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महाराष्ट्र निर्माण कार्यों में एम-सैंड को बढ़ावा देगा, प्राकृतिक रेत की कमी को दूर करने के लिए तीन साल में अनिवार्य किया जाएगा मुंबई: प्राकृतिक या नदी रेत की कमी से निपटने के लिए राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत (एम-सैंड) को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। अगले तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले सभी निर्माण कार्यों में एम-सैंड के उपयोग को अनिवार्य बनाकर इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। इस नीति को अगले सप्ताह होने वाली राज्य कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। एम-सैंड एक कृत्रिम रेत है जो कठोर चट्टानों (आमतौर पर ग्रेनाइट) को कुचलकर बनाई जाती है। इसे निर्माण कार्यों में नदी रेत के स्थायी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने पुष्टि की, “प्राकृतिक रेत के पर्यावरणीय महत्व और इसकी कमी को देखते हुए कृत्रिम रेत को बढ़ावा दिया जाएगा। शुरुआत में विभिन्न सरकारी और अर्ध-सरकारी निर्माण परियोजनाओं में 20% कृत्रिम रेत के उपयोग को अनिवार्य किया जाएगा। अगले तीन वर्षों में इन सभी निर्माण कार्यों में कृत्रिम रेत का उपयोग अनिवार्य हो जाएगा।” उन्होंने बताया कि सरकार प्रत्येक जिले में 50 से 60 क्रशर इकाइयों की स्थापना की अनुमति देगी, जो एम-सैंड का उत्पादन करेंगी। इन इकाइयों को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के सभी लाभ प्रदान किए जाएंगे। बावनकुले ने स्पष्ट किया कि सरकार पत्थर खदानों को हटाने की योजना नहीं बना रही है। उन्होंने समझाया, “यदि हम एक चट्टानी इलाके को खोदकर गहरा करते हैं, तो एक तालाब बनाया जा सकता है और साथ ही, निकले हुए पत्थरों को क्रशर की मदद से एम-सैंड बनाने में उपयोग किया जा सकता है।” राज्य सरकार को उम्मीद है कि यह नीति न केवल रेत की कमी को दूर करने में मदद करेगी, बल्कि रेत माफिया के खतरे को भी कम करेगी, जो अवैध रेत खनन में शामिल है और पर्यावरण, जल सुरक्षा तथा उन लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है जो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। यह माफिया अक्सर राजनेताओं, प्रशासन और रेत खननकर्ताओं के गठजोड़ के माध्यम से काम करती है। यह पहली बार नहीं है जब राज्य सरकार रेत नीति ला रही है। पिछले चार वर्षों में उसने दो रेत नीतियां पेश की थीं, लेकिन वे वांछित परिणाम नहीं दे पाईं। मंगलवार को, उसने रेत खनन के लिए तीसरी नीति पेश की, जो नदी तल की रेत के लिए जिले के प्रत्येक उप-विभागीय अधिकारी के क्षेत्राधिकार में सभी रेत समूहों के लिए एकल ई-नीलामी की सुविधा प्रदान करती है। यह ई-नीलामी दो वर्षों के लिए होगी। इसी तरह, ज्वारीय क्षेत्रों में रेत समूहों के लिए, महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड (MMB) द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार ई-नीलामी प्रक्रियाएं आयोजित की जाएंगी। इन समूहों के लिए नीलामी की अवधि तीन वर्ष होगी।

जांजगीर-चांपा जिले के जांजगीर-नैला नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। आठ साल पहले 35 करोड़ रुपये की जल आपूर्ति योजना बनाई गई थी, लेकिन आज भी नगरवासियों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मुख्य बिंदु: योजना की विफलता:हसदेव नदी से पानी लाने के लिए बनाई गई योजना दो बार विफल हो चुकी है। पहली बार पाइपलाइन फटने के कारण और दूसरी बार ठेकेदार के काम छोड़कर भाग जाने से। विधायक ब्यास कश्यप ने इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। नगरवासियों की पीड़ा:स्थानीय निवासी बताते हैं कि उन्हें प्रतिदिन पानी के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। कई परिवारों को निजी टैंकर से महंगा पानी खरीदना पड़ रहा है। नगर पालिका प्रशासन ने ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। राजनीतिक प्रतिक्रिया:विधायक ब्यास कश्यप ने इस मामले को विधानसभा में उठाया था, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उनका कहना है कि योजना के पैसों का सही उपयोग नहीं हुआ और भ्रष्टाचार के कारण जनता को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है।

छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस ने मंगलवार को मिशन अमृत 2.0 के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए परियोजना में हुई देरी और लापरवाही पर गंभीर असंतोष व्यक्त किया। राजधानी रायपुर में आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को कड़ी फटकार लगाते हुए मानसून से पहले सभी लंबित कार्यों को पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए। इस अवसर पर सचिव ने बताया कि मिशन अमृत 2.0 के तहत प्रदेश के 36 नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति से संबंधित महत्वाकांक्षी परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें से 29 को कार्यादेश जारी किया जा चुका है। हालांकि, जमीनी स्तर पर कार्य की गति निराशाजनक है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समयसीमा का पालन नहीं किया गया तो केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होगी, जिससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ेगा। डॉ. बसवराजु ने राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से मैदानी निरीक्षण करके कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति सुनिश्चित करें। साथ ही, उन्होंने निर्माण एजेंसियों को कुशल कार्यबल की तैनाती, तकनीकी डिजाइनों और सर्वेक्षण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस योजना को मार्च 2026 तक पूरा करना है और यह केंद्र व राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल है। बैठक में यह भी उजागर हुआ कि जनवरी 2024 से अब तक परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं, फिर भी कार्य प्रगति संतोषजनक नहीं है। सचिव ने इस संदर्भ में सभी हितधारकों से अधिक गंभीरता और जवाबदेही के साथ काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आगामी समीक्षा बैठक में भौतिक प्रगति और समयसीमा की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इस कार्यक्रम में नोडल अधिकारियों, अभियंताओं और निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।