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 छत्तीसगढ़ पुलिस ने सक्ती जिले में एक दलित युवक की निर्मम पिटाई के मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने और जनाक्रोश बढ़ने के बाद सामने आई, जिसके बाद पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। पीड़ित 21 वर्षीय राहुल अंचल दाभरा गांव के रहने वाले हैं और अनुसूचित जाति (सतनामी समुदाय) से ताल्लुक रखते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 9 अप्रैल को राहुल को एक ओबीसी (पिछड़ा वर्ग) समुदाय की 16 वर्षीय किशोरी के साथ अंतरंग स्थिति में पकड़े जाने पर उसके परिजनों ने उसे निर्वस्त्र करके रस्सियों से बांध दिया और चप्पल, बिजली के तार व प्लास्टिक के पाइपों से बुरी तरह पीटा। अगले दिन, लड़की के परिजनों ने उसे फिर से नंगा करके गांव की सड़क पर सरेआम पीटा। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल को एक पेड़ के नीचे बैठाकर थप्पड़ मारे जा रहे हैं और बार-बार प्रहार किए जा रहे हैं। एक अन्य वीडियो में वह बता रहा है कि कैसे लड़की के माता-पिता ने उसे एक कमरे में पकड़ा, दूसरों को बुलाया और पूरी रात उसकी निर्मम पिटाई की। राहुल ने दया की भीख मांगी और पानी के लिए गिड़गिड़ाया, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। कुछ परिजनों और जान-पहचान वालों ने जख्मी राहुल को रायगढ़ जिले के एक अस्पताल में भर्ती कराया। मानवाधिकार कार्यकर्ता डिग्री प्रसाद चौहान ने इस बर्बरता की निंदा करते हुए बताया कि पुलिस ने शुरू में केस दर्ज करने में आनाकानी की, लेकिन वीडियो वायरल होने और सार्वजनिक आक्रोश बढ़ने के बाद उन्हें कार्रवाई करनी पड़ी। चौहान ने कहा, “यह नैतिक पुलिसिंग का मामला है। छत्तीसगढ़ में यह एक भयावह उदाहरण है, जहां एक भीड़ ने पारंपरिक मान्यताओं के आधार पर सजा सुनाई और अमानवीय यातनाएं दीं।” उन्होंने दलित अधिकार कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद पुलिस की सख्त कार्रवाई की सराहना भी की। सक्ती की एसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि पीड़ित या उसके परिवार की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वयं संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। द ऑब्जर्वर पोस्ट से बातचीत में उन्होंने कहा, “हमने समुदाय के नेताओं से बातचीत के बाद एफआईआर दर्ज की।” एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराएं, जैसे धारा 109(2) (हत्या का प्रयास), 296 (अश्लीलता), 351(2) (आपराधिक धमकी), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 126(2) (गलत तरीके से रोकना) और 191(2) (दंगा) शामिल की गई हैं। इसके अलावा, एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं।

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आज सुबह से सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच भीषण गोलीबारी हो रही है। इस हिंसक झड़प में अब तक तीन नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि पुलिस प्रशासन ने की है। यह मुठभेड़ एक संयुक्त सुरक्षा अभियान के दौरान शुरू हुई, जिसे खुफिया सूचनाओं के आधार पर चलाया गया था। सूत्रों के अनुसार, करीब 9 बजे शुरू हुई इस गोलीबारी में अभी भी दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ जारी है। ऑपरेशन में शामिल सुरक्षाकर्मियों ने अब तक मुठभेड़ स्थल से दो नक्सलियों के शव बरामद किए हैं, साथ ही उनके हथियार और गोला-बारूद भी जब्त किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मारे गए नक्सलियों की पहचान का प्रक्रिया चल रही है। इस बीच, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही विस्तृत रिपोर्ट जारी की जाएगी। इस साल अब तक छत्तीसगढ़ में 138 से अधिक नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। पिछले वर्ष यह संख्या 219 थी, जबकि 2023 में 22 और 2022 में 30 नक्सली ढेर किए गए थे। राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार जारी है।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद पुलिस ने 110 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। यह प्रदर्शन मालदा, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिलों में भी फैल गए थे, जहां आगजनी, पथराव और सड़क जाम की घटनाएं हुईं। पुलिस के अनुसार, सबसे अधिक प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में सूती से 70 और समसरगंज से 41 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि शनिवार को ताजा हिंसा की कोई रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रशासन ने स्थिति पर नियंत्रण के लिए धारा 144 लागू कर दी है और इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी गई हैं। पुलिस ने बताया कि सूती और समसरगंज क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है तथा किसी भी तरह की अराजकता को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच, सूती में हुई झड़पों के दौरान पुलिस फायरिंग में एक किशोर घायल हो गया, जिसे कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भाजपा ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि अगर राज्य सरकार स्थिति को संभालने में असमर्थ है, तो उसे केंद्र से मदद लेनी चाहिए। पार्टी नेता सुवेंदु अधिकारी ने इन प्रदर्शनों को “जिहादी ताकतों द्वारा अराजकता फैलाने का प्रयास” बताया और सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। राज्य सरकार ने अभी तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। प्रभावित जिलों में छापेमारी और जांच जारी है।