Education

पुलिस के अनुसार, यह घटना मंगलवार को जवाहर नगर क्षेत्र में स्थित उनके हॉस्टल में हुई। हॉस्टल के केयरटेकर ने जब देखा कि हर्षराज ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर रखा है और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा कि हर्षराज ने लोहे की रॉड से फांसी लगा ली थी। ​ हर्षराज के पिता, प्रवीन शंकर, जो पेशे से स्कूल शिक्षक हैं, ने बताया कि उनका बेटा होली के दौरान घर आया था और वापस कोटा लौटते समय उन्होंने उसे कुछ दिन और रुकने के लिए कहा, लेकिन हर्षराज ने पढ़ाई का हवाला देकर तुरंत लौटने की इच्छा जताई। ​ इस वर्ष कोटा में यह नौवां छात्र आत्महत्या का मामला है। जनवरी में ही छह छात्रों—पांच जेईई और एक नीट परीक्षार्थी—ने आत्महत्या की थी। 2024 में कोटा में 17 छात्रों ने आत्महत्या की, जबकि 2023 में यह संख्या 26 थी। ​ छात्रों में बढ़ते तनाव और मानसिक दबाव को देखते हुए, कोटा में कोचिंग संस्थानों और प्रशासन को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। माता-पिता और समाज को भी चाहिए कि वे बच्चों के साथ संवाद स्थापित करें और उनकी भावनात्मक स्थिति को समझें, ताकि इस तरह की दुखद घटनाओं को रोका जा सके।​ यदि आप या आपका कोई परिचित मानसिक तनाव या अवसाद से गुजर रहा है, तो कृपया सहायता प्राप्त करें। भारत में कुछ प्रमुख आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन नंबर हैं:​ याद रखें, आत्महत्या एक स्थायी समाधान नहीं है; मदद उपलब्ध है, और आपके प्रियजनों की सहायता से आप इस कठिन समय से उबर सकते हैं।

​छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस वसूली की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। राज्य बाल संरक्षण आयोग ने एक वर्ष पूर्व निर्देश जारी किया था कि सभी निजी स्कूल अपनी फीस संरचना को सार्वजनिक करें। इसके तहत, स्कूलों के बाहर 4×8 फीट का बोर्ड लगाकर और अपनी वेबसाइट पर फीस की जानकारी प्रदर्शित करनी थी। हालांकि, इन निर्देशों का पालन अधिकांश स्कूलों द्वारा नहीं किया जा रहा है, और प्रशासनिक अधिकारी भी इनकी नियमित निगरानी नहीं कर रहे हैं। ​ छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020 के अनुसार, निजी स्कूल बिना अनुमति के वार्षिक फीस में अधिकतम 8% तक की वृद्धि कर सकते हैं। यदि इससे अधिक वृद्धि करनी हो, तो उन्हें जिला फीस समिति से अनुमति लेनी आवश्यक है। लेकिन, इस प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। ​ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुसार, स्कूलों में फीस समिति में जागरूक और निष्पक्ष अभिभावकों को शामिल नहीं करने, आय-व्यय से संबंधित जानकारी सार्वजनिक नहीं करने, और जिला फीस समिति की नियमित बैठकें नहीं होने के कारण फीस में मनमानी बढ़ोतरी हो रही है। आवश्यक है कि प्रशासन इन मुद्दों पर सख्त कार्रवाई करे और सुनिश्चित करे कि निजी स्कूल निर्धारित नियमों का पालन करें, ताकि अभिभावकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचाया जा सके।

जांच को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए CID ने एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य लीक के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करना और परीक्षा सुरक्षा उपायों को मजबूत करना है। ​ यह मामला तब सामने आया जब 21 मार्च को आयोजित होने वाली गणित की परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हो गया, जिससे परीक्षा को पुनर्निर्धारित करना पड़ा। जांच में यह भी पता चला कि कई संस्थानों ने निर्धारित समय से पहले ही सीलबंद प्रश्नपत्रों को खोल दिया था, जो परीक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन है और परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाता है। ​ इन घटनाओं के मद्देनजर, असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड (ASSEB) ने एक आपात बैठक बुलाई है, जिसमें रद्द की गई परीक्षाओं के लिए नई तिथियों पर चर्चा होगी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। ​ यह पहली बार नहीं है जब असम में परीक्षा प्रश्नपत्र लीक की घटनाएं हुई हैं। पिछले वर्षों में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जो परीक्षा प्रणाली में सुरक्षा खामियों की ओर इशारा करते हैं। इन घटनाओं के बावजूद, बार-बार होने वाले लीक से यह स्पष्ट होता है कि परीक्षा सुरक्षा प्रोटोकॉल में अभी भी सुधार की आवश्यकता है।​ CID और SIT की वर्तमान जांच से यह उम्मीद की जा रही है कि दोषियों की पहचान कर उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, और परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। ASSEB की आगामी बैठक में लिए गए निर्णय हजारों प्रभावित छात्रों के शैक्षणिक भविष्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

​मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अब से इन परीक्षाओं को वर्ष में दो बार आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह परिवर्तन छात्रों को अपनी शैक्षणिक प्रगति में सुधार करने और परीक्षा के तनाव को कम करने का अवसर प्रदान करेगा।​ परीक्षा का नया शेड्यूल: इस नई प्रणाली के तहत, ‘पूरक परीक्षा’ शब्दावली को हटाकर अब ‘द्वितीय परीक्षा’ का उपयोग किया जाएगा।​ छात्रों और स्कूलों के लिए निर्देश: माध्यमिक शिक्षा मंडल समय-समय पर द्वितीय परीक्षा से संबंधित विस्तृत निर्देश परीक्षा समिति के अनुमोदन से जारी करेगा। छात्रों और स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम सूचनाएं प्राप्त करते रहें।​ यह निर्णय छात्रों को अपनी शैक्षणिक प्रगति में सुधार करने और परीक्षा के तनाव को कम करने का अवसर प्रदान करेगा।