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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 28 मार्च 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया

March 28, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 28 मार्च 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश के निर्देशानुसार तीन सदस्यीय इन-हाउस समिति द्वारा इस मामले की जांच चल रही है, और वर्तमान में न्यायालय का हस्तक्षेप अनुचित होगा। याचिकाकर्ता, अधिवक्ता मैथ्यूज जे. नेदुम्पारा, ने तर्क दिया कि न्यायाधीशों को नियमित आपराधिक जांच से छूट नहीं दी जानी चाहिए और पुलिस को स्वतंत्र रूप से जांच करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने 1991 के के. वीरास्वामी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी चुनौती दी, जिसमें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने से पहले मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने की आवश्यकता होती है। यह मामला 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास पर आग लगने की घटना के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी मिलने से शुरू हुआ। आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड की टीम ने स्टोर रूम में नोटों की गड्डियां देखीं, जिनमें से कई जल चुकी थीं। इसके बाद, मुख्य न्यायाधीश ने तीन सदस्यीय समिति गठित की, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. एस. संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अनु शिवरामन शामिल हैं। बाद में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का स्थानांतरण इलाहाबाद हाईकोर्ट में करने की सिफारिश की, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, दिल्ली हाईकोर्ट के एक अन्य न्यायाधीश, जस्टिस चंद्रधारी सिंह का भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरण किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन-हाउस जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी विकल्प खुले रहेंगे, और वर्तमान में किसी भी हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है। न्यायालय ने कहा कि इन-हाउस जांच समाप्त होने के बाद मुख्य न्यायाधीश रिपोर्ट की जांच करके एफआईआर दर्ज करने या मामले को संसद को भेजने जैसे निर्णय ले सकते हैं। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय इन-हाउस जांच प्रक्रिया के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहा है और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई पर विचार करेगा। यह मामला न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति आम जनता की चिंताओं को भी उजागर करता है।

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ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ममता बनर्जी के भाषण के दौरान हंगामा

March 28, 2025

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषण के दौरान हंगामा हो गया। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और उनसे तीखे सवाल पूछे। छात्रों के सवाल और ममता का जवाब ममता बनर्जी ने दावा किया कि बंगाल में लाखों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं। एक व्यक्ति ने उनसे विशेष निवेशों के नाम बताने को कहा, तो ममता ने जवाब दिया, “बहुत सारे हैं…” इसके बाद कुछ लोगों ने उस व्यक्ति को चुप रहने को कहा, यह तर्क देते हुए कि यह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। हंगामे के बीच क्या हुआ? SFI (स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) के छात्रों ने ‘गो बैक’ के नारे लगाए। छात्रों ने आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज से जुड़े मुद्दों पर सवाल किए। ममता ने कहा, “यह मामला अदालत में है, राजनीति मत करो।” उन्होंने विरोध कर रहे छात्रों से कहा, “आप बंगाल जाइए और अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए।” ममता बनर्जी का जवाब विरोध को लेकर ममता ने कहा, “आप मुझे बोलने दें, यह संस्थान का अपमान है।” उन्होंने कहा, “मैं हर धर्म का सम्मान करती हूं।” जब ‘गो अवे’ के नारे लगे, तो ममता ने जवाब दिया, “दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, दीदी रॉयल बंगाल टाइगर की तरह लड़ेगी।” उन्होंने कहा, “मैं जनता के सामने सिर झुकाऊंगी, लेकिन जबरदस्ती नहीं झुकूंगी।” SFI-UK ने ली जिम्मेदारी SFI-UK (स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, यूके) ने विरोध प्रदर्शन की जिम्मेदारी ली। संगठन ने कहा कि वे पश्चिम बंगाल के छात्रों और श्रमिक वर्ग के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। यह घटना ममता बनर्जी की विदेश यात्राओं के दौरान हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर एक नई बहस छेड़ रही है।

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बेंगलुरु में दिल दहला देने वाला कत्ल: पत्नी की हत्या कर सूटकेस में छिपाया शव, ससुरालवालों को खुद दी जानकारी

March 28, 2025

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक खौफनाक हत्याकांड सामने आया है। यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर उसके शव के टुकड़े एक सूटकेस में भर दिए। हत्या के बाद आरोपी ने खुद अपने ससुरालवालों को फोन कर इस वारदात की जानकारी दी। पति ने खुद ससुरालवालों को दी हत्या की सूचना इस हत्याकांड का आरोपी महाराष्ट्र निवासी राकेश बताया जा रहा है, जो बेंगलुरु के हुलीमावु इलाके में अपनी पत्नी गौरी अनिल सम्बेकर (32) के साथ रह रहा था। पुलिस के अनुसार, गौरी ने मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया था और इस समय बेरोजगार थीं, जबकि राकेश एक निजी कंपनी में कार्यरत था और वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। पुलिस को मिली सूचना, जांच जारी हत्या की जानकारी मिलने के बाद हुलीमावु पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस उपायुक्त (DCP) सारा फातिमा भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गईं। अधिकारियों के मुताबिक, मकान मालिक ने शाम करीब 5:30 बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचना दी थी। अक्सर होते थे झगड़े, वारदात के दिन बढ़ा विवाद दंपती के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। बताया जा रहा है कि गौरी कई बार राकेश पर हाथ भी उठा चुकी थी। लगातार हो रहे विवाद से राकेश के अंदर गुस्सा भरता जा रहा था। घटना वाले दिन भी दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जो देखते ही देखते हिंसक हो गई। गला रेतकर की हत्या, शव को सूटकेस में छिपाया झगड़े के दौरान राकेश ने गुस्से में आकर पहले गौरी के पेट में चाकू घोंपा और फिर उसका गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव के टुकड़े कर एक बड़े ट्रैवल सूटकेस में ठूंस दिया और बाथरूम में छोड़कर फरार हो गया। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस हत्या के बाद आरोपी फरार है, और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभिन्न एंगल से जांच कर रही है और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।

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अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर पर प्रतिबंध लगाने के लिए नया विधेयक पेश किए जाने से पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है।

March 27, 2025

अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर पर प्रतिबंध लगाने के लिए नया विधेयक पेश किए जाने से पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। यह विधेयक, जिसे “पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट” कहा जाता है, अमेरिकी कांग्रेस में प्रतिनिधि जो विल्सन और जिम्मी पनेटा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य पाकिस्तान में राजनीतिक विरोधियों के उत्पीड़न में शामिल व्यक्तियों की पहचान करना और उन पर प्रतिबंध लगाना है, जिसमें वीज़ा प्रतिबंध और अमेरिका में प्रवेश पर रोक शामिल है। विधेयक विशेष रूप से जनरल मुनीर पर “राजनीतिक विरोधियों के गलत तरीके से उत्पीड़न और कैद” में संलिप्त होने का आरोप लगाता है। यह पाकिस्तान में सैन्य शासन समाप्त करने, नागरिक नेतृत्व वाली लोकतंत्र की बहाली, और सभी गलत तरीके से हिरासत में लिए गए राजनीतिक बंदियों की रिहाई की स्थिति में प्रतिबंध हटाने की अनुमति देता है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जिन्हें 2022 में अविश्वास मत के माध्यम से पद से हटाया गया था और अगस्त 2023 में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उनके समर्थकों का दावा है कि ये आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं और उन्हें सत्ता में लौटने से रोकने के लिए सैन्य द्वारा आयोजित किए गए हैं। यह विधेयक अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों में महत्वपूर्ण तनाव पैदा कर सकता है, क्योंकि यह पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व के कार्यों की सीधी आलोचना करता है और लोकतांत्रिक मूल्यों की बहाली की मांग करता है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं।

March 27, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि बांग्लादेश में शीघ्र ही सामान्य स्थिति बहाल होगी, जिसमें हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रोफेसर यूनुस के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने विभिन्न विकास पहलों के माध्यम से बांग्लादेश के लोगों का समर्थन करने की भारतीय प्रतिबद्धता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व को भी रेखांकित किया। प्रोफेसर यूनुस ने आश्वासन दिया कि अंतरिम सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यक समूहों की सुरक्षा, संरक्षा एवं रक्षा को प्राथमिकता देगी। बांग्लादेश में हाल ही में हुए राजनीतिक उथल-पुथल के बाद, प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने के तीन दिन बाद, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को देश में नए सिरे से चुनाव कराने का काम सौंपा गया है। प्रोफेसर यूनुस, जिन्हें “गरीबों के बैंकर” के रूप में जाना जाता है, ने ग्रामीण बैंक की स्थापना की और 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए गए। उन्होंने गांवों में रहने वाले गरीबों को छोटे-छोटे कर्ज देकर लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की है। उनके इस मॉडल ने दुनिया भर में कई योजनाओं को प्रेरित किया है, जिसमें अमेरिका जैसे विकसित देश भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस संदेश और दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत को भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत होते संबंधों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। दोनों देशों के नेताओं के बीच यह संवाद क्षेत्रीय स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है

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शंभू बॉर्डर पर पुलिस कार्रवाई के बाद, किसान संगठन ‘किसान मजदूर मोर्चा’ के प्रवक्ता तेजवीर सिंह के अनुसार, लगभग 100 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां अभी भी लापता हैं

March 27, 2025

शंभू बॉर्डर पर पुलिस कार्रवाई के बाद, किसान संगठन ‘किसान मजदूर मोर्चा’ के प्रवक्ता तेजवीर सिंह के अनुसार, लगभग 100 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां अभी भी लापता हैं। उन्होंने बताया कि कुल 450 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में से ये वाहन गायब हैं, और स्थानीय पुलिस थानों में तीन प्राथमिकी (FIR) दर्ज होने के बावजूद, अभी तक इनका पता नहीं चल पाया है। वहीं, पटियाला पुलिस के उप महानिरीक्षक (DIG) मंदीप सिंह सिद्धू ने खनौरी बॉर्डर से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि वहां मौजूद सभी 650 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को किसानों ने 19 मार्च को धरना समाप्त होने के बाद अगले तीन-चार दिनों में वापस ले लिया था। इनमें से कई ट्रॉलियों में एयर कंडीशनर और एलईडी स्क्रीन जैसी सुविधाएं थीं। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों ने पानी के टैंकर, गैस सिलेंडर, रेफ्रिजरेटर और वाशिंग मशीन जैसी अन्य वस्तुएं भी वापस ले लीं। शंभू बॉर्डर पर लापता ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के मुद्दे पर पुलिस और किसान नेताओं के बीच मतभेद बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि जब्त किए गए ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य सामान को पुराने शंभू थाने में बनाए गए एक यार्ड में रखा गया है, जहां किसान अपनी संपत्ति का प्रमाण दिखाकर अपना सामान ले सकते हैं। इस बीच, किसानों की एक ‘सद्भावना’ बैठक नथाना साहिब गुरुद्वारा, जंडमंगोली गांव, पटियाला में आयोजित होने वाली थी, लेकिन भारी पुलिस सुरक्षा के कारण यह नहीं हो सकी। इसके अलावा, फरीदकोट जिले के डल्लेवाल में एक धरना जारी है, जहां किसानों का कहना है कि और प्रदर्शनकारियों को गांव में पहुंचने से रोका जा रहा है। बठिंडा में भी गुरुवार दोपहर एक नया धरना शुरू हुआ है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस कार्रवाई और किसानों की गिरफ्तारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप निम्नलिखित वीडियो देख सकते हैं:

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जापान के फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा स्टेशन (FDNPS) से ALPS (Advanced Liquid Processing System) द्वारा उपचारित जल का निर्वहन अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप जारी है।

March 27, 2025

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, जापान के फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा स्टेशन (FDNPS) से ALPS (Advanced Liquid Processing System) द्वारा उपचारित जल का निर्वहन अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप जारी है। दिसंबर 2024 में जापान की चार दिवसीय यात्रा के दौरान, IAEA टास्क फोर्स ने ALPS-उपचारित जल के निर्वहन की तकनीकी और नियामक पहलुओं का मूल्यांकन किया। इसमें FDNPS स्थल का दौरा शामिल था, जहां उन्होंने टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी (TEPCO) द्वारा स्थापित उपकरणों और संरचनाओं का निरीक्षण किया। रिपोर्ट में परमाणु नियामक प्राधिकरण (NRA), जापान के विदेश मंत्रालय (MOFA), और अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय (METI) के साथ हुई चर्चाओं का सारांश भी प्रस्तुत किया गया है। रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि जापान का NRA एक व्यापक निरीक्षण योजना बनाए रखता है, जिसमें निर्वहन किए जा रहे जल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑनसाइट निगरानी शामिल है। इसके अलावा, टास्क फोर्स ने पुष्टि की कि उपकरण और सुविधाएं प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुसार संचालित हो रही हैं। IAEA की ऑनसाइट प्रयोगशाला ने पहले ग्यारह जल निर्वहन का विश्लेषण किया है, जिसमें पाया गया कि प्रत्येक बैच में ट्रिटियम की सांद्रता जापान की परिचालन सीमा से काफी नीचे है, जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप है। IAEA ने दो इंटरलैबोरेटरी तुलना (ILCs) पर भी रिपोर्ट जारी की है, जो ALPS-उपचारित जल और FDNPS के निकट समुद्री पर्यावरणीय नमूनों में रेडियोन्यूक्लाइड्स के निर्धारण से संबंधित हैं। इन ILCs में विभिन्न प्रयोगशालाओं ने स्वतंत्र रूप से नमूनों का विश्लेषण किया और उनके परिणामों की विश्वसनीयता और सटीकता का मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि जापान की नमूना संग्रह प्रक्रियाएं उपयुक्त पद्धतिगत मानकों का पालन करती हैं और जापानी प्रयोगशालाओं ने उच्च स्तर की दक्षता का प्रदर्शन किया है। इन निष्कर्षों के आधार पर, IAEA ने पुष्टि की है कि फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा स्टेशन से ALPS-उपचारित जल का निर्वहन अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप जारी है, और इससे लोगों और पर्यावरण पर नगण्य रेडियोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है।

जापान के फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा स्टेशन (FDNPS) से ALPS (Advanced Liquid Processing System) द्वारा उपचारित जल का निर्वहन अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप जारी है। Read Post »

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छत्तीसगढ़ में चावल घोटाला: अब खाद्य विभाग के अधिकारियों से होगी पूछताछ

March 27, 2025

छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत चावल वितरण में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं, जिससे राज्य में कई घोटालों का पर्दाफाश हुआ है। इन घोटालों में सरकारी अधिकारियों, राशन दुकानदारों और अन्य संबंधित पक्षों की मिलीभगत से करोड़ों रुपये की हेराफेरी की गई है। 2024 में, राज्य में 219 करोड़ रुपये से अधिक के चावल घोटाले की जांच के लिए विधानसभा समिति का गठन किया गया। इस समिति ने खाद्य विभाग के अधिकारियों से पूछताछ की और संचालनालय के अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका की भी जांच की। समिति की बैठकों में राशन दुकानों के स्टॉक मिलान, नियमों के विपरीत बाजार से चावल खरीदने और बिना उचित प्रक्रिया के वसूली जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा, एक फर्जी संघ के अध्यक्ष द्वारा कार्डधारकों की जगह दीवार की फोटो अपलोड करके एपीएल चावल चोरी करने का मामला भी सामने आया, जिसमें उसने एक दिन में 433 मिनट में 460 से अधिक लोगों को राशन वितरित किया। इस फर्जी अध्यक्ष ने चोरी किए गए चावल से संपत्ति बनाई और अब अपने बेटे के साथ मिलकर हवाला का कारोबार कर रहा है, जिसकी शिकायत आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) में की गई है। खाद्य विभाग ने इस घोटाले में शामिल 39 राशन दुकानों में से 4 को निलंबित कर दिया और अन्य के खिलाफ कुर्की के आदेश जारी किए हैं। इन दुकानों से 7971 क्विंटल चावल की रिकवरी होनी बाकी है। इसके अलावा, अभनपुर की दो सरकारी दुकानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। खाद्य विभाग ने राशन दुकानों के संचालकों से स्टॉक की कमी का कारण पूछा है, जिसमें कुछ दुकानदारों ने टेबलेट व ई-पोस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण के कारण स्टॉक का सही मिलान नहीं होने की बात कही है। एक अन्य मामले में, 2024 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 175 करोड़ रुपये के कथित चावल मिल घोटाले में छत्तीसगढ़ चावल मिल मालिक एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर को गिरफ्तार किया। ईडी ने आरोप लगाया कि खरीफ विपणन सत्र 2021-22 के दौरान चावल मिल मालिकों से अवैध वसूली की जा रही थी, जिसमें चंद्राकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस घोटाले में चावल मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने राज्य विपणन महासंघ लिमिटेड (मार्कफेड) के अधिकारियों के साथ मिलकर धान की कस्टम मिलिंग के लिए चावल मिल मालिकों से रिश्वत ली। इसके अलावा, 2020 में, अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने खुलासा किया कि अप्रैल 2013 से दिसंबर 2018 के बीच 10 लाख फर्जी राशन कार्डों के माध्यम से लगभग 11 लाख टन चावल की हेराफेरी की गई, जिससे राज्य को 2718 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इस मामले में तत्कालीन खाद्य अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया। इन घोटालों ने छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सरकार और जांच एजेंसियों द्वारा इन मामलों की गहन जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोका जा सके और जनता का विश्वास बहाल किया जा सके।

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BJP New President: बीजेपी को पहली बार मिल सकती है महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष

March 26, 2025

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। वर्तमान अध्यक्ष जे.पी. नड्डा का कार्यकाल जून 2024 में समाप्त हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इसे बढ़ा दिया गया था। अब, पार्टी मार्च 2025 के मध्य तक नए अध्यक्ष की घोषणा करने की योजना बना रही है। नए अध्यक्ष पद के लिए कई नामों पर विचार किया जा रहा है। इनमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम प्रमुखता से उभर रहा था, लेकिन उन्होंने संसदीय चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की कमी का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, और भूपेंद्र यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं के नाम भी संभावित उम्मीदवारों की सूची में शामिल हैं। भूपेंद्र यादव, जो 2010 से पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद पर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। नए अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया पार्टी की राज्य इकाइयों में चुनावों के पूरा होने के बाद शुरू होगी। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत 30 मार्च को नागपुर में एक संयुक्त कार्यक्रम में भाग लेंगे, जो इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हो सकता है। भाजपा के नए अध्यक्ष की नियुक्ति से पार्टी की भविष्य की रणनीतियों और संगठनात्मक ढांचे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, पार्टी नेतृत्व इस निर्णय को लेकर गंभीरता से विचार कर रहा है ताकि आगामी चुनावों में पार्टी की स्थिति मजबूत हो सके।

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यूपी: आठ सालों में एससी-सामान्य वर्ग के छात्रों को मिली 14000 करोड़ की छात्रवृत्ति, 1.79 करोड़ को मिला लाभ

March 26, 2025

पिछले आठ वर्षों में, उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) और सामान्य वर्ग के छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस अवधि में, लगभग 1.79 करोड़ छात्रों को लाभान्वित किया गया है, जिसमें कुल 14,000 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को उनकी शिक्षा निर्बाध रूप से जारी रखने में सहायता करना है। प्रदेश में छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और ऑनलाइन बनाया गया है। आधार, आय, जाति और निवास प्रमाणपत्रों का डिजिटल सत्यापन करके भ्रष्टाचार को समाप्त किया गया है, जिससे वास्तविक जरूरतमंद छात्रों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना के तहत, एससी वर्ग के 33.38 लाख छात्रों को 699.26 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है। इसी प्रकार, सामान्य वर्ग के कक्षा 9 और 10 के 9.29 लाख छात्रों को 250.62 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, 88.61 लाख अनुसूचित जाति के छात्रों को 8,350.12 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिली है, जबकि सामान्य वर्ग के 48.09 लाख छात्रों को 5,428.18 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति, जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाओं में निरंतर सुधार किए जा रहे हैं। हाल ही में, राज्य सरकार ने संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 69,195 छात्रों को 5.86 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की है। इसके अलावा, ‘चीवनिंग उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप’ कार्यक्रम के तहत, यूके सरकार के साथ मिलकर पांच छात्रों को हर साल मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति देने की योजना बनाई गई है, जिसके लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन पहलों से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों की शिक्षा को समर्थन देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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