज कर 2 पिस्टल जब्त किए गए। इसके अलावा विभिन्न प्रतिबंधात्मक धाराओं में 174 कार्रवाई की गई। वारंट तामील अभियान के दौरान 31 गिरफ्तारी वारंट, 14 स्थायी वारंट और 1 जमानती वारंट सहित कुल 46 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। जिला स्तर पर भी पुलिस ने सघन कार्रवाई की। बलौदाबाजार-भाटापारा में 13 मामलों में 5.6 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया। गरियाबंद में 119 रेड के दौरान 158 लीटर शराब पकड़ी गई। धमतरी में 150 स्थानों पर दबिश देकर 3.9 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया। महासमुंद में 10.5 किलोग्राम मादक पदार्थ और 357 लीटर शराब जब्त की गई, जबकि रायपुर ग्रामीण क्षेत्र में 1.8 किलोग्राम गांजा और 597 पौवा शराब बरामद हुई। इसके अलावा सट्टा-जुआ एक्ट के तहत 2 मामलों में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर 6,230 रुपए जब्त किए गए। अन्य आपराधिक मामलों में भी पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि ऑपरेशन “निश्चय” के तहत असामाजिक तत्वों, तस्करों और फरार आरोपियों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था मजबूत बनी रहे।

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रायपुर में आज NSUI का बड़ा प्रदर्शन: छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर विश्वविद्यालय का घेराव

April 6, 2026

छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर आज राजधानी रायपुर में बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का घेराव करेगी। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है। प्रदर्शन का नेतृत्व संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय करेंगे। एनएसयूआई ने बताया कि यह विरोध प्रदर्शन केवल रायपुर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में एक साथ इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी कड़ी में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में भी घेराव किया जाएगा। घेराव की शुरुआत विश्वविद्यालय के मुख्य गेट से होगी, जो आगे परिसर के अंदर तक जाएगी। संगठन ने इस आंदोलन को छात्र हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है और ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं से इसमें शामिल होने की अपील की है।

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भाजपा का 47वां स्थापना दिवस आज: रायपुर में CM विष्णुदेव साय करेंगे ध्वजारोहण, सप्ताहभर चलेंगे कार्यक्रम

April 6, 2026

भारतीय जनता पार्टी आज अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुबह 11 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ध्वजारोहण करेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज के अनुसार, स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश कार्यालय के साथ-साथ सभी जिलों में भी ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रायपुर के एकात्म परिसर में सुबह 10 बजे भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर ध्वजारोहण करेंगे, जिसके बाद पूरे दिन संगठनात्मक गतिविधियां चलेंगी। शाम 5 बजे एकात्म परिसर में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रदेश महामंत्री और कार्यक्रम प्रभारी यशवंत जैन ने बताया कि 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक ‘सेवा सप्ताह’ मनाया जाएगा। इस दौरान बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनकी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 5 से 7 अप्रैल तक पार्टी कार्यालयों में दीपोत्सव भी मनाया जा रहा है। कार्यालयों को दीप, झालर और रंगोली से सजाया गया है। 6 अप्रैल को ध्वजारोहण के बाद पार्टी की विचारधारा और विकास कार्यों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही मिठाई और शरबत वितरण का भी आयोजन होगा। पार्टी ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे अपने घरों पर भी ध्वज फहराएं और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करें। 6 और 7 अप्रैल को बूथ स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित होंगे, जहां कार्यकर्ता एकत्र होकर स्थापना दिवस मनाएंगे और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लेंगे। 8 और 9 अप्रैल को प्रदेश के सभी जिलों में बड़े सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिनमें संगठन विस्तार, विकास कार्यों और आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा 7 से 12 अप्रैल तक ‘गांव/बस्ती चलो अभियान’ भी चलाया जाएगा। इस दौरान सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारी गांवों और बस्तियों में जाकर जनसंपर्क करेंगे। बड़ी विधानसभाओं में कम से कम 50 और छोटी विधानसभाओं में 20 गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत स्वच्छता अभियान, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान, प्रबुद्धजनों से मुलाकात और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद जैसे कार्यक्रम भी आयोजित होंगे।

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रायपुर में पुलिस की सख्ती: एक रात में 129 नशे में गाड़ी चलाने वाले चालक पकड़े गए

April 6, 2026

राजधानी में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। रायपुर पुलिस द्वारा की गई अचानक चेकिंग में एक ही रात में 129 ऐसे चालक पकड़े गए जो शराब के नशे में वाहन चला रहे थे। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। कई मामलों में वाहनों को जब्त कर लिया गया और नशे में पाए गए चालकों को पैदल घर भेजा गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।] यातायात एवं प्रोटोकॉल के पुलिस उपायुक्त विकास कुमार के निर्देश पर 5 अप्रैल की रात शहर के सात प्रमुख स्थानों पर विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान यातायात थाना प्रभारियों और उनकी टीम ने ब्रीथ एनालाइजर के जरिए जांच की, जिसमें 129 चालक शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए। सभी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई है और उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस के अनुसार, इस साल जनवरी से अब तक कुल 1853 नशे में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। हर मामले में कोर्ट द्वारा न्यूनतम 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि कई मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि शराब पीकर वाहन चलाना कानूनन अपराध है और यह लोगों की जान के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। इसलिए आगे भी ऐसे अभियानों को जारी रखा जाएगा और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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रिसाली में करंट लगने से ठेका श्रमिक की मौत, चालू लाइन पर काम के दौरान हादसा; ठेकेदार पर लापरवाही के आरोप

April 5, 2026

छत्तीसगढ़ के रिसाली क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में बिजली करंट की चपेट में आने से एक ठेका श्रमिक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 22 वर्षीय रोशन कुमार देवांगन के रूप में हुई है, जो नगर निगम में अनस्किल्ड लाइनमैन के रूप में कार्य कर रहा था। जानकारी के मुताबिक, दुर्ग जिले के गणेश नगर इलाके में बिजली लाइन सुधार का काम चल रहा था। इसी दौरान रोशन चालू लाइन पर काम कर रहा था, तभी अचानक तेज करंट लगने से वह बुरी तरह झुलस गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नेवई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक को न तो सही प्रशिक्षण दिया गया था और न ही पर्याप्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए थे। बिना सेफ्टी किट के लाइव लाइन पर काम कराना गंभीर लापरवाही माना जा रहा है। स्थानीय लोगों और कर्मचारियों का आरोप है कि ठेका श्रमिकों से जोखिम भरे काम तो कराए जाते हैं, लेकिन सुरक्षा नियमों का पालन नहीं होता। घटना के बाद नगर निगम की महापौर शशि सिन्हा ने तुरंत आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और परिषद सदस्य शामिल होंगे, जहां सुरक्षा व्यवस्था, ठेकेदार की भूमिका और लापरवाही के पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। महापौर ने कहा है कि श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, पुलिस भी ठेका कंपनी और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है, ताकि हादसे के असली कारणों का पता लगाया जा सके।

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‘कच्चा कारोबार’ पर सख्ती: 1.5 लाख से ज्यादा व्यापारी GST से बाहर, 10 अप्रैल के बाद नोटिस

April 5, 2026

छत्तीसगढ़ में टैक्स चोरी पर रोक लगाने के लिए स्टेट GST विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। विभाग के सर्वे में सामने आया है कि बड़ी संख्या में व्यापारी और सेवा प्रदाता जीएसटी के दायरे में आने के बावजूद अब तक पंजीयन नहीं करा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के नियमों के अनुसार, जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से अधिक है और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए से ज्यादा आय है, उनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसके बावजूद करीब 3.5 लाख संभावित कारोबारियों में से केवल 2 लाख ने ही पंजीयन कराया है, यानी लगभग डेढ़ लाख लोग अब भी सिस्टम से बाहर हैं। इसी अंतर को देखते हुए विभाग ने 10 अप्रैल के बाद ऐसे अपंजीकृत कारोबारियों को नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बैंकों और छत्तीसगढ़ राज्य बिजली वितरण कंपनी से उन क्षेत्रों की जानकारी जुटाई जा रही है जहां बिजली खपत अचानक बढ़ी है। ऐसे इलाकों में चल रहे उद्योगों और व्यवसायों की जांच कर उनके टर्नओवर का आकलन किया जाएगा। जांच में यह भी सामने आया है कि नॉन-ब्रांडेड सामान जैसे जूते-चप्पल, कपड़े, फर्नीचर, बर्तन और प्लास्टिक उत्पादों का कारोबार करने वाले कई व्यापारी जीएसटी से बच रहे हैं। जबकि ब्रांडेड कंपनियां नियमों का पालन कर रही हैं, स्थानीय और छोटे कारोबारी बिना पंजीयन के ही बड़े स्तर पर व्यापार कर रहे हैं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद व्यापारियों को अपनी दुकान, दफ्तर या फैक्ट्री के बाहर जीएसटी नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर 30 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अभी तक कई मामलों में चेतावनी देकर समय दिया जाता था, लेकिन अब सीधे कार्रवाई की जाएगी। विभाग के अनुसार, करीब 40 प्रतिशत व्यापारी अभी भी यह जानकारी प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। कोयला और ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर को लेकर भी विभाग सतर्क है, क्योंकि इन क्षेत्रों में बिना बिल के लेनदेन और टैक्स चोरी के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। विभाग का कहना है कि पहले ऐसे व्यापारियों को जागरूक किया जाएगा, लेकिन जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। स्टेट जीएसटी कमिश्नर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने कहा है कि इस साल हर हाल में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी और टैक्स चोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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बस्तर में इंद्रावती पर 930 मीटर का पुल फिर शुरू: नक्सल बाधा के बाद री-टेंडर जारी, सुरक्षा में होगा निर्माण

April 5, 2026

बस्तर के संवेदनशील इलाके में विकास की एक बड़ी परियोजना फिर पटरी पर लौटती दिख रही है। इंद्रावती नदी पर बेदरे में बन रहा 930 मीटर लंबा अंतरराज्यीय पुल, जो नक्सली दहशत के कारण वर्षों से रुका हुआ था, अब दोबारा शुरू होने जा रहा है। ब्रिज कॉर्पोरेशन ने इसके लिए 28 करोड़ रुपए का नया टेंडर जारी किया है। यह प्रोजेक्ट 2020-21 में शुरू हुआ था और शुरुआती चरण में 8 पिलर तैयार भी हो चुके थे, लेकिन नक्सलियों द्वारा ठेकेदार के कर्मचारियों के अपहरण और धमकी के बाद काम पूरी तरह बंद हो गया था। इसके बाद कोई भी ठेकेदार इस हाई-रिस्क जोन में काम करने के लिए तैयार नहीं था। अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। क्षेत्र में सुरक्षा बलों की मजबूत तैनाती के चलते भरोसा लौटा है और इंद्रावती नदी किनारे जवानों का स्थायी कैंप भी स्थापित किया गया है। प्रशासन का कहना है कि इस बार कड़ी सुरक्षा के बीच हर हाल में पुल निर्माण पूरा किया जाएगा। यह पुल बीजापुर जिले को सीधे महाराष्ट्र से जोड़ेगा। बेदरे से महाराष्ट्र के भंवरागढ़ की दूरी मात्र 20 किलोमीटर है। पुल बनते ही बीजापुर से नागपुर और आगे मुंबई तक का सफर आसान हो जाएगा, जिससे अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। अबूझमाड़ क्षेत्र में बन रहा यह पुल विकास के लिहाज से टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। इसके बनने से शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। साथ ही सड़क, मोबाइल नेटवर्क और परिवहन सुविधाओं के विस्तार को भी गति मिलेगी। स्थानीय लोगों के मुताबिक, यह पुल उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा और नदी पार करने का जोखिम खत्म होगा। इंद्रावती नदी पर बनने वाला यह अब तक का सबसे लंबा पुल होगा, जो बस्तर और महाराष्ट्र के बीच संपर्क को नई दिशा देगा।

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जनगणना 2027: 16 अप्रैल से मकानों की गिनती शुरू, ऑनलाइन फॉर्म की भी सुविधा

April 5, 2026

देश में होने वाली जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत 16 अप्रैल से होगी। इस चरण में मकानों की गिनती के साथ-साथ वहां रहने वाले लोगों से जुड़ी अहम जानकारी जुटाई जाएगी। इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या, मुखिया का नाम, मकान कच्चा है या पक्का और घर में मौजूद प्रमुख सामानों का भी विवरण लिया जाएगा। इस बार जनगणना में लोगों को ऑनलाइन स्व-गणना की सुविधा भी दी गई है। 16 से 30 अप्रैल के बीच लोग खुद पोर्टल पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जो दिन में घर पर नहीं रहते और सर्वे टीम के आने पर अक्सर घर बंद मिलता है। अधिकारियों के मुताबिक, सर्वे के दौरान कई बार घर बंद मिलने पर “डोर लॉक” एंट्री कर दी जाती है, जिससे सही जानकारी दर्ज नहीं हो पाती। ऐसे में ऑनलाइन फॉर्म भरना सबसे आसान और बेहतर विकल्प माना जा रहा है। इस प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है और फॉर्म जमा करने के बाद 11 अंकों की एक यूनिक आईडी मिलती है। जब प्रगणक घर आएंगे तो सिर्फ यह आईडी दिखाकर प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। जनगणना के इस चरण में यह भी स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति जहां रहता है, उसे उसी मकान की जानकारी देनी होगी। यदि किसी के पास एक से अधिक मकान हैं, तो केवल उसी घर का विवरण देना होगा जहां वह वर्तमान में रह रहा है। बाकी मकानों में रहने वाले किरायेदार अपनी जानकारी अलग से देंगे। हॉस्टल में रहने वाले छात्र-छात्राओं को भी वहीं की जानकारी दर्ज करनी होगी जहां वे रह रहे हैं। सरकार के अनुसार, यह डेटा भविष्य की योजनाओं जैसे पानी, सड़क, बिजली और अन्य सुविधाओं की योजना बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। गलत या अधूरी जानकारी देने से किसी क्षेत्र को जरूरी संसाधन मिलने में दिक्कत आ सकती है। अगर कोई परिवार फॉर्म नहीं भरता और घर बंद मिलता है, तो अधूरी जानकारी दर्ज होने की संभावना रहती है, जिसे बाद में सुधारना मुश्किल हो सकता है। इसलिए लोगों से अपील की गई है कि वे समय रहते सही जानकारी दर्ज करें। ऑनलाइन स्व-गणना के लिए लोगों को आधिकारिक पोर्टल https://se.census.gov.in पर लॉगिन करना होगा, जहां परिवार का रजिस्ट्रेशन, लोकेशन मार्क करना और घर से जुड़े सवालों का जवाब देना होगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद मिलने वाली आईडी को सुरक्षित रखना जरूरी है। 30 अप्रैल के बाद, 1 मई से प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। जिन लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया होगा, उनसे आईडी लेकर प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जबकि बाकी लोगों से सीधे जानकारी ली जाएगी। इस कार्य के लिए प्रदेशभर में करीब 53 हजार प्रगणक तैनात किए जाएंगे और पहले चरण की प्रक्रिया लगभग एक महीने तक चलेगी।

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कांग्रेस की मांग: बस्तर के हर गांव को मिले 1 करोड़, सरकार से वादा निभाने की अपील

April 5, 2026

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बस्तर के विकास को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए कहा है कि सरकार अपने वादे के मुताबिक हर ग्राम पंचायत को तुरंत 1 करोड़ रुपए की राशि जारी करे। पार्टी का कहना है कि सरकार ने पहले घोषणा की थी कि जो गांव नक्सल मुक्त होंगे, उन्हें यह आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब जब सरकार खुद प्रदेश को नक्सल मुक्त बताने का दावा कर रही है, तो इस घोषणा को जमीन पर उतारना जरूरी है। कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस फैसले से बस्तर के गांवों में विकास को गति मिलेगी और लोगों का भरोसा भी मजबूत होगा। उन्होंने “डबल इंजन” सरकार से बस्तर के लिए विशेष आर्थिक पैकेज घोषित करने की मांग भी की है, ताकि क्षेत्र को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिल सकें। पार्टी ने यह भी कहा कि वनोपज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना जरूरी है, जिससे बस्तर के लोगों की आजीविका मजबूत हो सके। इसके साथ ही युवाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है, ताकि उन्हें बाहर पलायन न करना पड़े। कांग्रेस ने NMDC Limited का मुख्यालय बस्तर में स्थापित करने की मांग उठाते हुए कहा कि यहां से निकलने वाले लौह अयस्क से कंपनी को बड़ा लाभ होता है, लेकिन उसका मुख्यालय हैदराबाद में है। पार्टी का मानना है कि अब बस्तर में बुनियादी सुविधाएं बेहतर हो चुकी हैं, ऐसे में मुख्यालय यहां शिफ्ट किया जाना चाहिए, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही पार्टी ने बस्तर के लोगों में बढ़ रही उस चिंता का भी जिक्र किया, जिसमें खनिज संपदा और जंगलों के निजीकरण का डर जताया जा रहा है। कांग्रेस ने सरकार से साफ तौर पर आश्वासन देने की मांग की है कि क्षेत्र के संसाधनों को निजी हाथों में नहीं सौंपा जाएगा और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा की जाएगी। रेल कनेक्टिविटी को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि दल्लीराजहरा से जगदलपुर तक रेल लाइन परियोजना में लगातार देरी हो रही है। इस परियोजना को 2021 तक पूरा करने का दावा किया गया था, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हो सका, जिससे बस्तर के लोगों को अपेक्षित सुविधा नहीं मिल पा रही है।

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RTE में लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त, छुट्टी के दिन सुनवाई; बिलासपुर की बदहाली पर भी कड़ा रुख

April 5, 2026

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत पहली कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। एक रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अवकाश के दिन विशेष सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रक्रिया में देरी पर नाराजगी जताई और राज्य सरकार से विस्तृत हलफनामा मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। RTE में हजारों आवेदन लंबित सुनवाई में सामने आया कि कुल 38,438 आवेदनों में से सिर्फ 23,766 का ही सत्यापन हो पाया है, जबकि 16 हजार से अधिक आवेदन अब भी लंबित हैं। कोर्ट ने माना कि नोडल प्राचार्यों की धीमी कार्यप्रणाली के कारण पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। लॉटरी प्रक्रिया पर संकट कोर्ट ने कहा कि 13 से 17 अप्रैल के बीच प्रस्तावित स्कूल आवंटन की लॉटरी प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है, जिससे अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सरकार से इस पर स्पष्ट जवाब मांगा गया है। बिलासपुर की बदहाल व्यवस्था पर भी सख्ती बिलासपुर में गंदगी और अधूरी नाली निर्माण को लेकर भी हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। एक खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। अधूरी नाली और टूटी पाइपलाइन से परेशानी मामला सिरगिट्टी क्षेत्र के वार्ड 12 (बन्नाक मोहल्ला) का है, जहां करीब डेढ़ महीने से नाली निर्माण अधूरा पड़ा है। 10 फीट गहरी खुदाई के बाद काम रोक दिया गया, जिससे पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई और जल आपूर्ति बाधित हो गई। बीमारी का खतरा बढ़ा इलाके में गंदगी और जलभराव के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा बना हुआ है। कोर्ट ने इसे प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर मामला बताया। एक हफ्ते में काम पूरा करने के निर्देश हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को एक सप्ताह के भीतर नाली निर्माण पूरा करने, पाइपलाइन दुरुस्त करने, जल आपूर्ति बहाल करने और पूरे क्षेत्र में सफाई व सैनिटाइजेशन कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई करने को कहा है। अगली सुनवाई RTE मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी, जबकि बिलासपुर की सफाई और निर्माण कार्य से जुड़े मामले में अगली सुनवाई 9 अप्रैल 2026 को तय की गई है, जिसमें प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी।

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