Raipur Archives - Page 71 of 107

मई 2026 से शुरू होगी डिजिटल जनगणना, 2027 तक प्रक्रिया पूरी, 2028 में जारी होंगे अंतिम आंकड़े

February 14, 2026

देश में अगली जनगणना मई 2026 से शुरू होकर 2027 तक पूरी की जाएगी, जबकि अंतिम आंकड़े वर्ष 2028 में जारी किए जाएंगे। इस बार जनगणना प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया जा रहा है, ताकि लोग बिना किसी झिझक के अपनी सही जानकारी उपलब्ध करा सकें। पिछली जनगणना के दौरान यह सामने आया था कि कई लोग निजी जानकारी साझा करने में संकोच करते हैं। डेटा की सुरक्षा और दुरुपयोग की आशंका के कारण कुछ परिवारों ने अधूरी या गलत जानकारी दी थी। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जनगणना-2026-27 को मोबाइल एप आधारित बनाया जा रहा है। मोबाइल एप और जियो-टैगिंग का उपयोग इस बार गणक (एन्यूमरेटर) स्मार्टफोन एप के माध्यम से सीधे डेटा दर्ज करेंगे। जानकारी तत्काल केंद्रीय सर्वर पर भेजी जाएगी। एप हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। अधिकांश प्रश्नों के लिए पूर्वनिर्धारित विकल्प दिए जाएंगे, जिससे त्रुटियों की संभावना कम होगी और डेटा प्रोसेसिंग तेज होगी। पहली बार नागरिकों को “सेल्फ-एन्यूमरेशन” की सुविधा भी मिलेगी। वे वेब पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। साथ ही जियो-टैगिंग तकनीक से मकानों और स्थानों की सटीक पहचान सुनिश्चित की जाएगी। दो चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया जनगणना दो चरणों में संपन्न होगी।पहला चरण (मई 2026): मकानों की सूची तैयार की जाएगी और प्रत्येक घर के सदस्यों की मूल जानकारी एकत्र की जाएगी। यह चरण दूसरे चरण के लिए आधार तैयार करेगा। दूसरा चरण (फरवरी 2027): इसमें व्यक्ति आधारित विस्तृत जानकारी ली जाएगी, जैसे नाम, उम्र, लिंग, जाति, शिक्षा, रोजगार और आय आदि। अधिकारियों के अनुसार पहला चरण किसी ढांचे की तरह होगा, जबकि दूसरे चरण में विस्तृत विवरण जोड़ा जाएगा। सर्वे टीम को विशेष प्रशिक्षण जनगणना से पहले तीन चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सर्वे टीम को यह सिखाया जाएगा कि लोगों से सही और स्पष्ट जानकारी कैसे प्राप्त की जाए। कई बार लोग गोपनीयता के डर से गलत उत्तर दे देते हैं, जैसे पक्के मकान को कच्चा बताना या बेरोजगार होने के बावजूद खुद को कार्यरत बताना। ऐसी स्थिति में टीम को तथ्यों की पुष्टि कर विवेकपूर्ण ढंग से जानकारी दर्ज करनी होगी। गलत जानकारी से योजनाओं पर असर जनगणना निदेशालय छत्तीसगढ़ के ज्वाइंट डायरेक्टर अशोक मिश्रा के अनुसार जनगणना केवल जनसंख्या गणना नहीं है, बल्कि यही आंकड़े सरकार की नीतियों और विकास योजनाओं की आधारशिला होते हैं। शिक्षा, रोजगार, गरीबी और साक्षरता से जुड़े गलत आंकड़े भविष्य की योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। निदेशक कार्तिकेय गोयल ने बताया कि तकनीकी दक्षता को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को जनगणना कार्य में शामिल किया जाता है। उन्हें एप संचालन और डेटा एंट्री से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

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हर एफआईआर की डिजिटल मॉनिटरिंग से तेज हुई कार्रवाई: उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

February 14, 2026

राज्य में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए गृह विभाग ने कई नई व्यवस्थाएं लागू की हैं। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि अब प्रदेश में दर्ज होने वाली हर एफआईआर की डिजिटल निगरानी की जा रही है। पहले मामलों की समीक्षा मैन्युअल तरीके से होती थी, जिससे विवेचना में देरी होती थी। अब एक विशेष अपराध समीक्षा एप्लीकेशन के माध्यम से एफआईआर का विश्लेषण, समय-सीमा में जांच और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। ऑनलाइन शिकायत प्रणाली से त्वरित कार्रवाई संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस मुख्यालय में ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है, जो देश में अपनी तरह की अनूठी पहल है। किसी भी शिकायत के पीएचक्यू पहुंचते ही वह संबंधित एसपी, डीएसपी और थाने तक तत्काल प्रेषित हो जाती है। उन्होंने बताया कि यदि 30 दिनों के भीतर शिकायत का निराकरण नहीं होता, तो सिस्टम में स्वतः अलार्म सक्रिय हो जाता है। इससे लंबित मामलों की मॉनिटरिंग और कार्रवाई की रफ्तार में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। नशे और ऑनलाइन जुए के खिलाफ कार्रवाई उपमुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य में अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही अनधिकृत ऑनलाइन गैंबलिंग प्लेटफॉर्म्स पर पहली बार व्यापक कार्रवाई करते हुए 255 ऑनलाइन लिंक और पोर्टल्स को ब्लॉक किया गया है। साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने कई संदिग्ध खातों को सीज किया है। फर्जी सिम कार्ड जारी करने वाले 165 पीओएस संचालकों को गिरफ्तार किया गया है। गौ-वंश तस्करी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई उपमुख्यमंत्री ने बताया कि गौ-वंश तस्करों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां गौ-वंश वध, अवैध परिवहन और व्यापार से जुड़े आदतन आरोपियों की सूची तैयार की गई है। ऐसे 19 आरोपियों की लगातार निगरानी की जा रही है। गौ-वंश वध और अवैध परिवहन के मामलों में 142 वाहनों को राजसात किया गया है, जिनमें से 27 वाहनों की नीलामी भी की जा चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ और डीजी (जेल) हिमांशु गुप्ता भी उपस्थित रहे।

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राजधानी में 10 साल से 8 करोड़ का डायवर्सन शुल्क बकाया, कार्रवाई शून्य

February 14, 2026

राजधानी Raipur में बीते दस वर्षों के दौरान करीब 8 करोड़ रुपये का डायवर्सन शुल्क वसूल नहीं हो पाया है। हर साल की तरह इस बार भी तहसील कार्यालयों ने दो हजार से अधिक भू-स्वामियों को नोटिस जारी किए हैं, लेकिन वसूली की रफ्तार अब भी बेहद धीमी है। राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार, बार-बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग सालाना डायवर्सन शुल्क जमा नहीं कर रहे हैं। पिछले डेढ़ दशक में किसी बड़े बकायादार के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोग नोटिस को गंभीरता से नहीं ले रहे। बड़े बकायादारों में कौन? जांच में सामने आया है कि शुल्क न चुकाने वालों में अस्पताल संचालक, राइस मिलर, निजी स्कूल संचालक, पेट्रोल पंप संचालक और नए उद्योग स्थापित करने वाले व्यवसायी शामिल हैं। इन सभी ने कृषि भूमि को आवासीय या व्यावसायिक श्रेणी में परिवर्तित कराया, लेकिन इसके बाद नियमित वार्षिक शुल्क जमा नहीं किया। बकाया के बावजूद हो रही रजिस्ट्री सबसे बड़ी समस्या यह है कि किस जमीन पर कितना डायवर्सन शुल्क बकाया है, इसकी जानकारी अब तक पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। पंजीयन कार्यालय के पास ऐसा कोई एकीकृत सॉफ्टवेयर नहीं है, जिससे जमीन की रजिस्ट्री के समय बकाया राशि की जांच की जा सके। इसी कारण लाखों रुपये बकाया होने के बावजूद जमीन की खरीदी-बिक्री होती रही है। कई मामलों में नोटिस मिलने पर संबंधित व्यक्ति यह कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि जमीन पहले ही बेची जा चुकी है। नया डिजिटल सिस्टम लागू करने की तैयारी राजस्व विभाग का दावा है कि डायवर्सन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए नया एप और सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इसके जरिए आवेदन करते ही संबंधित जमीन पर लंबित शुल्क की जानकारी सामने आ जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि जब तक बकाया शुल्क जमा नहीं किया जाएगा, तब तक नई डायवर्सन प्रक्रिया को स्वीकृति नहीं दी जाएगी। हालांकि यह व्यवस्था फिलहाल परीक्षण चरण में है और पूरी तरह लागू होना बाकी है। क्या हो सकती है कार्रवाई? तहसील अधिकारियों के मुताबिक, नियमों के तहत बकाया शुल्क न चुकाने पर— हालांकि, अब तक राजधानी के किसी भी तहसील क्षेत्र में इस प्रकार की सख्त कार्रवाई सामने नहीं आई है। नियम क्या कहते हैं? कृषि भूमि का उपयोग बदलने के लिए डायवर्सन कराना अनिवार्य है। पहली बार लैंड यूज परिवर्तन के समय शुल्क जमा करना होता है। इसके बाद हर वर्ष निर्धारित शुल्क देना अनिवार्य है, जब तक कि जमीन पर निर्माण पूर्ण न हो जाए या वह नगरीय निकाय के रिकॉर्ड में दर्ज न हो जाए। नियमों में वार्षिक शुल्क से छूट का कोई प्रावधान नहीं है। प्रशासन का दावा राजस्व विभाग ने सभी तहसीलदारों को वसूली तेज करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि बार-बार नोटिस के बाद भी शुल्क जमा न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और बकाया राशि हर हाल में वसूल की जाएगी।

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शराब कारोबारी के बेटे शोएब ढेबर फरार, रोडरेज में स्कूल संचालक को धमकी का आरोप

February 13, 2026

रायपुर के तेलीबांधा इलाके में रोडरेज के एक मामले में आरोपी शोएब ढेबर फरार हो गया है। स्कूल संचालक आरबी मिश्रा को कथित रूप से गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। FIR दर्ज होने के बाद से ही आरोपी अंडरग्राउंड बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, आरोपी के घर पर अब तक चार बार दबिश दी जा चुकी है, लेकिन वह गिरफ्त में नहीं आया है। जांच अधिकारियों का कहना है कि उसका मोबाइल फोन बंद है और वह लगातार ठिकाना बदल रहा है। पुलिस टीम उसकी तलाश में जुटी हुई है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। क्या है पूरा मामला पीड़ित आरबी मिश्रा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 6 फरवरी की रात करीब 10 बजे वे विधायक कॉलोनी से वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर दर्शन के लिए गए थे। मंदिर से लौटते समय उनकी कार (CG-04-PY-5003) के पास एक तेज रफ्तार कार आकर टकरा गई, जिससे वाहन में स्क्रैच आ गया। मिश्रा का आरोप है कि जब उन्होंने चालक को सावधानी से गाड़ी चलाने की बात कही, तो उसने बीच सड़क पर वाहन रोक दिया और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद मिश्रा ने तेलीबांधा थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला कायम किया। पुलिस का बयान तेलीबांधा थाना प्रभारी अविनाश सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज है और उसे पकड़ने के लिए टीम रवाना की गई है। कई बार दबिश के बावजूद आरोपी हाथ नहीं आया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कौन है शोएब ढेबर शोएब ढेबर कथित शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर का बेटा है और रायपुर नगर निगम के पूर्व महापौर एजाज ढेबर का भतीजा बताया जा रहा है। 8 फरवरी को दर्ज शिकायत के बाद से ही वह चर्चा में है। पहले भी विवादों में रहा नाम बताया जाता है कि शोएब ढेबर का नाम पहले भी कई विवादों में सामने आ चुका है। 7 अगस्त 2025 को वह बिना अनुमति जेल के मुलाकात कक्ष में प्रवेश कर गया था, जहां अभद्र व्यवहार की शिकायत के बाद जेल प्रशासन ने उस पर तीन महीने तक मुलाकात पर रोक लगा दी थी। इस मामले में गंज थाने में भी प्रकरण दर्ज हुआ था। इसके अलावा क्लब में मारपीट और कोरोना काल के दौरान पुलिसकर्मियों से बहस के वीडियो भी वायरल हो चुके हैं।

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तंत्र-मंत्र से धन बढ़ाने का झांसा: रायपुर में BJP पार्षद से 3.50 लाख की ठगी, नकली नोटों का थैला थमाया

February 9, 2026

रायपुर। राजधानी रायपुर में तंत्र-मंत्र के जरिए पैसों को कई गुना करने का लालच देकर एक बीजेपी पार्षद से 3 लाख 50 हजार रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ठक्कर बापा वार्ड के पार्षद रुस्तम कुर्रे को कथित तांत्रिकों ने अनुष्ठान के नाम पर नकली नोटों से भरा थैला थमा दिया और असली रकम लेकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर गुढ़ियारी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से ठगी की पूरी रकम, एक बाइक और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पैसों को 100 गुना करने का दिया गया लालच पुलिस के अनुसार, गुढ़ियारी निवासी रुस्तम कुर्रे की मुलाकात करीब एक साल पहले भिलाई के सुपेला इलाके में रहने वाले राहुल भारती से हुई थी। राहुल ने काम की तलाश के बहाने संपर्क बढ़ाया और लगातार बातचीत करता रहा। 4 फरवरी 2026 से राहुल ने पार्षद को यह कहकर झांसे में लेना शुरू किया कि उसके संपर्क में मयंक दास नाम का तांत्रिक है, जो तंत्र-मंत्र से पैसों को 100 गुना कर सकता है। ऑफिस में कराया गया अनुष्ठान पीड़ित के मुताबिक, 6 फरवरी की शाम करीब 7 बजे राहुल भारती अपने साथी मयंक दास के साथ मंगल बाजार स्थित पार्षद के कार्यालय पहुंचा। वहां पूजा-पाठ और अनुष्ठान की तैयारी कराई गई। अनुष्ठान के दौरान मयंक दास ने नकद रकम की मांग की, जिस पर पार्षद ने 500-500 के नोटों के 7 बंडलों में कुल 3.50 लाख रुपए सौंप दिए। श्मशान की मिट्टी का बहाना बनाकर हुए फरार इसके बाद कथित तांत्रिक ने पार्षद को बाहर बैठने के लिए कहा और रात करीब 10:30 बजे तक पूजा करता रहा। फिर दोनों आरोपी श्मशान से मिट्टी लाने की बात कहकर एक थैला थमा गए और बाइक से फरार हो गए। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर जब थैला खोला गया, तो उसमें असली नोटों की जगह नकली नोटों के बंडल निकले। आरोपियों के मोबाइल फोन भी बंद मिले। इसके बाद पीड़ित ने देर रात थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। 4 घंटे में आरोपी गिरफ्तार बीजेपी पार्षद की शिकायत के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए चार घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को भिलाई से गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पुलिस ने आरोपियों से पूरे 3.50 लाख रुपए, एक अपाचे बाइक और मोबाइल फोन जब्त किया है। मामले की आगे की जांच जारी है।

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1600 आदिवासी शिक्षक पदों की नियुक्ति को लेकर डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री को भेजे हजारों पत्र

February 9, 2026

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के अंतर्गत रिक्त पड़े 1600 अनुसूचित जनजाति (ST) पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। पीड़ित अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल रामेन डेका, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को स्पीड पोस्ट के माध्यम से हजारों पत्र भेजकर मामले में तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। नियुक्ति नहीं होने से नाराज अभ्यर्थी आमरण अनशन पर अभ्यर्थियों का कहना है कि न्यायालयों के स्पष्ट आदेशों के बावजूद अब तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। इससे आक्रोशित अभ्यर्थी और उनके परिजन 24 सितंबर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। 2300 पदों में 1600 ST, फिर भी नियुक्ति शून्य प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के अनुसार, सहायक शिक्षक भर्ती 2023 में कुल 2300 पद घोषित किए गए थे, जिनमें से करीब 1600 पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित थे। इसके बावजूद आज तक इन पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाई है।आदिवासी समाज का आरोप है कि यह स्थिति तब बनी हुई है, जब राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार है। कोर्ट के आदेशों की अनदेखी का आरोप आंदोलनरत अभ्यर्थियों का दावा है कि अनशन के दौरान बिगड़ी 200 से अधिक युवाओं की तबीयत आदिवासी अभ्यर्थियों का आमरण अनशन अब गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। आंदोलन के दौरान 200 से अधिक युवाओं की तबीयत बिगड़ चुकी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कई अभ्यर्थियों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। आदिवासी परिवारों पर बढ़ा सामाजिक-आर्थिक दबाव आदिवासी संगठनों का कहना है कि वर्षों की पढ़ाई, प्रशिक्षण और पात्रता के बावजूद युवाओं को रोजगार से वंचित रखा जा रहा है। इससे आदिवासी परिवार गहरे सामाजिक और आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगें आंदोलन और तेज करने की चेतावनी अभ्यर्थियों और आदिवासी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और व्यापक व उग्र रूप दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

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रायपुर में खुलेआम चापड़ लहराता युवक कैमरे में कैद, रामकुंड इलाके में फैली दहशत

February 9, 2026

रायपुर। राजधानी रायपुर में एक युवक द्वारा सार्वजनिक जगह पर हथियार लेकर घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह मामला आजाद चौक थाना क्षेत्र के रामकुंड बस्ती का बताया जा रहा है, जहां एक युवक हाथ में चापड़ लेकर सड़क पर घूमते हुए लोगों को गाली-गलौज और धमकियां देता नजर आ रहा है। 26 सेकेंड का वीडियो बना दहशत की वजह वायरल हुए करीब 26 सेकेंड के वीडियो में युवक नशे या आक्रोश की हालत में नजर आ रहा है, जो राहगीरों को डराने की कोशिश करता दिखाई देता है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके के लोगों में भय का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों में नाराजगी, कार्रवाई की मांग स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं क्षेत्र में बार-बार सामने आती रहती हैं, जिससे आम लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रहवासियों ने पुलिस प्रशासन से असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शुरू की जांच, आरोपी की पहचान वीडियो वायरल होते ही आजाद चौक थाना पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में युवक की पहचान राहुल जंघेल उर्फ मान्या सुर्वे के रूप में की गई है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और आरोपी की तलाश जारी है। जल्द ही युवक को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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राजिम कल्प कुंभ 2026 पर संत समाज का विरोध, नाम हटाने पर बहिष्कार की चेतावनी

February 9, 2026

रायपुर। राजिम कल्प कुंभ 2026 को लेकर राजधानी रायपुर के साधु-संतों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। संत समाज ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी राजपत्र (गजट) में कई प्रमुख संतों और महंतों के नाम हटाए जाने का आरोप लगाते हुए इसे अपमानजनक करार दिया है। इस मुद्दे पर संतों ने राजिम कल्प कुंभ के बहिष्कार की चेतावनी दी है और सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। राजपत्र से गायब हुए रायपुर के प्रमुख संतों के नाम रायपुर स्थित श्री सुरेश्वर महादेव पीठ में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान संतों ने बताया कि गजट में जारी सूची से रायपुर के कई प्राचीन मठों और अखाड़ों से जुड़े संतों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं। संत समाज के अनुसार सूची से जिन प्रमुख नामों को हटाया गया है, उनमेंमहंत देवदास जी महाराज, महंत वेद प्रकाश, गोंडवाना समाज के संत निराहारी महाराज और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर सौम्या मां सहित कई अन्य संत शामिल हैं। ‘बार-बार नामों में फेरबदल से संत समाज आहत’ संतों का आरोप है कि राजपत्र में बार-बार नाम काटने और जोड़ने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उनका कहना है कि इस संबंध में पहले भी मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रियों को अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। संत समाज ने इसे सुनियोजित तरीके से की जा रही उपेक्षा बताते हुए कहा कि इससे पूरे संत समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंची है। दोषियों पर कार्रवाई तक कुंभ में शामिल नहीं होंगे संत संतों ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक नामों में हेरफेर करने वाले व्यक्ति या अधिकारी को सामने लाकर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक रायपुर के संत राजिम कल्प कुंभ 2026 में भाग नहीं लेंगे। प्रेस वार्ता में संतों ने ऐसे व्यक्ति को ‘कालनेमि’ की संज्ञा देते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। मेला प्रशासन के अधिकारियों पर भी लगाए आरोप संत समाज ने मेला प्रशासन से जुड़े एक अधिकारी के व्यवहार पर भी नाराजगी जताई। संतों का कहना है कि बातचीत के दौरान सम्मानजनक भाषा और मर्यादा का पालन नहीं किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले वर्ष भी इसी तरह की परिस्थितियां बनी थीं, इसके बावजूद संत समाज ने आयोजन में सहयोग किया था। सरकार से की जांच और हस्तक्षेप की मांग संतों ने कहा कि राजिम कल्प कुंभ केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि देश और विदेश में भी अपनी धार्मिक पहचान रखता है। ऐसे प्रतिष्ठित आयोजन में संत समाज की अनदेखी से असंतोष बढ़ रहा है। संत समाज ने सरकार से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि संतों का सम्मान और आयोजन की गरिमा बनी रहे। प्रेस वार्ता में संत महासभा से जुड़े पदाधिकारी, आचार्य और बड़ी संख्या में साधु-संत मौजूद रहे।

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पूर्व मेयर के भतीजे पर गंभीर आरोप: स्कूल संचालक से गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, FIR दर्ज

February 9, 2026

रायपुर। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में एक बार फिर विवादित नाम सामने आया है। शराब कारोबारी अनवर ढेबर के बेटे और पूर्व मेयर एजाज ढेबर के भतीजे शोएब ढेबर पर स्कूल संचालक के साथ मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना 6 फरवरी की रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला शिकायतकर्ता आरबी मिश्रा, जो तेलीबांधा स्थित विधायक कॉलोनी के निवासी हैं और विशेष बच्चों के लिए स्कूल संचालित करते हैं, ने पुलिस को बताया कि वे वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर दर्शन के लिए गए थे। दर्शन के बाद जब वे अपनी कार (CG-04-PY-5003) के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रही एक इंडिवर कार ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। आरोप है कि इंडिवर कार चला रहे शोएब ढेबर ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए स्क्रैच मारा। जब आरबी मिश्रा ने विरोध किया, तो शोएब ने सड़क पर ही गाड़ी रोककर गाली-गलौज शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद पीड़ित तेलीबांधा थाने पहुंचा, जहां उसकी शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज की। पहले भी विवादों में रह चुका है शोएब ढेबर यह पहली बार नहीं है जब शोएब ढेबर का नाम विवादों में आया हो। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है।

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रेल मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऊंघते दिखे अफसर, वीडियो वायरल; बिलासपुर जोन को 545 करोड़ ज्यादा, नया प्रोजेक्ट शून्य

February 3, 2026

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जोनल मुख्यालय से एक हैरान करने वाला दृश्य सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय रेलवे के दो वरिष्ठ अधिकारी नींद में झपकी लेते नजर आए, जिसका वीडियो अब चर्चा का विषय बन गया है। यह वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस सोमवार को आयोजित की गई थी, जिसमें रेल मंत्री ने छत्तीसगढ़ में चल रही और प्रस्तावित रेल परियोजनाओं की जानकारी साझा की। इस दौरान बिलासपुर जोनल मुख्यालय में मौजूद रेलवे के प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (PCCM) जेएस बिंद्रा और प्रमुख चीफ इंजीनियर मुरीत भटनागर कैमरे में झपकी लेते दिखाई दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलासपुर जोन के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश, डीआरएम राकेश रंजन समेत करीब एक दर्जन वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। रेल मंत्री ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में रेल विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इनके पूरा होने से बस्तर जैसे दूरस्थ इलाकों को भी सीधा लाभ मिलेगा। रेल मंत्री ने रावघाट परियोजना, परमालकसा–खरसिया रेल कॉरिडोर सहित कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद राज्य में ट्रेनों की संख्या मौजूदा स्थिति की तुलना में लगभग दोगुनी हो जाएगी, जिससे ओडिशा, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र जैसे पड़ोसी राज्यों को भी फायदा होगा। इस वर्ष के रेल बजट में छत्तीसगढ़ को 7,470 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 545 करोड़ रुपये अधिक है। बिलासपुर जोन को भी बजट में बढ़ोतरी मिली है, लेकिन इसके बावजूद इस बार कोई भी नई रेल परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। वर्तमान में राज्य में करीब 51,080 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाएं विभिन्न चरणों में चल रही हैं। इनमें ट्रैक डबलिंग, ट्रिपलिंग, नई लाइन निर्माण, स्टेशन पुनर्विकास, यात्री सुविधाओं का विस्तार और सुरक्षा से जुड़े कार्य शामिल हैं। रेल मंत्री ने बताया कि बीते 11 वर्षों में छत्तीसगढ़ के रेल बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2009 से 2014 के दौरान जहां राज्य को औसतन 311 करोड़ रुपये का वार्षिक रेल बजट मिलता था, वहीं 2026–27 में यह बढ़कर 7,470 करोड़ रुपये हो गया है। राज्य में अमृत स्टेशन योजना के तहत 32 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिस पर 1,674 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इनमें से डोंगरगढ़ (प्रथम चरण), अंबिकापुर, भानुप्रतापपुर, भिलाई और उरकुरा स्टेशनों का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ में प्रीमियम रेल सेवाओं का भी विस्तार किया गया है। फिलहाल राज्य से दो जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस और एक जोड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को तेज और आधुनिक रेल सुविधा मिल रही है।

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