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रायपुर बिरगांव निगम में बजट पेश करते समय भाजपा पार्षदों ने किया जोरदार विरोध, पानी से भरे कंटेनर फेंके

रायपुर बिरगांव नगर निगम की सामान्य सभा में आज 149 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया गया, जिस दौरान भाजपा पार्षदों ने पेयजल संकट को लेकर जमकर हंगामा किया। विपक्षी पार्षदों ने महापौर नंदलाल देवांगन पर पानी से भरा कंटेनर उढ़ेल दिया और एमआईसी सदस्य को जल से भरा गैलर उपहार में दिया। बजट के प्रमुख बिंदु विपक्ष का विरोध नेता प्रतिपक्ष ओम प्रकाश साहू के नेतृत्व में भाजपा पार्षदों ने निगम क्षेत्र में पेयजल संकट को लेकर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने महापौर और एमआईसी सदस्य इकराम अहमद को गैलर भेंट कर शुद्ध पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। इस पर एमआईसी सदस्य ने भाजपा के पूर्व महापौर अंबिका यदु पर गंदा पानी आपूर्ति करने का आरोप लगाया, जिसके बाद भाजपा पार्षदों ने करीब एक घंटे तक सदन में हंगामा किया और माफी की मांग की। हालांकि, एमआईसी सदस्य ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। बजट पेश करने में दिक्कत हंगामे के बीच महापौर नंदलाल देवांगन को बजट पेश करना पड़ा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के चलते सदन का माहौल तनावपूर्ण रहा। इस बजट में बिरगांव क्षेत्र के विकास कार्यों पर विशेष जोर दिया गया है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि निगम प्रशासन बुनियादी समस्याओं जैसे पेयजल आपूर्ति को नजरअंदाज कर रहा है।

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“तेलंगाना के जंगल काटना बंद करो”: बीजेपी के ताजिंदर बग्गा ने दिल्ली में लगाए राहुल गांधी को लक्षित होर्डिंग्स

दिल्ली के कई प्रमुख स्थानों पर लगाए गए होर्डिंग्स में संदेश लिखा था: “राहुल गांधी जी, कृपया तेलंगाना के हमारे जंगल काटना बंद करें।” बीजेपी नेता ताजिंदर बग्गा ने हैदराबाद में हरे-भरे इलाके की कटाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाना बनाया है। यह कदम उसके बाद उठाया गया है जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को तेलंगाना के कंचा गाचीबोवली (हैदराबाद विश्वविद्यालय से सटा 400 एकड़ का हरा-भरा क्षेत्र) में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि तेलंगाना हाईकोर्ट की एक अंतरिम रिपोर्ट में वनों की अंधाधुंध कटाई की “चिंताजनक तस्वीर” सामने आई है। कांग्रेस सरकार द्वारा इस हरे-भरे क्षेत्र में विकास कार्य शुरू करने के फैसले की व्यापक आलोचना हुई है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ने हैदराबाद विश्वविद्यालय की जमीन से पेड़ों और वन्यजीवों को हटाने के लिए सैकड़ों बुलडोजर तैनात कर दिए थे। बीआरएस नेता केटी रामा राव ने सवाल उठाया, “30,000 करोड़ रुपये के कंक्रीट जंगल बनाने की इतनी जल्दी क्यों? हैदराबाद का बड़ा हिस्सा पहले ही तेज शहरीकरण की भेंट चढ़ चुका है।” छात्रों ने किया विरोध3 अप्रैल को हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने पेड़ों की कटाई रोकने और साइट से सभी जेसीबी मशीनें हटाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, कम से कम 50 छात्रों ने भूख हड़ताल में भाग लिया, जबकि 200 से अधिक लोग कैंपस में समर्थन जताने एकत्र हुए। विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के समर्थन से शुरू हुए इस विरोध को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्थगित कर दिया गया। हैदराबाद विश्वविद्यालय की छात्रा अनामिका ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हमने विरोध और भूख हड़ताल वापस ले ली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है।” छात्रों ने इस फैसले को न्याय के लिए उनके संघर्ष की जीत बताया और अगले दिन कैंपस में विजय रैली आयोजित करने की घोषणा की।

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दिल्ली और कई राज्यों में भीषण गर्मी की चेतावनी, पारा 42°C तक पहुंचने का अनुमान

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों में अगले कुछ दिनों में भीषण लू चलने की चेतावनी जारी की है। 7 और 8 अप्रैल को दिल्ली में अधिकतम तापमान 40°C से 42°C तक पहुंचने की संभावना है। दिल्ली में बढ़ता पारा शुक्रवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 38.4°C (सामान्य से 4.4°C अधिक) दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम 18.8°C रहा। कुछ इलाकों में तेज हवाओं और स्थानीय स्तर पर लू चलने की संभावना है। अन्य राज्यों के लिए चेतावनी लंबी अवधि का पूर्वानुमान: और बढ़ेगी गर्मी IMD के अनुसार, अप्रैल से जून तक देशभर में सामान्य से अधिक तापमान रहेगा। मध्य, पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी भारत में सामान्य से अधिक लू के दिन देखने को मिल सकते हैं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना जैसे राज्यों में 10-11 दिन तक भीषण लू चल सकती है, जबकि सामान्यतः इन क्षेत्रों में 4-7 दिन ही लू पड़ती है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे खूब पानी पिएं, धूप में निकलने से बचें और गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें।

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अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी से भारतीय निर्यात को झटका, विशेषज्ञों ने जताई चिंता

नई दिल्ली, 3 अप्रैल: अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिफल टैरिफ—5 अप्रैल से 10% और 9 अप्रैल से 27%—का भारतीय निर्यात पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है। विशेषज्ञों के मुताबिक, ज्वैलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल जैसे प्रमुख क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। किन उद्योगों पर पड़ेगा सबसे बुरा असर? क्या इससे भारतीय विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा? विशेषज्ञों का मानना – नहीं भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) के प्रोफेसर विश्वजीत धर के अनुसार, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश इस मामले में भारत से आगे हैं। भारत की रणनीति: सौदेबाजी और रियायतें अमेरिका को खुश करने के लिए भारत ने कई कदम उठाए हैं, जैसे: लेकिन धर का मानना है कि “अमेरिका के साथ मोलभाव करना ही अब सबसे अच्छा विकल्प है।” आगे क्या? अमेरिका-भारत के बीच 45 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है, और दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। हालाँकि, ट्रंप के ताज़ा कदम से लगता है कि अमेरिका अभी संतुष्ट नहीं है। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि क्या भारत अपनी कूटनीति और आर्थिक रणनीति से नुकसान कम कर पाता है—या फिर निर्यातकों को मुश्किल दौर का सामना करना पड़ेगा।

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नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आंगनबाड़ी मरम्मत के नाम पर भ्रष्टाचार: सप्लायर और पंचायत सचिवों का गठजोड़

धुर नक्सल प्रभावित नेशनल पार्क क्षेत्र में अधिकारियों की अनदेखी का फायदा उठाकर पंचायत सचिवों और सप्लायरों ने मिलकर बड़े पैमाने पर घोटाला किया है। 15वें वित्त आयोग की धनराशि का दुरुपयोग करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के नाम पर लाखों रुपये हड़प लिए गए, जबकि कई गांवों में आंगनबाड़ी भवन तक मौजूद नहीं हैं। कैसे हुआ घोटाला? भोपालपटनम ब्लॉक के अंदुरुनी एड़ापल्ली, बड़ेकाकलेड, सेंड्रा और केरपे जैसी पंचायतों में पंचायत सचिवों ने एक सप्लायर फर्म के साथ मिलकर प्रत्येक पंचायत से 50-50 हजार रुपये की राशि “भवन मरम्मत” के नाम पर निकाली। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई जगहों पर आंगनबाड़ी केंद्रों का कोई भवन ही नहीं है, और सेविकाएं बच्चों को अपने घरों में बैठाकर कार्यक्रम चला रही हैं। जेल जा चुके सचिव को फिर मिला प्रभार एड़ापल्ली और बड़ेकाकलेड के पंचायत सचिव गोटा समैया पहले भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल जा चुके हैं। बावजूद इसके, उन्हें दोबारा बहाल कर दो-दो पंचायतों का प्रभार सौंप दिया गया। उन पर नेशनल पार्क क्षेत्र में वन एवं वन्यजीव संरक्षण योजनाओं में भी गड़बड़ी करने के आरोप लगे हैं। एक ही सप्लायर के नाम पर हुआ भुगतान जांच में पता चला कि कई पंचायतों में बिना किसी उचित प्रक्रिया के, फर्जी बिल और अमान्य फोटो लगाकर एक ही सप्लायर के नाम पर लाखों रुपये जारी किए गए। अधिकारियों ने बिना जांच के इन भुगतानों को मंजूरी दे दी। अधिकारियों की लापरवाही ने बढ़ाई समस्या नेशनल पार्क क्षेत्र नक्सलवाद की चपेट में होने के कारण अधिकारी निरीक्षण के लिए वहां जाने से कतराते हैं। इसका फायदा उठाकर स्थानीय अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों ने कागजी खर्च दिखाकर बड़ी रकम लूट ली। प्रशासन का बयान जनपद पंचायत भोपालपटनम के सीईओ दिलीप उईके ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की धनराशि का भुगतान पूरी तरह डिजिटल तरीके से होता है। यदि कहीं गड़बड़ी हुई है, तो जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निष्कर्ष नेशनल पार्क क्षेत्र में विकास के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति की जा रही है, जबकि धन का बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। सख्त जांच और पारदर्शिता के बिना इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

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छत्तीसगढ़ में पाइपलाइन से रसोई गैस की आपूर्ति: बिलासपुर और कोरबा में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत अब छत्तीसगढ़ के निवासियों को पाइपलाइन के माध्यम से सीधे रसोई गैस की आपूर्ति की जाएगी। इस योजना की शुरुआत बिलासपुर और कोरबा जिलों से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगी। प्रमुख बिंदु: लाभ: वर्तमान प्रगति: गेल के अधिकारियों ने बताया कि बलौदाबाजार-भाटापारा क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। कंपनी ने नदी किनारे और ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति मांगी है। इसके लिए ग्राम पंचायतों और भूमि मालिकों की सहमति भी ली जा रही है। भविष्य की योजना: इस परियोजना के तहत देशभर में 1000 से अधिक लिक्विड नेचुरल गैस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय का लक्ष्य है कि देश के हर घर तक सस्ती और सुविधाजनक गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

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विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने पहली बार फंगल संक्रमण के इलाज और डायग्नोस्टिक टेस्ट्स पर दो महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स जारी की हैं, जो इन बीमारियों के खिलाफ दवाओं और जांच उपकरणों की गंभीर कमी को उजागर करती हैं।

मुख्य बिंदु: 1. जानलेवा फंगल संक्रमण बढ़ रहे हैं 2. दवाओं की कमी और धीमा रिसर्च 3. डायग्नोस्टिक टेस्ट्स की समस्या क्यों है यह चिंताजनक? WHO की सिफारिशें: ✔ नई दवाओं और टेस्ट्स पर शोध बढ़ाना✔ सस्ती और आसानी से उपलब्ध जांच प्रणाली विकसित करना✔ स्वास्थ्यकर्मियों को फंगल संक्रमण के प्रति जागरूक करना यह रिपोर्ट दुनिया को चेतावनी देती है कि फंगल संक्रमण एक बड़ा स्वास्थ्य संकट बन सकते हैं, अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने पहली बार फंगल संक्रमण के इलाज और डायग्नोस्टिक टेस्ट्स पर दो महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स जारी की हैं, जो इन बीमारियों के खिलाफ दवाओं और जांच उपकरणों की गंभीर कमी को उजागर करती हैं। Read Post »

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CBSE कक्षा 10 रिजल्ट 2025: अपेक्षित तिथि और चेक करने का तरीका

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा परिणाम 2025 मई के अंतिम सप्ताह में घोषित होने की संभावना है। हालांकि बोर्ड ने अभी आधिकारिक तिथि की पुष्टि नहीं की है, लेकिन पिछले वर्षों के रुझान के आधार पर परिणाम 20 मई 2025 के आसपास घोषित किए जा सकते हैं। CBSE कक्षा 10 रिजल्ट कहाँ से देखें? छात्र निम्नलिखित आधिकारिक वेबसाइट्स पर अपना रिजल्ट देख सकेंगे:🔹 https://cbseresults.nic.in🔹 https://results.cbse.nic.in इसके अलावा रिजल्ट यहाँ भी उपलब्ध होंगे:✔ डिजिलॉकर (DigiLocker)✔ उमंग ऐप (UMANG App) CBSE कक्षा 10 स्कोरकार्ड 2025 डाउनलोड करने की प्रक्रिया CBSE की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से डिजिलॉकर के माध्यम से CBSE डिजिटल मार्कशीट और प्रमाणपत्र डिजिलॉकर पर अपलोड करेगा। छात्रों को पहले से ही उनके लॉगिन विवरण प्रदान किए जाएंगे। डाउनलोड करने के चरण: महत्वपूर्ण नोट्स 📌 परिणाम मई 2025 के अंतिम सप्ताह में आने की संभावना (आधिकारिक तिथि की प्रतीक्षा)📌 रिजल्ट चेक करने के लिए अपना रोल नंबर और जन्मतिथि तैयार रखें📌 डिजिलॉकर पर प्रामाणिक डिजिटल प्रमाणपत्र उपलब्ध होंगे

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CBSE ने कक्षा 10 और 12 के लिए नया सिलेबस और ग्रेडिंग सिस्टम घोषित किया

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2025-2026 शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव किए हैं। इनमें दोहरी बोर्ड परीक्षाएं, नई ग्रेडिंग प्रणाली, कौशल-आधारित विषयों की शुरुआत और व्यावहारिक शिक्षा पर जोर शामिल हैं। मुख्य बदलाव 1. कक्षा 10 के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं 2. नई 9-पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली 3. कक्षा 10 के लिए पासिंग मानदंड 4. नए कौशल-आधारित विषय कक्षा 10 के लिए: कक्षा 12 के लिए (नए वैकल्पिक विषय): 5. कक्षा 12 अकाउंटेंसी में कैलकुलेटर की अनुमति शिक्षण और मूल्यांकन में बदलाव CBSE अब रट्टा मारकर पढ़ाई की बजाय व्यावहारिक ज्ञान पर ध्यान देगा: ✅ प्रोजेक्ट-आधारित शिक्षण – असली समस्याओं का समाधान।✅ जिज्ञासा-आधारित पढ़ाई – सवाल पूछकर सीखने पर जोर।✅ टेक्नोलॉजी का उपयोग – AI और डिजिटल टूल्स से पढ़ाई।✅ शिक्षकों की टीमवर्क – छात्रों की जरूरतों के अनुसार पढ़ाई। नया मूल्यांकन पैटर्न अब परीक्षाओं में इन पर फोकस होगा:🔹 तार्किक सोच🔹 विश्लेषण क्षमता🔹 अवधारणाओं की समझ🔹 व्यावहारिक उपयोग नया सिलेबस कहाँ से देखें? कक्षा 9 से 12 तक का अपडेटेड सिलेबस CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये बदलाव क्यों? CBSE का लक्ष्य:✔ तनाव कम करना – दो परीक्षाओं का विकल्प।✔ रोजगारपरक शिक्षा – नए कौशल सिखाना।✔ आधुनिक शिक्षा – रटने की बजाय समझने पर जोर। ये सुधार भारतीय शिक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं।

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रामानुजगंज: बलरामपुर जिले में दो अलग-अलग घटनाओं में हाथियों के हमले में एक महिला की मौत हो गई जबकि एक युवक भी जान गंवा बैठा। वन विभाग ने ग्रामीणों को जंगल में जाने से बचने की सलाह दी है।

बलरामपुर: जंगल में महुआ बीनते समय हाथी के हमले में महिला की मौत, युवक भी शिकार रामानुजगंज: बलरामपुर जिले में दो अलग-अलग घटनाओं में हाथियों के हमले में एक महिला की मौत हो गई जबकि एक युवक भी जान गंवा बैठा। वन विभाग ने ग्रामीणों को जंगल में जाने से बचने की सलाह दी है। पहली घटना: पति-पत्नी पर हाथियों ने किया हमला नतीजा: दूसरी घटना: युवक को हाथी ने कुचलकर मार डाला मुआवजे की घोषणा वन विभाग की चेतावनी:विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे हाथियों के बढ़ते हमलों को देखते हुए जंगल में अकेले न जाएं, खासकर शाम के समय।

रामानुजगंज: बलरामपुर जिले में दो अलग-अलग घटनाओं में हाथियों के हमले में एक महिला की मौत हो गई जबकि एक युवक भी जान गंवा बैठा। वन विभाग ने ग्रामीणों को जंगल में जाने से बचने की सलाह दी है। Read Post »

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