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दुर्ग: मामूली विवाद से हिंसा, युवक पर हमला और दो वाहनों में आग, 4 गिरफ्तार

दुर्ग। जिले की चरोदा बस्ती में 15 अक्टूबर की रात एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। चार आरोपियों ने एक युवक हेमराज साहू पर हमला किया और उसकी दो बाइक में आग लगा दी। घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों में आक्रोश, पुलिस तैनात घटना की सूचना मिलते ही इलाके में स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। कई लोग थाने पहुंचकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया और भीड़ को शांत कराया। चार आरोपियों की गिरफ्तारी, पुराने अपराधी पुलिस ने भवानी शंकर तिवारी, कालू ठाकुर, दुर्गेश कुमार यादव और किशन यादव को रात ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार ये सभी आरोपी इलाके के पुराने अपराधी हैं। 16 अक्टूबर की सुबह पुलिस ने आरोपियों को घटना स्थल पर रिक्रिएशन (सीन रिक्रिएशन) के लिए ले जाकर उनकी वारदात की कहानी दर्ज की। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने विवाद के बाद युवक पर हमला किया और वाहनों में आग लगाई। सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी डीएसपी हेमप्रकाश नायक ने बताया कि चारों आरोपी इलाके के कुख्यात अपराधी हैं। उन्होंने कहा कि सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है और इलाके में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

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दुर्ग कोर्ट ने भाजपा याचिका खारिज की: साधना सिंह और अभय सोनी पार्षद बने रहेंगे

दुर्ग। भिलाई नगरीय निकाय चुनाव के दौरान मतगणना में गड़बड़ी के आरोप लगाने वाली भाजपा प्रत्याशियों की याचिका को जिला न्यायालय ने 16 अक्टूबर को खारिज कर दिया। कोर्ट ने वार्ड 56 की कांग्रेस पार्षद साधना सिंह और वार्ड 64 के पार्षद अभय सोनी को उनके पदों पर बने रहने की अनुमति दी और रिकाउंटिंग से इनकार कर दिया। पूरा मामला क्या था? यह विवाद 2021 के नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ा था। उस समय साधना सिंह ने एक वोट से और अभय सोनी ने पाँच वोटों से जीत दर्ज की थी। करीबी नतीजों के बाद भाजपा प्रत्याशी जे. ललिता (वार्ड 56) और उपासना साहू (वार्ड 64) ने चुनाव परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अदालत में याचिका दायर की। भाजपा प्रत्याशियों ने मांग की थी कि चुनाव परिणाम को शून्य घोषित किया जाए और मतों की पुनर्गणना की जाए। कोर्ट ने रिकाउंटिंग से इनकार किया अदालत ने स्पष्ट किया कि पुनर्गणना का आदेश केवल ठोस साक्ष्यों के आधार पर दिया जा सकता है, केवल आरोपों के आधार पर नहीं। न्यायालय ने पाया कि इस मामले में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, इसलिए रिकाउंटिंग की मांग खारिज कर दी गई। इस फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई और इसे जनादेश की जीत और पारदर्शिता का उदाहरण बताया। वहीं, भाजपा प्रत्याशियों के सभी आरोपों को निराधार करार दिया गया। अदालत के इस आदेश के साथ यह स्पष्ट हो गया कि साधना सिंह और अभय सोनी अपने पार्षद पदों पर बने रहेंगे और मतों की पुनर्गणना नहीं की जाएगी।

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इयरफोन में गाना सुनते हुए ट्रेन की चपेट में आया युवक, दुर्ग में रेल्वे ट्रैक पर मिली लाश

दुर्ग जिले में एक युवक की रेलवे दुर्घटना में मौत हो गई। यह हादसा गुरुवार (16 अक्टूबर) सुबह 7:45 बजे ठगड़ा बांध रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक रेलवे ट्रैक पार करते समय मोबाइल पर गाना सुन रहा था, कानों में इयरफोन लगे होने के कारण उसे ट्रेन के आने का अंदाजा नहीं हुआ और वह ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन की रफ्तार और हादसे का भयावह दृश्य घटना के समय ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद युवक लगभग 50 मीटर तक घसीटता चला गया। रेलवे ट्रैक पर युवक के शव के कई हिस्से बिखर गए। मौके पर बिखरे हुए टिफिन और मोबाइल चार्जर केबल से यह साफ था कि वह काम पर जाने के लिए घर से निकला था। मृतक और उसकी पहचान मृतक की पहचान विष्णु यादव (22 वर्ष) के रूप में हुई, जो विद्युत नगर के पास जोगी नगर का रहने वाला था और मजदूरी करता था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वह मजदूरी के लिए टिफिन लेकर घर से निकला था। पुलिस और रेलवे प्रशासन की कार्रवाई स्थानीय लोगों ने तुरंत रेलवे प्रशासन और पुलिस को सूचना दी। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। परिवार पर गहरा सदमा विष्णु यादव अपने माता-पिता के तीन बेटों में सबसे छोटा था। परिवार मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। इस आकस्मिक हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है।

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गांजा के गढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: कुम्हारी की ओडिया बस्ती के सभी घरों की तलाशी, आधार-राशन कार्ड की जांच

दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने बुधवार तड़के सर्च ऑपरेशन चलाया। यह अभियान रुप नगर ओडिया बस्ती में नशे और अपराधों में बार-बार संलिप्तता की शिकायतों के आधार पर किया गया। पुलिस ने बस्ती को चारों तरफ से घेरकर हर घर की तलाशी ली और सभी निवासियों के दस्तावेजों की जांच की। बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात इस कार्रवाई के लिए एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर लगभग 70 सदस्यीय टीम को लगाया गया। टीम में कुम्हारी, भिलाई-3 और खुर्सीपार थाना के स्टाफ, महिला रक्षा टीम और पुलिस लाइन के जवान शामिल थे। तलाशी के दौरान बस्ती के लगभग 120 घरों में दबिश दी गई और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान और दस्तावेज (विशेषकर आधार कार्ड और राशन कार्ड) की जांच की गई। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप अचानक हुई इस छापेमारी से बस्ती और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। भारी संख्या में पुलिस बल देखकर लोग अपने घरों से बाहर आए। पुलिस ने बस्ती की गलियों को चारों तरफ से घेरकर एक-एक घर की पूरी जांच की। बस्ती का अपराधों से जुड़ा इतिहास जानकारी के अनुसार, रुप नगर ओडिया बस्ती लंबे समय से गांजा बिक्री और नशे के अवैध कारोबार के लिए बदनाम है। पुलिस को लगातार इस इलाके से गांजा और ब्राउन शुगर की बिक्री की शिकायतें मिल रही थीं। हालांकि इस छापेमारी में कोई मादक पदार्थ नहीं मिला, लेकिन यह अभियान नशा कारोबारियों में डर पैदा करने में सफल रहा। तड़ीपार और संदिग्धों की जानकारी कुम्हारी थाना प्रभारी योगेंद्र वर्मा ने बताया कि बस्ती में पुराने अपराधी और संदिग्ध तत्व रहते हैं। इनमें से एक अपराधी को पहले ही तड़ीपार किया गया, जबकि दो अन्य संदिग्ध अक्सर बस्ती में दिखाई देते हैं। तलाशी अभियान के दौरान ये तीनों घर पर मौजूद नहीं थे। निरंतर निगरानी और अभियान एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि जिले में नशा और अपराधों के खिलाफ लगातार छापेमारी और चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। गांजा, हेरोइन, ब्राउन शुगर और अन्य नशीली दवाओं के कारोबार में शामिल लोगों पर पुलिस की नजर बनी हुई है। इस अभियान का उद्देश्य न केवल अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है, बल्कि स्थानीय लोगों में पुलिस की मौजूदगी का संदेश देना भी है।

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भाजपा ने जारी किया भूपेश-बघेल के पूर्व ओएसडी का वीडियो, पाटन में दुकान आवंटन विवाद और ‘गुंडागर्दी’ का आरोप

छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी रहे आशीष वर्मा से जुड़ा एक वीडियो राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। भाजपा ने इसे ‘गुंडागर्दी’ बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है, जबकि कांग्रेस ने इसे अधूरा और भ्रामक करार देते हुए सफाई दी है। भाजपा का आरोप भाजपा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर 21 सेकेंड का वीडियो साझा किया और दावा किया कि भूपेश सरकार के दौरान नियम-कायदों को अपनी निजी जागीर समझने वाले लोग अब अधिकारियों को धमका रहे हैं। भाजपा के अनुसार, वीडियो में आशीष वर्मा अधिकारियों को ‘आपका भी परिवार है’ कहकर धमकी देते हुए दिख रहे हैं। भाजपा के कैप्शन में लिखा गया:“भूपेश के ओएसडी रहे आशीष वर्मा की पाटन में चल रही गुंडागर्दी शर्मनाक है। भूपेश जी अपने गुर्गों को संभालिए, जो अधिकारियों को धमका रहे हैं।” कांग्रेस का खंडन कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों का फौरन खंडन किया और पूरा 51 सेकेंड का वीडियो जारी किया। उनका दावा है कि भाजपा ने संपादित वीडियो चलाकर पूर्व मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों की छवि खराब करने की कोशिश की। कांग्रेस के अनुसार, पूरा वीडियो दिखाता है कि वर्मा किसी को धमका नहीं रहे थे, बल्कि नियम और कानून का पालन करने की सलाह दे रहे थे। कांग्रेस द्वारा जारी वीडियो में वर्मा कहते हैं:“आप अधिकारी हैं, नियम को फॉलो करवाने के लिए बैठे हैं। यदि जनप्रतिनिधि गलत प्रस्ताव लाता है, तो उसे रोकना आपकी जिम्मेदारी है। नियम न मानने पर दंड अधिकारी को ही मिलेगा।” वर्मा की सफाई आशीष वर्मा ने कहा कि उन्होंने किसी को धमकी नहीं दी, बल्कि समझाइश दी। उनका कहना है कि अधिकारियों का काम नियम और संविधान का पालन कराना है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने आधा वीडियो चलाकर भ्रम फैलाया। भाजपा का रुख दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने कहा कि वीडियो में जो देखा जा रहा है, वही सच्चाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेश सरकार के दौरान भ्रष्टाचार और दादागिरी का माहौल था और अब भी कांग्रेस उसी मानसिकता में है कि सरकारी व्यवस्था उनकी निजी जागीर है। विवाद की जड़: पाटन नगर पंचायत में दुकानों का आवंटन विवाद पाटन नगर पंचायत के दुकान आवंटन से जुड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के कार्यकाल में बस स्टैंड के पास फुटकर व्यापारियों के लिए व्यवसायिक परिसर का निर्माण हुआ। 2022 में भवन तैयार होने के बावजूद आवंटन में देरी हुई। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष आभास दुबे का आरोप है कि 193 आवेदकों में से केवल 37 को बिना सूचना चुना गया, रोस्टर प्रणाली का पालन नहीं हुआ और ज्यादातर दुकानों पर बीजेपी से जुड़े लोगों को फायदा पहुंचा। इसी कारण हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की गई और फिलहाल आवंटन पर रोक लगी है। प्रशासनिक जांच दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आदेश दिए कि नगर पंचायत पाटन में दुकानों के आवंटन में मिली भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच की जाए। एसडीएम पाटन को तत्काल जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर पंचायत के सीएमओ हेमंत वर्मा और अध्यक्ष योगेश भाले से संपर्क नहीं हो पाया।

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दुर्ग में दादी-पोती की हत्या का तीसरा आरोपी गिरफ्तार, अफेयर छिपाने के लिए की गई हत्या

दुर्ग। जिले में दादी-पोती की हत्या का मामला सामने आया था और अब तीसरा आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। इससे पहले दो आरोपी पकड़े जा चुके थे। तीनों ने मिलकर घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला कर बुजुर्ग महिला और उसकी नाबालिग पोती की हत्या की थी। घटना 6 मार्च 2024 की है और मामला पुलगांव थाना क्षेत्र का है। 🔹 हत्या का कारण जानकारी के अनुसार, मुख्य आरोपी चुमेन्द्र निषाद का मृतक नाबालिग लड़की से अफेयर था। चुमेन्द्र की सगाई हो चुकी थी। जब यह बात लड़की को पता चली, तो उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह अपने बॉयफ्रेंड और उसके परिवार को बर्बाद कर देगी। इस बात को जानकर चुमेन्द्र ने डर के मारे अपने दो साथियों – पंकज निषाद और मार्शल राजपूत के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। 🔹 मार्च 2024 को मिली लाश 6 मार्च 2024 को ग्राम गनियारी में घर में बुजुर्ग महिला और उसकी पोती का खून से लथपथ शव मिला। दोनों के शरीर पर धारदार हथियार से वार किए गए निशान थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए SP ने SIT (विशेष जांच टीम) का गठन किया, जिसमें राजपत्रित अधिकारी और एसीसीयू के कर्मचारी शामिल थे। 🔹 जांच और सुराग टीम ने 62 संदिग्धों से पूछताछ की और उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की। तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के लिए ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट भी कराया गया। इन जांचों से पुलिस को मुख्य आरोपी और उसके साथियों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिले। 🔹 आरोपी और उनका रोल पुलिस ने बताया कि हत्या का कारण अवैध संबंधों का खुलासे का डर था। मामला 153/2024 धारा 302, 450, 201, 120(B) आईपीसी के तहत दर्ज किया गया था। 🔹 गिरफ्तारी और रिमांड दो पहले गिरफ्तार आरोपियों के बाद अब तीसरा आरोपी मार्शल राजपूत को पुलिस ने पकड़ लिया। उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। इस मामले में एसएसपी दुर्ग द्वारा गठित विशेष टीम, थाना पुलगांव और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की।

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दुर्ग में सरकारी नौकरी का झांसा देकर 45 लाख की ठगी, 3 आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग। जिले में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 45 लाख रुपए ठगे गए। आरोपियों ने खुद को मंत्रालय में बड़ा अधिकारी बताकर 25 लोगों को अपने विश्वास में लिया और उनसे पैसे ऐंठे। मामला अंजोरा चौकी क्षेत्र का है। पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता अरुण मेश्राम को गिरफ्तार किया, जबकि दो अन्य आरोपी पहले ही जेल में हैं। 🔹 ठगी की पूरी योजना ठगी का मामला 2 जुलाई 2022 का है। ग्राम चिरचार निवासी संतराम देशमुख ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी भेषराम देशमुख और रविकांत देशमुख ने अरुण मेश्राम के साथ मिलकर खुद को मंत्रालय में अधिकारी बताकर नौकरी के नाम पर 5 लाख रुपए लिए थे। वादा पूरा नहीं होने पर अन्य लोगों की शिकायतों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। 🔹 अरुण मेश्राम का फरार रहना मुख्य साजिशकर्ता अरुण मेश्राम (54) कांकेर में किराये के मकान में छिपकर रह रहा था। पुलिस को सूचना मिलने पर 14 अक्टूबर को टीम बनाकर दबिश दी और उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 20 से 25 लोगों से सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर रकम ऐंठी। 🔹 ठगी की रकम का बंटवारा अरुण मेश्राम ने बताया कि ठगी की रकम तीनों आरोपी आपस में बांट लेते थे। अपने हिस्से से उसने कांकेर में 15 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा और पिछले तीन साल से इसी रकम से घर खर्च चला रहा था। गिरफ्तार आरोपी से प्लॉट खरीदने का एग्रीमेंट और 4,000 रुपए नकद बरामद किए गए। 🔹 पहले गिरफ्तार आरोपी 6 सितंबर 2025 को अंजोरा निवासी भेषराम देशमुख और उसका बेटा रविकांत देशमुख को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने अरुण मेश्राम के साथ मिलकर लोगों को मंत्रालय में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों की ठगी की। 🔹 पुलिस की कार्रवाई पुलिस अब ठगी के शिकार अन्य लोगों की पहचान कर रही है। इसके अलावा ठगी से खरीदी गई अन्य संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

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दुर्ग में 2 से 4 नवंबर तक तीन दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन, माटरा में नया विद्युत उपकेंद्र बनेगा

दुर्ग। दुर्ग जिले में 2 से 4 नवंबर तक तीन दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन पुरानी गंज मंडी, गंजपारा में किया जाएगा। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने तैयारियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को समय पर और सुव्यवस्थित आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 🔹 राज्योत्सव में तैयारी और कार्यक्रम कलेक्टर ने मंच निर्माण, विभागीय स्टॉल, बैठक और पार्किंग व्यवस्था सहित सभी व्यवस्थाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए कहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्योत्सव जिले की संस्कृति, गौरव और जनभागीदारी का प्रतीक है। राज्योत्सव में विभिन्न विभाग स्टॉल लगाकर जनता को सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी देंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क जांच शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें टीबी, सिकलिंग, हीमोग्लोबिन, बीपी, शुगर और नेत्र परीक्षण शामिल होंगे। साथ ही आयुष्मान कार्ड और वय वंदन कार्ड भी बनाए जाएंगे।बिजली विभाग प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत नागरिकों का पंजीकरण करेगा ताकि उन्हें सौर ऊर्जा का लाभ मिल सके। कलेक्टर ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो और कार्यक्रम का माहौल आकर्षक और सुव्यवस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ अधिकारी जैसे एसपी विजय अग्रवाल, एडीएम अभिषेक अग्रवाल, अपर कलेक्टर योगिता देवांगन, संयुक्त कलेक्टर हरवंश मिरी समेत कई विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। 🔹 माटरा में नया विद्युत उपकेंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को मजबूत बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। शिक्षा, ग्रामोद्योग एवं विधि-विधायी कार्य मंत्री गजेंद्र यादव ने ग्राम माटरा में 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र का भूमिपूजन किया। वहीं, बघेरा उपकेंद्र में पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाकर हजारों उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली उपलब्ध कराई गई। मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि माटरा उपकेंद्र क्षेत्र की कई वर्षों पुरानी मांग थी और अब यह पूरा हो रही है। इससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली बिजली मिलेगी, जिससे फसल उत्पादन और ग्रामीण समृद्धि में सुधार होगा। 🔹 उपकेंद्र की लागत और लाभ माटरा में बनने वाला उपकेंद्र लगभग 2 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। यह उपकेंद्र माटरा, पेण्ड्रीतराई, कोकड़ी, हरदी, गोता, खजरी और ठेंगाभाठ सहित सात गांवों के हजारों उपभोक्ताओं को लाभान्वित करेगा।CSPSDL दुर्ग क्षेत्र के मुख्य अभियंता संजय खंडेलवाल ने बताया कि यह उपकेंद्र केवल बिजली आपूर्ति का माध्यम नहीं बल्कि किसानों और ग्रामीणों की समृद्धि का प्रतीक बनेगा। 🔹 बघेरा उपकेंद्र का अपग्रेड दुर्ग क्षेत्र के बघेरा उपकेंद्र में पुराने 3.15 एमवीए ट्रांसफार्मर की जगह 5 एमवीए क्षमता वाला नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है। अब उपकेंद्र की कुल क्षमता 15 एमवीए हो गई है।इससे गया नगर, गिरधारी नगर, शंकर नगर और आसपास के क्षेत्रों के 6500 से अधिक उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज और ओवरलोडिंग की समस्या से राहत मिलेगी। इस अवसर पर विधायक दीपेश साहू ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विशिष्ट अतिथियों में तेलघानी बोर्ड रायपुर के अध्यक्ष जितेंद्र साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे और जनपद पंचायत धमधा अध्यक्ष लीमन साहू सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और ग्रामीण उपस्थित रहे।

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पूर्व CM भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री रहते आचार संहिता का उल्लंघन किया और उनके निर्वाचन को चुनौती दी गई है। 🔹 बीजेपी सांसद विजय बघेल की याचिका याचिका दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने पूर्व सीएम की विधायकी समाप्त करने की मांग की।पूर्व में भूपेश बघेल ने इस याचिका को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दिया था, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि याचिका की सुनवाई के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है। 🔹 भूपेश बघेल का पक्ष सुनवाई के दौरान भूपेश बघेल की तरफ से 16 बिंदुओं के माध्यम से तर्क रखा गया कि याचिका चलने योग्य नहीं है। उनका कहना था कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और ना ही आचार संहिता उल्लंघन का कोई ठोस सबूत पेश किया गया है। 🔹 चुनाव प्रचार में समय सीमा उल्लंघन का आरोप याचिकाकर्ता विजय बघेल का आरोप है कि विधानसभा चुनाव के दौरान भूपेश बघेल ने निर्धारित प्रचार समय समाप्त होने के बावजूद पाटन में प्रचार किया। इस आधार पर उन्होंने उनकी विधायकी रद्द करने की मांग की थी। 🔹 दोनों पक्षों की दलीलें और फैसला सुरक्षित 14 अक्टूबर को जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब अदालत अगली तारीख पर निर्णय सुनाएगी।

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छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय का निर्देश: नशाखोरी और अपराध पर सख्त निगरानी, दोषियों पर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करें

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लगातार दूसरे दिन कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस में कड़ा संदेश दिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि राज्य में नशाखोरी और ड्रग्स के कारण अपराध बढ़ रहे हैं। साथ ही, घुसपैठियों के कारण भी कई आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। ऐसे मामलों पर कड़ाई से कार्रवाई करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर ठगी और नए तरीके के ऑनलाइन अपराध रोकने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून-व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही प्रशासनिक उदासीनता मानी जाएगी और ऐसे मामलों में कार्रवाई होगी। साय ने बैठक में कहा कि पुलिस की छवि ऐसी होनी चाहिए, जिससे अपराधियों में कानून का डर पैदा हो और आम लोगों में सुरक्षा की भावना बनी रहे। उन्होंने यह भी कहा कि जिले की कानून-व्यवस्था में कलेक्टर और एसपी का समन्वय अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहां दोनों के बीच मजबूत तालमेल है, वहां बेहतर नतीजे मिलते हैं। मुख्यमंत्री ने सड़क पर अव्यवस्था, चाकूबाजी और हत्या जैसे गंभीर अपराधों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने गौ-तस्करी और धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मामलों की निगरानी भी बनाए रखने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। जिन जिलों में अपराध नियंत्रण में सुधार हुआ है, उनके अनुभव अन्य जिलों में मॉडल के रूप में लागू किए जाएं। पिछले एक साल में नशा और ड्रग्स पर कार्रवाई केंद्र सरकार के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में NDPS और SAFEMA की कार्रवाई लगातार बढ़ रही है। पिछले एक साल में 122 कार्रवाई की गई हैं। इसमें बिलासपुर रेंज में 45 और बस्तर रेंज में 22 कार्रवाई शामिल हैं। पिछले डेढ़ साल में 2500 तस्करों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 38,110 किलो से अधिक गांजा जब्त किया गया। 2025 की जनवरी से जुलाई तक 42 प्रकरणों में 100 से अधिक गिरफ्तारियां हुई और 3 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई। 2024 में 1329 तस्करों को पकड़ा गया, जिनसे 24,631 किलो गांजा, 335 ग्राम ब्राउन शुगर, 1.30 किलो अफीम और 10,000 नशीली सिरप/टेबलेट बरामद हुई। CM का निर्देश: नशा = अपराध की जड़ साय ने कहा कि नशाखोरी अपराधों की जड़ है। इसे खत्म करना ही कानून-व्यवस्था सुधार की पहली शर्त है। उन्होंने राज्यव्यापी अभियान चलाने, सीमावर्ती जिलों में तस्करी रोकने और NDPS एक्ट के तहत समय-सीमा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने कहा कि नशे में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई, रात 10 बजे के बाद डीजे/लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध, हेलमेट और सीट बेल्ट नियम पालन, ब्लैक स्पॉट की पहचान और सड़क पर आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करें। अन्य निर्देश मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नशाखोरी और अपराध पर कड़ा रुख अपनाना ही राज्य की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाएगा।

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