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धुर नक्सल प्रभावित नेशनल पार्क क्षेत्र में अधिकारियों की अनदेखी का फायदा उठाकर पंचायत सचिवों और सप्लायरों ने मिलकर बड़े पैमाने पर घोटाला किया है। 15वें वित्त आयोग की धनराशि का दुरुपयोग करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के नाम पर लाखों रुपये हड़प लिए गए, जबकि कई गांवों में आंगनबाड़ी भवन तक मौजूद नहीं हैं। कैसे हुआ घोटाला? भोपालपटनम ब्लॉक के अंदुरुनी एड़ापल्ली, बड़ेकाकलेड, सेंड्रा और केरपे जैसी पंचायतों में पंचायत सचिवों ने एक सप्लायर फर्म के साथ मिलकर प्रत्येक पंचायत से 50-50 हजार रुपये की राशि “भवन मरम्मत” के नाम पर निकाली। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई जगहों पर आंगनबाड़ी केंद्रों का कोई भवन ही नहीं है, और सेविकाएं बच्चों को अपने घरों में बैठाकर कार्यक्रम चला रही हैं। जेल जा चुके सचिव को फिर मिला प्रभार एड़ापल्ली और बड़ेकाकलेड के पंचायत सचिव गोटा समैया पहले भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल जा चुके हैं। बावजूद इसके, उन्हें दोबारा बहाल कर दो-दो पंचायतों का प्रभार सौंप दिया गया। उन पर नेशनल पार्क क्षेत्र में वन एवं वन्यजीव संरक्षण योजनाओं में भी गड़बड़ी करने के आरोप लगे हैं। एक ही सप्लायर के नाम पर हुआ भुगतान जांच में पता चला कि कई पंचायतों में बिना किसी उचित प्रक्रिया के, फर्जी बिल और अमान्य फोटो लगाकर एक ही सप्लायर के नाम पर लाखों रुपये जारी किए गए। अधिकारियों ने बिना जांच के इन भुगतानों को मंजूरी दे दी। अधिकारियों की लापरवाही ने बढ़ाई समस्या नेशनल पार्क क्षेत्र नक्सलवाद की चपेट में होने के कारण अधिकारी निरीक्षण के लिए वहां जाने से कतराते हैं। इसका फायदा उठाकर स्थानीय अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों ने कागजी खर्च दिखाकर बड़ी रकम लूट ली। प्रशासन का बयान जनपद पंचायत भोपालपटनम के सीईओ दिलीप उईके ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की धनराशि का भुगतान पूरी तरह डिजिटल तरीके से होता है। यदि कहीं गड़बड़ी हुई है, तो जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निष्कर्ष नेशनल पार्क क्षेत्र में विकास के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति की जा रही है, जबकि धन का बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। सख्त जांच और पारदर्शिता के बिना इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का नक्सली संघर्ष विराम की मांग पर जवाब: छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई के बाद नक्सलियों ने संघर्ष विराम की मांग की है। उन्होंने एक पत्र जारी कर कहा है कि यदि सरकार ऑपरेशन रोकने की घोषणा करती है, तो वे बातचीत के लिए तैयार हैं। इस पर उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसी भी सार्थक वार्ता के लिए तैयार है, बशर्ते कोई शर्त न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि नक्सली वास्तव में मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं और बातचीत करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने प्रतिनिधियों और वार्ता की शर्तों को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना होगा। शर्मा ने कहा कि बातचीत किसी कट्टरपंथी विचारधारा के आधार पर नहीं हो सकती। कोई भी चर्चा करने से पहले भारतीय संविधान को स्वीकार करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि नक्सली संविधान को नकारते हैं और अपनी समानांतर व्यवस्था थोपने की कोशिश करते हैं, तो वार्ता का कोई मतलब नहीं रह जाता। पुनर्वास नीति और सरकार का रुख: उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने अब तक की सबसे बेहतर पुनर्वास नीति लागू की है। जो नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, उन्हें सुरक्षा, पुनर्वास और रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि भटके हुए लोग समाज में वापस आएं और एक सुव्यवस्थित जीवन जी सकें। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रगति: शर्मा ने बताया कि पिछले डेढ़ साल में 40 गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया है, जहां पहले नक्सली अपना कानून चलाते थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब राज्य के हर गांव में तिरंगा लहराना और संविधान का पालन करना अनिवार्य है। गंभीर वार्ता का आह्वान: उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यदि नक्सली वास्तव में बातचीत करना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी ओर से एक समिति बनानी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि सरकार ने पहले भी 10 से अधिक बार वार्ता का प्रयास किया, लेकिन नक्सलियों ने ही पीछे हटने का रवैया अपनाया। अगर वे अब बातचीत करना चाहते हैं, तो उन्हें स्पष्ट प्रस्ताव के साथ आगे आना होगा। सरकार का स्पष्ट रुख: शर्मा ने दोहराया कि सरकार का रुख स्पष्ट है—बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन हिंसा और खून-खराबे पर कोई समझौता नहीं होगा। नक्सलियों को हथियार डालकर आत्मसमर्पण करना होगा, तभी कोई सार्थक समाधान निकल सकता है।