Raipur Archives - Page 70 of 104

छत्तीसगढ़ रोजगार मेले से खाली हाथ लौटे युवा

February 2, 2026

जॉब लेटर की उम्मीद, सिर्फ रिज्यूम जमा कर वापस गए बेरोजगार रायपुर स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में तीन दिनों तक आयोजित राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ रोजगार मेला बेरोजगार युवाओं के लिए उम्मीद से कम साबित हुआ। सरकार की ओर से दावा किया गया था कि इस मेले के माध्यम से 15 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन वास्तविकता में केवल 1,816 युवाओं को ही नौकरी मिल पाई। रोजगार मेले में पहुंचे युवाओं का आरोप है कि अधिकांश कंपनियों ने सिर्फ उनके रिज्यूम लेकर यह कहकर टाल दिया कि आगे की जानकारी कॉल या ईमेल के जरिए दी जाएगी। बड़ी संख्या में युवा जॉब लेटर मिलने की उम्मीद लेकर पहुंचे थे, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने से निराश होकर वापस लौट गए। “रिज्यूम तो पहले से जमा है, फिर बुलाया क्यों?” कई युवाओं ने सवाल उठाया कि उनका रिज्यूम पहले से ही रोजगार पंजीयन कार्यालय में मौजूद है, इसके बावजूद उन्हें दोबारा बुलाया गया। युवाओं का कहना है कि अगर तत्काल नियुक्ति नहीं देनी थी, तो रोजगार मेले का उद्देश्य क्या था। कम वेतन ऑफर पर नाराजगी मेले में पहुंचे युवाओं ने कंपनियों द्वारा अपेक्षा से काफी कम वेतन ऑफर करने पर भी नाराजगी जताई। कुछ मामलों में जहां 18 हजार रुपये की सैलरी की उम्मीद थी, वहां 14 हजार या उससे भी कम का प्रस्ताव दिया गया। “कंपनी बोली—बाद में बताएंगे” बलौदाबाजार से आए शिवनाथ साहू ने बताया कि उन्होंने टेक्नीशियन और सुपरवाइजर पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन कंपनी ने उनका रिज्यूम रखकर आगे की प्रक्रिया की जानकारी बाद में देने की बात कही।देवनारायण वर्मा ने बताया कि उन्होंने सोलर फिटर असिस्टेंट के लिए आवेदन किया, जहां कंपनी ने उनकी शैक्षणिक जानकारी लेकर बाद में संपर्क करने की बात कही। रिज्यूम कलेक्शन बनकर रह गया मेला रायपुर निवासी उमाशंकर साहू ने कहा कि ज्यादातर सेक्टर की कंपनियों ने सिर्फ रिज्यूम जमा किए। कुछ चुनिंदा कंपनियों ने ही जॉब लेटर दिए। वे ब्रांच मैनेजर और बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट पद के लिए पहुंचे थे। जांजगीर-चांपा से आए दिवाकर ने बताया कि रोजगार मेला खत्म होने के बाद भी वे बेरोजगार ही लौट रहे हैं। कंपनी ने ईमेल पर इंटरव्यू की सूचना भेजने की बात कही है। वहीं मुजगहन निवासी दुर्गेश ने कहा कि रिकवरी एजेंट की नौकरी के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक जॉब कंफर्म नहीं हुई। दूर-दराज से आईं युवतियां भी निराश पाटन की रहने वाली प्रतिभा ने बताया कि उनके पास अनुभव होने के बावजूद उन्हें उम्मीद से कम सैलरी का ऑफर मिला। उन्होंने कहा कि इतना लंबा सफर तय कर आने के बाद भी परिणाम निराशाजनक रहा। नौकरी मिली, लेकिन सैलरी चिंता का विषय कुछ युवाओं को नौकरी तो ऑफर हुई, लेकिन वेतन और पोस्टिंग को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।योगेश मानिकपुरी ने बताया कि सोलर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में उन्हें नौकरी मिली है, लेकिन इसके लिए हरियाणा या ओडिशा जाना पड़ेगा। सैलरी बाहरी खर्चों के हिसाब से कम है, इसलिए परिवार से चर्चा के बाद ही निर्णय लेंगे। रिसाली निवासी कैलाश यादव को डाटा एंट्री ऑपरेटर और टेलीकॉलर की नौकरी मिली, लेकिन उनका कहना है कि वेतन काफी कम है। वहीं जांजगीर के होमराज चौहान को विशाखापट्टनम में नौकरी ऑफर हुई है, जिसे वे फ्रेशर होने के कारण जॉइन करने का मन बना रहे हैं। अनुभव के बावजूद कम वेतन का ऑफर बालोद के बलदाऊ साहू ने बताया कि वे होटल मैनेजर पद के लिए पहुंचे थे। वे फिलहाल बिलासपुर के एक होटल में 18 हजार रुपये मासिक वेतन पर काम कर रहे हैं और उनके पास 8 से 10 साल का अनुभव है, इसके बावजूद उन्हें यहां 14 हजार रुपये तक का ऑफर मिला। बेमेतरा जिले के एक युवक, जो दो बच्चों और पत्नी का खर्च उठा रहे हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी के लिए पहुंचे थे। उन्हें 12 हजार रुपये की सैलरी ऑफर हुई, जिसे उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिहाज से अपर्याप्त बताया। 64 हजार पंजीयन, सिर्फ 7 हजार पहुंचे जानकारी के मुताबिक राज्य स्तरीय रोजगार मेले के लिए करीब 64 हजार युवाओं ने पंजीयन कराया था, लेकिन केवल 7,009 युवा ही इंटरव्यू के लिए पहुंचे। इनमें पहले दिन 2,090, दूसरे दिन 2,004 और तीसरे दिन 2,915 युवक-युवतियां शामिल हुए।इसका मतलब है कि 56 हजार से ज्यादा पंजीकृत युवाओं ने रोजगार मेले में आने में रुचि नहीं दिखाई। कुछ युवाओं ने बताया कि कंपनियों की ट्रेनिंग शर्तें और दूसरे राज्यों में पोस्टिंग की जानकारी उन्हें मेले में पहुंचने के बाद मिली, जिससे वे पीछे हट गए। रोजगार विभाग का पक्ष रोजगार विभाग के उपसंचालक ए. ओं. लॉरी ने कहा कि रोजगार मेले में कई युवाओं को जॉब लेटर दिए गए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में युवाओं का प्राथमिक स्तर पर चयन हुआ है, जिनसे संबंधित कंपनियां आगे संपर्क करेंगी।

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 फरवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर

February 2, 2026

जगदलपुर में बस्तर पंडुम का करेंगी शुभारंभ, प्रशासनिक तैयारियां तेज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 फरवरी को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचेंगी। अपने प्रस्तावित दौरे के दौरान राष्ट्रपति बस्तर पंडुम के संभाग स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होकर इस सांस्कृतिक आयोजन का विधिवत शुभारंभ करेंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर राज्य प्रशासन ने तैयारियों को तेज कर दिया है। राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों को लेकर हाल ही में मुख्य सचिव विकास शील ने मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, प्रोटोकॉल, यातायात और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर कलेक्टर को जगदलपुर में सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर विशेष फोकस वरिष्ठ अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत सुरक्षा घेरा, यातायात प्रबंधन, चिकित्सा सुविधाएं और आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा रायपुर कलेक्टर को भी राष्ट्रपति के आगमन और प्रस्थान से जुड़ी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह व्यवस्थित और सुरक्षित रहें।

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तेलीबांधा तालाब पर पार्किंग शुल्क को लेकर निगम का यू-टर्न

February 2, 2026

महापौर मीनल चौबे बोलीं– फिलहाल नहीं वसूला जाएगा चार्ज, चर्चा के बाद होगा अंतिम फैसला रायपुर के तेलीबांधा तालाब (मरीन ड्राइव) पर पार्किंग शुल्क को लेकर मचे विवाद के बाद नगर निगम ने फिलहाल अपने फैसले पर रोक लगा दी है। लोक निर्माण विभाग (PWD) की सड़क पर पार्किंग शुल्क दर्शाने वाले बोर्ड लगाए जाने के बाद आम लोगों में भ्रम और नाराजगी देखी गई थी।इस पूरे मामले पर एक फरवरी की शाम महापौर मीनल चौबे ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि, अभी तालाब किनारे किसी भी प्रकार का पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। महापौर ने माना कि सड़क पर खड़े वाहनों से शुल्क वसूलना व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के पास तेलीबांधा तालाब के आसपास ऐसी कोई चिन्हित पार्किंग जगह नहीं है, जहां वाहनों को सुव्यवस्थित ढंग से खड़ा कराया जा सके। इसी वजह से अगले करीब 15 दिनों तक तालाब क्षेत्र में आने-जाने वालों और वाहनों की निगरानी की जाएगी। अव्यवस्था पर नियंत्रण यातायात पुलिस के हाथ महापौर मीनल चौबे ने यह भी बताया कि तालाब के दूसरी ओर सड़क किनारे कई बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं। वहां आने वाले लोग अपने वाहन तालाब की ओर खड़े कर देते हैं, जिससे अव्यवस्था पैदा होती है।उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क पर पार्किंग और यातायात व्यवस्था का अधिकार नगर निगम के बजाय यातायात पुलिस के पास है। इस मुद्दे पर निगम, यातायात समिति और पुलिस प्रशासन के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तय करेगा। पहले भी उठ चुका है पार्किंग का मुद्दा महापौर ने बताया कि वर्ष 2021-22 में भी तेलीबांधा तालाब किनारे पार्किंग व्यवस्था को लेकर टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन उस समय कई विसंगतियों के चलते भाजपा संगठन और पार्षद दल ने ही इसका विरोध किया था।उन्होंने कहा कि वर्तमान निर्णय राजस्व विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 के संकल्प के आधार पर लिया गया था, जिसमें पार्किंग शुल्क की दरें तय थीं। उसी आधार पर व्यवस्था लागू करने की कोशिश की गई। यातायात समिति से राय नहीं लेने का आरोप इधर, कांग्रेस और पूर्व जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि पार्किंग शुल्क तय करने से पहले यातायात समिति से कोई चर्चा नहीं की गई। पूर्व सभापति प्रमोद दुबे ने कहा कि बिना प्रक्रिया अपनाए सीधे बोर्ड लगाकर शुल्क घोषित करना गलत है और इससे जनता में भ्रम फैला। कांग्रेस का विरोध, निजीकरण का आरोप तेलीबांधा मरीन ड्राइव के कथित व्यवसायीकरण के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगर निगम और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फैसले को जनविरोधी बताया।कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जीई रोड शहर का प्रमुख सार्वजनिक मार्ग है और यहां पार्किंग ठेका देना नियमों के विपरीत है। उनका आरोप है कि वर्षों से मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए इस्तेमाल होने वाले इस सार्वजनिक स्थल को व्यावसायिक हितों के हवाले किया जा रहा है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन समेत अन्य नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि पार्किंग शुल्क का फैसला पूरी तरह वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जबरन वसूली रोकने की मांग कांग्रेस ने मरीन ड्राइव में कथित जबरन पार्किंग शुल्क वसूली पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री, रायपुर सांसद और शहर के चारों विधायकों को पत्र भेजा है।पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने पूरे मामले की जांच की मांग करते हुए सवाल उठाया कि जब पर्याप्त पार्किंग सुविधा ही उपलब्ध नहीं है, तो शुल्क वसूली किस आधार पर की जा रही थी।

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लक्ष्य से 25 लाख मीट्रिक टन कम धान खरीदी: दीपक बैज

February 2, 2026

कांग्रेस ने 15 दिन और धान खरीदी बढ़ाने की उठाई मांग छत्तीसगढ़ में इस वर्ष धान खरीदी अपने तय लक्ष्य से काफी पीछे रह गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि सरकार ने 165 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य घोषित किया था, लेकिन वास्तविक खरीदी सिर्फ 139 लाख 85 हजार मीट्रिक टन ही हो सकी। इस तरह लक्ष्य से करीब 25 लाख मीट्रिक टन कम धान खरीदा गया। दीपक बैज ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में भी इस बार 9 लाख 15 हजार मीट्रिक टन कम धान खरीदी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पहले 75 दिन धान खरीदी का आश्वासन दिया था, लेकिन केवल 53 दिनों में ही खरीदी बंद कर दी गई। 31 जनवरी अंतिम तिथि थी, पर शनिवार और रविवार पड़ने के कारण अंतिम दो दिनों में किसानों को धान बेचने का मौका ही नहीं मिला। पंजीयन और टोकन की गड़बड़ी से किसान वंचित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश में करीब 27 लाख किसानों का पंजीयन हुआ था, लेकिन लगभग 2.5 लाख किसान धान नहीं बेच पाए। वहीं एग्रीस्टेक पोर्टल में तकनीकी दिक्कतों के कारण करीब 5 लाख किसानों का पंजीयन ही नहीं हो सका।उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगह किसानों से बिना सहमति के जबरन रकबा सरेंडर कराया गया और पहले से जारी टोकन भी रद्द कर दिए गए, जिससे हजारों किसान धान खरीदी से वंचित रह गए। 29 जिलों में घटी खरीदी, फिर भी सरकार का जश्न दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश के 29 जिलों में धान खरीदी में गिरावट दर्ज की गई, इसके बावजूद सरकार ने जश्न मनाया। जिलावार आंकड़े जारी कर अधिकारियों और कर्मचारियों को एसएमएस के जरिए बधाई दी गई कि किस जिले में कितनी कमी आई।उन्होंने सवाल उठाया कि जब लक्ष्य ही पूरा नहीं हुआ, तो बधाई किस बात की दी जा रही है। यह साफ दर्शाता है कि सरकार का इरादा शुरू से ही कम धान खरीदने का था। कुछ जिलों में गंभीर हालात कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि केवल नारायणपुर, बलरामपुर और बस्तर जिलों में ही पिछले साल के आसपास खरीदी हुई है। बाकी जिलों में 5 प्रतिशत से लेकर 32 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई।महासमुंद, कवर्धा और कोरबा जैसे जिलों में किसानों की परेशानी बढ़ी है। कुछ स्थानों पर किसानों द्वारा आत्महत्या के प्रयास की घटनाएं सामने आईं, वहीं एक मामले में किसान की मौत भी हुई। 15 दिन अतिरिक्त धान खरीदी की मांग दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि सरकार विशेष अभियान चलाकर कम से कम 15 दिनों के लिए धान खरीदी दोबारा शुरू करे, ताकि बचे हुए सभी किसानों का धान समर्थन मूल्य पर खरीदा जा सके।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ हुए इस अन्याय के लिए सरकार को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।

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रायपुर मरीन ड्राइव पर अब पार्किंग शुल्क: फैसले का विरोध, भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने

February 1, 2026

रायपुर।राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब स्थित मरीन ड्राइव पर घूमने आने वाले लोगों को अब पार्किंग के लिए शुल्क चुकाना होगा। नगर निगम द्वारा पार्किंग शुल्क लागू किए जाने के फैसले के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर विरोध शुरू हो गया है। कई लोगों का कहना है कि मरीन ड्राइव शहर का प्रमुख सार्वजनिक पर्यटन स्थल है, जहां पार्किंग शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। महापौर ने फैसले का किया बचाव इस मुद्दे पर महापौर ने नगर निगम के निर्णय का बचाव करते हुए कहा कि मरीन ड्राइव पर आने वाले कई लोग रेस्टोरेंट और होटलों में 5 हजार से 10 हजार रुपये तक खर्च करते हैं। ऐसे लोगों को 10 या 20 रुपये का पार्किंग शुल्क देने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए।महापौर के अनुसार, रेस्टोरेंट और होटल में आने वाले लोग अपने वाहन अव्यवस्थित तरीके से खड़े कर देते हैं, जिससे ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था बिगड़ती है। इसी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पार्किंग शुल्क लागू किया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मॉर्निंग वॉक करने वालों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, हालांकि मॉर्निंग वॉक की समय-सीमा को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। फिलहाल इस तरह लिया जा रहा है पार्किंग शुल्क नगर निगम प्रशासन के अनुसार, वर्तमान में दोपहर 12 बजे के बाद ही पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। निगम का कहना है कि यह व्यवस्था फिलहाल 15 दिनों के ट्रायल के तौर पर लागू की गई है। ट्रायल अवधि के बाद शुल्क और समय-सारिणी को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पहले भी हो चुका है विरोध गौरतलब है कि पूर्व महापौर एजाज ढेबर के कार्यकाल में भी तेलीबांधा तालाब क्षेत्र में पार्किंग शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया था, जिसका उस समय भाजपा ने कड़ा विरोध किया था। बाद में उस फैसले को वापस ले लिया गया था। कांग्रेस ने लगाया राजस्व वसूली का आरोप इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने भी नगर निगम पर निशाना साधा है। PCC अध्यक्ष दीपक बैज ने पार्किंग शुल्क को अनुचित बताते हुए कहा कि नगर निगम जनता से जबरन राजस्व वसूली कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि रायपुर सहित प्रदेश के अन्य नगर निगमों के पास पर्याप्त बजट नहीं है, इसी वजह से आम जनता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है।

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एक्स-बॉयफ्रेंड की धमकी से दहशत: रायपुर में युवती के घर में जबरन घुसा युवक, शादी का दबाव

February 1, 2026

रायपुर।राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में एक युवती को उसके पूर्व प्रेमी द्वारा जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने रात के समय युवती के घर पहुंचकर जबरन प्रवेश किया, गाली-गलौच की और शादी के लिए दबाव बनाया। घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता के अनुसार, उसका चंगोरा भाठा निवासी रितेश सिंह के साथ करीब तीन साल पहले प्रेम संबंध था। आपसी मतभेद और निजी कारणों के चलते उसने युवक से संपर्क पूरी तरह समाप्त कर दिया था। इसके बावजूद आरोपी युवक उसे लगातार परेशान करता रहा। रात में घर पहुंचकर किया हंगामा युवती ने पुलिस को बताया कि 30 जनवरी की रात करीब 9 बजे आरोपी उसके घर पहुंचा और जोर-जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा खुलते ही वह जबरन घर में घुस गया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगा। इस दौरान उसने युवती पर शादी करने का दबाव बनाया और इनकार करने पर जान से मारने की धमकी दी। यह पूरी घटना परिवार के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में हुई। अगले दिन दर्ज कराई शिकायत घटना के बाद युवती ने अपनी बड़ी बहन को इसकी जानकारी दी। रात अधिक होने के कारण वह तत्काल थाने नहीं जा सकी। इसके बाद 31 जनवरी 2026 को उसने डीडी नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शुरू की जांच डीडी नगर थाना पुलिस ने युवती की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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सोना-चांदी की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव, शादी के सीजन में बिगड़ा बजट; रायपुर में सराफा कारोबार 30% तक सिमटा

January 31, 2026

रायपुर। सोना और चांदी की कीमतों में लगातार आ रहे तेज उतार-चढ़ाव ने रायपुर के सराफा बाजार को अस्थिर कर दिया है। जहां एक ओर निवेशक इस गिरावट-बढ़त को मुनाफे का मौका मान रहे हैं, वहीं शादी-विवाह के सीजन में आम खरीदारों का बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया है। सराफा व्यापारियों के मुताबिक, भाव में रोजाना हो रहे बड़े बदलाव की वजह से रिटेल खरीदारी प्रभावित हुई है। मौजूदा हालात में बाजार का कारोबार सामान्य दिनों के मुकाबले करीब 30 प्रतिशत तक सिमट गया है। हालांकि निवेशक और स्टॉकिस्ट बाजार में सक्रिय बने हुए हैं। 25 साल में पहली बार देखी ऐसी अस्थिरता पिछले 25 वर्षों से सराफा कारोबार से जुड़े व्यापारी मोहित जैन ने बताया कि उन्होंने अपने पूरे करियर में सोने-चांदी की कीमतों में ऐसी अस्थिरता पहली बार देखी है। पहले महीने भर में करीब 2 हजार रुपए का अंतर देखने को मिलता था, लेकिन अब रोजाना भाव में बड़ा उतार-चढ़ाव हो रहा है, जिससे ग्राहक असमंजस में हैं। गिरावट का फायदा उठा रहे निवेशक रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू के अनुसार, बाजार में इस समय निवेशक और ज्वेलरी खरीदने वाले दोनों तरह के ग्राहक आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में कीमतें लगातार बढ़ रही थीं, लेकिन शुक्रवार को सोने-चांदी के दामों में आई गिरावट का निवेशकों ने फायदा उठाया। रेट में संशोधन के बाद यह गिरावट मुख्य रूप से मुनाफा वसूली (प्रॉफिट बुकिंग) के कारण देखने को मिली है। गोल्ड-सिल्वर मार्केट में बड़ा क्रैश 30 जनवरी को गोल्ड और सिल्वर मार्केट में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर प्रॉफिट बुकिंग के चलते चांदी करीब ₹1.10 लाख (27%) गिर गई। अब MCX पर चांदी ₹2.91 लाख प्रति किलो पर पहुंच गई, जबकि 29 जनवरी को इसका भाव ₹4.01 लाख प्रति किलो था। वहीं MCX पर सोने में करीब ₹20 हजार (12%) की गिरावट आई। 10 ग्राम सोना ₹1.49 लाख पर आ गया, जो एक दिन पहले ₹1.69 लाख था। गिरावट की मुख्य वजहें सराफा बाजार में भी सस्ता हुआ सोना-चांदी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, सराफा बाजार में चांदी ₹40,638 और सोना ₹9,545 सस्ता हुआ है।अब 1 किलो चांदी ₹3,39,350 और 10 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹1,65,795 पर आ गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक, सराफा बाजार शाम 5 बजे बंद हो जाता है, जबकि वायदा बाजार रात 12 बजे तक चलता है। इसी वजह से फिजिकल बाजार में गिरावट अपेक्षाकृत कम दर्ज की गई। बाजार का मिला-जुला असर सराफा कारोबारियों का कहना है कि कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव से आम ग्राहक खरीदारी को लेकर दुविधा में है, जबकि निवेशक इसे अवसर के रूप में देख रहे हैं। आने वाले दिनों में सोना-चांदी की दिशा अंतरराष्ट्रीय बाजार और निवेशकों की रणनीति पर निर्भर करेगी।

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रायपुर में अवैध कॉलोनियों पर निगम की सख्ती, हीरापुर–जरवाय व सोनडोंगरी में जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक

January 31, 2026

रायपुर। राजधानी रायपुर में अवैध कॉलोनियों के फैलाव और बिना अनुमति हो रहे निर्माण पर लगाम लगाने के लिए नगर पालिक निगम ने कड़ा कदम उठाया है। निगम ने हीरापुर–जरवाय और सोनडोंगरी क्षेत्र की कई जमीनों को अवैध कॉलोनी घोषित करते हुए वहां किसी भी तरह की गतिविधि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, इन जमीनों को अधिग्रहण की प्रक्रिया में लिया गया है। अधिग्रहण पूरा होने तक संबंधित क्षेत्रों में निर्माण कार्य, जमीन की खरीद-बिक्री और नया कब्जा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इन क्षेत्रों में पाई गई अवैध प्लॉटिंग नगर निगम की ओर से जारी सूचना के अनुसार, हीरापुर–जरवाय क्षेत्र में कई खसरा नंबरों की जमीनों पर बिना वैध अनुमति के प्लॉटिंग की जा रही थी। इसी तरह सोनडोंगरी इलाके में भी कई भूखंडों को अवैध कॉलोनी की श्रेणी में चिन्हित किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई नगर निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान यदि कोई व्यक्ति इन जमीनों पर निर्माण करता है, कब्जा करता है या खरीद-फरोख्त करता है, तो उससे होने वाले सभी आर्थिक और कानूनी नुकसान की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होगी। ऐसे मामलों में नगर निगम किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। क्यों जरूरी हुआ यह कदम नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि शहर में तेजी से बढ़ रहे अवैध निर्माण और बिना अनुमति विकसित हो रही कॉलोनियों को रोकने के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी। कई मामलों में लोग बिना जांच-पड़ताल के जमीन खरीद लेते हैं और बाद में कानूनी परेशानियों में फंस जाते हैं। नागरिकों से निगम की अपील नगर निगम ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे हीरापुर–जरवाय और सोनडोंगरी क्षेत्रों में जमीन या मकान खरीदने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की पूरी जांच जरूर करें। यह सुनिश्चित करें कि जमीन नगर निगम से स्वीकृत है या नहीं। निगम ने यह भी संकेत दिया है कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और भविष्य में नियम तोड़ने वालों पर और अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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शराब घोटाला केस: जेल में बंद कवासी लखमा से मिलने पहुंचे PCC चीफ दीपक बैज

January 31, 2026

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज शुक्रवार को शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद वरिष्ठ कांग्रेस नेता कवासी लखमा से मुलाकात करने पहुंचे। जेल में हुई इस मुलाकात के दौरान दीपक बैज ने लखमा की सेहत का हाल जाना और उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली। उल्लेखनीय है कि कुछ महीने पहले ही कवासी लखमा की आंखों की सर्जरी हुई थी। दीपक बैज की यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है, जब कथित शराब घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच लगातार जारी है और राजनीतिक हलकों में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हैं। बस्तर के कद्दावर आदिवासी नेता हैं कवासी लखमा कवासी लखमा को बस्तर अंचल के सबसे प्रभावशाली और मजबूत आदिवासी नेताओं में गिना जाता है। वे सुकमा जिले की कोंटा विधानसभा सीट से छह बार विधायक चुने जा चुके हैं। वर्ष 2013 में हुए दरभा घाटी नक्सली हमले में वे उन नेताओं में शामिल थे, जो बाल-बाल बच गए थे। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कवासी लखमा को आबकारी मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 13 मंत्रियों में से केवल चार ही अपनी सीट बचा पाए थे, जिनमें कवासी लखमा भी शामिल रहे। क्या है छत्तीसगढ़ का कथित शराब घोटाला? छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की जा रही है। ED ने इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) में FIR दर्ज कराई है, जिसमें करीब 3,200 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का दावा किया गया है। FIR में राजनेताओं, आबकारी विभाग के अधिकारियों और कारोबारियों की भूमिका सामने आने की बात कही गई है। ED के मुताबिक, तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के तत्कालीन MD एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के कथित सिंडिकेट के जरिए इस घोटाले को अंजाम दिया गया। फिलहाल मामले में ED की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है।

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रायपुर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा नेटवर्क का भंडाफोड़, 6 आरोपी गिरफ्तार; ₹37.50 लाख नकद व लग्जरी कारें जब्त

January 31, 2026

रायपुर। राजधानी रायपुर में पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। गंज थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 31 जनवरी 2026 की रात कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नकदी, मोबाइल फोन और तीन लग्जरी कारें बरामद की गई हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि नागोराव गली अंडरब्रिज के पास कुछ लोग महिंद्रा थार और नेक्सा एक्सएल कारों में बैठकर मोबाइल के जरिए ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा चला रहे हैं। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर दो कारों में सवार 6 लोगों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार आरोपियों में रखब देव पाहुजा, पीयूष जैन, जितेन्द्र कुमार कृपलानी उर्फ जित्तू, दीपक अग्रवाल, कमल राघवानी और सचिन जैन शामिल हैं। तलाशी में करोड़ों की संपत्ति जब्त पुलिस तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से ₹37.50 लाख नकद, 10 मोबाइल फोन, 2 महिंद्रा थार और 1 नेक्सा एक्सएल कार बरामद की गई। जब्त संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत करीब ₹92.50 लाख बताई जा रही है। जांच में सामने आया कि आरोपी jmdbet777.com और Classic777.com जैसी ऑनलाइन सट्टा वेबसाइटों के माध्यम से मास्टर आईडी बनाकर क्रिकेट सट्टा चला रहे थे। पूछताछ के दौरान आरोपी कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला गंज थाना पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 7 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 112(2) के तहत मामला दर्ज किया है। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क बड़े स्तर पर संचालित किया जा रहा था। फिलहाल आरोपियों के मोबाइल, डिजिटल लेन-देन और संपर्कों की गहन जांच जारी है। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां व खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

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