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दीपावली और छठ जैसे प्रमुख त्यौहार खत्म हो चुके हैं, लेकिन ट्रेनों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। रायपुर से उत्तर भारत की ओर जाने वाली अधिकतर ट्रेनों में अब भी यात्रियों की भारी भीड़ है। वाराणसी, प्रयागराज और हावड़ा रूट की ट्रेनों में 6 दिसंबर तक “नो रूम” या लंबी वेटिंग लिस्ट दिखाई दे रही है। रेलवे की वेबसाइट पर लगभग हर ट्रेन में सीटें फुल हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं, दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर और दरभंगा जाने वाली एक्सप्रेस व सुपरफास्ट ट्रेनों की स्थिति भी इसी तरह की है। रेलवे सूत्रों का कहना है कि त्यौहार खत्म होने के बाद भी बड़ी संख्या में छात्र, कामकाजी लोग और परिवार अपने गृहनगरों से लौट रहे हैं, जिसके कारण ट्रेनों में भीड़ बरकरार है। रायपुर स्टेशन से हर दिन 70 हजार से ज्यादा यात्री रायपुर रेलवे स्टेशन से रोजाना लगभग 70 हजार यात्री यात्रा करते हैं, जबकि त्योहारी सीजन या गर्मियों की छुट्टियों में यह संख्या एक लाख के करीब पहुंच जाती है। छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत के लोगों की बड़ी आबादी होने के कारण इस दिशा की ट्रेनों में हमेशा दबाव बना रहता है। त्योहारी सीजन में लगभग सभी ट्रेनें एडवांस बुकिंग में फुल हो जाती हैं। जिन यात्रियों को टिकट नहीं मिल पा रही, वे बसों को विकल्प के रूप में चुन रहे हैं। बस ऑपरेटरों के मुताबिक, रायपुर से उत्तर प्रदेश के लिए दो वैध रूट पर बसें संचालित की जा रही हैं। ट्रेनों के फुल रहने के कारण इन बस रूटों में भी अब यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। तत्काल टिकट भी सेकेंडों में हो रही बुक रेलवे की ओर से हावड़ा और उत्तर प्रदेश रूट की ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं, लेकिन यह कदम भी भीड़ को कम करने में पर्याप्त साबित नहीं हो रहा। यात्रियों के पास अब केवल तत्काल टिकट ही एकमात्र विकल्प बचा है। हालांकि, तत्काल कोटे में सीमित सीटें होती हैं, जो कुछ ही सेकेंडों में बुक हो जाती हैं। इसके कारण आम यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलना लगभग असंभव हो गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार राज्य की मौजूदा शराब नीति में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार एक बार फिर से ठेका पद्धति (Liquor Contract System) लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। आबकारी विभाग ने इसका प्रारंभिक मसौदा तैयार कर लिया है, जिस पर जल्द ही राज्य सरकार के स्तर पर चर्चा होगी। सहमति बनने के बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया जाएगा। दरअसल, आबकारी विभाग पिछले वित्त वर्ष में अपने निर्धारित राजस्व लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया था। वित्त वर्ष 2024-25 में शराब से 11 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वास्तविक आय इससे करीब 3 हजार करोड़ रुपये कम रही। बावजूद इसके, सरकार ने इस साल राजस्व लक्ष्य बढ़ाकर 12,500 करोड़ रुपये तय किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब सरकार शराब नीति में बदलाव को आवश्यक मान रही है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति को और पारदर्शी व व्यावहारिक बनाने की दिशा में काम चल रहा है। इसके लिए पिछले महीने आबकारी सचिव एवं आयुक्त आर. संगीता की अध्यक्षता में उद्योग प्रतिनिधियों और लाइसेंस धारकों की बैठक भी हो चुकी है। 2017 से लागू है सरकारी बिक्री व्यवस्था राज्य में शराब की सरकारी बिक्री प्रणाली वर्ष 2017 में डॉ. रमन सिंह सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई थी। इसके बाद भूपेश बघेल सरकार ने भी इस प्रणाली को जारी रखा और आबकारी शुल्क हटाकर अवैध बिक्री पर रोक लगाने की कोशिश की थी। साथ ही होम डिलीवरी एप भी शुरू किया गया था। वर्तमान सरकार ने भी इसी व्यवस्था को जारी रखा, लेकिन पिछले वर्षों में अपेक्षित राजस्व प्राप्त नहीं हो सका। अब ठेका पद्धति को फिर से लागू करने के पीछे सरकार का मकसद राजस्व बढ़ाना और अवैध बिक्री पर नियंत्रण पाना है। ठेका पद्धति से बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा जानकारों का मानना है कि ठेका पद्धति लागू होने से शराब बिक्री में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे सरकार को ज्यादा लाइसेंस शुल्क मिलेगा और अवैध शराब कारोबार पर अंकुश लगेगा। अभी तक कई प्रयासों के बावजूद राज्य में मध्य प्रदेश से आने वाली अवैध शराब पर रोक नहीं लग पाई है। व्यापारियों से लिए गए सुझाव नई नीति तैयार करने से पहले आबकारी विभाग ने बॉटलिंग यूनिट्स, उत्पादन कंपनियों, बार और क्लब संचालकों सहित सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। इनमें लाइसेंस शुल्क, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, बॉटलिंग फीस, आयात-निर्यात टैक्स, गोदाम संचालन, और ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था जैसे विषय शामिल हैं। विभाग का कहना है कि सभी सुझावों को अंतिम नीति में ध्यान में रखा जाएगा ताकि नई आबकारी नीति पारदर्शी, संतुलित और राजस्व बढ़ाने वाली साबित हो सके।

रायपुर।राजधानी रायपुर की चर्चित साइंस कॉलेज चौपाटी, जिस पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, अब तोड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। डेढ़ साल पहले बनी यह चौपाटी जल्द ही जमींदोज हो जाएगी। नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगम को पत्र भेजकर चौपाटी को 15 नवंबर तक हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि चौपाटी को हटाकर नालंदा-2 प्रोजेक्ट को यहां शुरू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का टेंडर पूरा हो चुका है और अब कंपनी को अनुबंध सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। 10 करोड़ की लागत से बनी थी आधुनिक चौपाटी रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 2023 में साइंस कॉलेज मैदान के सामने 60 दुकानों वाली चौपाटी तैयार की थी। उद्देश्य था कि इसे “यूथ हब” के रूप में विकसित किया जाए, जहां युवाओं को रोजगार और मनोरंजन दोनों के अवसर मिलें। निर्माण पूरा होने के बाद इसे रायपुर के एक होटल कारोबारी को ठेके पर सौंपा गया, जिन्होंने आगे दुकानों को अलग-अलग लोगों को बेच दिया। वर्तमान में चौपाटी पर कारोबार सुचारू रूप से चल रहा था और पार्किंग व्यवस्था भी सुव्यवस्थित थी। लेकिन अब नगर निगम ने व्यापारी और दुकानदारों को ब्रिज के नीचे वैकल्पिक जगह देने का प्रस्ताव रखा है। सवालों के घेरे में सरकार का फैसला अब यह सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चलती चौपाटी को इतनी जल्दी तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी?क्या इसे इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि यह कांग्रेस शासनकाल में बनी थी?जब आसपास ही खाली जमीन मौजूद है, तो नालंदा-2 के लिए यही जगह क्यों चुनी गई?अगर निर्माण या आवंटन प्रक्रिया में गड़बड़ी थी, तो जांच होनी चाहिए, न कि करोड़ों की संरचना को तोड़ा जाना चाहिए — ऐसे तर्क भी सामने आ रहे हैं। कैसे बनी चौपाटी विवाद का कारण साइंस कॉलेज चौपाटी का निर्माण कांग्रेस शासनकाल में हुआ था। उस समय नगर निगम में कांग्रेस का महापौर था और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी।पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने चौपाटी के विरोध में 14 दिन तक धरना दिया था, उनका आरोप था कि “यूथ हब” के नाम पर इसे व्यावसायिक केंद्र बना दिया गया है।हालांकि तब रायपुर स्मार्ट सिटी ने निर्माण नहीं रोका और चौपाटी पूरी हुई। भाजपा सरकार में चौपाटी तोड़ने की तैयारी 2023 में भाजपा सरकार के आने के बाद रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायक राजेश मूणत ने इस चौपाटी को हटाने का प्रस्ताव रखा।दोनों नेताओं ने दावा किया कि चौपाटी के कारण असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ रही हैं और यह “यूथ हब” के मूल उद्देश्य से भटक चुकी है। इसके बाद नालंदा-2 प्रोजेक्ट की रूपरेखा बनी, जिसे सूडा (SUDA) के तहत मंजूरी दी गई। अब इस प्रोजेक्ट का टेंडर फाइनल हो चुका है और कंपनी चयन की प्रक्रिया पूरी हो रही है। राजेश मूणत का बयान पूर्व लोक निर्माण मंत्री और विधायक राजेश मूणत ने कहा — “चौपाटी का निर्माण नियमों के विरुद्ध हुआ था। यूथ हब के नाम पर व्यावसायिक काम शुरू कर दिए गए। अफसरों की लापरवाही से जनता का पैसा बर्बाद हुआ, इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।” मूणत ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार कांग्रेस शासन की गलतियों को सुधारना चाहती है और क्षेत्र को फिर से शैक्षणिक जोन के रूप में बहाल करेगी। जनता के बीच विरोध और समर्थन दोनों जहां कुछ लोग चौपाटी हटाने के फैसले को राजनीतिक बदले की भावना बता रहे हैं, वहीं अन्य लोग इसे शहर की योजनाबद्ध पुनर्विकास की प्रक्रिया कह रहे हैं।फिलहाल, रायपुर की 10 करोड़ की चौपाटी अब राजनीतिक और प्रशासनिक tug-of-war का केंद्र बन चुकी है।