October 2026

पखांजूर में जंगल की जमीन पर अतिक्रमण की कोशिश, ग्रामीणों और वन विभाग ने मौके पर पकड़ा

पखांजूर। वन परिक्षेत्र पश्चिम परोलकोट बांदे क्षेत्र में रात के अंधेरे में जंगल की जमीन पर कथित रूप से अतिक्रमण की कोशिश का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग बड़े झाड़ के जंगल क्षेत्र में जमीन पर कब्जे की तैयारी के लिए पहुंचे थे। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने सतर्कता दिखाते हुए इसकी सूचना वन विभाग को दी। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वहां मौजूद लोगों को पकड़ लिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि जंगल की जमीन पर इस तरह अतिक्रमण की कोशिश गंभीर मामला है। वहीं, घटना के सामने आने के बाद अब यह सवाल भी उठ रहा है कि जंगल क्षेत्र में रात के समय इस तरह की गतिविधियां कैसे संचालित हो रही थीं और क्या इसके पीछे किसी तरह का संरक्षण था। हालांकि, संरक्षण या किसी व्यक्ति की संलिप्तता को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। अब देखने वाली बात होगी कि वन विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच की जाती है। मामला वन परिक्षेत्र पश्चिम परोलकोट बांदे क्षेत्र का बताया जा रहा है।

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गोपनीय सूचना लीक के आरोपों के बीच क्राइम ब्रांच के दो आरक्षक लाइन अटैच

रायपुर। रायपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच में पदस्थ दो आरक्षकों राहुल गौतम और शिवम् द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच किया गया है। दोनों के खिलाफ यह कार्रवाई DCP क्राइम के आदेश के बाद की गई है। जानकारी के मुताबिक, दोनों आरक्षकों पर क्राइम ब्रांच से जुड़ी संवेदनशील और गोपनीय जानकारी बाहरी व्यक्ति तक पहुंचाने के आरोप सामने आए थे। इस मामले में शोएब ढेबर तक विभागीय जानकारी पहुंचाए जाने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि, पुलिस की ओर से इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं की गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दोनों आरक्षकों को लाइन अटैच करने की कार्रवाई प्रशासनिक कारणों से की गई है। गोपनीय सूचनाओं से संबंधित मामले की जानकारी सामने आने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लिया, जिसके बाद DCP क्राइम की ओर से दोनों को लाइन अटैच करने के आदेश जारी किए गए। फिलहाल पुलिस विभाग की ओर से कार्रवाई के विस्तृत कारणों को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में गोपनीय जानकारी लीक किए जाने के आरोपों की स्थिति और पूरे मामले की वास्तविकता जांच या विभागीय कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

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