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छत्तीसगढ़ में ओबीसी समाज ने जातिगत जनगणना और आरक्षण से जुड़ी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का संकेत दिया है। समाज के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इसी कड़ी में 21 अप्रैल को प्रदर्शन की तैयारी भी की जा रही है। समाज के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री के नाम रायपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। इनमें जातिवार जनगणना कराने, 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने, यूजीसी में सह-आरक्षण की व्यवस्था, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने, न्यायपालिका में ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व देने और क्रीमी लेयर व एनएफएस व्यवस्था की समीक्षा जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं। इधर, प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत 1 मई से 30 मई 2026 तक की जाएगी। इस चरण में ‘हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस’ के तहत हर घर और परिवार से जुड़ी बुनियादी जानकारी एकत्र की जाएगी। इस बार जनगणना प्रक्रिया को डिजिटल रूप दिया गया है। 16 से 30 अप्रैल के बीच लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इस प्रक्रिया को सेल्फ-एन्यूमरेशन कहा जाता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी। पहले चरण में घरों की स्थिति, उपयोग, निर्माण की गुणवत्ता, परिवारों की संख्या और पेयजल, शौचालय, बिजली, खाना बनाने के ईंधन, इंटरनेट जैसी सुविधाओं से जुड़े कुल 33 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों और वाहनों की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। इस बार हर मकान की जियो-टैगिंग कर उसे डिजिटल मैप से जोड़ा जाएगा, जिससे आपदा प्रबंधन, शहरी योजना, परिसीमन और मतदाता सूची के सुधार जैसे कार्यों में मदद मिलेगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनगणना के दौरान एकत्र की गई सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और इसका उपयोग केवल नीतिगत निर्णयों के लिए किया जाएगा। जनगणना की निगरानी के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि केवल अधिकृत कर्मचारियों को ही सही और सटीक जानकारी दें।