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​अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर पर प्रतिबंध लगाने के लिए नया विधेयक पेश किए जाने से पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है।​ यह विधेयक, जिसे “पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट” कहा जाता है, अमेरिकी कांग्रेस में प्रतिनिधि जो विल्सन और जिम्मी पनेटा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य पाकिस्तान में राजनीतिक विरोधियों के उत्पीड़न में शामिल व्यक्तियों की पहचान करना और उन पर प्रतिबंध लगाना है, जिसमें वीज़ा प्रतिबंध और अमेरिका में प्रवेश पर रोक शामिल है। ​ विधेयक विशेष रूप से जनरल मुनीर पर “राजनीतिक विरोधियों के गलत तरीके से उत्पीड़न और कैद” में संलिप्त होने का आरोप लगाता है। यह पाकिस्तान में सैन्य शासन समाप्त करने, नागरिक नेतृत्व वाली लोकतंत्र की बहाली, और सभी गलत तरीके से हिरासत में लिए गए राजनीतिक बंदियों की रिहाई की स्थिति में प्रतिबंध हटाने की अनुमति देता है। ​ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जिन्हें 2022 में अविश्वास मत के माध्यम से पद से हटाया गया था और अगस्त 2023 में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उनके समर्थकों का दावा है कि ये आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं और उन्हें सत्ता में लौटने से रोकने के लिए सैन्य द्वारा आयोजित किए गए हैं। ​ यह विधेयक अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों में महत्वपूर्ण तनाव पैदा कर सकता है, क्योंकि यह पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व के कार्यों की सीधी आलोचना करता है और लोकतांत्रिक मूल्यों की बहाली की मांग करता है।

​प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि बांग्लादेश में शीघ्र ही सामान्य स्थिति बहाल होगी, जिसमें हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत शांति, सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों के लोगों की साझा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। ​ प्रधानमंत्री मोदी और प्रोफेसर यूनुस के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने विभिन्न विकास पहलों के माध्यम से बांग्लादेश के लोगों का समर्थन करने की भारतीय प्रतिबद्धता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व को भी रेखांकित किया। प्रोफेसर यूनुस ने आश्वासन दिया कि अंतरिम सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यक समूहों की सुरक्षा, संरक्षा एवं रक्षा को प्राथमिकता देगी। ​ बांग्लादेश में हाल ही में हुए राजनीतिक उथल-पुथल के बाद, प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने के तीन दिन बाद, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को देश में नए सिरे से चुनाव कराने का काम सौंपा गया है। प्रोफेसर यूनुस, जिन्हें “गरीबों के बैंकर” के रूप में जाना जाता है, ने ग्रामीण बैंक की स्थापना की और 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए गए। उन्होंने गांवों में रहने वाले गरीबों को छोटे-छोटे कर्ज देकर लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की है। उनके इस मॉडल ने दुनिया भर में कई योजनाओं को प्रेरित किया है, जिसमें अमेरिका जैसे विकसित देश भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस संदेश और दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत को भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत होते संबंधों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। दोनों देशों के नेताओं के बीच यह संवाद क्षेत्रीय स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है