News22 Bharat Archives - NEWS 22 BHARAT

News22 Bharat की रिपोर्ट का असर: बिरगांव की Analogue Paneer यूनिट पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया शुरू

June 3, 2026

रायपुर। बिरगांव स्थित एक Analogue Paneer निर्माण इकाई के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम News22 Bharat द्वारा प्रसारित की गई ग्राउंड रिपोर्ट के बाद उठाया गया, जिसमें फैक्ट्री की कार्यप्रणाली और खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़े कई सवाल सामने आए थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष ध्रुव द्वारा किए गए निरीक्षण और जांच के आधार पर संबंधित इकाई के लाइसेंस को निलंबित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता व्यवस्था और उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर अनियमितताएं दर्ज की गईं। उल्लेखनीय है कि News22 Bharat की टीम ने मौके पर पहुंचकर फैक्ट्री की स्थिति का जायजा लिया था। रिपोर्ट में उत्पादन क्षेत्र की साफ-सफाई, खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन तथा निर्माण प्रक्रिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया था। रिपोर्ट सामने आने के बाद विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए विस्तृत जांच शुरू की। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और उपभोक्ता सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि खाद्य पदार्थों के निर्माण और वितरण में निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिल सकें। फिलहाल विभागीय जांच और नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। मामले से जुड़ी आगामी अपडेट और विभागीय निर्णय पर सभी की नजर बनी हुई है।

News22 Bharat की रिपोर्ट का असर: बिरगांव की Analogue Paneer यूनिट पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया शुरू Read Post »

Birgaon, Health, Raipur, State, Top News

दिवाली पर दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 54 जुआरी गिरफ्तार, लाखों का कैश और वाहन जब्त

October 21, 2025

दुर्ग। दिवाली के मौके पर पुलिस ने जिलेभर में सख्ती दिखाई और जुआ खेलने वालों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। रविवार देर रात हुई इस कार्रवाई में 6 थानों और 2 चौकियों की टीम ने 14 अलग-अलग जगहों पर दबिश दी और कुल 54 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1.45 लाख रुपए नकद, 6 मोबाइल फोन, एक बुलेट बाइक और दो चारपहिया वाहन सहित करीब 20.61 लाख रुपए का माल बरामद किया है। फार्म हाउस से पकड़े गए 6 आरोपीअमलेश्वर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम करगा के एक फार्म हाउस में जुआ खेला जा रहा है। पुलिस ने दबिश देकर 6 आरोपियों को मौके से पकड़ा। उनके पास से 1,11,230 रुपए नकद, 6 मोबाइल, 1 बुलेट और 2 चारपहिया वाहन जब्त किए गए। जब्त सामान की कुल कीमत 19.15 लाख रुपए आंकी गई है। कई थानों की संयुक्त कार्रवाईदुर्ग जिले के अमलेश्वर, कुम्हारी, उतई, धमधा, नेवई, छावनी थाने और जेवरा-सिरसा व अंजोरा चौकी की पुलिस टीमों ने अलग-अलग जगहों पर छापे मारे। पुलिस आगे भी करेगी सख्त कार्रवाईदुर्ग पुलिस ने बताया कि जुआ, सट्टा और अन्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अब अभियान चलाया जाएगा। आगे भी इसी तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

दिवाली पर दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 54 जुआरी गिरफ्तार, लाखों का कैश और वाहन जब्त Read Post »

Bhilai / Durg, Chhattisgarh, Crime, Top News

बस्तर में नक्सलवाद कमजोर पड़ने लगा: 20 महीनों में 1,876 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

October 16, 2025

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई और सरकार की पुनर्वास नीति का असर साफ दिखने लगा है। बीते 20 महीनों में कुल 1,876 नक्सलियों ने मुख्यधारा में लौटते हुए सरेंडर किया है। इनमें से हाल ही में कांकेर जिले में 100 नक्सलियों ने हथियार डाले, जिनमें टॉप कमांडर राजू सलाम, प्रसाद और मीना जैसे नाम शामिल हैं। सभी नक्सलियों को कामतेड़ा BSF कैंप में बस के जरिए लाया गया और सुरक्षा कारणों से कैंप में हाई अलर्ट घोषित किया गया। जानकारी के मुताबिक, राजू सलाम लंबे समय से रावघाट क्षेत्र में सक्रिय डिवीजनल कमेटी मेंबर (DVCM) और कंपनी नंबर-5 का कमांडर था। वह बीते दो दशकों में कांकेर में हुई कई बड़ी नक्सली वारदातों का मुख्य मास्टरमाइंड माना जाता है। इस बड़े आत्मसमर्पण के बाद इलाके में शांति और विकास की उम्मीदें और मजबूत हुई हैं। पुलिस फिलहाल सभी surrendered नक्सलियों की पहचान कर रही है और जल्द ही उन्हें मीडिया के सामने पेश किया जा सकता है। इसके पहले, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सल संगठन के पोलित ब्यूरो सदस्य और 6 करोड़ के इनामी मोजुल्ला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति उर्फ सोनू दादा ने 61 साथियों के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने आत्मसमर्पण किया। भूपति पिछले चार दशकों से सक्रिय था और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व ओडिशा समेत कई राज्यों में मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। उस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 से 1.5 करोड़ रुपये का इनाम घोषित किया था। बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों के लगातार दबाव और संगठन की घटती पकड़ के चलते उसने सरेंडर का फैसला लिया। इसी तरह सुकमा जिले में 27 नक्सलियों (10 महिलाएं और 17 पुरुष) ने 14 अक्टूबर को सरेंडर किया। इन सभी पर मिलाकर 50 लाख रुपये से अधिक का इनाम घोषित था। इनमें पीएलजीए बटालियन नंबर-1 और रिजनल मिलिट्री कंपनी के हार्डकोर सदस्य भी शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने बताया कि वे राज्य सरकार की “नक्सलवादी आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति 2025” और “नियद नेल्ला नार योजना” से प्रभावित हुए हैं। साथ ही, उन्होंने सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव और संगठन की अमानवीय विचारधारा से तंग आकर मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया। सरकार ने सभी surrender करने वालों को 50-50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि और पुनर्वास सुविधाएं देने की घोषणा की है।

बस्तर में नक्सलवाद कमजोर पड़ने लगा: 20 महीनों में 1,876 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण Read Post »

Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से 4 दिन की अंतरिम जमानत

October 7, 2025

छत्तीसगढ़ के बड़े शराब घोटाले में कारोबारी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन की अंतरिम जमानत दी है। जमानत मां के खराब स्वास्थ्य के कारण दी गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह राहत केवल पारिवारिक परिस्थिति के लिए है और 4 दिन बाद उन्हें फिर से जेल लौटना होगा। ढेबर के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि उनकी मां गंभीर रूप से बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे समय में परिवार के पास रहने का अवसर मिलना चाहिए। 🔹 छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का मामला ED की जांच में सामने आया कि 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हुआ। तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के MD AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर ने मिलकर सिंडिकेट बनाया। अनवर ढेबर ने रिश्तेदारों और CA के नाम कंपनियों में निवेश कर कमीशन का पैसा छिपाया। EOW के अनुसार, शराब डिस्टलर्स से कमीशन और बी पार्ट की बिक्री से 15% रकम अनवर ढेबर को जाती थी। इसे ढेबर के करीबी विकास अग्रवाल और सुब्बू इकट्ठा करते थे। 🔹 फरवरी 2019 में बना सिंडिकेट अनवर ढेबर ने फरवरी 2019 में जेल रोड स्थित होटल वेनिंगटन में डिस्टलरी मालिकों और आबकारी अधिकारियों की बैठक कर सिंडिकेट बनाया। इसमें नवीन केडिया, भूपेंदर पाल सिंह भाटिया, प्रिंस भाटिया, राजेंद्र जायसवाल और AP त्रिपाठी समेत अन्य शामिल थे। सिंडिकेट ने शराब बिक्री के लेन-देन को ए, बी और सी पार्ट में बांटा: A: डिस्टलरी संचालकों से कमीशन B: नकली होलोग्राम वाली शराब C: डिस्टलरी सप्लाई एरिया बदलकर अवैध वसूली 🔹 गिरफ्तारी EOW ने इस मामले में कवासी लखमा, अरुणपति त्रिपाठी, अरविंद सिंह, अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, अनुराग द्विवेदी, अमित सिंह, दीपक दुआरी, दिलीप टुटेजा, सुनील दत्त समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया।पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बाद पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को भी शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस जमानत का लाभ ढेबर केवल परिवार के साथ समय बिताने के लिए ले सकेंगे, और चार दिन बाद उन्हें जेल लौटना अनिवार्य है।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से 4 दिन की अंतरिम जमानत Read Post »

Chhattisgarh, Crime, Raipur, Top News

रायपुर पुलिस ने बैंक अधिकारियों से साइबर ठगी रोकने पर की अहम बैठक

October 7, 2025

रायपुर में साइबर ठगी के मामलों को रोकने के लिए पुलिस ने बैंक अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की। इस बैठक का नेतृत्व एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने किया, जिसमें शहर के सभी प्रमुख बैंक लीड मैनेजर और लीगल हेड अधिकारी मौजूद थे। बैठक में साइबर ठगी रोकने के लिए 12 अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। 🔹 बैठक में मौजूद वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल थे: CSP आजाद चौक ईशु अग्रवाल, DSP क्राइम संजय सिंह, CSP कोतवाली केशरी नंदन नायक, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन रमाकांत साहू, उप पुलिस अधीक्षक नरेश पटेल, निशिथ अग्रवाल, लीड बैंक मैनेजर मोफिज मोहम्मद सहित रायपुर के विभिन्न बैंक अधिकारियों के लीगल हेड। 🔹 साइबर ठगी रोकने के लिए मुख्य निर्देश 🔹 एसएसपी का मुख्य संदेश डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए बैंक अधिकारियों को विशेष सतर्कता अपनाने, डिमांड ड्राफ्ट और संदिग्ध खातों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया सख्त करने और बार-बार खाता खुलवाने वाले व्यक्तियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। यह बैठक साइबर अपराध से सुरक्षा बढ़ाने और लोगों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अहम कदम मानी जा रही है।

रायपुर पुलिस ने बैंक अधिकारियों से साइबर ठगी रोकने पर की अहम बैठक Read Post »

Chhattisgarh, Raipur, Top News

रायपुर: 17 मामलों का आरोपी जमानत पर छूटा, गांव में खुलेआम धमकी दी — “गोली मारकर मर्डर कर दूंगा”

October 7, 2025

रायपुर जिले के मुजगहन थाना क्षेत्र के भटगांव में एक कुख्यात बदमाश का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह खुलेआम लोगों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह वही आरोपी है, जो हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आया है और अब गांव में फिर से दहशत फैलाने में जुटा है। वीडियो में आरोपी तरुण रात्रे चौराहे पर खड़ा होकर लोगों को गालियां देते हुए कहता दिख रहा है कि “गोली मारकर मर्डर कर दूंगा।” ग्रामीणों के अनुसार, आरोपी के खिलाफ पहले से ही 17 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें मारपीट, धमकी और वसूली जैसे आरोप शामिल हैं। गांव के सरपंच ने बताया कि तरुण रात्रे लोगों से जबरन पैसे वसूलता है और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता है। कई बार उसने स्थानीय लोगों के साथ मारपीट भी की है। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने पहले पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा के बंगले पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों की मांग है कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर जिला बदर किया जाए ताकि गांव में फिर से शांति बहाल हो सके।

रायपुर: 17 मामलों का आरोपी जमानत पर छूटा, गांव में खुलेआम धमकी दी — “गोली मारकर मर्डर कर दूंगा” Read Post »

Chhattisgarh, Raipur, Top News

कस्टम मिलिंग घोटाला: EOW की चार्जशीट में टुटेजा और ढेबर पर गंभीर आरोप, 140 करोड़ की वसूली का खुलासा

October 7, 2025

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कस्टम मिलिंग घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अनिल टुटेजा और व्यवसायी अनवर ढेबर के खिलाफ करीब 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है।जांच एजेंसी के अनुसार, इस घोटाले की शुरुआत वर्ष 2021-22 में हुई थी, जब उद्योग भवन में हुई एक अहम बैठक में अनियमित वसूली की योजना तैयार की गई। 🔹 EOW ने टुटेजा और रोशन चंद्राकर को बताया मास्टरमाइंड चार्जशीट में EOW ने पूर्व IAS अनिल टुटेजा और तत्कालीन अधिकारी रोशन चंद्राकर को इस घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है।कहा गया कि टुटेजा ने राइस मिलर्स एसोसिएशन पर दबाव बनाकर मिलर्स से अवैध रूप से वसूली करवाई। इस दौरान नरेश सोमानी को हटाकर चंद्राकर को कोषाध्यक्ष बनाया गया ताकि वसूली का काम आसान हो सके। 🔹 मिलर्स से 140 करोड़ की वसूली EOW का दावा है कि राइस मिलर्स से करीब 140 करोड़ रुपए की अवैध वसूली की गई। जो व्यापारी पैसे देने से मना करते थे, उनके मिलों पर छापेमारी कराई गई।जांच में सामने आया कि अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर लगभग 22 करोड़ रुपए का कमीशन वसूला, जिसका कुछ हिस्सा कांग्रेस के फंड तक पहुंचा। 🔹 बोरी-कार्टून में जाता था पैसा राजीव भवन चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि अवैध वसूली की रकम बोरी और कार्टून में भरकर कांग्रेस के राजीव भवन भेजी जाती थी।यह पैसा पहले शहर के होटलों — जैसे बीटीआई मैदान, पाम बैलेजियो और बनियान ट्री — में एकत्र किया जाता था और फिर होटल के जरिए टुटेजा तक पहुंचता था। बाद में रकम का बंटवारा किया जाता था। 🔹 सीएम हाउस तक पहुंची योजना EOW की रिपोर्ट के अनुसार, वसूली की योजना को अमलीजामा पहनाने से पहले मुख्यमंत्री निवास में बैठक हुई थी।इस बैठक में प्रोत्साहन राशि 40 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया।इसके बाद बेबीलॉन होटल में “सम्मान समारोह” के नाम पर वसूली अभियान की शुरुआत हुई। 🔹 कई विभागों में ढेबर का दखल जांच में सामने आया कि अनवर ढेबर का प्रभाव केवल मिलिंग तक सीमित नहीं था। वह PWD, वन विभाग, बिजली विभाग और मार्कफेड जैसे कई सरकारी संस्थानों में सक्रिय था।EOW को मिले चैट रिकॉर्ड बताते हैं कि बिना ढेबर की अनुमति के कई काम आगे नहीं बढ़ते थे। अब इन विभागों में गड़बड़ियों की जांच भी शुरू की गई है। 🔹 शराब कारोबारी सिंघानिया भी शामिल EOW की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि शराब घोटाले के आरोपी सिद्धार्थ सिंघानिया ने भी इस वसूली में बड़ी भूमिका निभाई।ढेबर के निर्देश पर उसने अपने दो एजेंट अंकुर पालीवाल और सूरज पवार के माध्यम से पैसा वसूला, जबकि टुटेजा की ओर से रोशन चंद्राकर और मनोज सोनी इसका संचालन करते थे। 🔹 आगे की जांच जारी EOW का कहना है कि जांच अभी जारी है और कोर्ट की प्रक्रिया में सभी आरोपियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा।एजेंसी ने यह भी संकेत दिया है कि आगे की कार्रवाई में और बड़े नामों का खुलासा हो सकता है।

कस्टम मिलिंग घोटाला: EOW की चार्जशीट में टुटेजा और ढेबर पर गंभीर आरोप, 140 करोड़ की वसूली का खुलासा Read Post »

Chhattisgarh, Top News

छत्तीसगढ़ NGO घोटाला: CBI ने तेज की जांच, 14 लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी

October 7, 2025

छत्तीसगढ़ में समाज कल्याण विभाग से जुड़ा बहुचर्चित NGO घोटाला एक बार फिर चर्चा में है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस मामले की जांच की रफ्तार बढ़ा दी है। सोमवार को CBI अधिकारियों ने मना स्थित समाज कल्याण विभाग के दफ्तर पर दबिश दी और स्टेट रिसोर्स सेंटर (SRC) से जुड़े दस्तावेज मांगे। अधिकारियों ने NGO से संबंधित तीन बंडल फाइलों की फोटो कॉपी भी अपने कब्जे में ली है। CBI ने साफ किया है कि इन दस्तावेजों की जांच की जाएगी और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। इस केस में एक पूर्व मंत्री, सात IAS अफसर और कई राज्य प्रशासनिक सेवा (RAS) अधिकारियों समेत कुल 14 लोगों के नाम जांच के घेरे में हैं। कैसे बना था NGO और कौन थे संस्थापक 2004 में तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री रेणुका सिंह के साथ कई शीर्ष अफसरों — जैसे रिटायर्ड IAS विवेक ढांढ, MK राउत, डॉ. आलोक शुक्ला, सुनील कुजूर, BL अग्रवाल, सतीश पांडे और पीपी श्रोती — ने मिलकर दो NGO की स्थापना की थी। दिव्यांगों की मदद के नाम पर बने इन संगठनों का उद्देश्य व्हीलचेयर, कृत्रिम अंग, ट्राईसाइकिल और सुनने की मशीनें बांटना था, लेकिन हकीकत में यह काम केवल कागजों पर ही हुआ। बिना मान्यता और बिना चुनाव के चला NGO यह NGO समाज कल्याण विभाग से कभी मान्यता प्राप्त नहीं कर सका, फिर भी राज्य और केंद्र की योजनाओं के तहत इसे करोड़ों रुपये ट्रांसफर किए गए। सरकारी नियमों के अनुसार कोई भी सरकारी कर्मचारी NGO का सदस्य नहीं हो सकता, लेकिन मंत्री और अफसरों ने नियमों को ताक पर रखकर संगठन बना लिया। न चुनाव हुआ, न प्रबंधकारिणी की बैठक, न ही 17 साल तक कोई ऑडिट। कैसे खुला घोटाले का राज 2016 में इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश तब हुआ जब संविदा कर्मचारी कुंदन ठाकुर ने अपनी नौकरी रेगुलर करवाने के लिए आवेदन किया। उन्हें पता चला कि वे पहले से ही एक अन्य पद पर पदस्थ हैं और उनके नाम से दूसरी जगह से वेतन जारी हो रहा है। RTI लगाने पर खुलासा हुआ कि उनके जैसे कई कर्मचारी हैं जिनके नाम पर दो-दो जगह से वेतन लिया जा रहा है। फर्जी नियुक्तियां और डबल सैलरी का खेल जांच में सामने आया कि कई कर्मचारियों को कागजों में पदस्थ दिखाया गया, जबकि वे जमीन पर काम ही नहीं कर रहे थे। कुछ कर्मचारियों के नाम से 2 से 3 जगहों से सैलरी निकाली जाती रही। सिर्फ पांच साल में लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपये फर्जी नियुक्तियों के जरिए खर्च दिखाए गए। जांच रिपोर्ट में बड़े खुलासे हाईकोर्ट के आदेश पर तत्कालीन मुख्य सचिव अजय सिंह ने डॉ. कमलप्रीत सिंह को जांच सौंपी थी। रिपोर्ट में पाया गया कि 2004 से अब तक NGO का एक भी ऑडिट नहीं हुआ। फर्जी नियुक्तियां की गईं और कर्मचारियों को नकद में भुगतान किया गया।सरकार ने अदालत में यह तर्क दिया कि केंद्र भौतिक रूप से संचालित था और वहां कृत्रिम अंग लगाए गए, लेकिन भुगतानों में पारदर्शिता नहीं रही। अब CBI की नजर बड़े नामों पर CBI अब उन अधिकारियों और पूर्व मंत्रियों पर फोकस कर रही है जिनके दस्तखत फंड ट्रांसफर फाइलों में मिले हैं। साथ ही जिला स्तर के अफसर, ऑडिट रोकने वाले अधिकारी और फर्जी सैलरी पाने वाले नाम भी जांच की जद में हैं। 15 दिनों के भीतर सभी दस्तावेज जब्त करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जांच आगे बढ़ने पर और कई बड़े नाम बेनकाब होने की संभावना है।

छत्तीसगढ़ NGO घोटाला: CBI ने तेज की जांच, 14 लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी Read Post »

Chhattisgarh, Crime, Raipur, Top News