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मिडिल ईस्ट तनाव का असर: कमर्शियल गैस की कमी से रायपुर में 20 से ज्यादा रेस्टोरेंट बंद

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब रायपुर के होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर भी दिखाई देने लगा है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 114 रुपए की बढ़ोतरी के साथ ही होटल और रेस्टोरेंट्स को मिलने वाली गैस सप्लाई पर रोक लगने से राजधानी में व्यापार प्रभावित हो रहा है। मंगलवार को राजधानी रायपुर में गैस सिलेंडर नहीं मिलने के कारण 20 से अधिक रेस्टोरेंट और कैफे बंद रहे। कारोबारियों का कहना है कि अगर अगले दो दिनों में गैस सप्लाई शुरू नहीं हुई तो और भी होटल व रेस्टोरेंट बंद हो सकते हैं। कई व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो उन्हें अस्थायी रूप से अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा। दरअसल, राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश होटल, रेस्टोरेंट और कैफे की रसोई पूरी तरह एलपीजी गैस पर निर्भर है। इलेक्ट्रिक कुकिंग की व्यवस्था बहुत सीमित है, इसलिए गैस सप्लाई बंद होने पर स्टॉक खत्म होते ही किचन संचालन मुश्किल हो जाएगा। इसका असर आने वाले दिनों में केटरिंग व्यवसाय पर भी पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में मार्च और अप्रैल के दौरान शादियों के कई शुभ मुहूर्त हैं। ऐसे में यदि कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति बाधित रहती है तो शादी समारोहों और बड़े आयोजनों की कैटरिंग व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। छत्तीसगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा के मुताबिक रायपुर में 100 से अधिक बड़े होटल संचालित हैं और ज्यादातर के पास केवल 2 से 3 दिनों का ही एलपीजी स्टॉक बचा है। यदि जल्द ही सप्लाई शुरू नहीं हुई तो कई होटल बंद होने की स्थिति में आ सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ रेस्टोरेंट्स एंड कैफे एसोसिएशन के महासचिव मिक्की दत्ता ने बताया कि मंगलवार को राजधानी के करीब 20 रेस्टोरेंट और कैफे बंद रहे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि व्यापार संचालन के लिए कम से कम एक निश्चित कोटा तय किया जाए, ताकि होटल और रेस्टोरेंट उद्योग को राहत मिल सके। अगर स्थिति जल्द सामान्य नहीं हुई तो राजधानी में होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग व्यवसाय पर बड़ा असर पड़ सकता है।

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रायपुर में गन लाइसेंस की होगी सख्त जांच, सभी लाइसेंसी हथियारों का होगा भौतिक सत्यापन

राजधानी रायपुर में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने के बाद गन लाइसेंस को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। पुलिस की अनुशंसा पर अब जिले में सभी लाइसेंसी हथियारों का दोबारा सत्यापन किया जाएगा। प्रशासन की ओर से यह पता लगाया जाएगा कि वर्तमान में कितने लोगों के पास वैध गन लाइसेंस है और उनके पास कितने हथियार मौजूद हैं। इस जांच के दौरान यह भी स्पष्ट होगा कि चुनाव के समय कितने लाइसेंसी हथियार पुलिस के पास जमा कराए जाते हैं। साथ ही ऐसे लोगों की भी पहचान की जाएगी जिन्होंने अपने गन लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया है, लेकिन उनके पास अभी भी हथियार मौजूद हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेशभर में करीब 13,242 लोगों को गन लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा रायपुर जिले में 1,927 लाइसेंस धारक हैं। वर्ष 2025 में जिले में 85 से अधिक लोगों ने नए गन लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन इनमें से केवल 25 लोगों को ही लाइसेंस जारी किया गया। गन लाइसेंस रखने वालों में नेता, ठेकेदार, सुरक्षा गार्ड, निशानेबाज खिलाड़ी और कारोबारी प्रमुख रूप से शामिल हैं। हर महीने करीब 12 से 15 नए आवेदन भी मिल रहे हैं। प्रशासन ने गन लाइसेंस से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को अब डिजिटल कर दिया है। नए लाइसेंस के आवेदन के साथ-साथ लाइसेंस के नवीनीकरण, हथियारों के ट्रांसफर और स्टेट बढ़ाने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर दी गई है। इसके लिए आवेदकों को केंद्र सरकार के पोर्टल https://www.ndal-alis.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद जरूरत पड़ने पर आवेदक को दस्तावेजों की जांच के लिए एडीएम कार्यालय बुलाया जा सकता है। इसके बाद पुलिस टीम आवेदक के घर जाकर भौतिक सत्यापन करेगी और पड़ोसियों से भी जानकारी लेगी। पुलिस आपराधिक रिकॉर्ड की जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करेगी। इसके बाद अंतिम निर्णय जिला कलेक्टर द्वारा लिया जाएगा कि लाइसेंस जारी किया जाए या नहीं। एडीएम और नोडल अधिकारी उमाशंकर बांदे के अनुसार अब सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होने से समय की बचत होगी और फाइलों के गुम होने जैसी समस्याएं भी समाप्त होंगी। प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था से गन लाइसेंस प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगी।

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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: धर्मांतरण पर सख्ती, कर्मचारी चयन मंडल का गठन, रजिस्ट्री होगी सस्ती

मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा स्थित समिति कक्ष में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें धर्मांतरण से जुड़े कानून, नई भर्ती व्यवस्था और संपत्ति रजिस्ट्री से जुड़े फैसले शामिल हैं। कैबिनेट ने राज्य में धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए नए कानून के प्रारूप को मंजूरी दी है। प्रस्तावित कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए, प्रलोभन या दबाव के माध्यम से धर्मांतरण कराता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में जेल की सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान रहेगा। इस विधेयक को विधानसभा के वर्तमान सत्र में पेश किया जाएगा। बैठक में सरकारी भर्तियों को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के गठन को भी मंजूरी दी गई है। यह मंडल तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती प्रक्रिया का संचालन करेगा। इसके साथ ही परीक्षाओं में नकल और अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए “अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026” के प्रारूप को भी स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए संपत्ति रजिस्ट्री पर लगने वाले 12 प्रतिशत अतिरिक्त उपकर को समाप्त करने का फैसला किया है। यह उपकर पहले राजीव गांधी मितान क्लब योजना के लिए लगाया गया था। इसके हटने से जमीन और मकान की रजिस्ट्री सस्ती होने की उम्मीद है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी और रियल एस्टेट बाजार को भी बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए Rajnandgaon District Cricket Association को 5 एकड़ शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। यहां आधुनिक क्रिकेट मैदान और अकादमी का निर्माण किया जाएगा। कैबिनेट ने सौर ऊर्जा और बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency के माध्यम से सोलर हाईमास्ट संयंत्रों के लिए 1.50 लाख रुपये तक का राज्य अनुदान दिया जाएगा, जबकि घरेलू बायोगैस संयंत्रों पर 9 हजार रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी तय की गई है। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 13 मामलों को न्यायालय से वापस लेने की मंजूरी भी दे दी है। इन फैसलों को राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, ऊर्जा क्षेत्र और आम नागरिकों को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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रायपुर में एलपीजी आपूर्ति को लेकर कलेक्टर की बैठक, कालाबाजारी पर सख्ती के निर्देश

रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने मंगलवार देर शाम जिले में एलपीजी गैस की आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा के लिए ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों और एलपीजी डीलर्स के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में एलपीजी गैस की सप्लाई सुचारू रूप से बनी रहनी चाहिए और आम उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने डीलर्स को निर्देशित किया कि गैस सिलेंडर की बुकिंग के बाद उपभोक्ताओं को समय पर डिलीवरी सुनिश्चित की जाए। साथ ही वितरण व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भी कहा गया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि गैस की कालाबाजारी या वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता की शिकायत मिलती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिले में एलपीजी गैस का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। यदि किसी उपभोक्ता को गैस आपूर्ति से जुड़ी समस्या आती है तो वे जिला कलेक्टर कॉल सेंटर के नंबर 9977222564, 9977222574, 9977222584 और 9977222594 पर संपर्क कर सकते हैं। बैठक में खाद्य नियंत्रक भूपेन्द्र मिश्रा, गैस एजेंसियों के संचालक और ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी उपभोक्ताओं से अपील की कि वे पैनिक न हों और सहयोग बनाए रखें। इंडेन डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष और ऑल एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के जिला अध्यक्ष विकास मरकाम ने बताया कि होली के कारण कुछ दिनों तक गैस वितरण में थोड़ी देरी हुई थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वर्तमान में और भविष्य में एलपीजी गैस को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। वहीं भारत गैस वितरक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुरारी गौड़ ने बताया कि फिलहाल कॉमर्शियल कनेक्शन में अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जाएगी। इधर, छत्तीसगढ़ होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कमी को देखते हुए होटलों और रेस्टोरेंट्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें जरूरत पड़ने पर इंडक्शन कुकटॉप, इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट, इलेक्ट्रिक राइस कुकर जैसे इलेक्ट्रिक उपकरणों के उपयोग की सलाह दी गई है, ताकि रसोई संचालन प्रभावित न हो।

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रायपुर में एयरफोर्स के विंग कमांडर ने की आत्महत्या, विधायक कॉलोनी के घर में फांसी पर मिला शव

राजधानी रायपुर से एक दुखद खबर सामने आई है। पुरैना स्थित विधायक कॉलोनी में भारतीय वायुसेना के एक विंग कमांडर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान हरियाणा निवासी विपुल यादव (39) के रूप में हुई है, जो रायपुर में पदस्थ थे। पुलिस के अनुसार, घटना विधायक कॉलोनी के बंगला नंबर-79 की है। बुधवार सुबह घर की मेड जब काम के लिए पहुंची तो उसने बेडरूम में विपुल यादव को पंखे से लटका हुआ पाया। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि उस समय घर के दूसरे कमरे में उनके दोनों बच्चे सो रहे थे, जबकि उनकी पत्नी काम के सिलसिले में दिल्ली गई हुई थीं। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। जानकारी के मुताबिक, विपुल यादव छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन से जुड़े दायित्व भी निभा रहे थे। उनकी शादी साल 2014 में लव मैरिज के रूप में हुई थी। उनकी पत्नी पहले एयरफोर्स में कार्यरत थीं और फिलहाल आईटी सेक्टर में काम कर रही हैं। प्रारंभिक जांच में पति-पत्नी के बीच विवाद की आशंका जताई जा रही है, हालांकि आत्महत्या की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना के कारणों का खुलासा हो सकेगा।

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रायपुर में सरकारी अधिकारी की पत्नी से दुष्कर्म का आरोप: सेकंड हैंड कार कारोबारी गिरफ्तार, एट्रोसिटी एक्ट में केस

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक सरकारी अधिकारी की पत्नी ने सेकंड हैंड गाड़ियों का व्यापार करने वाले एक व्यक्ति पर जबरदस्ती बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, घटना 8 मार्च की बताई जा रही है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसे अपने कब्जे में लेकर बंधक बनाया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। किसी तरह वहां से निकलने के बाद महिला सीधे थाने पहुंची और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। आरोपी कारोबारी गिरफ्तार शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपी की पहचान स्वर्णभूमि इलाके में रहने वाले गोपाल गोयल के रूप में हुई। वह सेकंड हैंड कारों का व्यापार करता है। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी केस पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की दुष्कर्म से जुड़ी धाराओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता का कराया गया मेडिकल घटना के बाद पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और उसके बयान भी दर्ज किए गए हैं। सिविल लाइन थाना प्रभारी यमन देवांगन ने बताया कि मामले की जांच जारी है और सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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रायपुर के भाठागांव में अवैध प्लाटिंग पर निगम की कार्रवाई, बुलडोजर से तोड़ी गई सड़कें

रायपुर के भाठागांव इलाके में अवैध प्लाटिंग करने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है। निगम आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर जोन कमिश्नर हितेंद्र यादव के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर बुलडोजर चलाया और अवैध रूप से बनाई गई सड़कों को तोड़ दिया। नगर निगम के अनुसार जिस जगह पर कार्रवाई की गई है, वहां शंकरा विहार के नाम से अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। इस मामले में भारत और कौशल नाम के लोगों का नाम सामने आया है। 5 एकड़ से ज्यादा जमीन पर अवैध प्लाटिंग निगम अधिकारियों को शंकरा विहार में पांच एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध प्लाटिंग किए जाने की शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि बिना किसी वैधानिक अनुमति के जमीन को काटकर प्लॉट बनाए जा रहे थे और वहां मुरुम की सड़कें भी तैयार कर दी गई थीं। इसके बाद निगम की टीम ने बुलडोजर की मदद से इन सड़कों को तोड़ दिया। जिस जमीन पर यह कार्रवाई की गई है वह हल्का नंबर 105/60 के अंतर्गत आती है। इन खसरा नंबरों की जमीन पर हो रही थी प्लाटिंग निगम के अनुसार खसरा नंबर 940/1, 940/2, 940/4, 940/8, 940/9, 940/10, 941/1, 941/2, 941/3, 944/1 और 944/2 की जमीन पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। यहां बिना किसी अनुमति के सड़कें और अन्य निर्माण कार्य किए जा रहे थे। एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए तहसीलदार को पत्र लिखकर जमीन से जुड़ी अधिकृत जानकारी मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद बिना अनुमति के प्लाटिंग और निर्माण करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जोन क्रमांक 6 के जोन कमिश्नर हितेंद्र यादव ने बताया कि भाठागांव क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग की शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

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रायपुर में ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग के दौरान भाजपा नेता गिरफ्तार, पुलिस से बदसलूकी और आरक्षक की कॉलर पकड़ी

राजधानी रायपुर में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ चलाए जा रहे पुलिस अभियान के दौरान एक भाजपा नेता द्वारा हंगामा करने का मामला सामने आया है। नशे की हालत में गाड़ी चला रहे आरोपी ने पुलिसकर्मियों से बदसलूकी की और ड्यूटी पर तैनात आरक्षक की कॉलर पकड़कर धक्का-मुक्की भी की। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम विकास शुक्ला है, जो खुद को भाजपा का मंडल अध्यक्ष बताकर पुलिसकर्मियों को धमका रहा था। यह मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग के दौरान हुआ विवाद पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 8 मार्च की रात तेलीबांधा थाना पुलिस द्वारा ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक कार (CG-07-DD-6532) को जांच के लिए रोका गया। कार चला रहे व्यक्ति की जब जांच की गई तो वह शराब के नशे में पाया गया। पुलिस द्वारा कार्रवाई की बात कहने पर वह भड़क गया और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों से बहस करने लगा। TI को दी धमकी, आरक्षक से की धक्का-मुक्की बताया जा रहा है कि आरोपी ने खुद को भाजपा का मंडल अध्यक्ष बताते हुए ट्रैफिक टीआई को वर्दी उतरवा देने की धमकी दी। इसके अलावा उसने पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज की। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने एक आरक्षक की कॉलर पकड़ ली और धक्का-मुक्की करते हुए उसकी वर्दी भी फाड़ दी। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव कर स्थिति को नियंत्रित किया। कई धाराओं में दर्ज हुआ मामला घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, पुलिसकर्मियों से मारपीट और अभद्र व्यवहार समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ पुलिस की सख्ती पुलिस अधिकारियों का कहना है कि राजधानी में ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों पर लगातार सख्ती बरती जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह कोई भी हो। फिलहाल पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

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रायपुर में नहर से मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, जांच में जुटी पुलिस

राजधानी रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मांडर भट्टी के पास नहर में एक व्यक्ति की लाश तैरती हुई देखी गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही विधानसभा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने नहर से शव को बाहर निकलवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। करीब 45 वर्ष बताई जा रही मृतक की उम्र पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 45 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो पाई है। शव के पास कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिला है जिससे उसकी पहचान की जा सके। पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया शव पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मृतक की पहचान के लिए आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट भी खंगाली जा रही है। मामले की जांच के लिए एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं से जांच कर रही है।

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गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर रायपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, घड़ी चौक पर किया विरोध

रसोई गैस की कीमतों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी के विरोध में सोमवार को रायपुर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राजधानी के घड़ी चौक पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कई कांग्रेसी नेता हाथों में गैस सिलेंडर लेकर सड़क पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से आम लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। पार्टी के अनुसार घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए और व्यावसायिक सिलेंडर में 110 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं और छोटे कारोबारियों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ रहा है। तेल कंपनियों के कार्यालयों के घेराव की चेतावनी कांग्रेस ने इस मूल्य वृद्धि के विरोध में सरकारी तेल कंपनियों के कार्यालयों का घेराव करने का भी ऐलान किया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि अगर सरकार जल्द ही यह फैसला वापस नहीं लेती है तो पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन तेज किया जाएगा। बड़ी संख्या में शामिल हुए पार्टी नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को घड़ी चौक पहुंचने का आह्वान किया गया था। इसके बाद प्रदेश और शहर स्तर के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, वरिष्ठ नेता, सांसद और पूर्व सांसद, विधायक और पूर्व विधायक, पार्षद और पूर्व पार्षद, नेता प्रतिपक्ष तथा पूर्व नेता प्रतिपक्ष सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि भी हुए शामिल इस प्रदर्शन में महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवादल, किसान कांग्रेस, अल्पसंख्यक विभाग, विधि विभाग, अनुसूचित जाति-जनजाति विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग और झुग्गी-झोपड़ी प्रकोष्ठ समेत कई संगठनों के पदाधिकारी भी शामिल हुए। इसके अलावा मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, सेक्टर और जोन अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता घड़ी चौक पर एकत्रित हुए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी वापस नहीं ली गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

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