Uncategorized

नई दिल्ली:वक्फ (संशोधन) विधेयक, जिसे संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल चुकी है, मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाएगा और वक्फ प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को एनडीटीवी से बातचीत में यह बात कही। प्रसाद ने स्पष्ट किया कि इस कानून से किसी मस्जिद, धार्मिक स्थल या कब्रिस्तान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, “मुद्दा सीधा है—यह सुनिश्चित करना कि ‘वक़ीफ़’ (दानदाता) की मूल भावना का पालन ‘मुतवल्ली’ (प्रबंधक) द्वारा किया जा रहा है या नहीं। वक्फ कोई धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि एक कानूनी व्यवस्था है। मुतवल्ली सिर्फ एक संरक्षक है, मालिक नहीं, क्योंकि संपत्ति अल्लाह के नाम हो जाती है।” उन्होंने कहा कि यह बिल विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और वंचित तबकों को लाभ पहुंचाएगा। वक्फ ज़मीनों के दुरुपयोग पर सवालप्रसाद ने पटना के डाक बंगला क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ वक्फ ज़मीनों पर पाँच सितारा होटल और शोरूम बन गए हैं। उन्होंने कहा, “भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा वक्फ संपत्तियाँ हैं, लेकिन कितने अस्पताल, विश्वविद्यालय या प्रशिक्षण केंद्र बने हैं? सवाल यह है कि क्या प्रबंधक दानदाता की मंशा के अनुसार संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं या अपनी जेब भर रहे हैं?” उन्होंने बताया कि संशोधित कानून डिजिटलीकरण और सार्वजनिक रिकॉर्ड के ज़रिए पारदर्शिता लाएगा। “अब सभी जानकारियाँ ऑनलाइन उपलब्ध होंगी—संपत्ति कहाँ है, मुतवल्ली कौन है, और संपत्ति का उपयोग कैसे हो रहा है। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी,” प्रसाद ने कहा। राजनीतिक प्रभाव और प्रतिक्रियाजब मुस्लिम समुदाय की प्रतिक्रिया या बिहार विधानसभा चुनाव पर इसके प्रभाव के बारे में पूछा गया, तो प्रसाद ने चिंताओं को खारिज करते हुए कहा, “1984 में बीजेपी के पास दो सीटें थीं, आज हम पूरे देश और 21 से अधिक राज्यों में सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार जी, हमारे सहयोगी, 19 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं।” नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी मुसलमान की नागरिकता छीनी नहीं गई। प्रसाद ने कहा, “राजनीति बदल चुकी है। पुराने नैरेटिव अब काम नहीं करते। अल्पसंख्यक समुदाय के युवा भी विकास चाहते हैं। कुछ लोग पुराने ढर्रे पर चलकर इस बदलाव को रोकना चाहते हैं, लेकिन भारत आगे बढ़ चुका है।”

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में पुलिस ने जुआ खेलने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। शिवरीनारायण और पामगढ़ थाना क्षेत्र में अलग-अलग ठिकानों पर हुए छापेमारी के दौरान पुलिस ने नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलें भी जब्त की हैं। कहाँ और कैसे हुई गिरफ्तारी? किस कानून के तहत हुई कार्रवाई? सभी 12 आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ निषेध अधिनियम, 2022 की धारा 3(2) के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई है। जिले में जुए पर लगाम लगाने की कोशिश जांजगीर-चांपा पुलिस लगातार जुआ रैकेट्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इससे पहले भी कई मामलों में जुआरियों को पकड़ा गया है। पुलिस का कहना है कि ऐसी गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और दोषियों को कानून के तहत सजा दिलाई जाएगी। इस घटना से एक बार फिर साबित होता है कि पुलिस की सक्रियता से अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है।

नीतीश, चिराग, नायडू की इफ्तार का बहिष्कार करने का ऐलान नई दिल्ली, 22 मार्च: वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर केंद्र सरकार और एनडीए सहयोगी दलों के रुख पर नाराजगी जाहिर करते हुए प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया। संगठन ने कहा कि वह नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड), चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सभी कार्यक्रमों का बहिष्कार करेगा। एनडीए सहयोगियों पर लगाया मुसलमानों के खिलाफ राजनीति करने का आरोप जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जो राजनीतिक दल खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं और एनडीए सरकार के हिस्से हैं, वे मुसलमानों पर हो रहे “अत्याचार और अन्याय” पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह संगठन अब केवल प्रतीकात्मक विरोध तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इन नेताओं के इफ्तार, ईद मिलन और अन्य आयोजनों में भी भाग नहीं लेगा। वक्फ संशोधन विधेयक पर विरोध मौलाना मदनी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों को लेकर केंद्र सरकार जो संशोधन ला रही है, वह मुसलमानों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह संशोधन वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण और मुस्लिम समुदाय को कमजोर करने की एक साजिश का हिस्सा है। क्या है वक्फ (संशोधन) विधेयक? इस विधेयक के तहत वक्फ बोर्डों के अधिकारों में संभावित कटौती और सरकारी दखल बढ़ाने की बातें कही जा रही हैं। विपक्ष और कई मुस्लिम संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है। राजनीतिक हलचल तेज जमीयत के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। बिहार और आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी जेडी (यू) और टीडीपी के लिए यह एक संवेदनशील मुद्दा बन सकता है, खासकर मुस्लिम मतदाताओं के बीच। नज़र बनी रहेगी कि एनडीए सहयोगी दल इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या कोई राजनीतिक समीकरण बदलते हैं या नहीं।

नई दिल्ली: राजधानी के पहाड़गंज इलाके में पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन में 23 लड़कियों को छुड़ाया गया, जिनमें से तीन नाबालिग हैं। पुलिस की इस कार्रवाई में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर लड़कियों की तस्करी और वेश्यावृत्ति में लिप्त होने का आरोप है। यह संयुक्त अभियान शारदानंद मार्ग पुलिस स्टेशन, हिम्मतगढ़ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और पहाड़गंज थाने की टीमों द्वारा अंजाम दिया गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पहाड़गंज के कुछ होटलों में अवैध तस्करी और देह व्यापार का संचालन किया जा रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने दबिश देकर इस गिरोह का पर्दाफाश किया। मुख्य बातें: ✔ 23 लड़कियां छुड़ाई गईं, जिनमें 3 नाबालिग✔ 7 आरोपी गिरफ्तार, अवैध तस्करी और देह व्यापार का आरोप✔ पश्चिम बंगाल, नेपाल और दिल्ली से लड़कियों की तस्करी✔ 1180 मेन बाजार, पहाड़गंज में लड़कियों को रखा जाता था✔ विभिन्न होटलों में भेजकर कराया जाता था वेश्यावृत्ति✔ 7 मोबाइल फोन, 2 स्कूटी जब्त कैसे चलता था रैकेट? पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह गिरोह लड़कियों को पश्चिम बंगाल, नेपाल और दिल्ली के अन्य हिस्सों से बहला-फुसलाकर दिल्ली लाता था। इन लड़कियों को पहाड़गंज के 1180 मेन बाजार स्थित एक मकान में रखा जाता था, और फिर विभिन्न होटलों में भेजकर वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक संगठित ऑपरेशन चलाया और रैकेट में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को मौके से 7 मोबाइल फोन और 2 स्कूटी भी बरामद हुई हैं, जो इस अवैध धंधे में इस्तेमाल किए जाते थे। पुलिस की कार्रवाई और आगे की जांच पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का भी पता लगाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि वे इस धंधे में शामिल होटलों और मकानों के मालिकों की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं। इस मामले में कुछ अन्य लोगों की भी संलिप्तता सामने आई है, जिनकी तलाश की जा रही है। साथ ही, छुड़ाई गई लड़कियों की काउंसलिंग कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजने की प्रक्रिया चल रही है। समाज के लिए गंभीर मुद्दा दिल्ली जैसे महानगर में सेक्स रैकेट का संचालन और मानव तस्करी एक गंभीर अपराध है। इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानूनों और सतर्कता की जरूरत है। पुलिस की इस कार्रवाई ने अवैध तस्करी और देह व्यापार के एक बड़े गिरोह को बेनकाब किया है, जिससे उम्मीद है कि इस तरह के मामलों में कमी आएगी। पुलिस ने जनता से अपील की है कि अगर किसी को भी इस तरह की अवैध गतिविधियों की जानकारी मिले, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। इससे अपराध को रोका जा सकता है और कई मासूम लड़कियों को इस गंदे धंधे में फंसने से बचाया जा सकता है।

नई दिल्ली: दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले के हौज खास स्थित डियर पार्क में रविवार सुबह सनसनी फैल गई जब एक लड़का और लड़की के शव एक पेड़ से लटके मिले। शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। घटना की जानकारी समय: रविवार, सुबह 06:31 बजे सूचना देने वाला: बलजीत सिंह (35), सुरक्षा गार्ड, हौज खास गांव पुलिस की प्रतिक्रिया: सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लिया मृतकों की पहचान पता: झुग्गी नंबर 5, पिलांजी गांव, दिल्ली काम: पिज्जा की दुकान में कार्यरत (लोधी कॉलोनी) अंतिम बार देखा गया: शनिवार दोपहर 2:00 बजे घर से निकला पता: छतरपुर एन्क्लेव, फेज II, दिल्ली अंतिम बार देखा गया: शनिवार दोपहर 2:00 बजे हुमायुंपुर गांव से निकली घटनास्थल का विवरण लड़का काली टी-शर्ट और नीली जींस पहने था लड़की हरे रंग की पोशाक में थी दोनों एक ही नायलॉन की रस्सी से लटके पाए गए घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला पुलिस जांच और आगे की कार्यवाही फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया परिवार से पूछताछ जारी सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है, लेकिन अभी कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। दोनों के परिजनों से पूछताछ जारी है और अन्य संभावित कारणों की जांच की जा रही है।

​कैलिफ़ोर्निया के ऑरेंज काउंटी में एक भारतीय मूल की महिला, सरिता रामाराजू (48), पर अपने 11 वर्षीय बेटे की हत्या का आरोप लगाया गया है। यह घटना तब सामने आई जब सरिता ने डिज़नीलैंड में तीन दिवसीय यात्रा के बाद सांता आना के एक मोटल में अपने बेटे की गला रेतकर हत्या कर दी। ​ घटना का विवरण: सरिता रामाराजू और उनके बेटे ने डिज़नीलैंड में तीन दिन बिताए थे। 19 मार्च को, जब सरिता को अपने बेटे को उसके पिता के पास लौटाना था, उसने सुबह 9:12 बजे 911 पर कॉल किया और बताया कि उसने अपने बेटे की हत्या कर दी है और खुद भी आत्महत्या करने के लिए गोलियां खाई हैं। ​ पुलिस जब ला क्विंटा इन एंड सूट्स के मोटल रूम में पहुंची, तो उन्होंने 11 वर्षीय लड़के को बिस्तर पर मृत पाया, उसके गले पर चाकू के घाव थे, और कमरे में डिज़नीलैंड के स्मृति चिन्ह बिखरे हुए थे। पुलिस को वहां एक बड़ा किचन चाकू भी मिला, जिसे सरिता ने एक दिन पहले खरीदा था। प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि लड़के की मृत्यु कई घंटे पहले हुई थी। पारिवारिक पृष्ठभूमि: सरिता और उसके पति का 2018 में तलाक हो गया था, जिसके बाद सरिता कैलिफ़ोर्निया से बाहर चली गई थी। यह यात्रा एक कस्टडी विज़िट के दौरान हुई थी, और 19 मार्च को सरिता को अपने बेटे को उसके पिता के पास वापस लौटाना था। लेकिन उसी दिन उसने यह घातक कदम उठाया। ​ अधिकारियों की प्रतिक्रिया: ऑरेंज काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी टॉड स्पिट्जर ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि एक बच्चे का जीवन माता-पिता के बीच के गुस्से के कारण खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि माता-पिता की बाहों में बच्चे को सबसे सुरक्षित महसूस करना चाहिए, लेकिन यहां मां ने अपने बेटे की हत्या कर दी। ​ कानूनी कार्यवाही: सरिता रामाराजू पर हत्या और घातक हथियार के व्यक्तिगत उपयोग का आरोप लगाया गया है। दोषी पाए जाने पर उसे 26 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। वह वर्तमान में बिना जमानत के हिरासत में है, और उसकी अगली कोर्ट में पेशी 17 अप्रैल को निर्धारित है। ​ निष्कर्ष: यह घटना माता-पिता के बीच के विवादों के बच्चों पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों को उजागर करती है। इस मामले में, एक मासूम बच्चे की जान चली गई, जो कि एक त्रासदी है। अधिकारियों ने इस घटना की गहन जांच शुरू कर दी है ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके।​

नई दिल्ली | 23 मार्च 2025 – दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर आग लगने के बाद जले हुए नोटों के बंडल मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट के आधार पर तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक किए हैं। मुख्य घटनाक्रम: 14 मार्च: जस्टिस वर्मा के आवास पर आग लगने की घटना। 15 मार्च: कथित रूप से जले हुए नोटों के बंडल मिलने की खबर। 20 मार्च: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक बुलाई गई। 21 मार्च: दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने रिपोर्ट सौंपी। 22 मार्च: सीजेआई संजीव खन्ना ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी और जस्टिस वर्मा को न्यायिक कार्य से रोक दिया। जांच समिति में शामिल न्यायाधीश: सीजेआई ने जस्टिस वर्मा से मांगा स्पष्टीकरण: जस्टिस वर्मा का जवाब: मुझे या मेरे परिवार को नकदी के बारे में कोई जानकारी नहीं। स्टोर रूम खुला था, बाहरी लोग आते-जाते थे। मुझे फंसाने की साजिश हो रही है, जांच होनी चाहिए। पुलिस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु: घटना 30, तुगलक क्रीसेंट बंगले में हुई। स्टोर रूम में आग लगी, जहां अधजली बोरियों में भारतीय मुद्रा के अवशेष मिले। आग बुझाने के बाद वहां से कुछ मलबा हटाया गया। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट सतर्कता बरत रहे हैं, और जांच जारी है।

रायपुर | राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं। शनिवार को आईजी अमरेश मिश्रा ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली, जबकि एसएसपी लाल उमेद सिंह ने शहर की कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। एयरपोर्ट से लेकर विधानसभा तक सुरक्षा पुख्ता आईजी अमरेश मिश्रा ने बैठक में एयरपोर्ट, कारकेड, स्टेडियम और विधानसभा भवन की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को इन स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने और सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक न होने देने के निर्देश दिए। बैठक में एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह, डीआईजी डॉक्टर संतोष सिंह, सेनानी सूरज सिंह परिहार, जेआर ठाकुर, लक्ष्य शर्मा और प्रशांत कतलम सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बिना नंबर की गाड़ियों पर होगी सख्त कार्रवाई एसएसपी लाल उमेद सिंह ने जिले के पुलिस अधिकारियों और थानेदारों की बैठक में निर्देश दिए कि बिना नंबर की गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा, एक साल से अधिक समय से लंबित पुराने मामलों के जल्द निराकरण, महिलाओं और साइबर अपराध से जुड़ी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने, मादक पदार्थ बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराने के आदेश शहर के चौक-चौराहों और सड़कों पर मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति यदि घूमते मिलते हैं, तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने का निर्देश दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि वे संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। राष्ट्रपति के आगमन से पहले सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह कड़ी कर दी गई है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके।निष्कर्ष: राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए रायपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आईजी और एसएसपी ने अलग-अलग बैठकों में कानून व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बिना नंबर की गाड़ियों पर कार्रवाई, लंबित मामलों का निपटारा, साइबर और महिला अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। साथ ही, मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की देखभाल के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है कि राष्ट्रपति की यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित रहे।