छत्तीसगढ़ में बढ़ते नशे और ड्रग तस्करी पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के 10 प्रमुख जिलों में जिला स्तरीय नशा विरोधी टास्क फोर्स गठित की जाएगी, जो नशे से जुड़े अपराधों की रोकथाम और आरोपियों पर कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में इस अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही राज्य में नवाचार एवं स्टार्टअप नीति, पायलट प्रशिक्षण संस्थान, पुलिस के लिए विशेष अभियान बल, और 35 हाउसिंग कॉलोनियों के नगर निगमों को हस्तांतरण जैसे कई बड़े फैसले लिए गए। 10 जिलों में नशा विरोधी टास्क फोर्स, 100 नए पदों की स्वीकृति सरकार ने नशे के बढ़ते खतरे को गंभीरता से लेते हुए रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा में टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 100 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। इससे ड्रग तस्करी और नशे के नेटवर्क पर निगरानी और कार्रवाई को मजबूती मिलेगी। पुलिस के लिए विशेष अभियान समूह, 44 नए पद मंजूर कैबिनेट ने पुलिस मुख्यालय के अधीन विशेष अभियान समूह के गठन को भी हरी झंडी दी है। इस यूनिट में 44 नए पद होंगे। यह बल किसी भी आपात स्थिति, आतंकी घटना या गंभीर संकट के समय त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम होगा। छत्तीसगढ़ में ही मिलेगी पायलट बनने की ट्रेनिंग राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में उड़ान प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का फैसला लिया है। यह संस्थान निजी भागीदारी के माध्यम से हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों पर शुरू किए जाएंगे। इससे युवाओं को पायलट प्रशिक्षण, विमान रखरखाव, हेलीकॉप्टर सेवाएं और हवाई खेल गतिविधियों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। स्टार्टअप और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को मंजूरी दे दी है। इस नीति से स्टार्टअप्स, इनक्यूबेशन सेंटर और नवाचार से जुड़े युवाओं को सहयोग मिलेगा, जिससे राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग और निवेश संभावनाएं बेहतर होंगी। 35 आवासीय कॉलोनियां नगर निगमों को सौंपी जाएंगी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण की 35 पूर्ण हो चुकी आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इससे कॉलोनीवासियों को पानी, सड़क, बिजली और सफाई जैसी सुविधाएं सीधे मिलेंगी और दोहरे मेंटेनेंस खर्च से राहत मिलेगी। नवा रायपुर में बनेगा बहुमंजिला सरकारी परिसर नवा रायपुर अटल नगर में सरकारी विभागों और निगमों के कार्यालयों के लिए एक बड़ा मल्टी-स्टोरी भवन बनाया जाएगा। इससे भूमि का बेहतर उपयोग होगा और विभागों को एक ही परिसर में सुविधाएं मिल सकेंगी। सिरपुर और अरपा क्षेत्र में कलेक्टर को मिलेगा भूमि आवंटन अधिकार सिरपुर और अरपा क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास के लिए शासकीय भूमि के आवंटन का अधिकार जिला कलेक्टरों को दिया गया है। विकास योजनाओं के तहत भूमि एक रुपए प्रीमियम और भू-भाटक पर उपलब्ध कराई जाएगी। क्लाउड नीति लागू, सरकारी डेटा रहेगा सुरक्षित सरकार ने क्लाउड आधारित नीति को लागू करने की मंजूरी दी है। इसके तहत सभी विभाग भारत सरकार से मान्यता प्राप्त क्लाउड सेवाओं का ही उपयोग करेंगे। इससे खर्च कम होगा, साइबर सुरक्षा मजबूत होगी और नागरिकों को 24×7 सेवाएं मिलेंगी। दूरस्थ इलाकों में मोबाइल नेटवर्क मजबूत होगा डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर योजना को मंजूरी दी गई है। इससे नेटवर्क विहीन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं पहुंचेंगी, जिससे राशन वितरण, DBT, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
