Education

​पिछले आठ वर्षों में, उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) और सामान्य वर्ग के छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस अवधि में, लगभग 1.79 करोड़ छात्रों को लाभान्वित किया गया है, जिसमें कुल 14,000 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गई है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को उनकी शिक्षा निर्बाध रूप से जारी रखने में सहायता करना है।​ प्रदेश में छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और ऑनलाइन बनाया गया है। आधार, आय, जाति और निवास प्रमाणपत्रों का डिजिटल सत्यापन करके भ्रष्टाचार को समाप्त किया गया है, जिससे वास्तविक जरूरतमंद छात्रों को इस योजना का लाभ मिल रहा है।​ पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना के तहत, एससी वर्ग के 33.38 लाख छात्रों को 699.26 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है। इसी प्रकार, सामान्य वर्ग के कक्षा 9 और 10 के 9.29 लाख छात्रों को 250.62 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई है।​ दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, 88.61 लाख अनुसूचित जाति के छात्रों को 8,350.12 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिली है, जबकि सामान्य वर्ग के 48.09 लाख छात्रों को 5,428.18 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।​ इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति, जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाओं में निरंतर सुधार किए जा रहे हैं।​ हाल ही में, राज्य सरकार ने संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 69,195 छात्रों को 5.86 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की है। इसके अलावा, ‘चीवनिंग उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप’ कार्यक्रम के तहत, यूके सरकार के साथ मिलकर पांच छात्रों को हर साल मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति देने की योजना बनाई गई है, जिसके लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन पहलों से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों की शिक्षा को समर्थन देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

​छत्तीसगढ़ की रायपुर सेंट्रल जेल ने शिक्षा के माध्यम से कैदियों के पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यहां कक्षा 1 से स्नातकोत्तर (पीजी) स्तर तक की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें वर्तमान में 291 कैदी नियमित रूप से अध्ययनरत हैं। ​ इन सभी कक्षाओं की परीक्षाओं के लिए संबंधित शिक्षा संस्थानों, बोर्डों और विश्वविद्यालयों ने रायपुर सेंट्रल जेल को स्थायी परीक्षा केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान की है। जेल में उपलब्ध पुस्तकालय में लगभग 11,663 पुस्तकें रखी गई हैं, जो विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित हैं। ​ जेल प्रशासन का मानना है कि शिक्षा के माध्यम से कैदियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है, जिससे उनकी पुनर्वास प्रक्रिया में सहायता मिलेगी। जेल में साक्षरता कार्यक्रम के तहत 39 बंदी परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जबकि प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में 72 से अधिक कैदी पढ़ाई कर रहे हैं। स्नातक (बीए) और स्नातकोत्तर (एमए) कार्यक्रमों में 100 से अधिक कैदी अध्ययनरत हैं। ​ इसके अलावा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के विभिन्न पाठ्यक्रमों में भी कई कैदी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जेल में शिक्षकों के अलावा विभिन्न महाविद्यालयों के प्राध्यापक और विषय विशेषज्ञ भी कैदियों का मार्गदर्शन करते हैं। प्रत्येक बैरक में कैदियों को शिक्षा देने के लिए दो-दो कैदियों को सांकेतिक साक्षरता सेना के रूप में नियुक्त किया गया है। इन प्रयासों से रायपुर सेंट्रल जेल ने शिक्षा के माध्यम से कैदियों के जीवन में सुधार लाने की दिशा में एक मिसाल कायम की है, जो अन्य जेलों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है।

​कन्नड़ समर्थक संगठनों द्वारा शनिवार को आहूत बंद के बावजूद, बेंगलुरु के डिप्टी कमिश्नर जगदीश जी ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश नहीं रहेगा। राज्य सरकार ने भी इस बंद का समर्थन नहीं किया है, इसलिए राज्य भर में शैक्षणिक संस्थान सामान्य रूप से कार्य करेंगे।​ कर्नाटक प्राइवेट स्कूल यूनियन ने बंद को नैतिक समर्थन दिया है, लेकिन परीक्षा के चलते कई स्कूल खुले रहेंगे। कुछ स्कूलों ने एहतियातन छुट्टी की घोषणा की है, जबकि अन्य स्थिति का आकलन करने के बाद निर्णय लेंगे। ​ शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने गृह मंत्री और परिवहन मंत्री के साथ बैठक कर स्कूल बंद करने के संबंध में निर्णय लेने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि परिवहन और सुरक्षा के बिना स्कूल खोलना संभव नहीं है, और अंतिम निर्णय संबंधित विभागों की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। ​ बंद के दौरान परिवहन सेवाओं पर असर पड़ सकता है, जिससे छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में कठिनाई हो सकती है। अतः छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे स्थानीय समाचार स्रोतों से अपडेट रहें और आवश्यकतानुसार वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था करें। बंद के कारण, बेंगलुरु में सड़कों पर यातायात कम देखा जा रहा है, और कुछ स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है।​ कुल मिलाकर, बंद के बावजूद अधिकांश शैक्षणिक संस्थान खुले हैं, लेकिन परिवहन और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण छात्रों और अभिभावकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।