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रायपुर। शहर के प्रमुख और व्यस्ततम शास्त्री रायपुर। शहर के प्रमुख और व्यस्ततम शास्त्री चौक पर सवारी ऑटो के संचालन पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इस चौराहे से कोई भी सवारी ऑटो नहीं गुजरेगा। ट्रायल के बाद लिया गया फैसला कुछ दिनों पहले पुलिस ने ट्रायल के तौर पर सवारी ऑटो को शास्त्री चौक से प्रतिबंधित किया था। इससे यातायात व्यवस्था में सुधार देखने को मिला और जाम की समस्या काफी हद तक कम हो गई। जनता को मिली राहत को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस प्रतिबंध को स्थायी रूप से लागू करने का निर्णय लिया। पुलिस ने दिया था प्रतिवेदन इससे पहले पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में शास्त्री चौक पर ऑटो-रिक्शा के कारण लगने वाले जाम और उससे होने वाली असुविधाओं को उजागर किया था। रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया। राहगीरों और यात्रियों को मिलेगी राहत शास्त्री चौक शहर के मुख्य न्यायालय, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के लिए प्रमुख मार्ग है। यहां ऑटो-रिक्शा के अनियंत्रित संचालन से जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, जिससे राहगीरों और मरीजों को काफी परेशानी होती थी। अब इस नए फैसले से यातायात सुगम होगा और लोगों को राहत मिलेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने नई आबकारी नीति 2025-26 के तहत राज्य में 67 नई शराब दुकानों के संचालन की अनुमति दी है, जिससे कुल शराब दुकानों की संख्या बढ़कर 741 हो जाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य राज्य के राजस्व में वृद्धि करना है, जिससे सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।​ नई नीति के तहत, प्रीमियम शराब दुकानों के संचालन की भी अनुमति दी गई है, जो बड़े मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा, देसी शराब में मिलावट रोकने के लिए सीलबंद पेटियों में आपूर्ति की जाएगी और बोतलों में बारकोड भी लगाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इन कदमों से अवैध शराब बिक्री पर नियंत्रण लगेगा और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध होंगे।​ नई आबकारी नीति में यह भी प्रावधान है कि आवश्यकतानुसार शराब दुकानों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित जिला कलेक्टर के प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त के माध्यम से राज्य शासन की अनुमति प्राप्त करनी होगी। इससे मदिरा विहीन क्षेत्रों में अवैध मदिरा की बिक्री पर नियंत्रण लगाने में सहायता मिलेगी। उल्लेखनीय है कि नई आबकारी नीति के तहत, राज्य में संचालित कुल 674 शराब दुकानों के अलावा 10 प्रतिशत यानी 67 नई देशी-विदेशी शराब दुकानें खोली जाएंगी। इन नई दुकानों के खुलने से राज्य के राजस्व में लगभग 1000 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की संभावना है। ​ इन सभी उपायों का उद्देश्य राज्य में शराब बिक्री को सुव्यवस्थित करना, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना और सरकारी राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित करना है।

​बिरगांव नगर निगम की कार्यप्रणाली पर हाल ही में सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि शहर में जर्जर सड़कों की अनदेखी करते हुए प्रशासन उन फुटपाथों की मरम्मत में व्यस्त है, जिनकी वर्तमान में आवश्यकता नहीं है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि खराब सड़कों के कारण दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जबकि फुटपाथों का उपयोग नगण्य है।​ सड़कों की स्थिति और दुर्घटनाओं में वृद्धि बिरगांव के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों की हालत बेहद खराब है। गड्ढों और टूट-फूट के कारण वाहन चालकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे वाहन चालकों को मार्ग पहचानने में दिक्कत होती है।​ फुटपाथों की मरम्मत पर अनावश्यक खर्च स्थानीय निवासियों ने नगर निगम की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि फुटपाथों का उपयोग बहुत कम होता है, फिर भी उनकी मरम्मत पर धन और संसाधन खर्च किए जा रहे हैं। इसके बजाय, इन संसाधनों का उपयोग सड़कों की मरम्मत में किया जाना चाहिए, जिससे जनता को वास्तविक लाभ मिल सके।​ नगर निगम की प्रतिक्रिया जब नगर निगम के अधिकारियों से इस विषय में पूछा गया, तो उन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल यह कहा कि सभी विकास कार्य योजनाबद्ध तरीके से किए जा रहे हैं। यह अस्पष्टता स्थानीय निवासियों की नाराजगी को और बढ़ा रही है। जनता की मांग और संभावित विरोध स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता दी जाए ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके और यातायात की समस्याओं का समाधान हो सके। यदि प्रशासन ने जल्द ही इस पर ध्यान नहीं दिया, तो जनता विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर हो सकती है।​ निष्कर्ष बिरगांव नगर निगम को जनता की आवश्यकताओं को समझते हुए अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता देकर न केवल दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है, बल्कि नागरिकों के जीवन को भी सुगम बनाया जा सकता है। यह समय है कि प्रशासन जनता की आवाज सुने और आवश्यक कदम उठाए।​