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भैरमगढ़ गैंगरेप केस पर सियासत गरमाई, कांग्रेस ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

April 13, 2026

बीजापुर जिले के भैरमगढ़ में नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गरमा गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कानून व्यवस्था को पूरी तरह विफल बताया है। दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में लगातार बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाएं चिंता का विषय हैं और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से माफी की मांग करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और स्थिति ‘जंगलराज’ जैसी बनती जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दुर्ग, अंबिकापुर और रायपुर सहित कई जिलों में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिससे आम लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। उधर भैरमगढ़ में हुई इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। बताया गया कि एक नाबालिग को उसके परिचित ने बहला-फुसलाकर सुनसान जगह ले जाकर अपने साथियों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। यह घटना 11 अप्रैल की रात की बताई जा रही है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक अन्य नाबालिग को भी अभिरक्षा में लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अंकित परबुलिया, लक्ष्मीनाथ लेकाम, सुनील परबुलिया और जातवेद मोड़ियाम के रूप में हुई है। सभी से पूछताछ जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और ग्रामीण आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

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बेलतरा में विकास की रफ्तार तेज, विधायक ने सिटी बस सेवा शुरू कर किया सफर

April 13, 2026

बिलासपुर जिले के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में रविवार को विकास कार्यों को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 12 करोड़ 16 लाख 97 हजार रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। विधायक सुशांत शुक्ला ने कोनी स्थित बस डिपो से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सिटी बस सेवा की शुरुआत की और खुद भी बस में सफर कर इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि सिटी बस सेवा शुरू होने से शहर और गांवों के बीच आवागमन आसान और सस्ता होगा। बस सेवा को लेकर क्षेत्र के लोगों में उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में महापौर पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने बस में सवारी कर इस पहल का समर्थन किया। सिटी बस सेवा शुरू होने के बाद जनप्रतिनिधि बस से राजकिशोर नगर पहुंचे, जहां हरश्रृंगार कॉलोनी में सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया। विधायक ने कहा कि इस भवन से मध्यमवर्गीय परिवारों को सामाजिक आयोजनों के लिए किफायती और सुविधाजनक स्थान मिलेगा। नई बस सेवा के तहत विभिन्न रूट तय किए गए हैं, जो बिलासपुर रेलवे स्टेशन से होते हुए शहर और ग्रामीण इलाकों को जोड़ेंगे। इनमें गढ़वट, बेलतरा और रानीगांव-रतनपुर तक के मार्ग शामिल हैं, जिससे दूरदराज के गांवों को भी परिवहन सुविधा मिलेगी। विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि क्षेत्र में सड़क, पुल और अन्य बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है और भविष्य में बेलतरा को आदर्श विधानसभा बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने लोगों से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखने और सहयोग करने की अपील भी की। महापौर पूजा विधानी ने कहा कि सिटी बस सेवा से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहर तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी और उनका खर्च भी कम होगा। वहीं, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों ने भी लंबे समय से लंबित सड़कों और अन्य मांगों के पूरे होने पर आभार जताया। इस दौरान सामुदायिक भवन, सड़क, पुल, उद्यान और आंगनबाड़ी भवन जैसे कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग मौजूद रहे।

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छत्तीसगढ़ में 1 मई से जनगणना का पहला चरण शुरू, 33 सवालों के साथ होगी डिजिटल सर्वे प्रक्रिया

April 12, 2026

छत्तीसगढ़ में जनगणना 2027 की प्रक्रिया का पहला चरण 1 मई 2026 से शुरू होकर 30 मई तक चलेगा। इस चरण में ‘हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस’ के तहत हर घर, परिवार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी एकत्र की जाएगी। इसके लिए सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर डेटा जुटाएंगे। इस बार जनगणना प्रक्रिया को डिजिटल रूप दिया गया है। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच नागरिक खुद भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी भर सकते हैं, जिसे सेल्फ-एन्यूमरेशन कहा जा रहा है। जो लोग यह प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी करेंगे, उन्हें एक यूनिक आईडी दी जाएगी, जिसे बाद में सर्वे के दौरान दिखाना होगा। इस चरण में कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें मकान की स्थिति, उसका उपयोग (रहने या व्यवसाय के लिए), निर्माण की गुणवत्ता (कच्चा या पक्का), परिवारों की संख्या और अन्य बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा पेयजल, शौचालय, बिजली, खाना बनाने के ईंधन, इंटरनेट, टीवी और रेडियो जैसी सुविधाओं की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। घर में रहने वाले लोगों की संख्या और उपयोग में आने वाले वाहनों का विवरण भी लिया जाएगा। इस बार हर मकान की जियो-टैगिंग की जाएगी, जिससे उसे डिजिटल मैप पर दर्ज किया जा सकेगा। इससे आपदा प्रबंधन में तेजी आएगी और किसी भी स्थिति में तुरंत जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, शहरी विकास की योजना, और पलायन के आंकड़ों को समझने में भी मदद मिलेगी। यह डेटा मतदाता सूची में डुप्लीकेट नामों को हटाने में भी सहायक होगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनगणना के दौरान एकत्र की गई सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और इसका उपयोग केवल नीतिगत फैसलों और योजनाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि केवल अधिकृत पहचान पत्र वाले कर्मचारियों को ही जानकारी दें और सही जानकारी साझा करें।

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रायपुर में जाम से राहत के लिए 10 बाइक पेट्रोलिंग टीम तैयार, कॉल के 10 मिनट में पहुंचेगी पुलिस

April 12, 2026

राजधानी रायपुर में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए पुलिस ने नया सिस्टम लागू किया है। पुलिस कमिश्नर Dr. Sanjeev Shukla ने 10 बाइक पेट्रोलिंग टीमों का गठन किया है, जो जाम की सूचना मिलने पर तेजी से मौके पर पहुंचेंगी। शनिवार को जारी हेल्पलाइन नंबर पर कुल 7 कॉल प्राप्त हुए। इनमें से दो कॉल मोवा बाजार क्षेत्र से आए, जहां पुलिस टीम महज 5 मिनट के भीतर पहुंचकर ट्रैफिक को सुचारू किया। इसके अलावा मालवीय रोड, तेलीबांधा और अन्य इलाकों से भी जाम की शिकायतें दर्ज की गईं। इन पेट्रोलिंग टीमों को शहर के सभी ट्रैफिक थानों में तैनात किया गया है। ये टीमें सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय रहेंगी। किसी भी जगह से जाम की सूचना मिलने पर 10 मिनट के भीतर पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। यदि किसी कारणवश टीम समय पर नहीं पहुंच पाती, तो संबंधित थाने से अतिरिक्त पुलिस बल भेजा जाएगा। खास बात यह है कि इन टीमों को अन्य कार्यों से पूरी तरह अलग रखा गया है। इन्हें वीआईपी ड्यूटी, अतिक्रमण हटाने या चालानी कार्रवाई में नहीं लगाया जाएगा। इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ ट्रैफिक जाम को खत्म करना है। ये टीमें आईटीएमएस कंट्रोल रूम से सीधे जुड़ी रहेंगी और निर्देश मिलते ही तुरंत कार्रवाई करेंगी। मोवा, आमापारा, तेलीबांधा और पंडरी रोड जैसे इलाकों से सबसे ज्यादा शिकायतें मिलीं। आईटीएमएस कैमरों और गूगल मैप के जरिए पहले ट्रैफिक की स्थिति का आकलन किया गया, और फिर तुरंत टीमों को मौके पर भेजा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को व्यवस्थित तरीके से निकालते हुए कुछ ही मिनटों में ट्रैफिक सामान्य किया। ट्रैफिक पुलिस ने जाम से जुड़ी शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 9479210632 जारी किया है। वहीं, अन्य समस्याओं जैसे एक्सीडेंट, तेज आवाज में डीजे या लापरवाही से वाहन चलाने की शिकायत के लिए 9479191234 नंबर दिया गया है, जिस पर व्हाट्सएप के जरिए फोटो और वीडियो भेजे जा सकते हैं। हर बाइक पेट्रोलिंग टीम में दो जवान तैनात रहेंगे। यदि एक ही क्षेत्र में एक साथ कई जगह जाम की स्थिति बनती है, तो नजदीकी थाने से भी मदद ली जाएगी। पुलिस का कहना है कि इस नई व्यवस्था से शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

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सेक्स वीडियो विवाद में नया मोड़: विधायक Devendra Yadav ने पुलिस को दिए फोटो-वीडियो सैंपल

April 12, 2026

छत्तीसगढ़ में वायरल हुए कथित सेक्स वीडियो मामले में नया अपडेट सामने आया है। कांग्रेस विधायक Devendra Yadav ने खुद थाने पहुंचकर अपना फोटो और वीडियो सैंपल पुलिस को सौंपा है। पुलिस ने इन सैंपल्स को रिकॉर्ड में लेकर जांच के लिए सुरक्षित रखा है, ताकि वायरल वीडियो की सच्चाई सामने लाई जा सके। यह मामला भिलाई नगर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार, साल 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक कथित MMS सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। उस वीडियो में एक युवक को एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति विधायक देवेंद्र यादव हैं और इस मामले में जांच की मांग की गई थी। विधायक ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे फर्जी और उनकी छवि खराब करने की साजिश बताया है। उन्होंने पहले भी इस मामले में FIR दर्ज कराई थी और अब एक बार फिर जांच में सहयोग करते हुए सैंपल दिए हैं। मीडिया से बातचीत में विधायक ने कहा कि चुनाव से पहले इस तरह का वीडियो वायरल कर लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें मिला नोटिस समय पर नहीं पहुंचा, लेकिन वे जांच में पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं और चाहते हैं कि जल्द सच्चाई सामने आए। इससे पहले भी विधायक ने एक फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया था कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति कोई और है। साथ ही यह भी कहा गया था कि यह वीडियो सबसे पहले हैदराबाद से फैलाया गया था। अब पुलिस इन सैंपल्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी, जिसके बाद वीडियो की वास्तविकता को लेकर स्थिति साफ हो सकती है।

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रायपुर में पुलिस का सख्त एक्शन: अड्डेबाजों, वारंटियों और अवैध हथियार रखने वालों पर बड़ी कार्रवाई, 10 आरोपी जेल भेजे

April 11, 2026

Raipur में पुलिस ने गुरुवार शाम से देर रात तक बड़ा चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कोतवाली डिवीजन के अंतर्गत कोतवाली, गोलबाजार, मौदहापारा और गंज थाना क्षेत्रों में पुलिस ने सड़कों पर उतरकर संदिग्ध लोगों की जांच की। पुलिस ने अड्डेबाजी करने वाले, नशा करने वाले, वारंटियों और अवैध हथियार रखने वालों पर सख्त कार्रवाई की। कई जगहों पर शराब दुकानों के आसपास और सुनसान इलाकों में जांच की गई। इस अभियान में अड्डेबाजी और नशाखोरी में शामिल 8 लोगों पर कार्रवाई की गई। सभी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से 7 लोगों को जेल भेज दिया गया। इसके अलावा पुलिस ने 2 फरार वारंटियों को भी गिरफ्तार किया। साथ ही 8 जमानती वारंट और 7 गिरफ्तारी वारंट भी पूरे किए गए। चेकिंग के दौरान गंज थाना पुलिस ने तेलघानी नाका चौक के पास एक युवक को पकड़ा, जिसके पास से एक अवैध चाकू मिला। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने ई-रिक्शा और अन्य वाहनों की भी जांच की। अधिकारियों ने कहा कि शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी

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11 हाउसिंग कॉलोनियों का सर्वे के बाद ही होगा निगम को हैंडओवर, पहले दूर होंगी कमियां

April 8, 2026

हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों को नगर निगम के अधीन लाने की प्रक्रिया अब तेज कर दी गई है, लेकिन इसके पहले सभी कॉलोनियों का विस्तृत निरीक्षण किया जाएगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी कमियां दूर नहीं होतीं, तब तक कॉलोनियों का हैंडओवर नहीं किया जाएगा। इस संबंध में नगर निगम के चीफ इंजीनियर, जोन कमिश्नर और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों की बैठक में अहम निर्णय लिया गया। तय हुआ कि दोनों विभागों की संयुक्त टीम कॉलोनियों का निरीक्षण करेगी और वहां सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट और पेयजल व्यवस्था की स्थिति की जांच करेगी। निरीक्षण के दौरान यदि कहीं भी निर्माण कार्य में खामियां या अधूरी सुविधाएं पाई जाती हैं, तो उसकी रिपोर्ट तैयार कर हाउसिंग बोर्ड को सौंपी जाएगी। सभी कमियां दूर होने के बाद ही कॉलोनियों को नगर निगम के हवाले किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में इन कॉलोनियों में मरम्मत कार्य के लिए कोई स्थायी फंड उपलब्ध नहीं है, जिससे कई बार खर्च रहवासियों को उठाना पड़ता है। निगम के अधीन आने के बाद इन कार्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाले फंड का उपयोग किया जाएगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। पानी की व्यवस्था में भी सुधार होने की संभावना है। अभी इन कॉलोनियों में ट्यूबवेल पर निर्भरता अधिक है, जिससे गर्मी के समय पानी की समस्या बढ़ जाती है। निगम के अधीन आने के बाद फिल्टर प्लांट के जरिए स्वच्छ पानी की आपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा, शहर के विस्तार को ध्यान में रखते हुए सेजबहार, बोरियाकला और पिरदा क्षेत्रों की कॉलोनियों को भी भविष्य में नगर निगम में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। इन कॉलोनियों का होगा हैंडओवर:कचना फेस-2, भावना नगर फेस-2, शंकर नगर स्टूडियो अपार्टमेंट, हिमालयन हाइट्स डूमरतराई फेस-1 और 2, कमल विहार (इंद्रप्रस्थ), बोरियाखुर्द (सरोना), रायपुरा (हीरापुर) समेत कुल 11 कॉलोनियां। हाउसिंग बोर्ड के अपर आयुक्त सुनील कुमार भगत ने बताया कि संयुक्त निरीक्षण के बाद सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं में सुधार कराया जाएगा, और पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही कॉलोनियों को निगम को सौंपा जाएगा।

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शारदा चौक-तात्यापारा रोड चौड़ीकरण को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन: हस्ताक्षर अभियान चलाकर सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप

April 6, 2026

रायपुर में शारदा चौक से तात्यापारा तक सड़क चौड़ीकरण की लंबे समय से लंबित मांग को लेकर सोमवार को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आने-जाने वाले लोगों से हस्ताक्षर करवाकर समर्थन जुटाया और सरकार से जल्द काम शुरू करने की मांग की। पूर्व महापौर एजाज ढेबर ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि इस मुद्दे को लेकर कलेक्टर, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रियों तक बात रखी गई थी। उस समय आश्वासन दिया गया था कि कमेटी बनाकर दो महीने के भीतर मुआवजा प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि हर बार राज्य और नगर निगम का बजट आने पर लोगों को उम्मीद होती है कि इस सड़क का चौड़ीकरण शुरू होगा, लेकिन अब तक केवल घोषणाएं ही हुई हैं और जमीन पर काम नजर नहीं आ रहा है। ढेबर ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार के भीतर ही इस मुद्दे को लेकर स्पष्टता नहीं है। एक ओर मंत्री फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, वहीं सांसद सड़क चौड़ीकरण के पक्ष में पत्र लिख रहे हैं, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष कुमार मेनन ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान इस परियोजना के लिए बजट आवंटित कर प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। अब वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह इसे आगे बढ़ाती, लेकिन बिना किसी स्पष्ट कारण के चौड़ीकरण के बजाय फ्लाईओवर की बात की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि तैयार डीपीआर होने के बावजूद प्रोजेक्ट में बदलाव किया जाना समझ से परे है। सरकार, नगर निगम और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय की कमी के कारण यह काम अटका हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द काम शुरू नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने भी अपनी परेशानी जाहिर की है। नयापारा निवासी प्रतीक तिवारी के अनुसार इस मार्ग पर रोजाना भारी जाम की स्थिति बनती है, खासकर शाम के समय हालात और खराब हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि कई बार एंबुलेंस भी समय पर नहीं निकल पाती, जिससे गंभीर स्थिति बन जाती है। वहीं राहुल तिवारी ने कहा कि इस सड़क चौड़ीकरण की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही है और बजट भी स्वीकृत हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद काम शुरू नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे पर जनता को राहत देने में रुचि नहीं दिखा रही है। कांग्रेस ने आम जनता से हस्ताक्षर अभियान में जुड़कर इस मांग को मजबूत करने की अपील की है और कहा है कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।

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भाजपा का 47वां स्थापना दिवस आज: रायपुर में CM विष्णुदेव साय करेंगे ध्वजारोहण, सप्ताहभर चलेंगे कार्यक्रम

April 6, 2026

भारतीय जनता पार्टी आज अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुबह 11 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ध्वजारोहण करेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज के अनुसार, स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश कार्यालय के साथ-साथ सभी जिलों में भी ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रायपुर के एकात्म परिसर में सुबह 10 बजे भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर ध्वजारोहण करेंगे, जिसके बाद पूरे दिन संगठनात्मक गतिविधियां चलेंगी। शाम 5 बजे एकात्म परिसर में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रदेश महामंत्री और कार्यक्रम प्रभारी यशवंत जैन ने बताया कि 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक ‘सेवा सप्ताह’ मनाया जाएगा। इस दौरान बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनकी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 5 से 7 अप्रैल तक पार्टी कार्यालयों में दीपोत्सव भी मनाया जा रहा है। कार्यालयों को दीप, झालर और रंगोली से सजाया गया है। 6 अप्रैल को ध्वजारोहण के बाद पार्टी की विचारधारा और विकास कार्यों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही मिठाई और शरबत वितरण का भी आयोजन होगा। पार्टी ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे अपने घरों पर भी ध्वज फहराएं और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करें। 6 और 7 अप्रैल को बूथ स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित होंगे, जहां कार्यकर्ता एकत्र होकर स्थापना दिवस मनाएंगे और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लेंगे। 8 और 9 अप्रैल को प्रदेश के सभी जिलों में बड़े सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिनमें संगठन विस्तार, विकास कार्यों और आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा 7 से 12 अप्रैल तक ‘गांव/बस्ती चलो अभियान’ भी चलाया जाएगा। इस दौरान सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारी गांवों और बस्तियों में जाकर जनसंपर्क करेंगे। बड़ी विधानसभाओं में कम से कम 50 और छोटी विधानसभाओं में 20 गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत स्वच्छता अभियान, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान, प्रबुद्धजनों से मुलाकात और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद जैसे कार्यक्रम भी आयोजित होंगे।

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कांग्रेस की मांग: बस्तर के हर गांव को मिले 1 करोड़, सरकार से वादा निभाने की अपील

April 5, 2026

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बस्तर के विकास को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए कहा है कि सरकार अपने वादे के मुताबिक हर ग्राम पंचायत को तुरंत 1 करोड़ रुपए की राशि जारी करे। पार्टी का कहना है कि सरकार ने पहले घोषणा की थी कि जो गांव नक्सल मुक्त होंगे, उन्हें यह आर्थिक सहायता दी जाएगी। अब जब सरकार खुद प्रदेश को नक्सल मुक्त बताने का दावा कर रही है, तो इस घोषणा को जमीन पर उतारना जरूरी है। कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस फैसले से बस्तर के गांवों में विकास को गति मिलेगी और लोगों का भरोसा भी मजबूत होगा। उन्होंने “डबल इंजन” सरकार से बस्तर के लिए विशेष आर्थिक पैकेज घोषित करने की मांग भी की है, ताकि क्षेत्र को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिल सकें। पार्टी ने यह भी कहा कि वनोपज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना जरूरी है, जिससे बस्तर के लोगों की आजीविका मजबूत हो सके। इसके साथ ही युवाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है, ताकि उन्हें बाहर पलायन न करना पड़े। कांग्रेस ने NMDC Limited का मुख्यालय बस्तर में स्थापित करने की मांग उठाते हुए कहा कि यहां से निकलने वाले लौह अयस्क से कंपनी को बड़ा लाभ होता है, लेकिन उसका मुख्यालय हैदराबाद में है। पार्टी का मानना है कि अब बस्तर में बुनियादी सुविधाएं बेहतर हो चुकी हैं, ऐसे में मुख्यालय यहां शिफ्ट किया जाना चाहिए, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही पार्टी ने बस्तर के लोगों में बढ़ रही उस चिंता का भी जिक्र किया, जिसमें खनिज संपदा और जंगलों के निजीकरण का डर जताया जा रहा है। कांग्रेस ने सरकार से साफ तौर पर आश्वासन देने की मांग की है कि क्षेत्र के संसाधनों को निजी हाथों में नहीं सौंपा जाएगा और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा की जाएगी। रेल कनेक्टिविटी को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि दल्लीराजहरा से जगदलपुर तक रेल लाइन परियोजना में लगातार देरी हो रही है। इस परियोजना को 2021 तक पूरा करने का दावा किया गया था, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हो सका, जिससे बस्तर के लोगों को अपेक्षित सुविधा नहीं मिल पा रही है।

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