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भिलाई, छत्तीसगढ़: भिलाई के खुर्सीपार क्षेत्र स्थित गौतम नगर में सोमवार सुबह नगर निगम की ओर से किए गए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने तूल पकड़ लिया है। सीवरेज लाइन निर्माण के तहत निगम की टीम ने 60 से अधिक मकानों पर बुलडोजर चला दिया, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। मकानों के टूटने से प्रभावित लोगों का आरोप है कि कार्रवाई से पहले न तो कोई मुनादी की गई और न ही उन्हें कोई पूर्व सूचना दी गई। अचानक सुबह 6 बजे निगम की टीम पहुंची और मकान तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इससे कई लोग बेघर हो गए और अपना सामान तक नहीं निकाल सके। विधायक देवेंद्र यादव का विरोध: घटना की जानकारी मिलते ही भिलाई नगर के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव मौके पर पहुंचे और निगम अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा, “ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लोगों को समय दिए बिना, बिना मुनादी कराए, अचानक मकान तोड़ना अमानवीय है। पहले प्रभावितों को वैकल्पिक व्यवस्था मिलनी चाहिए, फिर ही कोई कार्रवाई होनी चाहिए।” विधायक ने कहा कि खुद कलेक्टर ने उन्हें जानकारी दी है कि केवल 4-5 मकान ही पूरी तरह प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे में 60 से अधिक घर तोड़ना अनुचित है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि लोगों को अन्यत्र शिफ्ट किया जा रहा है तो उन्हें अलॉटमेंट के कागज क्यों नहीं दिए गए? जनता का समर्थन: स्थानीय लोगों ने भी विधायक का समर्थन करते हुए बताया कि वे स्थानांतरित होने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रशासन ने उन्हें कोई विकल्प नहीं दिया। लोगों का कहना है कि उन्हें इतना भी समय नहीं दिया गया कि वे अपने घरों से सामान निकाल सकें। निगम की सफाई: नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि सीवरेज लाइन प्रोजेक्ट के चलते ये कार्रवाई जरूरी थी और इसकी पहले से योजना बनाई गई थी। हालांकि, भारी विरोध के चलते फिलहाल आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने की संभावना जताई जा रही है। स्थिति तनावपूर्ण: घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। विधायक ने चेतावनी दी है कि जब तक प्रभावित लोगों का पुनर्वास सुनिश्चित नहीं हो जाता, तब तक एक भी मकान नहीं टूटेगा। यह घटना प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है, और अब यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले का समाधान किस तरह से किया जाता है।

कोलकाता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हनुमान जयंती के मौके पर शहर के प्रतिष्ठित रेड रोड पर बड़े पैमाने पर हनुमान चालीसा पाठ करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हिंदू सेवा दल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 3,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद थी। आयोजकों ने इसी स्थान पर 31 मार्च को हुई ईद की नमाज और सालाना दुर्गा पूजा कार्निवल का हवाला देते हुए समानता की दलील दी थी। हालांकि, अदालत ने राज्य सरकार के तर्कों को स्वीकार करते हुए इस अनुरोध को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सिर्फ अन्य धार्मिक आयोजनों का हवाला देने से सार्वजनिक स्थलों के उपयोग का अधिकार स्वत: नहीं मिल जाता। न्यायालय ने कहा कि जब तक किसी स्थान का किसी धर्म विशेष से ऐतिहासिक या धार्मिक संबंध सिद्ध न हो, कोई भी समूह उसे अपने अधिकार के तौर पर नहीं मांग सकता। इस फैसले से निराश हिंदू सेवा दल अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की योजना बना रहा है। संगठन के राज्य अध्यक्ष सुदीप राम ने कहा, “अगर उत्तर प्रदेश करोड़ों श्रद्धालुओं वाले कुंभ का प्रबंधन कर सकता है, तो कोलकाता पुलिस 3,000 लोगों के आयोजन को क्यों नहीं संभाल सकती?” संगठन अब रेड रोड पर या तो किसी अन्य तिथि पर या अगले साल हनुमान जयंती के मौके पर कार्यक्रम की अनुमति के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाएगा।