GOVERNMENT Archives - Page 16 of 30

महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी का प्रदर्शन आज से, रायपुर में निकलेगी जन आक्रोश यात्रा

April 20, 2026

महिला आरक्षण बिल पारित नहीं होने के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आज से विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कर रही है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में 20 अप्रैल को भाजपा महिला मोर्चा द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा दोपहर 3 बजे बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम से शुरू होकर सुभाष स्टेडियम तक पहुंचेगी, जहां एक सभा का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, डिप्टी सीएम अरुण साव, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद रूपकुमारी चौधरी, कमलेश जांगड़े और लक्ष्मी वर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। पार्टी ने इसे महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा बड़ा मुद्दा बताते हुए व्यापक स्तर पर आंदोलन की तैयारी की है। भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्ताव के संसद में पारित नहीं होने को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई है। छत्तीसगढ़ में भी इसी क्रम में चरणबद्ध तरीके से विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 20 अप्रैल को पदयात्रा के बाद 23 और 24 अप्रैल को प्रदेशभर में महिला सम्मेलन होंगे, जबकि 26 और 27 अप्रैल को मंडल स्तर पर पुतला दहन किया जाएगा। रायपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की उम्मीदों को झटका लगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के रवैये के कारण यह बिल पास नहीं हो सका। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि यह महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय है और इसके खिलाफ जनजागरूकता जरूरी है। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन प्रस्ताव आवश्यक बहुमत हासिल नहीं कर पाया। बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि 230 सांसदों ने विरोध में मतदान किया। इसे पारित करने के लिए अधिक मतों की आवश्यकता थी, जिसके अभाव में प्रस्ताव गिर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर देश को संबोधित करते हुए महिलाओं से माफी जताई और कहा कि यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने विपक्षी दलों पर राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता आगे भी बनी रहेगी।

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सरगुजिहा बोली पर एडमिशन से इनकार, स्कूल को नोटिस; दूसरे स्कूल ने दिया फ्री प्रवेश

April 18, 2026

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक बच्चे को स्थानीय सरगुजिहा बोली बोलने के कारण प्री-प्राइमरी स्कूल में प्रवेश नहीं देने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद शिक्षा विभाग ने संबंधित स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जबकि एक अन्य स्कूल ने बच्चे को निःशुल्क प्रवेश देकर मिसाल पेश की है। जानकारी के अनुसार, अभिभावक अपने 4 वर्षीय बेटे का दाखिला कराने चोपड़ापारा स्थित एक प्राइवेट स्कूल पहुंचे थे। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान बच्चे ने सवालों के जवाब सरगुजिहा बोली में दिए। आरोप है कि डेमो क्लास के बाद स्कूल ने यह कहते हुए एडमिशन से इनकार कर दिया कि अन्य बच्चे उसकी भाषा से प्रभावित हो सकते हैं। इस मामले की शिकायत कलेक्टर अजीत वसंत से की गई, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने भी सख्त रुख अपनाते हुए स्कूल को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि नियमों के उल्लंघन पर उसकी मान्यता क्यों न समाप्त कर दी जाए। साथ ही स्कूल से संबंधित दस्तावेज भी तलब किए गए हैं। दूसरी ओर, एक अन्य प्ले स्कूल ने पहल करते हुए बच्चे को मुफ्त में प्रवेश दिया है, ताकि उसकी पढ़ाई प्रभावित न हो और वह स्थानीय बोली के साथ-साथ हिंदी भी सीख सके। स्कूल प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि शिक्षा के क्षेत्र में भाषा के आधार पर भेदभाव उचित नहीं है। मामले को लेकर राजनीतिक और छात्र संगठनों ने भी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की बात कही है, वहीं छात्र संगठन ने संबंधित स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग उठाई है। शिक्षा विभाग के अनुसार, यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

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RTE फीस बढ़ाने की मांग पर 5 हजार निजी स्कूल बंद, असहयोग आंदोलन तेज

April 18, 2026

छत्तीसगढ़ में आरटीई के तहत मिलने वाली फीस प्रतिपूर्ति बढ़ाने की मांग को लेकर निजी स्कूलों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। शनिवार को प्रदेशभर के करीब 5 हजार निजी स्कूलों में ताला लगा रहा। इससे पहले एक दिन स्कूल संचालकों, शिक्षकों और स्टाफ ने काली पट्टी बांधकर काम करते हुए अपनी नाराजगी जताई थी। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने साफ कहा है कि जब तक सरकार आरटीई के तहत मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी नहीं करती, तब तक लॉटरी से चयनित बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह आंदोलन 1 मार्च से जारी है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। स्कूल संचालकों का कहना है कि पिछले 14 वर्षों से आरटीई प्रतिपूर्ति राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वर्तमान में प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रति छात्र 7,000 रुपये और माध्यमिक स्तर के लिए 11,400 रुपये दिए जाते हैं, जबकि स्कूल संचालन की लागत लगातार बढ़ रही है। इससे निजी स्कूलों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार, इस मुद्दे को लेकर कई बार सरकार से चर्चा की गई, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया। इसी वजह से अब आंदोलन को और तेज किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मांगें जल्द पूरी नहीं होतीं, तो विरोध और उग्र हो सकता है। फिलहाल स्कूल बंद रखकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इधर, सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने स्कूलों की मान्यता रद्द करने के निर्देश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारियों को पात्र छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में गर्मी को देखते हुए 20 अप्रैल से ग्रीष्मकालीन अवकाश भी घोषित किया जा चुका है, ऐसे में स्कूल बंद रहने से छात्रों के लिए छुट्टियों जैसी स्थिति बन गई है।

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जनगणना ड्यूटी पर शिक्षकों का विरोध, भीषण गर्मी में सर्वे को बताया अव्यवहारिक

April 18, 2026

छत्तीसगढ़ में 1 मई से शुरू होने वाली जनगणना ड्यूटी को लेकर शिक्षकों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि मई-जून की तेज गर्मी में घर-घर जाकर सर्वे करना बेहद मुश्किल और जोखिम भरा होगा। एक ओर इस समय स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां रहती हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को फील्ड में काम करने के लिए भेजा जा रहा है, जिसे उन्होंने अव्यवहारिक बताया है। छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने कहा कि इस फैसले में मौसम की गंभीरता को नजरअंदाज किया गया है। तेज धूप और उच्च तापमान में लंबे समय तक बाहर रहकर डोर-टू-डोर सर्वे करना न केवल कठिन है, बल्कि स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है। शिक्षक संघ ने मांग की है कि जनगणना ड्यूटी के समय और प्रक्रिया पर पुनर्विचार किया जाए, ताकि शिक्षकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा स्मार्टफोन की अनिवार्यता को लेकर भी शिक्षकों ने आपत्ति जताई है। सरकारी निर्देश के अनुसार, जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों के पास एंड्रॉयड 12.0 या उससे ऊपर का मोबाइल होना जरूरी किया गया है। ऐसे में जिनके पास पुराने फोन हैं, उन्हें नया स्मार्टफोन खरीदना पड़ेगा, जिससे अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा। राज्य में जनगणना 2027 का पहला चरण 1 मई से 30 मई 2026 तक चलेगा। इस दौरान ‘हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस’ के तहत हर घर, परिवार और बुनियादी सुविधाओं का डेटा एकत्र किया जाएगा। कर्मचारी निर्धारित समय में घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। इस बार जनगणना प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच लोग ऑनलाइन पोर्टल के जरिए स्वयं भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं, जिसे सेल्फ-एन्यूमरेशन कहा गया है। इसके बाद उन्हें एक यूनिक आईडी दी जाएगी, जिसे सर्वे के दौरान कर्मचारियों को दिखाना होगा। इस चरण में मकान की स्थिति, उपयोग, निर्माण की गुणवत्ता, परिवारों की संख्या समेत कुल 33 प्रकार की जानकारियां ली जाएंगी। साथ ही पेयजल, शौचालय, बिजली, खाना बनाने के ईंधन, इंटरनेट और अन्य सुविधाओं से जुड़े सवाल भी शामिल रहेंगे। घर में रहने वाले सदस्यों और उपयोग किए जाने वाले वाहनों का विवरण भी दर्ज किया जाएगा।

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रायपुर में जल संकट पर कांग्रेस का प्रदर्शन, मटका लेकर निगम जोन दफ्तर का घेराव

April 18, 2026

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बढ़ते जल संकट को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मोवा स्थित नगर निगम के जोन कार्यालय का घेराव करते हुए कार्यकर्ता मटका लेकर पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उनका आरोप है कि तेज गर्मी के बावजूद इलाके में पानी की समस्या को नजरअंदाज किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, मोवा क्षेत्र की अशोका इम्प्रेशन और दुबे कॉलोनी में करीब 84 परिवार पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। जल सप्लाई बाधित होने के कारण लोगों को पीने का पानी तक मुश्किल से मिल पा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हर साल फरवरी से जुलाई के बीच यह समस्या गंभीर रूप ले लेती है। नल सूख जाते हैं और टंकियों में पानी नहीं पहुंचता, जिससे लंबे समय तक संकट बना रहता है। मजबूरी में लोगों को टैंकर या पैकेज्ड पानी खरीदना पड़ रहा है, जिससे घरेलू खर्च बढ़ गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार शिकायत के बाद भी स्थायी समाधान नहीं किया गया। उन्होंने जल्द से जल्द पानी की आपूर्ति बहाल करने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर समस्या दूर नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

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बिलासपुर में 12 फरार आरोपियों पर इनाम घोषित, सूचना देने पर मिलेगा 5-5 हजार रुपए

April 17, 2026

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पुलिस ने फरार आरोपियों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों से फरार 12 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया है। इन आरोपियों के बारे में पुख्ता सूचना देने वाले को 5-5 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। पुलिस के अनुसार ये आरोपी विभिन्न गंभीर अपराधों में शामिल हैं और लंबे समय से फरार चल रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए जिले के सकरी, तोरवा, कोटा, तखतपुर और बिल्हा थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सकरी थाना क्षेत्र के आरोपी प्रशांत तिवारी (काठाकोनी) और रौनक धुर्वे (आसमा सिटी) भी सूची में शामिल हैं। वहीं तोरवा थाना क्षेत्र से मोनिस हटकेश्वर, वासू हटकेश्वर, हनी हटकेश्वर (बापूनगर निवासी), पवन कुमार यादव (जांजगीर-चांपा) और हिम बहादुर सोनार (सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल) पर भी इनाम घोषित किया गया है। कोटा थाना क्षेत्र के आरोपी धार्मिक भाई सवन्नी (सूरत, गुजरात) और संतोष कुमार पोर्ते (कोरबा) भी फरार हैं। इसके अलावा तखतपुर थाना क्षेत्र के परमेश्वर वैष्णव और बिल्हा थाना क्षेत्र के गुरुजी उर्फ मेवालाल टंडन (मुंगेली) की जानकारी देने वालों को भी इनाम दिया जाएगा। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि इन आरोपियों के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। जानकारी देने के लिए पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जिनमें बिलासपुर एसएसपी कार्यालय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस कंट्रोल रूम और संबंधित थाना प्रभारियों के नंबर शामिल हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर 07752-223330; अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर बिलासपुर 9479193002; पुलिस नियंत्रण कक्ष, बिलासपुर 07758-228504 और 9479193099। इसके अतिरिक्त, थाना प्रभारी सकरी 9479191721, तोरवा 9479193021, कोटा 9479193028, तखतपुर 9479193027 और बिल्हा 9479193038 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

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छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 हाईकोर्ट में चुनौती, उम्रकैद के प्रावधान पर मसीही समाज ने उठाए सवाल

April 17, 2026

छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026’ को लेकर विवाद अब न्यायालय तक पहुंच गया है। मसीही समाज के प्रतिनिधि क्रिस्टोफर पॉल ने इस कानून के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसके कई प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त करने की मांग की है। राज्य सरकार द्वारा लाए गए इस विधेयक में जबरन, लालच या धोखे से धर्मांतरण कराने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। कानून के अनुसार अवैध धर्मांतरण के मामलों में 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा दी जा सकती है। साथ ही बड़े पैमाने पर या संगठित तरीके से धर्म परिवर्तन कराने पर और कठोर दंड का उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता क्रिस्टोफर पॉल का कहना है कि यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिले धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। उन्होंने विशेष रूप से उम्रकैद जैसी सजा को अनुचित और असंवैधानिक बताया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि विधेयक में इस्तेमाल की गई कई परिभाषाएं स्पष्ट नहीं हैं, जिससे कानून के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा यह व्यक्तिगत निजता और आस्था की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है। मसीही समाज की ओर से यह आशंका भी जताई गई है कि इस कानून का उपयोग किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। उनके अनुसार, कठोर सजा और अस्पष्ट शब्दावली के कारण उत्पीड़न का खतरा बढ़ सकता है। फिलहाल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है, लेकिन सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है। राज्य सरकार का पक्ष है कि यह कानून धर्मांतरण को रोकने के लिए नहीं, बल्कि गैरकानूनी तरीकों जैसे दबाव, प्रलोभन और धोखाधड़ी के जरिए कराए जा रहे धर्म परिवर्तन पर नियंत्रण के उद्देश्य से लाया गया है। आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 3 करोड़ से अधिक है, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। राज्य में ईसाई समुदाय की भी उल्लेखनीय उपस्थिति है और यहां लगभग 900 चर्च बताए जाते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

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19 अप्रैल तक रायपुर-दुर्ग और बिलासपुर में हीट वेव का अलर्ट, तापमान में 3°C तक बढ़ोतरी के आसार

April 17, 2026

छत्तीसगढ़ में गर्मी लगातार तेज होती जा रही है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेशभर में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले तीन दिनों तक तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद हल्की गिरावट की संभावना जरूर है, लेकिन इससे गर्मी से खास राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। प्रदेश के रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के कई इलाकों में 19 अप्रैल तक लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। तेज गर्मी को देखते हुए स्कूलों में 20 अप्रैल से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। फिलहाल पूरे राज्य में मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है और कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई है। मौसम से जुड़ा कोई सक्रिय सिस्टम नहीं होने के कारण आने वाले दिनों में भी बारिश के आसार नहीं हैं। बीते दिन प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज हुआ। राजधानी रायपुर में भी लू चलने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान करीब 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगले दो दिनों तक प्रदेश में गर्म और शुष्क मौसम बना रहेगा और कुछ स्थानों पर हीट वेव की स्थिति बनी रह सकती है। फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत मिलने के कोई संकेत नहीं हैं।

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छत्तीसगढ़ में गर्मी का असर: 20 अप्रैल से स्कूलों की छुट्टियां, पहले 1 मई से होना था अवकाश

April 16, 2026

छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ती भीषण गर्मी और लू को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां पहले ही घोषित कर दी हैं। अब प्रदेश के सभी सरकारी, अनुदान प्राप्त, निजी और अन्य स्कूलों में 20 अप्रैल 2026 से 15 जून 2026 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। पहले जारी आदेश के अनुसार, स्कूलों में छुट्टियां 1 मई से शुरू होनी थीं, लेकिन मौजूदा तापमान और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। सरकार का मानना है कि तेज गर्मी में बच्चों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह छुट्टियां केवल छात्रों के लिए लागू होंगी। शिक्षकों के लिए अवकाश की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उन्हें पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा। सरकार ने यह कदम बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए उठाया है, ताकि बढ़ती गर्मी से उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो।

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बिलासपुर में ASI पर गंभीर आरोप: केस की जानकारी मांगने पर पीड़ित को जड़े थप्पड़, सस्पेंड

April 16, 2026

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। रतनपुर थाने में अपने केस की जानकारी लेने पहुंचे एक व्यक्ति के साथ एएसआई ने कथित तौर पर मारपीट की। आरोप है कि एएसआई दिनेश तिवारी ने गुस्से में आकर पीड़ित को 15 से 20 थप्पड़ जड़ दिए, जिससे उसका कान सुन्न हो गया। पीड़ित विनोद जायसवाल के मुताबिक, जब उन्होंने अपने पुराने केस की स्थिति और जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को लेकर जानकारी मांगी, तो एएसआई भड़क गया। इस दौरान गाली-गलौज करते हुए उसे धमकाया गया कि उसकी “नेतागिरी” निकाल दी जाएगी और जेल भेज दिया जाएगा। घटना के समय थाने में अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के बदले पैसे की मांग की जा रही थी। मामले की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एएसआई दिनेश तिवारी को निलंबित कर दिया है। साथ ही पीड़ित की शिकायत के आधार पर उसी थाने में एएसआई के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। यह घटना 12 अप्रैल की बताई जा रही है, जब बनियापारा निवासी विनोद जायसवाल दोपहर में थाने पहुंचे थे। बाद में उन्होंने इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की, जिस पर त्वरित कार्रवाई की गई। घटना के बाद पीड़ित को सुनने में परेशानी और सिरदर्द की शिकायत है। पुलिस ने मेडिकल जांच के साथ आगे की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पीड़ित पहले कोयला कारोबार से जुड़ा रहा है और स्थानीय राजनीतिक हलकों में सक्रिय रहा है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।

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