April 2026 - Page 26 of 37

रायपुर में बनेगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, 1000 करोड़ की योजना से खिलाड़ियों को मिलेगा नया मंच

April 9, 2026

छत्तीसगढ़ अब केवल धान उत्पादन के लिए ही नहीं, बल्कि खेल प्रतिभाओं के केंद्र के रूप में भी अपनी पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य के खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने राजधानी रायपुर में ‘छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी’ स्थापित करने के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का प्रारंभिक बजट निर्धारित किया गया है। इस यूनिवर्सिटी के संचालन पर हर साल करीब 155 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके लिए वित्तीय संसाधन केंद्र सरकार की ‘खेलो इंडिया’ योजना, यूजीसी तथा सेल और एनटीपीसी जैसी कंपनियों के सीएसआर फंड से जुटाने की योजना बनाई गई है। शुरुआत में इसे मणिपुर स्थित नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से संबद्ध करने का भी प्रस्ताव है। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस प्रोजेक्ट को जल्द मंजूरी देने का आश्वासन दिया था। इसके बाद खेल संचालनालय ने प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया है, जिसे जल्द ही केंद्र सरकार को अग्रेषित किया जाएगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को पहचान दिलाना और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य में प्राकृतिक खेल क्षमता का बड़ा भंडार मौजूद है। यह यूनिवर्सिटी न केवल खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करेगी, बल्कि राज्य के विभिन्न जिलों में प्रस्तावित खेल कॉलेजों के लिए एक संबद्ध संस्था के रूप में भी कार्य करेगी। इससे स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और खेल क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यूनिवर्सिटी का मॉडल देश के प्रमुख संस्थानों से प्रेरित होगा, जिसमें गुजरात की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के आधुनिक रिसर्च सिस्टम, मणिपुर की नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शैक्षणिक ढांचा और दिल्ली के एकीकृत स्कूल-यूनिवर्सिटी मॉडल को शामिल किया जाएगा, ताकि कम उम्र से ही खिलाड़ियों को तैयार किया जा सके। राज्य के खेल मंत्री अरुण साव ने बताया कि प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी, जिससे छत्तीसगढ़ खेल, पर्यटन और रोजगार का एक बड़ा केंद्र बन सके।

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ई-रिक्शों से बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था: बिना परमिट और नियंत्रण के सड़कों पर अव्यवस्था

April 9, 2026

राजधानी में ई-रिक्शों की बढ़ती संख्या ट्रैफिक व्यवस्था के लिए बड़ी समस्या बन गई है। सिग्नल तोड़ना, बीच सड़क पर गाड़ी रोककर सवारी बैठाना और उतारना आम बात हो गई है, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। स्टेशन चौक, फाफाडीह चौक, अंबेडकर अस्पताल चौक, जयस्तंभ चौक, आमापारा, लोधीपारा, अवंति बाई चौक, कलेक्टोरेट चौक, कपड़ा मार्केट चौक, कालीबाड़ी और पचपेड़ी नाका जैसे प्रमुख स्थानों पर स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। इन जगहों पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद ई-रिक्शा चालक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। वे कहीं भी वाहन खड़ा कर सवारी चढ़ाते-उतारते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई तय स्टॉप या पार्किंग स्थान निर्धारित नहीं है। कई बार समझाने पर चालक अभद्र व्यवहार भी करते हैं। पुलिस का कहना है कि ई-रिक्शों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन तकनीकी दिक्कतें इसमें बाधा बन रही हैं। ग्रीन नंबर प्लेट कैमरों में साफ नजर नहीं आती, जिससे ई-चालान जारी करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे मामलों में मौके पर फोटो लेकर कार्रवाई की जा रही है। ई-रिक्शा संचालन को लेकर शहर में अब तक कोई ठोस नीति लागू नहीं की गई है। नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस और आरटीओ के बीच समन्वय की कमी के कारण न तो रूट तय किए गए हैं और न ही संचालन के लिए कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के चलते बड़ी संख्या में ई-रिक्शा बेचे जा रहे हैं, लेकिन इनके लिए परमिट अनिवार्य नहीं है और चालकों का कोई पंजीकृत रिकॉर्ड भी नहीं रखा जा रहा। कई लोग एक से अधिक ई-रिक्शा खरीदकर उन्हें किराए पर चला रहे हैं। शहर में कितने ई-रिक्शों की जरूरत है, किस मार्ग पर कितनी गाड़ियां चलनी चाहिए और उनके स्टॉपेज कहां होंगे—इस पर अब तक कोई सर्वे या योजना तैयार नहीं की गई है। हालांकि, पुलिस ने ई-रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करने के लिए एक प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजा था। इसमें शहर को चार जोन में बांटकर प्रत्येक क्षेत्र में ई-रिक्शों का संतुलित संचालन और उनके लिए निर्धारित रूट तय करने का सुझाव दिया गया था। इससे ट्रैफिक दबाव कम हो सकता था और लोग सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करते, लेकिन यह योजना अब तक लागू नहीं हो सकी है।

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महिला एवं बाल विकास विभाग में साड़ी घोटाला: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिली छोटी और घटिया साड़ियां

April 9, 2026

महिला एवं बाल विकास विभाग में साड़ी वितरण को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। ठेकेदारों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को निर्धारित माप से छोटी और खराब गुणवत्ता की साड़ियां दी गई हैं। वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश की लगभग 1.94 लाख महिलाओं के लिए साड़ियों की खरीदी की गई थी। इस खरीद की जिम्मेदारी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को दी गई थी। करीब 9.7 करोड़ रुपए खर्च कर प्रत्येक साड़ी 500 रुपए में खरीदी गई। कार्यादेश के अनुसार साड़ी की कुल लंबाई 6.3 मीटर होनी थी, जिसमें 5.5 मीटर साड़ी और 80 सेंटीमीटर ब्लाउज पीस शामिल था। अगस्त 2025 से फरवरी 2026 के बीच इन साड़ियों का वितरण किया गया। लेकिन कई जिलों में वितरित साड़ियों की लंबाई तय मानक से कम पाई गई। कई जगहों पर सिर्फ 5 मीटर की साड़ी ही दी गई, जिससे कार्यकर्ताओं को पहनने में परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं, साड़ी धोने पर रंग निकल जाता है और कपड़ा सिकुड़कर और छोटा हो जाता है। कार्यकर्ताओं ने गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि दी गई साड़ियां बाजार में 250 रुपए या उससे भी कम कीमत की लगती हैं। शिकायतों के बाद विभाग के संचालक ने पूरे प्रदेश में साड़ियों की जांच के आदेश दिए हैं। जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जहां भी साड़ियों में कमी पाई जाए, उन्हें बदला जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से हस्ताक्षर कर मंत्रालय को पत्र भेजकर साड़ियां वापस लेने और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यूनिफॉर्म उनके सम्मान और पहचान से जुड़ी होती है। कई कार्यकर्ता नई साड़ियां छोड़कर पुरानी पहन रही हैं, जबकि कुछ बिना यूनिफॉर्म के ही काम कर रही हैं। बिलासपुर जिले के मंगला, निरतू, घूटकू और गनियारी क्षेत्रों में जांच के दौरान पाया गया कि साड़ियों की लंबाई और चौड़ाई दोनों कम हैं। पानी में डालते ही रंग छूट गया और कपड़ा काफी पतला व पारदर्शी निकला। बिलासपुर में ही 1930 महिलाओं ने साड़ियों की गुणवत्ता पर आपत्ति जताई है और उनका उपयोग बंद कर दिया है। कुछ कार्यकर्ताओं ने बताया कि पहले दी गई साड़ियां सही माप की थीं, लेकिन इस बार की साड़ियां बेहद खराब हैं। मामले की जांच के लिए संचालक रेणुका श्रीवास्तव ने एक समिति का गठन किया है, जिसने दुर्ग, धमतरी और रायगढ़ सहित कई जिलों में जांच की है। रिपोर्ट के आधार पर सभी जिलों से विस्तृत जानकारी मांगी गई है। फिलहाल खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को भुगतान रोक दिया गया है। दोषपूर्ण साड़ियों को बदलने के निर्देश दिए गए हैं और संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि जहां-जहां खराब साड़ियों की सप्लाई हुई है, उन्हें वापस लेकर नई साड़ियां दी जाएंगी।

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आई-गॉट प्लेटफॉर्म पर 3 कोर्स अनिवार्य, पूरा न करने पर अप्रैल वेतन पर रोक

April 9, 2026

राज्य सरकार ने मिशन कर्मयोगी के तहत विकसित आई-गॉट (इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग) प्लेटफॉर्म को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। यह एआई आधारित ऑनलाइन प्रणाली है, जिसका उद्देश्य सभी शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाना, कौशल विकसित करना और उन्हें नियमित प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। अब सभी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए एआई से जुड़े कोर्स सहित कम से कम तीन कोर्स पूरे करना अनिवार्य कर दिया गया है। वर्ष 2026-27 से इन कोर्सों को एपीएआर (वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन) से भी जोड़ा जाएगा। विशेष रूप से अप्रैल महीने का वेतन प्राप्त करने के लिए तीनों कोर्स पूरे करना जरूरी होगा। डीडीओ (आहरण एवं संवितरण अधिकारी) वेतन जारी करने से पहले कर्मचारियों के कोर्स पूर्ण होने के प्रमाण पत्र की जांच करेंगे, उसके बाद ही भुगतान किया जाएगा। आई-गॉट प्लेटफॉर्म पर 100 से अधिक कोर्स उपलब्ध हैं। कर्मचारी परिचय पोर्टल या ईएचआरएमएस पोर्टल के ‘ट्रेनिंग के अवसर’ सेक्शन के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। उन्हें अपनी प्रोफाइल में पदनाम, विभाग, एनआईसी ईमेल और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी अपडेट करनी होगी। सभी विभागों को 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन और पूर्ण किए गए कोर्स का विवरण ई-ऑफिस के माध्यम से भेजना होगा। प्रशिक्षण को तीन तरीकों से संचालित किया जाएगा—इंडक्शन प्रोग्राम, मिड-करियर लर्निंग और सेल्फ लर्निंग। प्रत्येक कोर्स के अंत में परीक्षा होगी और सफल उम्मीदवारों को डिजिटल प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इन प्रमाण पत्रों का प्रभाव पदोन्नति और अन्य लाभों पर भी पड़ेगा। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे जल्द से जल्द अपने कर्मचारियों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ें और उनकी ऑनबोर्डिंग सुनिश्चित करें।

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मुरैना में रेत माफिया का कहर, वन रक्षक को ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या

April 8, 2026

Morena में अवैध रेत परिवहन रोकने गई वन विभाग की टीम पर हमला हो गया। रेत माफिया के ट्रैक्टर ड्राइवर ने एक वन रक्षक को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना बुधवार सुबह करीब 6 बजे दिमनी थाना क्षेत्र के रानपुर गांव के पास हुई। वन विभाग की टीम गश्त पर थी, तभी सामने से रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली आती दिखी। टीम ने वाहन को रोकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर भागने लगा। वन रक्षक हरकेश गुर्जर जब उसे रोकने आगे बढ़े, तो आरोपी ने जानबूझकर ट्रैक्टर उन पर चढ़ा दिया और मौके से फरार हो गया। पूरी घटना पास के पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना के बाद प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है। वन विभाग ने ट्रैक्टर ड्राइवर के साथ-साथ वाहन मालिकों के नाम भी पुलिस को दिए हैं। आरोप है कि ये लोग मिलकर अवैध रेत का कारोबार चला रहे थे। इस घटना के बाद इलाके में आक्रोश है। मृतक वन रक्षक अपने पीछे पत्नी और दो छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं।

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रायगढ़ में लिव-इन पार्टनर ने मंगलसूत्र से घोंटा गला, महिला की हत्या; आरोपी गिरफ्तार

April 8, 2026

छत्तीसगढ़ के Raigarh में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। महिला अपने लिव-इन पार्टनर के साथ रह रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से मौत की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मृतका की पहचान धनेश्वरी विश्वकर्मा (32) के रूप में हुई है। 1 अप्रैल को उसे जिंदल अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पहले इसे सामान्य मौत माना गया, लेकिन बाद में रिपोर्ट आने पर मामला हत्या का निकला। जांच में पता चला कि महिला पिछले 4 साल से विकेश बरैठ नाम के युवक के साथ रह रही थी। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे, खासकर दवा नहीं लेने और शादी न हो पाने को लेकर। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि झगड़े के दौरान उसने महिला के मंगलसूत्र को पीछे से खींचा, जिससे उसका गला दब गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। बाद में उसकी मौत हो गई। आरोपी ने घटना को छिपाने की कोशिश भी की और महिला को अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि आपसी विवाद को हिंसा में बदलना गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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रायगढ़ के जंगल में प्रेमी जोड़े ने एक ही फंदे से की आत्महत्या, पेड़ पर लटकी मिली लाश

April 8, 2026

छत्तीसगढ़ के Raigarh जिले में एक प्रेमी जोड़े ने जंगल में एक ही फंदे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बुधवार सुबह दोनों के शव पेड़ से लटके हुए मिले, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। यह घटना छाल थाना क्षेत्र की है। मृतकों की पहचान रामकुमार अगरिया (25) और परमेश्वरी अगरिया (20) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पिछले कई महीनों से प्रेम संबंध था और वे शादी करना चाहते थे। जानकारी के अनुसार, सुबह कुछ ग्रामीण महुआ बीनने जंगल गए थे। इसी दौरान उनकी नजर पेड़ पर लटके दोनों शवों पर पड़ी। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शवों को नीचे उतारकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा माना जा रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

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दुर्ग शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई, अवैध सप्लाई में इस्तेमाल 3 वाहन जब्त

April 8, 2026

दुर्ग जिले के कुम्हारी इलाके में स्थित Chhattisgarh Distilleries Private Limited से जुड़े शराब घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान अवैध शराब की सप्लाई में इस्तेमाल किए जा रहे तीन वाहनों को जब्त किया गया है। EOW की जांच में सामने आया कि इन गाड़ियों का उपयोग “पार्ट-बी” शराब को सीधे डिस्टिलरी से कुछ सरकारी शराब दुकानों तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। यह काम नियमों के खिलाफ तरीके से किया जा रहा था। जांच में डिजिटल और अन्य सबूतों के आधार पर यह भी पता चला कि डिस्टिलरी से जुड़े लोग छोटे ट्रांसपोर्टरों की गाड़ियों का इस्तेमाल कर इस अवैध सप्लाई को अंजाम दे रहे थे। कुछ तय गाड़ियों का बार-बार उपयोग किया जा रहा था, ताकि शराब सीधे दुकानों तक पहुंचाई जा सके। यह कार्रवाई चल रहे शराब घोटाला मामले की जांच के तहत की गई है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे और खुलासे हो सकते हैं।

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दुर्ग में ऑनलाइन सट्टा गिरोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, घर से गांजा और शराब बरामद

April 8, 2026

दुर्ग जिले के जामुल इलाके में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से फरार था और लगातार जगह बदलकर पुलिस से बच रहा था। इससे पहले 5 अप्रैल को पुलिस ने खेदामारा इलाके में तीन लोगों को ऑनलाइन सट्टा खेलते हुए पकड़ा था। पूछताछ में पता चला कि ये लोग ‘BETBHAI 9’ नाम के प्लेटफॉर्म के जरिए सट्टा खेल रहे थे और पूरे नेटवर्क को मनिंदर सिंह चला रहा था। 7 अप्रैल को पुलिस और एसीसीयू टीम ने जामुल के लेबर कैंप में आरोपी के घर पर छापा मारा। यहां से सट्टा चलाने में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल, बैंक पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड बरामद किए गए। छापे के दौरान पुलिस को 4 किलो 650 ग्राम गांजा और 35 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब भी मिली। पुलिस ने गांजे और शराब को जब्त कर लिया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आबकारी कानून के तहत अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही पहले से दर्ज ऑनलाइन सट्टा केस में भी उसकी भूमिका जोड़ी गई है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ऑनलाइन लिंक के जरिए लोगों, खासकर युवाओं को सट्टे में जोड़ता था और बैंक के जरिए पैसे का लेनदेन करता था। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है और आगे और खुलासे होने की संभावना है।

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दुर्ग में दिव्यांग युवती से छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश, आरोपी को 8 साल की सजा

April 8, 2026

दुर्ग में एक 19 साल की मूक-बधिर युवती के साथ गलत हरकत करने और दुष्कर्म की कोशिश के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। आरोपी युवती के पिता का जानने वाला था। घटना 8 अप्रैल 2025 की है। युवती घर में अकेली थी, तभी आरोपी घर में घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। उसने युवती के कपड़े उतारने की कोशिश की और गलत हरकतें कीं। युवती ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी का विरोध किया, उसे काटा और वहां से भागकर पड़ोसी के घर पहुंच गई। कोर्ट में युवती ने इशारों (सांकेतिक भाषा) से अपनी बात बताई, जिसे जज ने सही और भरोसेमंद माना। परिवार और पड़ोसियों ने भी उसकी बात का समर्थन किया। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए कुल 8 साल की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। जज ने कहा कि ऐसे मामलों में सख्त सजा जरूरी है, खासकर जब पीड़िता दिव्यांग हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि युवती को मुआवजा दिया जाए ताकि उसे मदद मिल सके।

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