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छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीएसटी संग्रह में शानदार प्रदर्शन करते हुए देशभर में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है।

छत्तीसगढ़ ने रचा इतिहास: जीएसटी वृद्धि में देश में अव्वल छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में जीएसटी संग्रह में शानदार प्रदर्शन करते हुए देशभर में सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। प्रदेश ने 16,390 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह कर 18% की रिकॉर्ड वार्षिक वृद्धि दर्ज की है, जबकि महाराष्ट्र (16%) और तमिलनाडु (15%) क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे। ऐतिहासिक उपलब्धि पर मुख्यमंत्री का बयान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि को “ईमानदार शासन और डिजिटल सुधारों का परिणाम” बताया। उन्होंने कहा, “टेक्नोलॉजी आधारित पारदर्शी व्यवस्था और जनभागीदारी से हमने साबित किया कि राजस्व वृद्धि के साथ जनविश्वास भी बढ़ाया जा सकता है।” मार्च 2025 में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन सफलता के प्रमुख कारक भविष्य की रणनीति वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के नेतृत्व में जीएसटी विभाग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी और उन्नत डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली विकसित कर रहा है, ताकि प्रदेश इस प्रगति को निरंतर बनाए रख सके। इन ठोस प्रयासों के चलते छत्तीसगढ़ ने न केवल राजस्व संग्रह में नई ऊंचाइयां छुई हैं, बल्कि देश के लिए एक आदर्श मॉडल भी प्रस्तुत किया है।

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म्यांमार भूकंप से भारी तबाही, ISRO के सैटेलाइट इमेज ने दिखाई विनाशलीला

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने म्यांमार में 28 मार्च, 2025 को आए 7.7 तीव्रता के भीषण भूकंप से हुए नुकसान की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। यह भूकंप म्यांमार के साथ-साथ पड़ोसी देशों में भी महसूस किया गया था। इस प्राकृतिक आपदा ने म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले और आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचाई है। अब तक 1,700 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि बचाव दल अभी भी मलबे में फंसे लोगों को खोज रहे हैं। ISRO ने कैप्चर की हाई-रिज़ॉल्यूशन इमेज ISRO के अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट कार्टोसैट-3 ने पृथ्वी से 500 किलोमीटर की ऊंचाई से ये तस्वीरें खींची हैं, जिनकी रिज़ॉल्यूशन क्षमता 50 सेंटीमीटर से भी कम है। सैटेलाइट इमेज में क्या दिखा? इस भूकंप के झटके थाईलैंड तक महसूस किए गए, जहां भी आपातकालीन सेवाएं सक्रिय कर दी गईं। म्यांमार में आपातकाल, भारत ने भेजी मदद म्यांमार की सैन्य सरकार ने आपातकाल घोषित कर दिया है। राहत और बचाव अभियान जारी है, लेकिन मरने वालों की संख्या 2,900 से अधिक पहुंच चुकी है, जबकि हज़ारों लोग घायल हैं। भारत ने इस संकट की घड़ी में म्यांमार की मदद के लिए राहत दल और सहायता सामग्री भेजकर तुरंत सहयोग का हाथ बढ़ाया है।

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लैंसेट स्टडी: हृदय रोग के इलाज में बड़े बदलाव की जरूरत

नई दिल्ली: दुनिया भर में कोरोनरी आर्टरी डिजीज (CAD) मृत्यु और बीमारी के प्रमुख कारणों में से एक बनी हुई है। लैंसेट कमीशन की नई रिपोर्ट में हृदय रोग के इलाज में बड़े बदलाव की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, धमनियों में प्लाक जमा होने के पहले संकेत मिलते ही तुरंत कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए, न कि “वेट एंड वॉच” का रुख अपनाना चाहिए। मुख्य सिफारिशें: भारत के लिए महत्व: भविष्य की रणनीति: निष्कर्ष: इस नए दृष्टिकोण से न केवल लाखों जानें बचाई जा सकती हैं, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को भी कम किया जा सकता है।

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बिरगांव: उरकुरा मोड़ का नामकरण “श्री राम चौक” के रूप में: सांस्कृतिक एकता और पहचान का प्रतीक

रायपुर जिले के बिरगांव क्षेत्र में स्थित उरकुरा मोड़ का नामकरण अब “श्री राम चौक” के रूप में किया गया है, जिससे स्थानीय समुदाय की एकजुटता और सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित किया गया है। यह पहल पांच मित्रों—किशोर साह, संजय यादव, शैलेन्द्र पटेल, दशरथ साव और एक अन्य मित्र—द्वारा शुरू की गई थी। 20 जनवरी को इन मित्रों के बीच उरकुरा मोड़ के नामकरण की आवश्यकता पर विचार-विमर्श हुआ, क्योंकि इस स्थान का कोई विशिष्ट नाम न होने के कारण राहगीरों को मार्गदर्शन में कठिनाई होती थी। 22 जनवरी को उन्होंने इस विचार को मूर्त रूप देने का निर्णय लिया और स्थानीय समुदाय के समर्थन से नामकरण की प्रक्रिया शुरू की।​ 30 मार्च, हिंदू नव वर्ष के अवसर पर, “श्री राम चौक” की स्थापना समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों ने विशेष पूजा-अर्चना की और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिससे स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा मिला। साथ ही, 6 अप्रैल को राम नवमी के दिन यहां एक विशेष विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में क्षेत्रवासियों के साथ-साथ दूर-दूर से लोग शामिल होंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। यह भंडारा धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा। “श्री राम चौक” का नामकरण उरकुरा मोड़ के लिए एक महत्वपूर्ण पहचान लेकर आएगा, जिससे न केवल मार्गदर्शन में सुविधा होगी, बल्कि यह स्थान स्थानीय समुदाय की एकता और धार्मिक भावनाओं को भी प्रकट करेगा। इस पहल से बिरगांव और आसपास के क्षेत्र में सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा।

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​उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से टोल टैक्स दरों में वृद्धि लागू हो गई है, जिससे विभिन्न हाईवे पर यात्रा करना महंगा हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अनुसार, टोल दरों में औसतन 3 से 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

​उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से टोल टैक्स दरों में वृद्धि लागू हो गई है, जिससे विभिन्न हाईवे पर यात्रा करना महंगा हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अनुसार, टोल दरों में औसतन 3 से 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। ​ दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे: इस मार्ग पर कार और जीप के टोल टैक्स में 5 रुपये की वृद्धि हुई है। अब सराय काले खां से मेरठ तक की यात्रा के लिए 170 रुपये और गाजियाबाद से मेरठ तक 75 रुपये टोल देना होगा। मुरादाबाद-बरेली मार्ग: इस रूट पर कार चालकों को दो टोल प्लाजा पर 10-10 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। अब मुरादाबाद से बरेली जाने के लिए कुल 325 रुपये टोल टैक्स देना होगा। ​ वाराणसी क्षेत्र: डाफी टोल प्लाजा पर कार, जीप या हल्के वाहनों के लिए टोल 80 से बढ़कर 85 रुपये हो गया है। भदोही के लालानगर टोल प्लाजा पर कार, जीप और हल्के वाहनों का टोल 230 से बढ़कर 235 रुपये हो गया है। ​ अनंतराम टोल प्लाजा (अजीतमल): यहां कार, जीप और वैन के लिए टोल 95 से बढ़कर 100 रुपये हो गया है। बस और ट्रक के लिए दरें 320 से बढ़कर 330 रुपये हो गई हैं। इन बढ़ी हुई दरों का सीधा असर यात्रियों की जेब पर पड़ेगा। एनएचएआई हर साल थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार पर टोल दरों में संशोधन करता है, जिससे हाईवे निर्माण में लगने वाली सामग्री की बढ़ती लागत को संतुलित किया जा सके।

​उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से टोल टैक्स दरों में वृद्धि लागू हो गई है, जिससे विभिन्न हाईवे पर यात्रा करना महंगा हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अनुसार, टोल दरों में औसतन 3 से 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। Read Post »

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​प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को म्यांमार के सैन्य नेतृत्व वाले सरकार के प्रमुख, मिन आंग हलाइंग, से फोन पर बातचीत की और विनाशकारी भूकंप से हुई जनहानि पर गहरी संवेदना व्यक्त की

​प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को म्यांमार के सैन्य नेतृत्व वाले सरकार के प्रमुख, मिन आंग हलाइंग, से फोन पर बातचीत की और विनाशकारी भूकंप से हुई जनहानि पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, “वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलाइंग से बातचीत की। विनाशकारी भूकंप में हुई जनहानि पर गहरी संवेदना प्रकट की। एक करीबी मित्र और पड़ोसी के रूप में, भारत इस कठिन समय में म्यांमार के लोगों के साथ खड़ा है।”​ भारत ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए ‘ऑपरेशन ब्रह्मा’ शुरू किया है, जिसके तहत आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, और खोज एवं बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से भेजे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, “आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज एवं बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से भेजे जा रहे हैं।” ​ इस अभियान के तहत, भारत ने पहले ही 15 टन राहत सामग्री म्यांमार भेजी है, जिसमें टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, तैयार-खाने के पैकेट, जल शुद्धिकरण उपकरण, स्वच्छता किट, सौर लैंप, जनरेटर सेट और आवश्यक दवाएं शामिल हैं। शुक्रवार को म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,000 से अधिक हो गई है, क्योंकि ढही हुई इमारतों के मलबे से और शव बरामद किए गए हैं। म्यांमार की सैन्य सरकार ने बताया कि अब तक 1,002 लोगों की मौत हुई है, 2,376 घायल हुए हैं, और 30 अन्य लापता हैं। ​ भूकंप का केंद्र मंडाले के निकट था, और इसके झटके 640 मील दूर बैंकॉक तक महसूस किए गए, जहां इमारतें हिल गईं और कई लोग घायल हुए। म्यांमार और पड़ोसी देशों में बचाव और राहत कार्य जारी हैं, और कई देशों से सहायता पहुंच रही है। ​ भारत की इस त्वरित सहायता से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में तेजी आएगी और म्यांमार के लोगों को इस कठिन समय में आवश्यक समर्थन मिलेगा।

​प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को म्यांमार के सैन्य नेतृत्व वाले सरकार के प्रमुख, मिन आंग हलाइंग, से फोन पर बातचीत की और विनाशकारी भूकंप से हुई जनहानि पर गहरी संवेदना व्यक्त की Read Post »

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 6 अप्रैल को तमिलनाडु के रामेश्वरम का दौरा करेंगे, जो राम नवमी के अवसर पर होगा।

​प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को तमिलनाडु के रामेश्वरम में राम नवमी के अवसर पर श्री अरुलमिगु रामनाथस्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। इसी दिन वे नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन भी करेंगे, जो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है और रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है। ​ नया पंबन पुल 2.5 किलोमीटर से अधिक लंबा है और इसे रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) ने लगभग ₹535 करोड़ की लागत से बनाया है। यह पुल तेज़ गति वाली ट्रेनों और बढ़ते यातायात को संभालने में सक्षम है। ​ यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) के बीच गठबंधन की संभावनाएं जताई जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार, भाजपा के वरिष्ठ नेता, जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, हाल ही में AIADMK प्रमुख ई. पलानीस्वामी से नई दिल्ली में मिले हैं, जिससे दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की अटकलें तेज़ हो गई हैं।

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​राजस्थान के कोटा में एक 17 वर्षीय मेडिकल परीक्षार्थी, हर्षराज शंकर, ने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बिहार के नालंदा जिले के निवासी हर्षराज अप्रैल 2024 से कोटा में नीट (NEET) परीक्षा की तैयारी कर रहे थे।

पुलिस के अनुसार, यह घटना मंगलवार को जवाहर नगर क्षेत्र में स्थित उनके हॉस्टल में हुई। हॉस्टल के केयरटेकर ने जब देखा कि हर्षराज ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर रखा है और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा कि हर्षराज ने लोहे की रॉड से फांसी लगा ली थी। ​ हर्षराज के पिता, प्रवीन शंकर, जो पेशे से स्कूल शिक्षक हैं, ने बताया कि उनका बेटा होली के दौरान घर आया था और वापस कोटा लौटते समय उन्होंने उसे कुछ दिन और रुकने के लिए कहा, लेकिन हर्षराज ने पढ़ाई का हवाला देकर तुरंत लौटने की इच्छा जताई। ​ इस वर्ष कोटा में यह नौवां छात्र आत्महत्या का मामला है। जनवरी में ही छह छात्रों—पांच जेईई और एक नीट परीक्षार्थी—ने आत्महत्या की थी। 2024 में कोटा में 17 छात्रों ने आत्महत्या की, जबकि 2023 में यह संख्या 26 थी। ​ छात्रों में बढ़ते तनाव और मानसिक दबाव को देखते हुए, कोटा में कोचिंग संस्थानों और प्रशासन को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। माता-पिता और समाज को भी चाहिए कि वे बच्चों के साथ संवाद स्थापित करें और उनकी भावनात्मक स्थिति को समझें, ताकि इस तरह की दुखद घटनाओं को रोका जा सके।​ यदि आप या आपका कोई परिचित मानसिक तनाव या अवसाद से गुजर रहा है, तो कृपया सहायता प्राप्त करें। भारत में कुछ प्रमुख आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन नंबर हैं:​ याद रखें, आत्महत्या एक स्थायी समाधान नहीं है; मदद उपलब्ध है, और आपके प्रियजनों की सहायता से आप इस कठिन समय से उबर सकते हैं।

​राजस्थान के कोटा में एक 17 वर्षीय मेडिकल परीक्षार्थी, हर्षराज शंकर, ने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बिहार के नालंदा जिले के निवासी हर्षराज अप्रैल 2024 से कोटा में नीट (NEET) परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। Read Post »

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ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ममता बनर्जी के भाषण के दौरान हंगामा

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषण के दौरान हंगामा हो गया। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और उनसे तीखे सवाल पूछे। छात्रों के सवाल और ममता का जवाब ममता बनर्जी ने दावा किया कि बंगाल में लाखों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं। एक व्यक्ति ने उनसे विशेष निवेशों के नाम बताने को कहा, तो ममता ने जवाब दिया, “बहुत सारे हैं…” इसके बाद कुछ लोगों ने उस व्यक्ति को चुप रहने को कहा, यह तर्क देते हुए कि यह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। हंगामे के बीच क्या हुआ? SFI (स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) के छात्रों ने ‘गो बैक’ के नारे लगाए। छात्रों ने आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज से जुड़े मुद्दों पर सवाल किए। ममता ने कहा, “यह मामला अदालत में है, राजनीति मत करो।” उन्होंने विरोध कर रहे छात्रों से कहा, “आप बंगाल जाइए और अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए।” ममता बनर्जी का जवाब विरोध को लेकर ममता ने कहा, “आप मुझे बोलने दें, यह संस्थान का अपमान है।” उन्होंने कहा, “मैं हर धर्म का सम्मान करती हूं।” जब ‘गो अवे’ के नारे लगे, तो ममता ने जवाब दिया, “दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, दीदी रॉयल बंगाल टाइगर की तरह लड़ेगी।” उन्होंने कहा, “मैं जनता के सामने सिर झुकाऊंगी, लेकिन जबरदस्ती नहीं झुकूंगी।” SFI-UK ने ली जिम्मेदारी SFI-UK (स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, यूके) ने विरोध प्रदर्शन की जिम्मेदारी ली। संगठन ने कहा कि वे पश्चिम बंगाल के छात्रों और श्रमिक वर्ग के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। यह घटना ममता बनर्जी की विदेश यात्राओं के दौरान हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर एक नई बहस छेड़ रही है।

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​छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस वसूली की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं।

​छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस वसूली की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। राज्य बाल संरक्षण आयोग ने एक वर्ष पूर्व निर्देश जारी किया था कि सभी निजी स्कूल अपनी फीस संरचना को सार्वजनिक करें। इसके तहत, स्कूलों के बाहर 4×8 फीट का बोर्ड लगाकर और अपनी वेबसाइट पर फीस की जानकारी प्रदर्शित करनी थी। हालांकि, इन निर्देशों का पालन अधिकांश स्कूलों द्वारा नहीं किया जा रहा है, और प्रशासनिक अधिकारी भी इनकी नियमित निगरानी नहीं कर रहे हैं। ​ छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020 के अनुसार, निजी स्कूल बिना अनुमति के वार्षिक फीस में अधिकतम 8% तक की वृद्धि कर सकते हैं। यदि इससे अधिक वृद्धि करनी हो, तो उन्हें जिला फीस समिति से अनुमति लेनी आवश्यक है। लेकिन, इस प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। ​ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अनुसार, स्कूलों में फीस समिति में जागरूक और निष्पक्ष अभिभावकों को शामिल नहीं करने, आय-व्यय से संबंधित जानकारी सार्वजनिक नहीं करने, और जिला फीस समिति की नियमित बैठकें नहीं होने के कारण फीस में मनमानी बढ़ोतरी हो रही है। आवश्यक है कि प्रशासन इन मुद्दों पर सख्त कार्रवाई करे और सुनिश्चित करे कि निजी स्कूल निर्धारित नियमों का पालन करें, ताकि अभिभावकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचाया जा सके।

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