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राजधानी के सरकारी और आत्मानंद स्कूलों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। मरम्मत और साफ-सफाई की अनदेखी के कारण विद्यार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले छह सालों में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 6.57 करोड़ रुपये मंजूर किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर सुधार नहीं दिख रहा। जर्जर भवनों में पढ़ाई को मजबूर छात्र शासकीय प्राथमिक शाला चंगोराभाठा और कुशालपुर के स्कूलों की हालत दयनीय बनी हुई है। चंगोराभाठा स्कूल की इमारत कई वर्षों से जर्जर स्थिति में है। दीवारों में आई दरारों को पेंट से ढक दिया गया है, लेकिन सुरक्षा का कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया। कुशालपुर स्कूल की छत उखड़ रही है और खिड़कियां भी टूटी हुई हैं। ऐसे में छात्र-छात्राएं असुरक्षित माहौल में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। आत्मानंद स्कूलों में भी अव्यवस्था, टॉयलेट में सफाई नहीं नए आत्मानंद स्कूलों को संवारने के बावजूद यहां भी अव्यवस्था बनी हुई है। लालपुर स्थित आत्मानंद स्कूल में साफ-सफाई का अभाव है। टॉयलेट में डस्टबिन तक नहीं रखे गए, जिससे छात्राओं को काफी परेशानी हो रही है। सेनेटरी पैड मशीनें खराब पड़ी हैं, और गंदगी के कारण छात्राएं टॉयलेट जाने से बचती हैं। दूसरी शिफ्ट में अधिक अव्यवस्था आत्मानंद स्कूलों में दो शिफ्ट में कक्षाएं संचालित होती हैं। सुबह इंग्लिश मीडियम और दोपहर को हिंदी मीडियम की कक्षाएं लगती हैं। दोपहर की शिफ्ट में अव्यवस्था अधिक देखने को मिलती है, जिससे छात्रों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। अधिकारियों का दावा- जल्द होगा समाधान इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) विजय खंडेलवाल ने कहा कि सभी स्कूलों में आवश्यक सुधार कार्य किए जा रहे हैं। आत्मानंद स्कूलों की अव्यवस्था को जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावों पर काम जारी है और समस्या का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा।

सत्यमेव जयते फाउंडेशन ने सोमवार को महापौर मीनल चौबे को ज्ञापन सौंपकर दानी गर्ल्स स्कूल और डिग्री गर्ल्स कॉलेज के सामने निर्माणाधीन चौपाटी को हटाने और संपत्ति कर में ब्याज माफी लागू करने की मांग की। छात्राओं की सुरक्षा पर खतराफाउंडेशन के प्रदेश संयोजक कन्हैया अग्रवाल ने बताया कि चौपाटी का निर्माण स्कूल और कॉलेज के प्रवेश द्वार के पास किया जा रहा है, जिससे छात्राओं की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। संगठन का कहना है कि इससे बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे छात्राओं की निजता को खतरा हो सकता है। डॉ. अजीत डेग्वेकर ने आशंका जताई कि चौपाटी और रूफटॉप कैफे के चलते छात्राओं को असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इस निर्माण को तुरंत रोका जाना चाहिए। संपत्ति कर में ब्याज माफी की मांगइसके अलावा, संगठन ने भाजपा के घोषणा पत्र के अनुरूप बकाया संपत्ति कर में ब्याज माफी लागू करने की मांग उठाई। कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि जब तक यह पूरी तरह प्रभावी न हो जाए, तब तक करदाताओं को राहत दी जानी चाहिए। महापौर मीनल चौबे ने ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। ज्ञापन सौंपने वालों में ये प्रमुख नाम रहे:डॉ. अजीत डेग्वेकर, राजेश त्रिवेदी, सुरेश बाफना, मोहम्मद सिद्दीक, मनोज पाल, शरद गुप्ता, टीकम साहू, शंकर सेन, निरंजन पारीख और चंद्रशेखर गायकवाड़।

वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी बरामदगी छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ने एक सफेद रंग की इनोवा कार से भारी मात्रा में नकदी बरामद की है। पुलिस द्वारा वाहनों की नियमित जांच के दौरान इस कार को रोका गया, जिसमें 500, 200 और 100 रुपये के नोटों की गड्डियां सूटकेस और बैग में छिपाकर रखी गई थीं। पुलिस ने जब गिनती की, तो पता चला कि कार में कुल 1.5 करोड़ रुपये मौजूद थे। कैश देखकर पुलिस भी रह गई हैरान अमानका चेक पॉइंट पर पुलिस ने जब इस गाड़ी को रोका, तो शुरुआती जांच में ही संदिग्ध गतिविधि का पता चला। गाड़ी को थाने लाकर जब विस्तृत तलाशी ली गई, तो नकदी की इतनी बड़ी मात्रा देखकर अधिकारी भी चौंक गए। पुलिस ने बरामद रकम की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाया जा रहा है कि यह पैसा कहां से आया और इसे कहां ले जाया जा रहा था। ईडी की छापेमारी के बाद कैश बरामदगी से बढ़ी हलचल यह नकदी ऐसे समय पर मिली है जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) छत्तीसगढ़ में कई हाई-प्रोफाइल लोगों के खिलाफ छापेमारी कर रहा है। इस बरामदगी ने राज्य में हलचल मचा दी है और सफेद इनोवा कार में कैश मिलने की घटना चर्चा का विषय बन गई है। पुलिस कर रही है मामले की गहन जांच रायपुर एसपी अमन झा ने बताया कि वाहन को नियमित जांच के दौरान रोका गया था, लेकिन जब कार की तलाशी ली गई, तो बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या यह नकदी किसी वैध स्रोत से आ रही थी या यह अवैध लेन-देन से जुड़ी हुई है। मामले की तहकीकात जारी है और जल्द ही पूरी सच्चाई सामने आने की उम्मीद है.

हाईवे प्रोजेक्ट पर चिंता, 3000 पेड़ों की कटाई पर लगी रोक नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के एक महत्वपूर्ण हाथी कॉरिडोर से गुजरने वाली सड़क परियोजना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने देहरादून के भानियावाला से ऋषिकेश के बीच प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण योजना के तहत 3000 से अधिक पेड़ों की कटाई पर अस्थायी रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की पीठ ने यह आदेश देते हुए पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन (EIA) की आवश्यकता पर जोर दिया है। स्थानीय विरोध और पर्यावरणीय चिंताएं प्रस्तावित हाईवे प्रोजेक्ट के तहत दो लेन की मौजूदा सड़क को चार लेन में विस्तारित किया जाना है, जिससे जंगल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई होनी थी। इस कदम का स्थानीय निवासियों और पर्यावरण प्रेमियों ने विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस क्षेत्र में साल, रोहिणी, कंजू और अमलतास जैसे हजारों पेड़ मौजूद हैं, जिनकी कटाई से जैव विविधता को गंभीर खतरा हो सकता है। साथ ही, यह क्षेत्र हाथी, तेंदुए और हिरण जैसे वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास भी है। हाथी कॉरिडोर की अहमियत याचिकाकर्ता के वकीलों ने कोर्ट के समक्ष ठोस प्रमाण प्रस्तुत किए, जिनमें बताया गया कि उत्तर भारत में हाथी कॉरिडोर वन्यजीवों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनमें बसंता, छेदिया, दुधवा और शिवालिक कॉरिडोर प्रमुख हैं, जो जैव विविधता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। कोर्ट ने माना कि इन क्षेत्रों में किसी भी तरह के अवैध निर्माण या अनियोजित विकास से पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हो सकता है। सरकार को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का पूरा आकलन करें और अगली सुनवाई तक किसी भी पेड़ की कटाई न की जाए। साथ ही, केंद्र और राज्य सरकार को वन संरक्षण अधिनियम के तहत सभी आवश्यक स्वीकृतियों, प्रतिपूरक वनीकरण योजना और इस परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का पूरा विवरण पेश करने को कहा गया है आगे की कार्रवाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह स्पष्ट करने को कहा है कि यह सड़क किन-किन हाथी कॉरिडोर से होकर गुजरेगी। इसके अलावा, न्यायालय ने पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन की मांग की है ताकि इस परियोजना से होने वाले संभावित नुकसान का सही आंकलन किया जा सके। अगली सुनवाई तक पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह से रोक जारी रहेगी .