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दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंचीं RPF डीजी सोनाली मिश्रा, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा; GRP-स्थानीय पुलिस समन्वय पर दिया जोर

January 31, 2026

दुर्ग। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की महानिदेशक सोनाली मिश्रा शुक्रवार शाम दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुंचीं, जहां उन्होंने स्टेशन परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। इस दौरान दुर्ग रेंज आईजी अभिषेक शांडिल्य और दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल भी मौजूद रहे। दुर्ग रेलवे स्टेशन स्थित वीआईपी लाउंज में आयोजित समीक्षा बैठक में महानिदेशक ने रेल यात्रियों की सुरक्षा, रेलवे संपत्ति की सुरक्षा, अपराध नियंत्रण, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, मानव तस्करी की रोकथाम और संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण जैसे अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की। RPF-GRP और स्थानीय पुलिस के बीच बेहतर तालमेल पर जोर बैठक के दौरान रेलवे सुरक्षा बल, शासकीय रेल पुलिस (GRP) और स्थानीय पुलिस के बीच समन्वय को और मजबूत करने की आवश्यकता पर विशेष रूप से जोर दिया गया। महानिदेशक ने कहा कि बेहतर तालमेल से ही अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और यात्रियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जा सकता है। स्टेशन परिसर और RPF पोस्ट का किया निरीक्षण बैठक के बाद सोनाली मिश्रा ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दुर्ग रेलवे स्टेशन परिसर और RPF पोस्ट दुर्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान प्लेटफार्मों पर लगे सीसीटीवी कैमरों, निगरानी व्यवस्था, ट्रेनों में सुरक्षा प्रबंध, यात्रियों की सुविधाओं और मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों की जानकारी ली गई। अपराध के नए तरीकों से निपटने की तैयारी के निर्देश निरीक्षण के दौरान महानिदेशक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जाए। उन्होंने कहा कि बदलते समय और अपराध के नए तरीकों को देखते हुए RPF को तकनीकी रूप से सशक्त, आधुनिक और प्रशिक्षित बनाए रखना जरूरी है। सोनाली मिश्रा ने स्पष्ट किया कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा RPF की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए GRP व स्थानीय पुलिस के साथ समन्वित और प्रभावी कार्रवाई बेहद आवश्यक है, ताकि रेल यात्रियों को सुरक्षित और भयमुक्त माहौल मिल सके।

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Bhilai / Durg, Chhattisgarh, State

सोना-चांदी की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव, शादी के सीजन में बिगड़ा बजट; रायपुर में सराफा कारोबार 30% तक सिमटा

January 31, 2026

रायपुर। सोना और चांदी की कीमतों में लगातार आ रहे तेज उतार-चढ़ाव ने रायपुर के सराफा बाजार को अस्थिर कर दिया है। जहां एक ओर निवेशक इस गिरावट-बढ़त को मुनाफे का मौका मान रहे हैं, वहीं शादी-विवाह के सीजन में आम खरीदारों का बजट पूरी तरह गड़बड़ा गया है। सराफा व्यापारियों के मुताबिक, भाव में रोजाना हो रहे बड़े बदलाव की वजह से रिटेल खरीदारी प्रभावित हुई है। मौजूदा हालात में बाजार का कारोबार सामान्य दिनों के मुकाबले करीब 30 प्रतिशत तक सिमट गया है। हालांकि निवेशक और स्टॉकिस्ट बाजार में सक्रिय बने हुए हैं। 25 साल में पहली बार देखी ऐसी अस्थिरता पिछले 25 वर्षों से सराफा कारोबार से जुड़े व्यापारी मोहित जैन ने बताया कि उन्होंने अपने पूरे करियर में सोने-चांदी की कीमतों में ऐसी अस्थिरता पहली बार देखी है। पहले महीने भर में करीब 2 हजार रुपए का अंतर देखने को मिलता था, लेकिन अब रोजाना भाव में बड़ा उतार-चढ़ाव हो रहा है, जिससे ग्राहक असमंजस में हैं। गिरावट का फायदा उठा रहे निवेशक रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू के अनुसार, बाजार में इस समय निवेशक और ज्वेलरी खरीदने वाले दोनों तरह के ग्राहक आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में कीमतें लगातार बढ़ रही थीं, लेकिन शुक्रवार को सोने-चांदी के दामों में आई गिरावट का निवेशकों ने फायदा उठाया। रेट में संशोधन के बाद यह गिरावट मुख्य रूप से मुनाफा वसूली (प्रॉफिट बुकिंग) के कारण देखने को मिली है। गोल्ड-सिल्वर मार्केट में बड़ा क्रैश 30 जनवरी को गोल्ड और सिल्वर मार्केट में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर प्रॉफिट बुकिंग के चलते चांदी करीब ₹1.10 लाख (27%) गिर गई। अब MCX पर चांदी ₹2.91 लाख प्रति किलो पर पहुंच गई, जबकि 29 जनवरी को इसका भाव ₹4.01 लाख प्रति किलो था। वहीं MCX पर सोने में करीब ₹20 हजार (12%) की गिरावट आई। 10 ग्राम सोना ₹1.49 लाख पर आ गया, जो एक दिन पहले ₹1.69 लाख था। गिरावट की मुख्य वजहें सराफा बाजार में भी सस्ता हुआ सोना-चांदी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, सराफा बाजार में चांदी ₹40,638 और सोना ₹9,545 सस्ता हुआ है।अब 1 किलो चांदी ₹3,39,350 और 10 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹1,65,795 पर आ गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक, सराफा बाजार शाम 5 बजे बंद हो जाता है, जबकि वायदा बाजार रात 12 बजे तक चलता है। इसी वजह से फिजिकल बाजार में गिरावट अपेक्षाकृत कम दर्ज की गई। बाजार का मिला-जुला असर सराफा कारोबारियों का कहना है कि कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव से आम ग्राहक खरीदारी को लेकर दुविधा में है, जबकि निवेशक इसे अवसर के रूप में देख रहे हैं। आने वाले दिनों में सोना-चांदी की दिशा अंतरराष्ट्रीय बाजार और निवेशकों की रणनीति पर निर्भर करेगी।

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रायपुर में अवैध कॉलोनियों पर निगम की सख्ती, हीरापुर–जरवाय व सोनडोंगरी में जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक

January 31, 2026

रायपुर। राजधानी रायपुर में अवैध कॉलोनियों के फैलाव और बिना अनुमति हो रहे निर्माण पर लगाम लगाने के लिए नगर पालिक निगम ने कड़ा कदम उठाया है। निगम ने हीरापुर–जरवाय और सोनडोंगरी क्षेत्र की कई जमीनों को अवैध कॉलोनी घोषित करते हुए वहां किसी भी तरह की गतिविधि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, इन जमीनों को अधिग्रहण की प्रक्रिया में लिया गया है। अधिग्रहण पूरा होने तक संबंधित क्षेत्रों में निर्माण कार्य, जमीन की खरीद-बिक्री और नया कब्जा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इन क्षेत्रों में पाई गई अवैध प्लॉटिंग नगर निगम की ओर से जारी सूचना के अनुसार, हीरापुर–जरवाय क्षेत्र में कई खसरा नंबरों की जमीनों पर बिना वैध अनुमति के प्लॉटिंग की जा रही थी। इसी तरह सोनडोंगरी इलाके में भी कई भूखंडों को अवैध कॉलोनी की श्रेणी में चिन्हित किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई नगर निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान यदि कोई व्यक्ति इन जमीनों पर निर्माण करता है, कब्जा करता है या खरीद-फरोख्त करता है, तो उससे होने वाले सभी आर्थिक और कानूनी नुकसान की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होगी। ऐसे मामलों में नगर निगम किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। क्यों जरूरी हुआ यह कदम नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि शहर में तेजी से बढ़ रहे अवैध निर्माण और बिना अनुमति विकसित हो रही कॉलोनियों को रोकने के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी। कई मामलों में लोग बिना जांच-पड़ताल के जमीन खरीद लेते हैं और बाद में कानूनी परेशानियों में फंस जाते हैं। नागरिकों से निगम की अपील नगर निगम ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे हीरापुर–जरवाय और सोनडोंगरी क्षेत्रों में जमीन या मकान खरीदने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की पूरी जांच जरूर करें। यह सुनिश्चित करें कि जमीन नगर निगम से स्वीकृत है या नहीं। निगम ने यह भी संकेत दिया है कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और भविष्य में नियम तोड़ने वालों पर और अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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शराब घोटाला केस: जेल में बंद कवासी लखमा से मिलने पहुंचे PCC चीफ दीपक बैज

January 31, 2026

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज शुक्रवार को शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद वरिष्ठ कांग्रेस नेता कवासी लखमा से मुलाकात करने पहुंचे। जेल में हुई इस मुलाकात के दौरान दीपक बैज ने लखमा की सेहत का हाल जाना और उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली। उल्लेखनीय है कि कुछ महीने पहले ही कवासी लखमा की आंखों की सर्जरी हुई थी। दीपक बैज की यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है, जब कथित शराब घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच लगातार जारी है और राजनीतिक हलकों में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हैं। बस्तर के कद्दावर आदिवासी नेता हैं कवासी लखमा कवासी लखमा को बस्तर अंचल के सबसे प्रभावशाली और मजबूत आदिवासी नेताओं में गिना जाता है। वे सुकमा जिले की कोंटा विधानसभा सीट से छह बार विधायक चुने जा चुके हैं। वर्ष 2013 में हुए दरभा घाटी नक्सली हमले में वे उन नेताओं में शामिल थे, जो बाल-बाल बच गए थे। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कवासी लखमा को आबकारी मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 13 मंत्रियों में से केवल चार ही अपनी सीट बचा पाए थे, जिनमें कवासी लखमा भी शामिल रहे। क्या है छत्तीसगढ़ का कथित शराब घोटाला? छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की जा रही है। ED ने इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) में FIR दर्ज कराई है, जिसमें करीब 3,200 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का दावा किया गया है। FIR में राजनेताओं, आबकारी विभाग के अधिकारियों और कारोबारियों की भूमिका सामने आने की बात कही गई है। ED के मुताबिक, तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के तत्कालीन MD एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के कथित सिंडिकेट के जरिए इस घोटाले को अंजाम दिया गया। फिलहाल मामले में ED की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है।

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180 दिन की निगरानी के बाद DRI की बड़ी कार्रवाई: रायपुर एयरपोर्ट से नाइजीरियन ड्रग पैडलर गिरफ्तार

January 31, 2026

रायपुर में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। नाइजीरिया से कोकीन लाकर छत्तीसगढ़ में सप्लाई करने वाले एक नाइजीरियन नागरिक को रायपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान हेनरी टोकहूक्यू के रूप में हुई है, जो नवा रायपुर की एक निजी यूनिवर्सिटी में छात्र था। DRI अधिकारियों ने आरोपी के पास से 245 ग्राम कोकीन बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.50 करोड़ रुपये बताई जा रही है। एजेंसी के मुताबिक आरोपी बीते छह महीने से उनकी रडार पर था और 180 दिनों की लगातार रेकी के बाद उसे रंगे हाथों पकड़ा गया। छात्रों को बनाता था निशाना, सिंडिकेट बनाकर करता था सप्लाई जांच में सामने आया है कि आरोपी सिर्फ ड्रग्स लाने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने स्थानीय स्तर पर एक नेटवर्क तैयार कर लिया था। वह निजी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को निशाना बनाकर कोकीन की सप्लाई करता था और केवल भरोसेमंद लोगों के जरिए ही सौदा करता था। ऐसे खुला पूरा खेल DRI को लंबे समय से इनपुट मिल रहे थे कि रायपुर के कुछ निजी कॉलेजों में पढ़ने वाले विदेशी छात्र नशे के कारोबार में शामिल हैं। मार्च 2025 से एजेंसी ने ऐसे छात्रों की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया और संदिग्धों की एक सूची बनाई गई। जुलाई 2025 में हेनरी टोकहूक्यू का नाम सामने आया। इसके बाद DRI ने उसके संपर्कों, कॉल पैटर्न और गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी। उसके कुछ ग्राहकों को विश्वास में लेकर एजेंसी ने नेटवर्क की जानकारी जुटाई। एयरपोर्ट पर दबोचा गया आरोपी 28 जनवरी 2026 को DRI को पुख्ता सूचना मिली कि आरोपी नाइजीरिया से ड्रग्स लेकर रायपुर पहुंचने वाला है। सूचना मिलते ही DRI ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर घेराबंदी की और रायपुर एयरपोर्ट परिसर में ही आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके बैग से कोकीन बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने अपने कुछ साथियों के नाम भी बताए हैं, जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है। यूनिवर्सिटी में रहकर चला रहा था नेटवर्क DRI के अनुसार, हेनरी पिछले तीन साल से नवा रायपुर स्थित श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी में बीएसडब्ल्यू (बैचलर ऑफ सोशल वर्क) की पढ़ाई कर रहा था और यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहता था। कुछ समय पहले वह नाइजीरिया गया था और लौटते वक्त ड्रग्स लेकर आया। एजेंसी को शक है कि यह खेप रायपुर, भिलाई और संभवतः नागपुर तक सप्लाई की जानी थी। मोबाइल से मिले अहम सबूत DRI ने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। फोन से चैट्स, कॉल रिकॉर्ड और लेनदेन से जुड़े सबूत मिले हैं। कार्रवाई वाले दिन जिन लोगों से आरोपी संपर्क में था, उन्हें नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। प्रदेश में 100 से ज्यादा विदेशी छात्र जांच एजेंसियों के मुताबिक रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में विभिन्न विश्वविद्यालयों में 100 से अधिक विदेशी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। आरोपी के संपर्क सिर्फ एक यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं थे, बल्कि कुछ अन्य निजी संस्थानों से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है। 2025 में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई साल 2025 में रायपुर पुलिस और अन्य एजेंसियों ने ड्रग्स नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की थी। विशेष अभियानों के तहत 271 मामलों में 445 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2.78 करोड़ रुपये से ज्यादा की नशीली सामग्री जब्त की गई थी। जब्त किए गए पदार्थों में गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर, हेरोइन, चरस, एमडीएमए, कोकीन, नशीली गोलियां, सिरप और मैजिक मशरूम शामिल थे।

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CSEB में नए बिजली कनेक्शन के नाम पर साइबर ठगी, उपभोक्ताओं को कंपनी ने किया सतर्क

January 29, 2026

रायपुर: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (CSPDCL) ने उपभोक्ताओं को साइबर ठगी के प्रति सावधान किया है। हाल ही में, कंपनी के नाम पर व्हाट्सएप के जरिए नए बिजली कनेक्शन का भुगतान करने और APK फाइल भेजने के मामले सामने आए हैं। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि नए कनेक्शन या किसी भी भुगतान के लिए वह कभी भी व्हाट्सएप पर APK फाइल नहीं भेजती और न ही 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर से कोई लिंक या संदेश भेजती है। ऐसे किसी भी संदिग्ध संदेश को डाउनलोड या क्लिक न करने की सलाह दी गई है। साइबर ठगी के तरीके कंपनी के कार्यपालक निदेशक (ऊर्जा एवं आईटी) वी.के. साय ने बताया कि कुछ जिलों में उपभोक्ताओं को नकली APK फाइल भेजी गई, जिसे डाउनलोड करने के बाद मोबाइल हैक हो गया और बैंक खातों से पैसे चोरी हो गए। ऐसे मामलों की शिकायतें पुलिस में दर्ज कराई गई हैं। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी बिजली कनेक्शन काटने या नया कनेक्शन देने के नाम पर उपभोक्ताओं को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए, बिजली से संबंधित भुगतान केवल निर्धारित और अधिकृत माध्यमों से ही करें। आधिकारिक संपर्क और सुरक्षा उपाय CSPDCL ने बताया कि वह संदेश भेजने के लिए केवल CSPDCL-S सेंडर आईडी का उपयोग करती है। भुगतान की सुविधा केवल संबंधित बिजली कार्यालय, ATP केंद्र, Mor Bijli App या कंपनी की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध है। संपर्क और जानकारी के लिए उपभोक्ता केंद्रीकृत कॉल सेंटर 1912 या नजदीकी वितरण केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।

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मैं टोनही नहीं हूं 20–21 साल से इंसाफ की लड़ाई, कोई कोर्ट में भटक रही तो कोई समाज से जूझ रही

January 29, 2026

छत्तीसगढ़ में आज भी कई महिलाएं “टोनही” (डायन) का ठप्पा लगने के बाद अमानवीय यातनाएं झेलने को मजबूर हैं। किसी की आंखें फोड़ दी गईं, किसी को घर से बेदखल कर दिया गया, तो किसी को गांव से बहिष्कृत कर दिया गया। इन पीड़ित महिलाओं का संघर्ष केवल हमलावरों से नहीं, बल्कि समाज और व्यवस्था दोनों से है—और यह संघर्ष 20 से 21 सालों से जारी है। एक पीड़िता श्याम बाई जब अपने घर की खाट पर बैठी मिलीं, तो उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा—“मुझे टोनही कहकर मारा गया, पीटा गया। मेरी और मेरे पति की आंखें फोड़ दी गईं। घर छीन लिया गया, लेकिन आरोपी खुले घूम रहे हैं।” उनके गांव की दीवारों पर आज भी चेतावनी लिखी है—महिला को मारने पर जेल होगी, टोनही कहने पर 13 साल की सजा—लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। पुनर्वास को लेकर कोई ठोस व्यवस्था नहीं सामाजिक संगठनों का कहना है कि राज्य में टोनही पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए अब तक कोई ठोस सरकारी नीति नहीं बनी है। इसी वजह से मांग उठ रही है कि कम से कम पीड़िताओं को न्याय के साथ जीवन दोबारा शुरू करने का अवसर मिले। प्रमुख मांगें: डराने वाले आंकड़े, हकीकत और भी भयावह ये तो सिर्फ दर्ज मामले हैं, असल संख्या इससे कहीं ज्यादा बताई जाती है। विशेषज्ञों की राय: मुआवजे का अलग प्रावधान जरूरी डॉ. दिनेश मिश्रा, अध्यक्ष, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, कहते हैं कि टोनही प्रताड़ना के सैकड़ों मामले सालों से अदालतों में लंबित हैं। पीड़िताएं सामाजिक बहिष्कार और आर्थिक तंगी झेल रही हैं, लेकिन मुआवजे और पुनर्वास को लेकर कोई स्पष्ट योजना नहीं है।उनका सवाल है—जब सड़क हादसे, करंट या सांप के काटने पर मुआवजा मिल सकता है, तो टोनही जैसे गंभीर अपराध में क्यों नहीं? वहीं गजेंद्र सोनकर, सरकारी वकील (रायपुर कोर्ट) बताते हैं कि कानून में अधिकतम 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, और जुर्माने से ही मुआवजा दिया जाता है। कानून सख्त है, लेकिन जागरूकता और प्रभावी क्रियान्वयन की भारी कमी है। 22 साल बाद भी इंसाफ अधूरा 17 नवंबर 2025 को रायपुर की अदालत ने गरियाबंद जिले के लचकेरा गांव की तीन पीड़ित महिलाओं को सूचना दी कि आरोपियों से वसूले गए जुर्माने से उन्हें 75-75 हजार रुपये मुआवजा मिलेगा। यह मामला 2003 का है, जब महिलाओं को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया गया, मारपीट की गई और अमानवीय यातनाएं दी गईं।22 साल बाद भी आरोपी बरी हैं और पीड़िताएं मुआवजे के लिए आज भी अदालतों के चक्कर काट रही हैं। क्या कहता है कानून? टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के तहत: छत्तीसगढ़ में मामलों की गंभीरता को देखते हुए अलग कानून तो बना, लेकिन उसका असर अब तक जमीन पर पूरी तरह नहीं दिखा।

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सुबह पुलिस की रेड, शाम को फिर नशे का कारोबार: 10 रुपये में बिक रहा गोगो पेपर, चिलम भी आसानी से उपलब्ध

January 29, 2026

राजधानी रायपुर में नशे के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाए जाने के बावजूद अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर के सेंट्रल, नॉर्थ और वेस्ट जोन के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में पुलिस की छापेमारी जारी है। अवैध शराब, गांजा, ड्रग्स और नशीली दवाइयों के तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद नशे का सामान खुलेआम बिकता नजर आ रहा है। कई इलाकों में नशीले पदार्थ सरेआम बेचे जा रहे हैं, जबकि कुछ जगहों पर चोरी-छिपे पुड़िया बनाकर सप्लाई की जा रही है। तस्कर पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए अब होम डिलीवरी जैसे तरीकों का भी सहारा ले रहे हैं। कई इलाकों में आसानी से मिला गोगो पेपर पुलिस की सख्ती के बीच शाम के समय राजातालाब, सड्डू, डंगनिया, टिकरापारा और रायपुरा क्षेत्रों में नशे से जुड़ा सामान खरीदने की कोशिश की गई, जहां गोगो पेपर आसानी से उपलब्ध मिला। इसका इस्तेमाल गांजा पीने के साथ-साथ अन्य नशीले पदार्थों के सेवन में भी किया जा रहा है। बाजार में गोगो पेपर 10 से 25 रुपये तक में बेचा जा रहा है। पुलिस कार्रवाई के बाद बढ़ी कीमतें पुलिस की लगातार कार्रवाई के चलते पहले 10 रुपये में मिलने वाला गोगो पेपर अब 25 से 30 रुपये में बिकने लगा है। पहले पान ठेलों और दुकानों में गांजा लपेटकर गोगो दिया जाता था, लेकिन अब कार्रवाई के डर से केवल पेपर ही बेचा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, गोगो बेचने वालों को पुलिस की रेड की जानकारी पहले ही मिल जाती है। पुलिस के पहुंचते ही दुकानें बंद कर दी जाती हैं और कार्रवाई खत्म होते ही फिर से खोल दी जाती हैं। चिलम और हुक्का सामान भी खुलेआम गोगो पेपर के अलावा कुम्हारों के पास आज भी मिट्टी की चिलम आसानी से मिल रही है। वहीं गोलबाजार क्षेत्र में चीनी मिट्टी और प्लास्टिक की चिलम भी खुलेआम बिक रही है। प्रतिबंध के बावजूद हुक्का का सामान और फ्लेवर भी कई दुकानों पर उपलब्ध है। रायपुर नॉर्थ जोन में बड़ी कार्रवाई, 9 दुकानें सील पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद रायपुर में नशे के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। बुधवार सुबह रायपुर नॉर्थ जोन में पुलिस ने एक साथ कई स्थानों पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान 9 दुकानों और पान ठेलों से गांजा सेवन में उपयोग होने वाला गोगो पेपर और हुक्का सामग्री बरामद की गई। पुलिस ने करीब 2 लाख रुपये मूल्य का सामान जब्त कर संबंधित दुकानों को सील कर दिया है। उरला-बीर्गांव और अन्य इलाकों में भी छापेमारी इसी तरह उरला-बीर्गांव क्षेत्र में पुलिस ने चार पान ठेलों और दुकानों पर कार्रवाई करते हुए गोगो पेपर जब्त किया। दुकानों को सील कर संचालकों पर कोटपा एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। खमतराई, उरला समेत अन्य इलाकों में भी कार्रवाई जारी है। पुलिस का कहना है कि गोगो पेपर के जरिए गांजा सेवन और तस्करी को बढ़ावा मिल रहा है। नशेड़ी इसमें बीड़ी की तरह गांजा लपेटकर कश लगाते हैं। इसी वजह से पुलिस इस पर सख्ती से रोक लगाने में जुटी है।

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धान खरीदी को लेकर AAP का प्रदेशव्यापी चक्काजाम आज, 28 फरवरी तक तारीख बढ़ाने की मांग

January 29, 2026

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी आज प्रदेशभर में चक्काजाम करेगी और धान खरीदी की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 तक बढ़ाने की मांग उठाएगी। AAP का आरोप है कि सरकार की नीतियों के कारण किसान आर्थिक संकट में फंस रहे हैं और कई किसान आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले किसानों से 31 जनवरी तक धान खरीदी का भरोसा दिलाया था, लेकिन अचानक 29 जनवरी से ही खरीदी बंद की जा रही है। इससे हजारों किसान अपनी उपज बेचने से वंचित रह गए हैं। छोटे किसानों पर जबरन रकबा समर्पण का आरोप AAP ने आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा लाखों छोटे किसानों से दबाव बनाकर रकबा समर्पण कराया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि कई किसानों को अब तक धान बेचने का टोकन तक नहीं मिला, जिससे वे मंडियों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि टोकन के नाम पर भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया अपनाकर किसानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। इससे न सिर्फ खरीदी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, बल्कि किसानों में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। रायपुर में NH-30 पर होगा चक्काजाम आम आदमी पार्टी ने साफ किया है कि जब तक धान खरीदी की समय-सीमा नहीं बढ़ाई जाती, तब तक विरोध जारी रहेगा। पार्टी आज रायपुर के अभनपुर क्षेत्र में नेशनल हाईवे-30 पर दोपहर 12 बजे चक्काजाम करेगी। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी AAP कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। AAP ने सरकार से मांग की है कि किसानों के हित में तत्काल फैसला लेते हुए धान खरीदी की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 तक बढ़ाई जाए।

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मेडिकल PG एडमिशन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पुराना अलॉटमेंट निरस्त, अब नई काउंसलिंग से ही मिलेगी सीट

January 29, 2026

छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेजों के पोस्ट ग्रेजुएट (PG) पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर बड़ा कानूनी फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नियमों में बदलाव होने की स्थिति में पहले किया गया सीट अलॉटमेंट स्वतः समाप्त माना जाएगा। इसके चलते राज्य में मेडिकल PG के पुराने अलॉटमेंट को रद्द कर दिया गया है और अब अभ्यर्थियों को नई काउंसलिंग प्रक्रिया से ही सीट मिलेगी। यह अहम फैसला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2025 में नियम 11 में संशोधन के बाद किसी भी उम्मीदवार को पहले से आवंटित सीट पर बने रहने का कानूनी अधिकार नहीं रह जाता है। जानिए पूरा मामला मामला भिलाई निवासी अनुष्का यादव की याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के 22 और 23 जनवरी 2026 के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिनके तहत पहले पूरी हो चुकी काउंसलिंग और सीट आवंटन को रद्द कर दिया गया था। अनुष्का यादव का कहना था कि उसने मेरिट के आधार पर भिलाई के एक निजी मेडिकल कॉलेज में रेडियो डायग्नोसिस विषय में पीजी सीट प्राप्त की थी। इसके बाद उसने 10.79 लाख रुपये फीस और 10 लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा कर कॉलेज जॉइन भी कर लिया था। याचिकाकर्ता की दलील याचिका में कहा गया कि एक बार प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद उसे रद्द करना गलत और अनुचित है। याचिकाकर्ता ने शासन के फैसले को मनमाना और अवैधानिक बताते हुए दावा किया कि इससे पहले से एडमिशन ले चुके छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। राज्य सरकार का पक्ष राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि काउंसलिंग रद्द करने का फैसला किसी भी तरह से मनमानी नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के डॉ. तन्वी बहल मामले में दिए गए निर्देशों के पालन में लिया गया कदम है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में डोमिसाइल आधारित आरक्षण असंवैधानिक है। केवल सीमित स्तर पर संस्थागत प्राथमिकता को ही अनुमति दी जा सकती है। इसी आधार पर नियम 11 में संशोधन किया गया। संशोधित नियमों के तहत: हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि जब प्रवेश प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा और नियमों के अधीन हो, तब प्रोविजनल अलॉटमेंट को अंतिम प्रवेश नहीं माना जा सकता। अब नई याचिकाओं पर रोक हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस मुद्दे पर अब कोई नई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। इससे मेडिकल PG एडमिशन प्रक्रिया में अनुशासन और स्थिरता सुनिश्चित होगी। इस फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ में मेडिकल PG सीटों के लिए नए नियमों के तहत फिर से काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया है।

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